काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले आजको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीनरूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीचमा सहमति भएको बताएका थिए ।
भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको आजदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरीद–विक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाएको हो ।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसअघि ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक सहकार्य आरम्भ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
उनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने बताए । उनले अन्य आयोजनालाई पनि गति दिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । उनले ठूला आयोजनामा भारतीय लगानीको अपेक्षा गरेकोसमेत बताए ।
विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखिरहेको नेपालका लागि भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट (मेवा) बिजुली किन्ने विषयलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति दिनु उत्साहको विषय हो । यसबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात सम्भावनाको ढोका खोल्ने देखिन्छ । त्यसैले यो निकै सकारात्मक समाचार हो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि । तर, १० वर्षमा १० हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने सामथ्र्य नेपालसँग छ कि छैन, भारतले आफ्नो लगानीको मात्रै बिजुली किन्ने हो कि अन्यको लगानीको पनि उत्पादन किन्ने भनेको हो ? र, नेपालले निर्यातलाई मात्रै प्राथमिकता दिने कि आन्तरिक उपभोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हो जस्ता प्रश्न यसले उठाएको छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यसबारे कुनै लिखित सहमति भएको देखिँदैन । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका थिए । यस्तोमा भारतले नेपालको बिजुली लैजानेबारे केकस्तो शर्त र प्रावधान राखेको भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । जेजस्तो भए पनि खेर गइरहेको पानीबाट बिजुली निकाली भारतलाई बेच्न सकियो भने त्यसले भारतसँगको व्यापारघाटालाई कम गर्न पक्कै मद्दत गर्छ ।
अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ ।
नेपालले १० वर्षभित्र १५ हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि ५ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार कतिपय आयोजना बनिसक्नुपर्ने हो । तर, लक्ष्यको अनुपातमा उत्पादन भएको देखिँदैन । जति उत्पादन भएको छ त्योमध्ये वर्षायाममा ४५० भन्दा बढी मेवा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको थियो । तर, त्यो बढी भएको बिजुली अहिले भारतलाई बेच्ने गरिएको छ । यो सकारात्मक शुरुआत हो । नेपालकै लगानीमा १५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न झन्डै ३३ खर्ब लाग्ने आकलन विज्ञहरूले ५ वर्ष अघि गरेका थिए । त्यतिको रकम स्वपूँजी र बैंकहरूको ऋणबाट लगानी गर्न असम्भव नै चाहिँ देखिँदैन । तर, यसका लागि बजारको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हो । अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । ७ हजार मेवाभन्दा बढी आयोजनासँग खरीद सम्झौता नभएको बताइन्छ । यस्तोे कार्यशैलीले १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात सजिलै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यद्यपि यसमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिजुलीको हिस्सा निकै ठूलो हुने देखिन्छ ।
नेपालले विद्युत् निर्यातका साथै आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनु जरुरी छ । जति प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्छ त्यति बिजुली खपत बढ्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यस्तै जति विद्युत् आपूर्ति नियमित र स्तरीय बन्दै जान्छ खपत पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने कुरा लोडशेडिङको अवस्था र अहिलेको अवस्थाले देखाएकै छ । लोडशेडिङका बेला मानिसहरूले ग्यासबाट चल्ने घरायसी उपकरण बढी किन्थे भने अहिले त्यसलाई विद्युतीय उपकरणले विस्थापित गरिसकेको छ । अत: नेपालले आन्तरिक खपतका लागि पनि उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा एकातिर बिजुली खपत बढ्छ भने अर्कातिर पेट्रोल र डिजेल आयातलाई प्रतिस्थापन समेत गर्छ । त्यस्तै इन्डक्शन चूल्होले ग्यासको खपत घटाउँछ । यो भन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युतीय आपूर्ति बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ किनभने एउटै उद्योगले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट र रड उद्योगलाई मात्रै बिजुली नियमित दिन सकियो भने औद्योगिक खपत बढ्छ । त्यसैले भारतले बिजुली लैजान्छु भन्छ भने त्यो निकै सकारात्मक हो । तर, आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर वर्तमान वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
बंगलादेशले नेपालको बिजुली लैजान बाटो खोलिदिन भारतसँग आग्रह गरेको छ । सेप्टेम्बर ५ देखि ८ सम्म भारत भ्रमणमा रहेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटका क्रममा नेपाल र भुटानमा उत्पादित बिजुली भारतीय भूमिबाट लैजाने अनुमतिका लागि आग्रह गरेकी हुन् ।
अन्ततः भारतले नेपालको बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालको लामो प्रयासपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ को नामले चर्चित उक्त सहमतिमा उल्लिखित सबै बुँदा नेपाल र भारत सम्बन्धलाई अझ बढी घनिष्ठ बनाउन सक्षम हुने खालको छ । ...
अन्ततः भारतले नेपालको बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालको लामो प्रयासपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ को नामले चर्चित उक्त सहमतिमा उल्लिखित सबै बुँदा नेपाल र भारत सम्बन्धलाई अझ बढी घनिष्ठ बनाउन सक्षम हुने खालको छ । ...
