नेपालको संविधान, २०७२ ले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । २०५२ सालदेखि सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादी र तत्कालीन संसद्वादी सात दलबीचको १२ बुँदे सहमति, २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको तराई–मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको यो संविधानले यस प्रकारको उद्देश्य लिएको हो ।
यस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्ने विधि र प्रक्रियामध्ये एक समानुपातिक समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ राज्यको सबै निकाय र सार्वजनिक सेवाका