एसजी ग्रुपले चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डरलगायतका स्वास्थ्य सामग्री भित्र्यायो, बिक्री र निःशुल्क वितरण सँगसँगै

४० शिर्षकमा सीएसआरको रकम खर्च गर्न दिने राष्ट्र बैंकको तयारी, ६० प्रतिशत एकै वर्षमा खर्च गर्नु पर्ने

Bizpati पौष २०७८

स्वास्थ्य अधिकार र सरकारी रणनीति

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । पन्ध्रौं योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि, स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहँुदा कोभिड–१९ को माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । यसै सिलसिलामा कोभिड–१९ देखिएको २ वर्षपछि अर्काे नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले पुनः विश्वलाई नै त्रस्त बनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक देखिएको यो भेरियन्ट, कयौं मुलुकमा फैलिसकेको छ । हाम्रो देश नेपालमा यसको जोखिम बढ्न नदिन सम्बद्ध निकायले अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गरेको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट कत्ति घातक छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रकाश पारेको छ । ओमिक्रोनलाई यस अघिको डेल्टा भाइरसभन्दा पनि कम खतरनाक तर बढी संक्रामक मानिएको छ । यसको संक्रमण उच्च जोखिम रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको यस भाइरसबारे २४ नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी गराइएको थियो । यस भाइरसका कारण जापानमा विदेशी यात्रुलाई प्रवेश निषेध गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । यसै महीना दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट अफ्रिका, यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा देखा परेको छ । त्यस्तै, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, इजरायल, अस्ट्रेलियामा पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएको छ । कोभिड–१९ को यो भेरियन्ट अत्यधिक उत्परिवर्तन क्षमता भएको र निकै संक्रामक रहेको सम्बद्ध विज्ञको भनाइ छ । न्यूजील्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, माल्दिभ्स, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, क्यानडा, इजरायल, जापान, यूरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशले दक्षिण अफ्रिका माथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाई उच्च सजकता अपनाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमण फेला परिसकेको छ । तर, यो अहिलेसम्म व्यापक रूपमा फैलिइसकेको भने छैन । त्यसैले यसको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमण व्यापक भए त्यसको उपचार गर्न सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । डेल्टा भेरियन्ट फैलँदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त भएकाले कैयौंले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अहिले पनि स्वास्थ्योपकरण र उपचारको व्यवस्था खासै बढेको पाइँदैन । स्वास्थ्योपचारको हक प्रदान गर्न राज्यले अहिले ठूलै लगानी गरी सम्भावित लहरबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिने बेला भइसकेको छ । तर, यसका लागि सरकारले तयारी थालेको छैन । कमसेकम अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो खोप आवश्यक भइसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तिनै तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू शøया, अक्सिजन, आवश्यक उपकरण साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई त्यसबारे दीक्षित गरी स्रोतसाधनसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । कोरोनाजस्तो माहामारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थाले नभ्याएको सन्दर्भमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ । सबै नागरिकले कोरोना माहामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अति आवश्यक छ । सरकारले निःस्वार्थ सेवा सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्य पारदर्शी हुन अति आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कदर तथा उत्साह दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोना महामारी विषयमा धरै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन । माथि उल्लिखित कार्यहरू पूरा भएमा कोरोना माहामारी रोकथाममा गर्न मद्दत मिल्नेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यअधिकारका लागि सरकारले यी काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सेती प्रादेशिक अस्पताललाई भेन्टिलेटर