काठमाडौं । नेपाल-भारतबीचकाे संयुक्त भिजनप्रति नेपालका उर्जा उद्यमी उत्साहित भएका छन। भारतले नेपालको बिजुली व्यापारका लागि बाटो खोलिदिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारत– नेपाल संयुक्त भिजन जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा एक-आपसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । यसबाट नेपालको क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने लामो समयदेखिको चाहनाले अब मूर्त […]
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीनदिने भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग खुला रूपमा कुराकानी भएको र त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ तरीकाले हेर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको विश्लेषण गरिएको छ । भ्रमणमा सीमा विवाददेखि ऊर्जा व्यापारसम्मका विषयमा कुराकानी भएको र चारओटा विषयमा सम्झौतासमेत भएको छ । तर, जति नै सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने परम्परा कायम रहे यो भ्रमण उपलब्धिविहीन हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो र विशिष्ट भएर पनि विवादरहित भने छैन । यो भ्रमणले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यसपटक भारतले पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । यस्तो प्रतिक्रियाले भारत नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा सकारात्मक हुँदै गएको देखिएको छ । ऊर्जा अभाव झेलिरहेको भारतले जलविद्युत् लगानीका लागि अहिले जसरी सकारात्मक संकेत देखाएको छ त्यो विगतमा त्यति देखिएको थिएन । अहिले भारतले देखाएको व्यवहारले नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार आएको अनुभूति गरिएको छ । नेपालको बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ । भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच ऊर्जा सहकार्यका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति समेत भएको छ । ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी ६ बुँदे संयुक्त दृष्टिकोणले पीपीएमा पनि सहयोग पुग्ने देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी भिœयाउन यो भ्रमणले सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकास र व्यापारका लागि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत् विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक बिजुलीका लागि भारतीय बजार बन्द रहनु हो । भारत नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न तथा नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । तर, केही वर्षयता ऊर्जासँग सम्बद्ध विषयमा भारतले चासो दिन थालेको र नेपालले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्तिका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । यस्तोमा भारततर्फ बिजुली निकासीको सम्भावना पनि बढेको छ ।
नेपालले भारतसँग कालापानी लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद समाधान गर्न पनि आवाज उठायो । यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही जवाफ नदिए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवाद समाधानमा भारत सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । भारतीय विदेश सचिवले ‘बंगलादेश मोडेल’ अपनाउन सक्ने संकेत गरेका छन् । भारत–बंगलादेशको सीमा विवाद भारतलाई पायक पर्ने भूमि भारतलाई र बंगलादेशलाई पायक पर्ने भूमि बंगलादेशलाई दिएर समाधान गरिएको थियो ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो र विशिष्ट भएर पनि विवादरहित भने छैन । यो भ्रमणले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ठोस उपलब्धि नभए पनि सम्बन्ध सुधार र विस्तारका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने देखिएको छ । भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको करोडांै भारू भारतलाई फिर्ता लिन नेपालले आग्रह गर्न सकेन तथा व्यापार सहजीकरण लगायत पक्षमा छलफल हुन सकेन । नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटाको अन्तर प्रतिवर्ष बढ्दै गएको अवस्थामा यसलाई कम गर्न भारतले केही सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई कम गर्न भारतले नेपालका वस्तु आयातमा छूट दिएको पाइँदैन । त्यस्तो छूटका लागि सरकारले भारतसँग आवाज उठाउन आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसका लागि एयर रूट आवश्यक हुन्छ । उक्त रूट उपलब्ध गराइदिन नेपालले आग्रह गरे पनि भारत तयार भएन । अघिल्ला वार्ताहरूमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर स्वीकृति दिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
समग्रमा यो भ्रमणले केही नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ । अहिले भएका सम्झौता तथा वार्तामा भएका समझदारीहरूलाई इमानदार भएर नेपाल भारत दुवैले कार्यान्वयन गरे यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि ठूलै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । र, अहिले आइसब्रेक भएको भनिएका सहमति कार्यान्वयन हुन सके यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ ।
काठमाण्डाै – भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज आइतवार बेलुका काठमाण्डौ फर्कनुभएको छ । देउवा नेपाल एअरलाइन्सको जहाजबाट काठमाण्डौ फर्कनुभएको हो । उहाँलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, मन्त्रीहरूलगायतले स्वागत गरेका छन् ।
गएको शुक्रवार भारत जानुभएका देउवाले भारतीय उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मन्त्री एस जयशंकर लगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । यस्तै नेपालको बिजुली भारतले किन्ने र बङ्गलादेश तथा भुटानसम्म बेच्ने संरचना निर्माणको विषयमा सम्झौता ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न आधार तयार भएको बताएका छन् । आफूले सत्ता सञ्चालन गरेको दुईवर्षमा जलविद्युत् क्षेत्रमा विकासको आधार खडा गरेको उनले बताएका हुन् । विद्युत उत्पादन सुरु गरेको झन्डै सय वर्षसम्म पनि ५ सय मेगावाटमै सीमित रहेको विद्युत् उत्पादन हाल १ हजार २८६.६१ मेगावाट …
