एनआरएनलाई लगानी र प्रतिफल लिन सहजीकरण गर्छौं: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भारतीय लगानीको ढोका खोलेको छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विकासका लागि श्रम र रोजगार : सामाजिक संरक्षण क्षेत्रमा सुधारको खाँचो

नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देशको तीव्र विकास गरी विकसित देशको स्तरमा उक्लने सपना बुनिएको पाइन्छ । स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुरका सपना धेरै नेपालीले सुनेका हुन् । तर, सन् १७७६ तिर विश्व मानचित्रमा सँगसँगै जस्तो उदाएका अमेरिका र नेपालको अहिलेको विकासको अवस्थामा आकाश जमीनको अन्तर छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय ७० हजार २४९ अमेरिकी डलरसहित अमेरिकाले विज्ञान प्रविधि, अर्थतन्त्र र जीवनस्तरमा उचाइ छाएको भने यता नेपाल १ हजार २०८ डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आयसहितको अतिकम विकसित र परनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको छ । यो ५८ गुणा असमान आयस्तरले नेपालले आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्नुपर्ने तथ्यलाई संकेत गर्छ । यसका लागि जनशक्तिले काम पाउनुपर्‍यो र काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्‍यो । नेपाली जाति काम गरेर खाने र उँभो लाग्ने जाति भएकाले अर्थतन्त्रमा योगदान गरी प्रतिव्यक्ति आय बढाउन आतुर छ । यस आलेखमा नेपालको तीव्र विकासका लागि श्रम रोजगार र सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही सुधारका बारेमा चर्चा गरिएको छ । देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । मानव संसाधन व्यवस्थापनअन्तर्गत नेपालमा श्रम र रोजगारीलाई अद्यापि प्रभावकारी तरीकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । श्रमिक उत्पादन र परिचालन गर्ने जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनको एकीकृत नीति ल्याउन सकिएको छैन । जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छैन । श्रम बजार स्वतःस्फूर्त हुन नसकेको अवस्था छ । यसका लागि व्यवस्थित मर्यादित श्रमसहितको आन्तरिक रोजगारीको सुनिश्चितता र सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बद्ध नीति तथा कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति र कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ । सबैले रोजगारी पाउने अवस्था नभएसम्म विकासको मूल सूचकका रूपमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन नसकिने भएकाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारीको हकलाई मूर्तरूप प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगार व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । यसले श्रम बजारका केही असहजतालाई सहजीकरण गर्नेछ । एकातिर आन्तरिक रोजगार बजारमा उपलब्ध भएका रोजगारीका अवसरको सूचना नेपाली कामदारले नपाएको अवस्था छ भने नागरिकले भोलि कस्तो काम पाउन आज कस्तो शीप प्राप्त गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेको अवस्था छ । तर, लक्ष्य भेदन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको जटिल बाटो लिनुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि बेथितिको चाङ छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रमस्वीकृति लगायत सेवालाई पूर्णतः अनलाइनमार्फत प्रविधिमैत्री बनाउनु जरुरी छ भने प्रविधि चलाउने कर्मचारीको पनि आचरणमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । यी विषय निरन्तर सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयले तयार गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । यसको धेरै क्षेत्रबाट आलोचना र प्रशंसासहितको समीक्षा भएको छ । तर, रोजगारीको अन्तिम विकल्पका रूपमा योभन्दा उत्तम विकल्प कसैले पस्किन नसकेको देखिन्छ । भारतले पनि विगत १५ वर्षदेखि यस्तै कार्यक्रममार्फत गरीबी र सामाजिक संरक्षणलाई जोडेको छ । यसबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । नेपालमा पनि केही न केही भएको छ भन्ने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले नागरिकको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयनका लागि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम ढाँचामा पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । यो कार्यक्रमलाई हटाउँदा वहन गर्नुपर्ने राजनीतिक लागतको पनि हेक्का हुने नै छ । त्यसैले पनि यसको सुधार गरी निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । यसैअन्तर्गत श्रमिकको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न रोजगार विनिमय प्रणाली स्थापना गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकास गरिनु पर्नेछ । रोजगादाता र श्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गरी श्रम बजारलाई थप सहजीकरण गर्न एकीकृत रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी अहिलेलाई बाध्यता भएकाले यसलाई व्यवस्थित र प्रतिफलदायी बनाउन विद्यमान श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीको पहिचान र उपयोग गरिनुको विकल्प देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको कदर गरी गन्तव्य मुलुकहरूले पनि हाम्रो कामदार नागरिक र उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्नु जरुरी छ । यता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न गरिएको शुरुआत प्रशंसनीय छ । यसले सबैलाई समेट्नुपर्छ । यसको महत्त्व सबैलाई बुझाउन कडा मेहनत गर्नु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको शीप, पूँजी र प्रविधि उपयोग गरी आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता उन्मुख पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसमा स्वीस, कोरियाजस्ता विदेशी दाताहरू पनि जुटेका छन् । यसलाई निरन्तरता दिएर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक र निजका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार एवं कल्याणकारी सेवामा वृद्धि गरी परिमार्जन गरी थप सहज बनाउनु पर्नेछ । कल्याणकारी कोषलाई थप प्रतिफलदायी पनि बनाउनु पर्नेछ । टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा भएका कामलाई पनि सबैको पहुँचमा ल्याउनु पर्नेछ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको संख्यालाई घटाउन मद्दत गर्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै जानुपर्नेछ । यस अतिरिक्त श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूत गर्ने, सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र जिल्लास्तरका अस्पतालहरूमा श्रमिक सहायता कक्ष स्थापना गरी श्रमिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, तालीम प्रदायक संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरी विश्वस्तरीय तालीम प्रदान गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक शीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरी श्रम बजारको मागअनुसारको शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, शीप विकास तालीमलाई रोजगार र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालीमलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि यस क्षेत्रको सुधारका लागि छुटाउनै नहुने विषय हुन् । अहिलेको अनिश्चित संसारमा योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणको विस्तार गरी असहज अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्दै लैजाने, नागरिकलाई राज्यप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत उपलब्ध गराउने कामलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । अन्त्यमा, देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्त्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । काम नगरी उत्पादन हुँदैन र उत्पादन नगरी देशको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउन सकिँदैन । कुनै बेलाको हाम्रो समकक्षी अमेरिकाले श्रमको उतपादकत्व वृद्धि गरी ५८ गुणाले धनी हुनुको रहस्य यसैमा छ । मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरेमा नेपालले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रको लगानी बढाउनु जरुरी छ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

