वैकल्पिक लगानी कोषको अवधारणा : परम्परागत लगानीसँग भिन्नता

विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ ले विशिष्टीकृत वा वैकल्पिक लगानीअन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी, हेज फन्ड र भेन्चर क्यापिटल गरी तीन प्रकारको वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ । वैकल्पिक लगानीमा आकर्षण बढ्नुमा लगानीमा बढी लाभ हुनु र सरकारी वा नियामकीय नियमन कम हुनुलाई एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । वैकल्पिक लगानीमा न्यून नियमन हुन्छ । परम्परागत लगानीमा सरकार र नियामक निकायको उच्च नियमन हुन्छ र धेरै कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

वैकल्पिक लगानी कोषको अवधारणा : परम्परागत लगानीसँग भिन्नता

विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ ले विशिष्टीकृत वा वैकल्पिक लगानीअन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी, हेज फन्ड र भेन्चर क्यापिटल गरी तीन प्रकारको वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ । वैकल्पिक लगानीमा आकर्षण बढ्नुमा लगानीमा बढी लाभ हुनु र सरकारी वा नियामकीय नियमन कम हुनुलाई एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । वैकल्पिक लगानीमा न्यून नियमन हुन्छ । परम्परागत लगानीमा सरकार र नियामक निकायको उच्च नियमन हुन्छ र धेरै कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

लघुवित्तमा सामाजिक बैंकिङ अवधारणा

बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका गरीब तथा विपन्नलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन प्रवर्द्धन गरिएका लघुवित्त संस्थाहरूमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण अनेक विकृति देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छ । अध्ययनले लघुवित्त सेवामा देखिएको समस्याको चिरफार गर्दै यसलाई अहिलेको भन्दा फरक मोडलमा चलाउन सुझाव दिएको छ । यसलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणामा चलाउनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज लिएका कारण नयाँ साहूकारको उपनाम पाउन थालेको र दोहोरो तेहरो कर्जाका कारण कर्जा असुलीमा समस्या परेपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबारे चासो दिएको हो । तर, अहिले लघुवित्तमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान राष्ट्र बैंक नै गर्न सक्छ । उसले नै लघुवित्तलाई सानो क्षेत्रफलमा फैलिएको वाणिज्य बैंकजस्तो व्यवहार गरी नियमन गर्ने, निर्देशन दिने गर्न थालेपछि नै समस्या बढेको देखिन्छ । लघुवित्तले विपन्न क्षेत्रमा गएर सेवा दिने भएकाले यसको लागत बढी पर्छ । तर, वित्त कम्पनीका रूपमा काम गर्नेगरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिएकाले उनीहरू गरीबी निवारणभन्दा बढी नाफामुखी ढंगले काम गर्न थालेका हुन् । पहिले लघुवित्त संस्थाहरू सामाजिक बैंकिङकै अवधारणामा सञ्चालित थिए भन्न सकिन्छ ।  अध्ययन समितिले दिएको सामाजिक बैंकिङका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझावले लघुवित्तहरू मुनाफामुखीभन्दा पनि सेवामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसो हो भने अहिले जसरी व्यापारीकरण भइरहेको छ त्यो रोकिनेछ । यसबाट राष्ट्र बैंकले जसरी नियमन गरिरहेको छ त्यसरी नियमन गर्न नमिल्ने देखिन्छ । कि त लघुवित्तको नियमनका लागि अलग निकाय खडा गरिनुपर्छ कि त राष्ट्र बैंकभित्रै कुनै संयन्त्र बनाएर यसको नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले समयमै राम्ररी नियमन गर्न नसक्दा नै लघुवित्तहरू समस्यामा परेका हुन् । गरीबी निवारणका लागि बंगलादेशका अभियन्ता डा. मोहम्मद युनुसको अवधारणामा लघुवित्त खुले पनि त्यसअनुसार नेपालमा काम भएको देखिँदैन । लघुवित्तमा मुनाफा हुने देखिएकाले लघुवित्त खोल्न प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । राष्ट्र बैंकले धमाधम स्वीकृति दियो । लघुवित्तको मुनाफाको विरोध भएपछि त्यसमा राष्ट्र बैंकले लगाम पनि लगाएको छ । यसले गर्दा लघुवित्तहरूले ऋणीलाई व्यवसायमा सहजीकरण गर्न सकेनन् । पहिले विदेशी सहयोगमा व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर विभिन्न व्यावहारिक कुरा सिकाइन्थ्यो । अहिले यस्तो संस्था छैनन् । लघुवित्त आफैले पनि चेतना प्रदान गर्न सकेको देखिन्न । त्यसैले समस्यामा पर्दै गएका लघुवित्तलाई कुन मोडलमा लैजाने, उनीहरूलाई कसरी स्रोत उपलब्ध गराउने जस्ता विषयमा बहस शुरू भएको हो ।  अध्ययन समितिले सामाजिक बैंकिङको अवधारणामा लैजानुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यो कस्तो हो भन्ने स्पष्ट पारेको देखिँदैन । परम्परागत बैंकिङमा बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्य हुन्छ भने सामाजिक बैंकिङमा सामाजिक एवं वातावरणीय लाभमा केन्द्रित हुन्छ । मुनाफा कमाउने नभई समग्र समुदाय, वातावरण एवं व्यक्तिसमेतको उत्थान गर्नु यस्तो बैंकिङको उद्देश्य हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, दिगो कृषिप्रणालीजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण उपलब्धिहरू यस्तो बैंकिङले सुनिश्चित गर्छ । सामाजिक बैंकिङमा साझेदारी र सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । लघुवित्तलाई पनि यी नै अवधारणामा आधारित गरी गरीबी निवारणको मूल अस्त्रका रूपमा यसलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई कुन मोडलमा लैजाने हो त्यसबारे अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन ।

फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा समस्या छः कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

‘फौजदारी न्यायका आयामहरूमा क्रमसः विस्तार हुँदै गएको छ । धेरै नवीनतम विधिशास्त्रीय मान्यताहरू विकसित हुँदै गएका छन्,' कार्कीले भने, 'फौजदारी न्यायका परम्परागत मान्यता अवधारणा र मापदण्डले मात्रै अबको आवश्यकता सम्बोधन हुने सम्भावना छैन ।’

स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउने दस उपायहरु

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको लागि यही वैशाख ३० गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनमा मतदाताले मत दिएरमात्रै पुग्दैन । आफूले चुनेका प्रतिनिधिलाई सुझाव, पृष्ठपोषण, आलोचना र सहयोगको माध्यमबाट 'मतको शक्ति' पालिकाको विकासमा रूपान्तण गराउनुपर्नेछ । १ विकासको अवधारणा विकासको परम्परागत अवधारणा भौतिक उन्नति, बजारीकरणसँग जोडिएको बाटो, पुल, भवनका साथै अर्थतन्त्रको आकार...

सौराहामा पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन ‘सेभेन प्वाइन्ट टूर प्याकेज’

४ पुस, काठमाडौं । चितवनको सौराहामा पर्यटकको बसाइअवधि बढाउन ‘सेभेन प्वाइन्ट टूर प्याकेज’ शुरु भएको छ । पर्यटन व्यवसायी सुमन घिमिरेका अनुसार विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारि यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । सौराहामा अहिले परम्परागत जंगल तथा हात्ती सफारी तथा थारु संस्कृति बढी देखाउने गरिन्छ । यसलाई विस्तार गरी अब विभिन्न सात गन्तव्यसम्म पर्यटकलाई लैजाने […]

जापान बन्यो विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली देश

शक्तिशाली शब्द सुन्ने बित्तिकै धारणा युद्ध कै आउँछ। रणक्षेत्रमा जो  अपराजित रहन सक्छ, त्यही हुन्छ सबैभन्दा शक्तिशाली। यो परम्परागत अवधारणा हो।  तर २१ औं शताब्दीको चेतनशील मानिस  परम्परागत अवधारणाबाट मुक्त  हुँदै गई रहेको स्वीकार गर्नमा शायदै कसैलाई  आपत्ति  होला !यसको उदाहारणका रूपमा...

शासन प्रणालीमा नवप्रवर्तन

शासनको अवधारणा मानव सभ्यताको विकाससँगै सुरु भएको हो । शासन शब्दको परम्परागत अवधारणाले नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कार्यलार्ई बढी जोड दिने गरेको भए पनि वर्तमानमा यो शब्दले नागरिक र समग्रमा राज्यको हितका लागि गरिने कार्यलार्ई जनाउँछ । शासनको परम्परागत अवधारणा नियन्त्रणमुखी र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीका अतिरिक्त, गोप्यतावादी संस्कार, एकल निर्णय, केन्द्रप्रति उत्तरदायी कार्य सम्पादनमा विश्वास गर्दथ्यो । सामान्य अर्थमा राज्य सञ्चालनका क्रममा सरकारले जे गर्छ, त्यो नै शासन हो । यसको अतिरिक्त राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले अपनाउने विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैलीको स

सन् २०१८ मा युरोपले प्राप्त गर्न सक्ने अवसर

प्रत्येक डिसेम्बर महिनामा आगामी वर्षचाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा सुधार आएर महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने बहस चल्नु परम्परागत अवधारणा नै हुन पुगेको छ । तयारी नै नभएका विभिन्न घटनाक्रम हुने र सोको प्रतिक्रियास्वरूप हुने काम पनि कुनै तयारीविना नै हुनुका साथै विभिन्न मुद्दा

पृथ्वीनारायण शाहसँग राष्ट्र निर्माणको कुनै चेतना थिएन

युग पाठकको नयाँ पुस्तक 'माङ्गेना: नेपाल मन्थन' केही समयअघि प्रकाशित भएको छ। यसअघि 'उर्गेनको घोडा' उपन्यासबाट चर्चा कमाएका पाठकको यो पहिलो गैरआख्यानको किताब हो। यो पुस्तकका केही लेख मार्फत् उनले 'नेपाल' को परम्परागत अवधारणामाथि कडा आलोचना गरेका छन् र केही वैकल्पिक अवधारणा प्रस्ताव पनि गरेका छन्। यो किताबबारे रोहित खतिवडाले पाठकसँग कुराकानी गरेका छन्। तपाईंले…