धनगढी । कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचारमा सहयोग पु¥याउन स्वास्थ्य, वातावरण र जलवायु कार्य फाउण्डेशन (हेक्याफ)ले धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताललाई पाँच थान भेन्टिलेटर निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । गत बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा ‘हेक्याफ’का निर्देशक श्रीरामसिंह बस्नेतले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हेमराज पाण्डेयलाई ती भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरे । मेसु डा पाण्डेयले स्तरीय भेन्टिलेटर यति ठूलो परिमाणमा अस्पताललाई पहिलोपटक सहयोग प्राप्त भएको भन्दै उक्त संस्थाप्रति आभार व्यक्त गरे । ‘कोभिड–१९ को महामारीले हामीलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ, स्तरीय खालको भेन्टिलेटर पाउँदा उपचारमा केही सहज हुनेछ,’ उनले भने । निर्देशक बस्नेतले कोभिड–१९ को महामारीपछि नेपाल सरकारले सहयोगका लागि विश्वव्यापी रुपमा गरेको आग्रहबमोजिम हेक्याफको पहलमा सेवामूलक अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था चुजी फाउण्डेशनबाट भेन्टिलेटर प्राप्त भएको बताए । ‘तेस्रो लहरको कोरोना भाइरस फैलिए बालबालिकालाई बढी असर पार्न सक्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘दातृ निकायसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराइएको भेन्टिलेटर बालबालिकासहित सबै उमेरका नागरिकको उपचारमा प्रयोग गर्न मिल्नेछ ।’ हेक्याफले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग समन्वय गरेर देशभरिका विभिन्न अस्पतालमा जम्मा २६५ थान यस्ता भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन लागेको छ । प्रतिगोटा यो भेन्टिलेटरको बजार मूल्य झण्डै २२ लाख पर्ने बताइएको छ । केही दिनअघि कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा दुई थान भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको उक्त संस्थाले यसअघि पनि विभिन्न अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत स्वास्थ्य सामग्री पनि उपलब्ध गराएको थियो । ती उपकरणको सञ्चालनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा समस्या भइरहेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै अस्पतालमा यस्तो समस्या झेल्नुपरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कालिकोटको रास्कोट अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान

कालिकोट । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकामा रहेको रास्कोट अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ । कोभिड–१९ का बिरामीलाई उपचार सहज होस् भनेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले निःशुल्क मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेको हो । विकट तथा हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई कोभिड–१९ को महामारीबाट बचाउन आविष्कार केन्द्रले स्वास्थ्य सामग्री निर्माण गरी निःशुल्क वितरण गर्दै आएको सो केन्द्रका रितेश […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७८

कालिकोटको रास्कोट अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान

कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकामा रहेको रास्कोट अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ । कोभिड–१९ का बिरामीलाई उपचार सहज होस् भनेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले निःशुल्क मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेको हो । विकट तथा हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई कोभिड–१९ को महामारीबाट बचाउन आविष्कार केन्द्रले स्वास्थ्य सामग्री निर्माण गरी निःशुल्क वितरण गर्दै आएको सो केन्द्रका रितेश देवले बताए । “हामीले देशका विभिन्न भागमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दै आएका छौँ” उनले भने, &l

Ratopati आषाढ २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

संक्रमितको घरमै पुगेर औषधी वितरण गर्दै वीरेन्द्रनगर

सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितको घरमै पुगेर औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न थालेको छ । नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी, उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल, वडा सदस्यहरू र कर्मचारीले संक्रमितको घर–घरमा पुगेर आवश्यक औषधी र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका हुन् । स्वास्थ्य सामग्री दिनेसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे/नगरेको अनुगमन पनि गर्ने गरिएको नगपालिकाले जनाएको छ । कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्ने नगरेको, संक्रमण लुकाएर घुम्ने गरेकोलगायत गुनासा आउन थालेपछि नगरपालिकाले कोरोना किटसँगै अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको हो । संक्रमितको घरमै पुग्ने स्वास्थ्य टोलीले बिरामीको अक्सिजन लेभल नियमित चेकजाँच गर्छ । अक्सिजनको मात्रा कमी भएकालाई आफैंले सञ्चालन गरेको नगर अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराउन थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख भूपेन्द्रदेव गिरीका अनुसार सोमबार, बुधबार र शुक्रबार निःशुल्क पिसिआर परीक्षणका साथै संक्रमण बढी देखिएका वडा–२, ३, ८ र १२ मा एन्टिजेन परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । नगरपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवासहितको २५ बेडको कोभिड अस्पतालसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । नरपालिकाले पारासिटामोल, जिंक चक्की, एजिथ्रोमाइसीन, भिटामिन बी र सी, जीवनजल, साबुन, कोलगेट, ब्रससहितको कोरोना किट तयार पारेको छ । ‘संक्रमितको घरमै पुगेर बिरामीलाई आवश्यक औषधि र परामर्श दिने गरिएको नगरप्रमुख सुवेदीले बताए । ‘जनप्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मीको टोली लिएर संक्रमितको अवस्था बुझ्ने तथा औषधीलगायत सामग्री वितरणमा जुटेका छौं’, नगरप्रमुख सुवेदीले भने । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वीरेन्द्रनगरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ हजार ६ सयभन्दा बढी छ । प्रदेशभर सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित वीरेन्द्रनगरमा छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