प्रतिफल उपभोग गर्न सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको वाचा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवसीय नेपालीले सहज रुपमा लगानी गर्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मंगलबार गैरआवासीय नेपाली संघ दिवस (एनआरएनए डे) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा पुँजी लगानी गरी नेपालको विकासमा सहयोग गर्न समेत गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गरे । उनले गैरआपासीय नेपालीको […]

Image Khabar भाद्र २०७९

सहजरूपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरूले सहज रूपमा लगानी गर्नसक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) दिवसको अवसरमा सङ्घद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई मुलुकको विकास र नवनिर्माणमा उपयोग गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी सहजीकरण गर्दै आइरहेको जानकारी […]

Desh Sanchar भाद्र २०७९

सहजरूपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : देउवा

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरूले सहज रूपमा लगानी गर्नसक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) दिवसको अवसरमा सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई मुलुकको विकास र नवनिर्माणमा उपयोग गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी सहजीकरण गर्दै […]

Image Khabar भाद्र २०७९

सहजरूपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ,२५ असोज । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरूले सहज रूपमा लगानी गर्नसक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) दिवसको अवसरमा सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई मुलुकको विकास र नवनिर्माणमा उपयोग गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी सहजीकरण […]

Reporters Nepal भाद्र २०७९

विद्युत् व्यापारमा सधैंको बहाना

मुलुकले विद्युत् बेचेर धनी बन्ने सपना देखेको दशकौं भयो । तर, विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराए पनि वितरण तथा विक्रीका लागि निजीक्षेत्रको पहललाई सरकारले सहयोग नगरिदिँदा समग्रमा जलविद्युत्को उपयोगमा मुलुक पछाडि पर्दै आएको छ । बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन । सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराएसँगै उत्पादनमा निकै प्रगति भएको छ । निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारी उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको छ । तर, निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिइएको छैन जसले गर्दा उसले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर गइरहेको वा खेर जाने अवस्था छ । निजीक्षेत्रले उत्पादन बढाएकै कारण वर्षा याममा बिजुली बढी हुन थालेको छ । बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न सरकारी संयन्त्रले काम थालिसकेको छ । निजीक्षेत्र पनि आफूले उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई बेच्ने प्रक्रियामा छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापारकै लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । त्यो कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरणसँग आगामी वर्षा याममा ५ सय मेगावाट विक्रीका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तर, सरकारले प्रचलित कानूनले नदिने भन्दै सहमति दिने प्रक्रिया नै रोकिदिएको छ । कानूनी प्रक्रियालाई दोष दिएर यसरी सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न पाउँदैन । कानूनको मस्यौदा बनाएर संसद्मा पठाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई केले रोकेको छ ? उसले निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको बताएको छ । तर, कानून मन्त्रालयले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन ऐनअनुसार नमिल्ने भन्दै ऊर्जाको फाइल फिर्ता गरिदिएको छ । सरकारले गर्ने काम कानून ऐन, नियमावलीभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । तर, ऐनमा छैन भनेर काम नगरी बस्ने हो भने विकासका काम केही पनि हुँदैन किनभने नयाँ नयाँ अवस्थाअनुसार नै विकासका काम हुने हो । कानून बनाउने काम संसद््को हो । सरकारले संसद्मा कानूनको मस्यौदा पेश गरेर यसलाई छिटो पारित गराउन पहल गर्न सक्छ । अहिले संंसद् चलिरहेको छैन । संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर पनि कानूनी बाटो खुलाउन सकिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने सवालमा न ऐनमा सुधारका लागि प्रयास गरेको छ न त अध्यादेश ल्याउने पहल नै गरेको छ । यसले ऊ निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन चाहँदैन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै भारत भ्रमणमा गएर फर्केकी ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने अभिव्यक्तिले झनै आशंका पैदा गरेको छ । बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा ऐन, कानून बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन, कानून नबनाई भाषण गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन । निजीक्षेत्रले तीव्र गतिमा काम गर्दा सरकारी सुस्तीले उनीहरूको लगानीबाट प्रतिफल लिन पाउने समय पनि लम्बिएको छ । यसै कारणले ७ हजारभन्दा बढी मेगावाट जलविद्युत्को पीपीए रोकिएको छ । पीपीए रोकिएका कारण बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा निजीक्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन । यसले अन्तत: ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा अवरोध सृजना गरेको छ । अत: सरकारले अब बहानाबाजी वा सस्तो प्रचारबाजी खोज्नुको साटो जसरी हुन्छ ऊर्जाको विकासमा देखिएका गाँठा फुकाउनुपर्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा बीबीआईएनमा सहकार्य गर्न भएको सहमतिको उद्देश्य पनि ऊर्जाको विकास गर्नु नै हो भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

