जहाज दुर्घटनाको छानविन गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा जाँचबुझ आयोग गठन
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइतबार अपराह्न भएको युएस बङ्गला विमान दुर्घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय जाचँबुझ आयोग गठन गरेको छ।
काठमाडौं– गत पुस १३ गते शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलायो । दुईजनाको मृत्यु भयो, घाइतेहरु अस्पताल भर्ना भए । यो घटनामा सरकारले ललितपुरका सिडिओ र प्रहरी प्रमुख दुबैलाई फिर्ता बोलायो । फिल्डमा खटिएका डीएसपी, मन्त्रीका अंगरक्षक र ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक निलम्बित नै भए । छानविन समिति, जाँचबुझ आयोग गठन भयो । […]
सुन तस्करी प्रकरणबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनका विषयमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका बीच छलफल भएको छ । एक महिनाअघि आयोग गठन गर्ने सहमति भएपनि क्षेत्राधिकारका विषयमा भने मतभेद हुँदा गठबन्धन र एमालेबीच आयोग गठनका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
वैशाख ५, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका सम्वन्धमा गठन गरेको जाँचबुझ समितिले आइतवारबाट बल्ल काम थालेको छ।
सरकारले गत चैत २४ गते बिहीवार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । गभर्नर अधिकारी निलम्बन खारेजीको माग राख्दै आइतवार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सरकारले अवैध रुपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया शुरु गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
अधिकारीले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्।
अधिकारीले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सोमवार दर्ता भइसकेको छ। त्यसको पेसी भने मंगलवार तोकिने स्रोतले बताएको छ। सरकारले पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा डा सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । सो समितिलाई एक महीनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउने छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहरसहितको सिफारिस सरकार समक्ष पेस गर्नुभन्दा अघि गभर्नरसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
ऐन अनुसार, जाँचबुझ समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महीनाभित्र सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरिसकेको भए पनि जाँचबुझ समितिले ढिला गरी काम शुरु गरेको हो । गत चैत २४ चैत बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै उनीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट भीष्मराज ढुंगानालाई निलम्बन गर्नुको कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
ढुंगानाले आफ्नो निलम्बनविरुद्घ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलाशले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । ढुंगानाको रिटमा भदौ २७ गते पेशी तोकिएको थियो भने दोस्रो पेशी भदौ २९ गते तोकिएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । न्यायाधीश रेग्मीको एकल इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई असोज ५ गतेभित्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई निलम्बन गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर आप्mनी छोरी रेविका ढुंगानाले खरीद गरेको भेटिएपछि उनी विवादमा परेका थिए ।
यस विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा बनाएको छानविन समितिपछि गएको भदौ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानालाई निलम्बन गर्दै छानविन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । विज्ञ सदस्य प्रा. नारायणप्रसाद पौडेल, कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य छन् । बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको १० हजार कित्ता शेयर ढुंगानाले आफ्नै छोरीका नाममा लिएको खुलेको थियो । अमेरिका बस्ने छोरी रेविका ढुंगानाका नाममा शेयर लिएको सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले संस्थागत रूपमा धितोपत्र बोर्डका नाममा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
ढुंगानाले भने विवाह भइसकेको छोरीले खरीद गरेको शेयरको विषयलाई लिएर आफ्नो नाममा सरकारले छानविन समितिनै गठन गरी निलम्बन गर्नु जायज नभएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले पदबाट निलम्बन गर्नु बदनीयत पूर्ण भएको भन्दै कानूनी उपचारको खोजीमा अदालत पुगेको उनको तर्क छ । व्यक्तिले शेयर लिएर प्रकरणमा संस्थागत स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समेत आलोचना भएको थियो । यो आलोचनापछि मन्त्रालयले छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान गरे पनि निष्कर्ष भने केही निकाल्न सकेन । यसबारे संसद्को अर्थसमितिमा समेत छलफल पछि छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यही प्रकरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओले राजीनामा दिएका थिए । तर, बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भने दिएका थिएनन् ।