गौशालामा कोभिड आइसोलेशन केन्द्र सञ्चालन

काठमाडौं । काठमाडौंको गौशालामा ५१ शय्याको कोभिड–१९ आइसोलेशन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । मारवाडी सेवा समितिले निर्माण गरेको आइसोलेसन केन्द्रको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बुधवार शुभारम्भ गरे । केन्द्रमा चिकित्सकको निगरानीमा उपचार, औषधि तथा खानाको निःशुल्क व्यवस्था गरिएको मारवाडी सेवाका अध्यक्ष कैलाश गोयलले जानकारी दिए । नेपाल–भारत मैत्री अस्पतालसँगको सहकार्यमा अक्सिजन सेवासहितको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताए । उक्त अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोभिडविरुद्ध सबैले मिलेर लड्नुपर्ने बताए । ‘यो सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको मात्र काम भनेर बुझ्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ, तर यो लडाइँ सबै एक ठाउँमा उभिएर लड्नुपर्छ ।’ केन्द्रलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सीसीएमसी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । अहिले देशका ८६ ठाउँमा पीसीआर प्रयोगशाला र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कोभिड–१९ को उपचार गर्ने अस्पताल स्थापना भएको उनले बताए । सरकारले जनताको उपचार र जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले अक्सिजन प्लान्टलगायत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी प्रारम्भ र पहल थालिएको तथा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरीदका लागि औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए । सातओटै प्रदेशमा सात र काठमाडौंमा एक गरी एक हजार क्षमताका आठ होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेकाले छिट्टै नेपाली सेनाले निर्माण शुरू गर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अहिले निजीक्षेत्रले नाफा कमाउने बेला होइन

गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि लामो समय गरिएको बन्दाबन्दीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्दै थियो, निजीक्षेत्र तङ्ग्रिदै थियो । तर बन्दान्दी खुलेको १ वर्ष नपुग्दै कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो लहर बढेपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले निजीक्षेत्रमा परेको प्रभाव, कोभिड नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको भूमिका, आगामी बजेटमा उद्योगी/व्यवसायीको अपेक्षा लगायत विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रिन लागेकै बेला कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले समग्र निजीक्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्र हेर्दा एक दिन मात्र बन्द नेपाल बन्द हुने हो भने औसत रू. १० अर्बको नोक्सान हुने गरेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीकै बेला थलिएको निजीक्षेत्र अहिले अझै मारमा परेको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित भएका छन् । कोभिडको दोस्रो लहरले अहिले मुलुकमा जुन किसिमको अवस्था सृजना भएको छ, संक्रमण दर बढ्दै गएको छ, त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै भयावह भइसकेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । मंगलवारकै तथ्यांक हेर्दा पनि २२५ को मृत्यु भएको छ । यो भनेको डरलाग्दो अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अरू जे जस्तो भए पनि अहिले हामीले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको जीवन रक्षा नै हो । स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएर कोभिडविरुद्ध लड्नुपर्छ । मुलुकमा अहिले कोभिड विरुद्धको औषधि, अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, आईसीयू बेडको अभाव छ । व्यवस्थापनको पाटोमा हामी एकदमै कमजोर छौं । सरकार र निजीक्षेत्र सबैले यो स्वीकार्नैपर्छ कि, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा हामी नराम्रोसँग चुकेका छौं । सरकारले अनुशासित बनाउन खोजेर नियन्त्रण गरिदिने मात्र गरेको देखिन्छ । सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अक्सिजन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिशमा सीसीएमसीमार्फत मात्र अस्पताललाई दिने भन्यो । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भयो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजनको माग बढेको छ, आपूर्ति कम छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मी राखेरै राम्रोसँग परिचालन गरौं, कालोबजारी गर्नेलाई कानून अनुसार दण्डित गरौं भन्ने प्रस्ताव सीसीएमसीको बैठकमा मैले पनि राखेको थिएँ । तर सरकारबाट त्यसतर्फ काम भएको पाइएन । नियन्त्रण मात्र गर्ने भन्ने देखियो, गर्नुपर्ने ठाउँमा ठोस कार्यान्वयन नै देखिएन । अहिले सरकारको निर्णयका कारण अस्पतालले अक्सिजन भर्न चाहेर पनि पाएका छैनन् भने उद्योगले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । सरकारले यो संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । किनकि अक्सिजन आपूर्तिमा एक मिनेटको ढिलाइले पनि सयौं बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्छ । यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले नियमनको तयारी गर्दै गर्दा संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अस्पताललाई आवश्यक सिलिन्डरको प्रबन्ध गर्न दिनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले सिफारिशविना सिलिन्डर नबेच्नू भनियो । आपूर्ति सहज बनाउने सम्बन्धमा भने सरकारको उपस्थिति भने देखिएन । यसमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ । यो महामारी विरुद्ध लड्न सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र तयार छ । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य नभएकै हो त ? सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो कमजोर रह्यो । अक्सिजनका लागि मन्त्रालयको सिफारिश अनिवार्य गरेर अक्सिजनको अभावमा अस्पतालले चाहेर पनि बिरामीको उपचार गर्न नसकेको विषयले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । सर्वप्रथम त जीवन जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक मिनेट पनि ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन । सरकार मुलुकको अभिभावक हो । नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा उसले अभिभावकत्व लिनुपर्छ । यसमा सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । यसैगरी महामारीको बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सहयोगको भावना राख्नुपर्छ । नाफाको लोभ नगरी सहयोग गर्नुपर्छ । सीमित स्रोतबाट संगठनात्मक रूपमा होस् वा व्यक्तिगत रूपमा महामारी विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्र सहभागी हुनुपर्छ । संकटका बेला मुनाफा कमाउने दाउमा लाग्नुहुन्न । अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी गर्नेलाई राज्यले कानूनसम्मत दण्ड–सजाय गर्नुपर्छ । अहिले कोरोनाको आपत्कालीन उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डिसिभर औषधि र अक्सिजनको अभाव छ । यसलाई जुटाउन लाग्नुपर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास गरेर साझा सहकार्यबाटै कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्छ । नियम बन्दै छ, हेरौंला, बुझौंला