प्रतिफल उपभोग गर्न सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको वाचा

लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सुधारमा लागेका छौं : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवद्र्धन, सहजीकरण र नियम, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्थालगायत मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय क्रियाशील हुँदै आइरहेको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिफल पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग […]

Nepal Press श्रावण २०८१

कर प्रणाली सुधारमा निकासी पैठारी संघको सुझाव

काठमाडौं। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई सुझाव पेस गरेको छ । संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सुझाव प्रस्तुत गर्दै व्यापार व्यवसायलाई नियमन नभएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सके निजीक्षेत्रले लगानी र कारोबार बढाउने, त्यसबाट व्यवसायीले मुनाफा, सरकारले राजस्व र सर्वसाधारणले रोजगारीका अवसर पाउने उनको भनाइ थियो । नियत राम्रो नभए नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ । संघले मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्याब घटाउनुपर्ने, कर र महशुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन नगर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेकोले कानून पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए । त्यसलाई रोक्ने किसिमको कर नीति र व्यवहार हुनुपर्नेमा अध्यक्ष सेठियाले जोड दिए । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । सरकारी निकायबीचमै एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने परिपाटीको मारमा व्यवसायी परिरहेको संघको गुनासो छ । संघका तर्फबाट अध्यक्ष सेठियासहित निवर्तमान अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशल, उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, सचिवद्वय गौरव शारडा, विष्णुकुमार जोशी, कोषाध्यक्ष प्रभात सर्राफ, कार्यसमिति सदस्य रामचन्द्र खेतान, मदन मित्तल, कुमार कार्की र स्वाती रुंगटाको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

एनआरएनलाई लगानी र प्रतिफल लिन सहजीकरण गर्छौं: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीले सहज रूपमा लगानी गर्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मंगलबार गैरआवासीय नेपाली संघ दिवस (एनआरएनए डे)लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा पुँजी लगानी गरी नेपालको विकासमा सहयोग गर्न समेत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आह्वान गरे ।उनले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई मुलुकको विकास र […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

सहजरूपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरूले सहज रूपमा लगानी गर्नसक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) दिवसको अवसरमा सङ्घद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई मुलुकको विकास र नवनिर्माणमा उपयोग गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी सहजीकरण गर्दै आइरहेको जानकारी […]

Desh Sanchar भाद्र २०७९

सहजरूपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : देउवा

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरूले सहज रूपमा लगानी गर्नसक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) दिवसको अवसरमा सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई मुलुकको विकास र नवनिर्माणमा उपयोग गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी सहजीकरण गर्दै […]

Image Khabar भाद्र २०७९

सहजरूपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ,२५ असोज । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरूले सहज रूपमा लगानी गर्नसक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) दिवसको अवसरमा सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई मुलुकको विकास र नवनिर्माणमा उपयोग गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी सहजीकरण […]

