निलम्बित गभर्नर विरुद्ध गठित जाँचबुझ समितिले बल्ल शुरु गर्‍यो काम

वैशाख ५, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका सम्वन्धमा गठन गरेको जाँचबुझ समितिले आइतवारबाट बल्ल काम थालेको छ। सरकारले गत चैत २४ गते बिहीवार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । गभर्नर अधिकारी निलम्बन खारेजीको माग राख्दै आइतवार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सरकारले अवैध रुपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया शुरु गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । अधिकारीले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्। अधिकारीले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सोमवार दर्ता भइसकेको छ। त्यसको पेसी भने मंगलवार तोकिने स्रोतले बताएको छ। सरकारले पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा डा सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । सो समितिलाई एक महीनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउने छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहरसहितको सिफारिस सरकार समक्ष पेस गर्नुभन्दा अघि गभर्नरसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ। ऐन अनुसार, जाँचबुझ समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महीनाभित्र सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरिसकेको भए पनि जाँचबुझ समितिले ढिला गरी काम शुरु गरेको हो । गत चैत २४ चैत बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै उनीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेको थियो ।