लगानी बोर्डको लक्ष्य : ५ वर्षमा १० अर्ब डलर लगानी

काठमाडौं । लगानी बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी)का परियोजना व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीतिक योजना बुधवार सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा लक्ष्यसहितको योजना सार्वजनिक गरे । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल वार्षिक औसत ५ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने समेत बताए । उक्त योजनमा कम्तीमा १ लाख रोजगारी सृजना गर्न सहयोग गर्ने र प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनका लागि वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ । रणनीतिक योजनामा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण पाँच मूल लक्ष्यसमेत लिइएको छ । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित चारखम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच पनि योजनामा छ । समारोहमा देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै विषम परिस्थितिमा लगानी बोर्डले लगानी भिœयाउन उल्लेख्य काम गरिरहेको बताए । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त परियोजनामा निजीक्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निजीक्षेत्रको लगानीको आवश्यकता राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले अब सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने बताए । समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब बोर्ड एक कदम अघि बढेर लगानीका उपयुक्त परियोजनासहित लगानीकर्तासमक्ष पुग्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘पीपीपी मोडलमा अर्काे एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन नै मुख्य पूँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्पmत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानी बोर्डले १ दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूल/ठूला स्तरका लगानी भिœयाउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको लगानी सहभागितालाई सुदृढ गरी वैश्विक आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउनुको प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थापनको मुख्य निकाय लगानी बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहकार्य जरुरी रहेको बताइन् । बोर्डले पूर्वाधारको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्षका साथ काम गरिरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउन लगानी बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरेको छ, यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ ।’ एक दशक लामो अनुभवबाट परियोजना विकास, कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताका लागि सहजीकरणमा लगानी बोर्ड बलियो हुँदै गएको उनले बताए । कार्यक्रममा चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाका प्रबन्ध निर्देशक ल्यू सु होङले नेपालमा झन्डै ४० अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उत्पादन थालेको बताए । उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाले नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको छ । नेपालको एसएच इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गरी होङ्सी होल्डिङको दोस्रो फेज र दाङ सिमेन्ट परियोजना विकास गर्न आफू अघि बढेको उनले जानकारी दिए । १० वर्षमा ८ खर्ब ३३ अर्बको लगानी स्वीकृत लगानी बोर्ड नेपालले १ दशक अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ । ठूला परियोजनामा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट लगानी जुटाउन २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । दशक अवधिमा बोर्डले २७ ओटा विभिन्न आयोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ भने सातओटा ठूला आयोजना अघि बढाउन समझदारी सम्झौता (एमओयू) गरेको छ । यस्तै, दुईओटा परियोजना सम्झौता र दुईओटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा लगानी बोर्डबाट सहजीकरण गरिएको ३६० मिलियन अमेरिकी डलर (४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ । १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालन तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार टन रहेको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका लागि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरूण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र यो आयोजनाबाट सन २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

एनआरएनलाई लगानी र प्रतिफल लिन सहजीकरण गर्छौं: प्रधानमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री