Reporters Nepal भाद्र २०७९

छनोटपूर्ण ऋणमा सहजीकरण

नेपाली बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वर्षअघि विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन बाटो खुला गरिदिएको थियो । तर, बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । अहिले बैंकहरूलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुभन्दा पनि तत्काल उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दा बढी लाभदायी हुन्छ । ऋण ल्याउन नसक्नुमा मुलुकको क्रेडिट रेटिङ (शाख मूल्यांकन) नहुनुलाई धेरैले कारण मानेको पाइन्छ । तर, यो मात्र कारण होइन, खासगरी विदेशी ऋण पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र यस्तो ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा समस्या परेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । कुनै पनि देशले उद्योग, व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्छ । तर, जब बजार रेटमा कर्जा लिइन्छ अनि समस्या सृजना हुन्छ । अहिले श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुको एउटा कारण बजार रेटमा कर्जा लिनुलाई पनि लिने गरिन्छ । बजार रेटमा कर्जा लिनु र त्यस्तो कर्जा परिचालनलाई योजनाबद्ध गर्न नसक्दा श्रीलंकामा किसानलाई नभई नहुने रासायनिक मल अभाव हुन पुग्यो । रासायनिक मलको अभाव भएपछि संसारभरि रुचाइएको चिया उत्पादन निकै कम भयो जसले गर्दा चिया निर्यात हुन सकेन । कोरोना महामारीका कारण एकातिर पर्यटन क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्कोतर्फ महँगो विदेशी ऋणमा श्रीलंका नराम्रोसँग फस्यो । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो छैन । तर, सामान्य गल्ती गर्दै जाने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । किनकि विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटन र वैदेशिक रोजगारी भर्खरै लयमा फर्कन खोज्दै छन् । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर करीब ७ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । आयातको चापले व्यापार घाटा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशबाट बैंकहरूलाई कर्जा ल्याउन बाटो खोलिदिए पनि धितो उपकरणको बारेमा नीतिगत व्यवस्था नगरेकाले गाह्रो भएको देखिन्छ । करीब १ दर्जन बैंकले यस्तो ऋण ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि लिएका छन् । यस्तो ऋण विनिमय दरमा आउने उतारचढावले गर्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । डलरको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा ब्याजदर सस्तै भए पनि बैंकहरूलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने देखिन्छ । त्यही भएर उनीहरू विदेशी बैैंकबाट कर्जा लिन डराएको देखिन्छ । विदेशी बैंकबाट लिएको कर्जा ल्याएर नेपालमा कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ । तैपनि कैयन् विषयमा अझै स्पष्टता देखिँदैन । अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुँदै गएको अवस्थामा र नेपाललाई श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा पुग्न नदिन छनोटपूर्ण ऋणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । सञ्चालन पूँजीको अभावमा उद्योग, व्यवसाय क्षमताको ३०–४० प्रतिशत मात्र सञ्चालन हुन सकेका छन् । पूँजीको जोहो हुन सक्यो भने उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्छन् । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । अहिले बैंकहरूलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुभन्दा पनि तत्काल उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी लाभदायी हुन्छ । सडक लगायतका पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा पनि ३/४ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यो भन्दा कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी भए ५/६ महीनामा नै प्रतिफल आउँछ । रासायनिक मलको अभाव भयो भने समग्र कृषि उत्पादन प्रणालीमा नै समस्या आउने तर लगानी दीर्घकालीन क्षेत्रमा गर्दा श्रीलंकाको हालत हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले तरलता अभावको समस्याको खास कारण के हो भनेर पत्ता लगाउन नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाएको भए त्यो प्वाल थुन्न सक्नुपर्ने हो । पैसा गइरहेको ठाउँ नै पत्ता लगाउन नसकेको वा पत्ता लगाएर पनि रोक्न नसकेको हो भने विदेशी बैंकबाट ल्याउने कर्जा झनै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । अतः विदेशी बैंकबाट ल्याएको कर्जा कुनकुन क्षेत्रमा कति मात्रामा प्रवाह गर्ने भन्नेमा पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति मात्र नभई नेपालले चीनलगायतका विभिन्न दातृ निकायबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याजसमेत तत्काल तिर्नुको साटो अवस्था सहज भएपछि तिर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले आजसम्म कुनै पनि दातृ निकायबाट लिएको कर्जा फिर्ता नगरेको उदाहरण छैन । त्यसैले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि कर्जा पछि फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहित अहिलेलाई स्वदेशी पूँजी स्वदेशमै राख्ने नीति लिँदा श्रेयष्कर हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थमन्त्रीले भने 'नेपालीसँग पैसा त छ तर प्रतिफल दिने परियोजना नहुँदा लगानी जुटिरहेको छैन'

Bizpati फाल्गुन २०७८

१ वर्षभित्र आयोजना सक्न निर्देशन

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाको चाकुमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना १ वर्षभित्र सक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्देशन दिएका छन् । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन आयोजना २०७९ पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणस्थलको निरीक्षण गरी निर्माण प्रगतिको जानकारी लिँदै समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत बढिरहेको छ लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्,’ घिसिङले भने, ‘निर्माणमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधान र सहजीकरण गर्न हामी सधैं तयार छौं । आयोजनाको स्वामित्व लिई टीम बनाएर काम गरौं, अब संशोधन नहुने अन्तिम एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढौं ।’ घिसिङसहित आयोजनाको प्रवद्र्धक मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष हरराज न्यौपाने तथा सञ्चालकहरूसहितको टोलीले निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेको थियो । हालसम्म आयोजनाको ७५ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । विद्युत्गृह भवन निर्माण आगामी पुसभित्र र सुरूङ ३ महीनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ७ दशमलव २ किलोमिटर सुरुङमध्ये ४ सय १५ मीटर सुरुङ खन्न बाँकी रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । ‘यो आयोजना निर्माणको अन्तिम खण्डमा छ,’ आयोजनाको निरीक्षणपछि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं कम्पनीका अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘त्यसकारण बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्ने एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

२३ आयोजना साँवा-ब्याज तिर्नै नसक्ने अवस्थामा

निर्माण सम्पन्न भएका कुल ८२ मेगावाट क्षमताका २३ आयोजना साँवा तथा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रूपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजना समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार, सबैभन्दा बढी संकटग्रस्त ३९ आयोजनामध्ये २३ आयोजना यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन् । सामान्यतया १० वर्षभित्र साँवा ब्याज तिरेर आयोजनाहरू प्रतिफल आउने अवस्थामा पुग्ने भए पनि यी आयोजनाहरू भने जनताको सेयर र लगानीकर्ताको प्रतिफल नभइ बैकको साँवा र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । प्रतिवेदनले यसको कारण भने सरकारी निकायले सहजीकरण गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

प्रतिफल उपभोग गर्न सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको वाचा

सम्बन्धित सामग्री