भन्ने अवस्था अहिले छैन । कोभिड विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति देखिएन भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रको सहभागिता कस्तो छ ? चेम्बरको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले कोभिडबाट प्रभावितका लागि उपत्यकामा एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेका छौं । खाली सिलिन्डर संकलन गरेर अस्पताललाई दिएका छौं । स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरेर हटलाइन नम्बरसहित बिरामीको उपचारमा सहयोगका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कोभिड केयर सेन्टर राख्ने, राहत वितरण गर्ने लगायत काम पनि गरिरहेका छौं । कुनै पनि स्वार्थविना सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । सोही अनुसार अग्रसरता पनि लिएको छ । तर सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो फितलो भयो । सरकारले गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको नियमन ठीक हो । तर कोभिडको प्रतिकार्यमा जुन रूपमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको पाइएन । बन्दाबन्दीअघि नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री, गर्भनर लगायत सरोकारवाला निकायसँगको भेट निजीक्षेत्रले तीव्र बनाएको थियो । आउँदो बजेटमा निजीक्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ ? राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नै किसिमले बजेट ल्याउने गर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुख्यगरी कोभिड प्रभावित जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि र खोपको उपलब्धता लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्छ । अहिले सरकारले जनतालाई निःशुल्क खोप दिइरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर भोलिका दिनमा किनेर लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा नसक्नेलाई पनि खोप उपलब्ध गराउने र चाँडै सबैको पहुँचमा पुग्नेगरी निजीक्षेत्रलाई पनि खोप विक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने भएकाले अहिले माग धेरै भयो, आपूर्ति कम भयो । विगतमा व्यवसायले व्यापार व्यवसायबाट धेरै कमाए होलान् । तर यो बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सेवा गर्ने समय हो । यो महामारी अन्त्य हुन २–३ वर्ष पनि लाग्ला । तर हाम्रो जीवन त धेरै लामो छ । महामारीबाट बच्न सके त्यसपछि कमाउँला भन्ने सोच्नुप¥यो । यस्तो बेलामा नाफाबारे सोच्नु भएन । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर महामारीसँग जुध्न सहज हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ । यस्तै आन्तरिक ऋण आवश्यक भएमा मात्र लिनुपर्छ । वैदेशिक ऋण नै ल्याएर बजेट सञ्चालन गर्नु राम्रो होइन । मुलुकमा स्वरोजगारी वृद्धि तथा उत्पादनमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर आयात प्रतिस्थापनमा सघाउनेगरी बजेट आउनुपर्छ । अहिले ५० प्रतिशतजति मात्र करको दायारामा छन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिचौलियाले गर्दा कृषकले मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिनुर्ने अवस्था छ । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । दर्ता नभई बिचौलियालाई काम गर्न दिनुहुन्न, कारबाही गर्नुपर्छ । ब्रोकरको काम गर्नेलाई दर्ता भएको कम्पनीबाट लाइसेन्समार्फत मात्र कारोबार गर्न दिनुपर्छ । शेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गा लगायतमा काम गर्नेलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको बन्दाबन्दीपछि पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाउँदै उद्योगधन्दा पुनः बन्द हुने अवस्था आएको छ । उद्योगलाई पुनः सञ्चालनका लागि के गर्नुपर्ला ? अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम भनेकै स्वास्थ्य रक्षा हो । एकाध महीना स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर बन्दाबन्दी गर्न सकिएला । तर मुलुकले धेरै लामो यसलाई थेग्न सक्दैन । कोरोनाको दोस्रो लहरको ‘चेन ब्रेक’ गरेर, स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर उद्योग कलकारखाना खोल्दै जानुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा चेम्बरको तर्फबाट हामीले परिपत्र गरेका छौं । चीनले पनि सबैलाई खोप लगाइसकेको छैन । तर उसको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै छ । हामीले चीनबाट पाठ सिकेर त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । रेड, एल्लो र ग्रीन जोन बनाएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारसँग भएका स्रोतसाधन परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेगरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी, अहिले काम गर्न पाइएको छैन । कर राजस्व तिर्नुपर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिले कर्मचारी कार्यालय जान नपाएकाले खातापाता एक ठाउँमा, कर्मचारीको बसाइ अर्को ठाउँमा भएको छ । निषेधाज्ञाले कार्यालय पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले तत्कालका लागि कर राजस्व बुझाउने मिति सारेर सहज बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

एसजी ग्रुपले चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डरलगायतका स्वास्थ्य सामग्री भित्र्यायो, बिक्री र निःशुल्क वितरण सँगसँगै

सम्बन्धित सामग्री