सन्दर्भ संविधान दिवसः जातीय, लैङ्गिक र भौगोलिक विभेद कायमै
संविधान कार्यान्वयनपछि सिंहदरबारको अधिकार वडा तहसम्म पुगेको आभास नेपाली जनताले महसुस गरिरहेका छन्। घरदैलाको सरकार स्थानीय तहले नागरिकको सुखदुःखमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।...
मुलुकमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) को मूल मर्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नु रहेको छ । संविधानमा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिमा मुलुकको विद्यमान संरचनागत विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अख्तियार गरिएको छ । त्यसो त अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर संविधा
नेपालको संविधान, २०७२ ले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका अनेकौँ विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । सोही संविधानले नेपालका अनेक वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ ।
केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाले विकास निर्माण र जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्थामा अगाडि बढ्यो । यसक्रममा सङ्घीय राज्य हुने नीति सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वीकार ग¥यो । यस संविधानमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्था तथा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासहित अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरियो । यही आधारमा संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ मा सङ्घीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारका रूपमा लिइयो ।
काठमाडौँ – नागरिकता वितरणमा पुरुष र महिलाका नाममा विभेद रहेको भन्दै संविधान एवं कानुनमै सुधार गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्। ‘लैङ्गिक विभेदपूर्ण नागरिकता कानुनको संशोधनसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा सांसदहरुले पटकटकको आन्दोलनले नागरिकलाई अधिकार दिएको भने पनि नागरिकताका सवालमा समानताको व्यवहार हुन नसक्दा समस्या आएको उनीहरुको भनाइ थियो। महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको […]
नेपालको संविधान, २०७२ ले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । २०५२ सालदेखि सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादी र तत्कालीन संसद्वादी सात दलबीचको १२ बुँदे सहमति, २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको तराई–मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको यो संविधानले यस प्रकारको उद्देश्य लिएको हो ।
यस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्ने विधि र प्रक्रियामध्ये एक समानुपातिक समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ राज्यको सबै निकाय र सार्वजनिक सेवाका
नेपालको संविधान, २०७२, सङ्घीयता कार्यान्वयन र नयाँ शासकीय संरचना निर्धारणपश्चात् दुइटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। संविधानको प्रस्तावनामार्फत “सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प” गरिएको छ।
