Reporters Nepal

श्रावण २०७८

राजस्वमा आयल निगमको झण्डै खर्ब योगदान

काठमाडौं, भदौ ९ । नेपाल आयल निगमले सरकारलाई राजस्वमा झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ योगदान गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दा विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई उक्त राजस्व बुझाएको हो। निगमले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, आयकर, पूर्वाधार कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर गरी एक वर्षको अवधिमा ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सार्वजनिक संस्थानमा सम्भावना

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटले २० ओटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यहाँ रहेको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेकादेखि औचित्य समाप्त भएका भनी उल्लेख भएका २० ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गरिएको उल्लेख गरिएको छ । कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति वा अस्तित्व नभएका विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति, रेलवे बोर्डलगायत संस्थाहरूलाई खारेज गर्नु औचित्य पूर्ण नै लाग्छ । तर, यसरी संस्थान खारेज गर्दा हाम्रो अस्तित्वसमेत गुमाउँदै गरेको भैंm बुझ्न सकिन्छ । हिजो यसरी नै विभिन्न उद्योगहरू बन्द गराइए । आगामी दिनमा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज हुने भय रहिरहने देखिन्छ । हरेक वर्ष करदाताबाट उठाएको र ऋण लिएको पैसाले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न सुहाउँदैन पनि । आव २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि सरकारले २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको देखिन्छ । संस्थानहरूले सरकारलाई दिने प्रतिफल घट्दो क्रममा रहेको छ । २०७४/७५ मा २४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थानदेखि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्टलगायत संस्थाहरू घाटामा छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार सरकार र अन्ततः सर्वसाधारणमा पर्छ । सार्वजनिक संस्था जोगाउने र यसलाई नाफा उन्मुख बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो । यसले एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कोतिर आयात न्यूनीकरण गरेर स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्छ । रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुका साथै सरकारको आयस्रोत पनि बन्छ । त्यसैले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू समग्र अर्थतन्त्रका लागि हितकर छन् । आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी नाफा प्रदान गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्र १३ अर्ब ३७ करोड नाफा आर्जन भएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी आदिबाट नियमित रूपमा नाफा आर्जन भइरहेको छ । यी संस्थानहरूले आफ्नो व्यापारिक बजार प्राप्त गर्ने हो भने अस्तित्व रहिरहने पक्का छ । तर, यी संस्थालाई प्राथमिकतामा नराखेर अन्यत्रबाट व्यापार गरिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा यिनीहरूको व्यापार खुम्चन्छ । भारतीय राजदूतावासको छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेपश्चात् फर्कने समयमा काठमाडौंसम्मको यात्राको उनीहरूले नै टिकट काटिदिनुपर्ने प्रावधान थियो । हामीलाई भारत सरकारको स्वामित्व रहेको विमानकै टिकट खरीद गरी पठाइएको थियो । व्यापार गर्दा यदि हाम्रो आफ्नै पसल छ भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिने वस्तु खरीद हामी अन्य पसलमा नगरी आफ्नै पसलबाट गर्छौं । सरकारी संस्थानका उत्पादन र सेवालाई पनि यसै गरी उपयोग गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । सरकारी भवन निर्माण गर्दा हामी सरकारी स्वामित्व रहेको उद्योगलाई कति प्राथमिकता दिन्छौं, सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रसारण गर्दा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन कुन मात्रामा प्रयोग गर्छौं ? अनि सरकारी निक्षेप तथा कर्जाका लागि सरकारी बैंकहरू कति प्रयोग गर्छौं ? सरकारी स्वामित्व भएको, सरकारी संस्थानहरू आफैमा ठूलो बजार हो चाहे त्यो हवाई सेवाका लागि होस् या बीमाका लागि । तर, यो बजार एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा आज प्रतीतपत्र खोल्दा सरकारी संस्थानहरूको रोजाइमा निजीक्षेत्र पर्छ । सार्वजनिक संस्थान आफैमा एक ठूलो बजार हो भनी बुझ्न आवश्यक छ । त्यसको ग्राहक सार्वजनिक संस्थान आफै र सरकार हो । यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर आफ्नो मूल्यांकन गर्न सकेमा धराशयी हुने समस्याबाट बच्ने मात्र होइन, यिनीहरूले सरकारलाई राम्रो लाभांश समेत प्रदान गर्नेछन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय भएको खण्डमा उनीहरूको रोजाइमा सरकारी संस्थान पनि पर्ने हुन्छ भन्ने प्रमाण नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकजस्ता संस्थाहरूले पुष्टि गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थान भनेको देशको सम्पत्ति हो । यसलाई बचाइराख्न, जोगाइराख्न र सञ्चालनमा राखिराख्न सरकार आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा चियाको दूध पाक्दा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन प्रयोग गर्न सकेमा, निर्माणलगायत कार्यमा सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग गर्न सकेमा, खाद्य सामग्री खरीद गर्नु पर्दा नेपाल खाद्य संस्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमा, कार्यालय प्रयोजनको भ्रमण गर्दा सकेसम्म, मिलेसम्म नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज, साझा यातायात प्रयोग गर्न सकेमा, प्रकाशन गर्नु पर्दा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रयोग गर्न सकेमा सार्वजनिक संस्थानको बजार आफै सुनिश्चित भएर स्वतः सञ्चालित हुने थियो । सार्वजनिक क्षेत्रको नाफा बढ्नु भनेको सरकारको आम्दानी स्रोत बढ्नु पनि हो । सरकारको आम्दानीको स्रोत बढ्दा अन्ततः सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा सरकारले खर्च गर्न सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानबाट जनतादेखि सरकारसम्मलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ । यस प्रकारका संस्थाहरूका लागि नीति त होलान् तर सहकार्यको नीति अभाव भएको हो कि जस्तो बुझिन्छ । यसले गर्दा एकआपसमा सहयोग, सहकार्यको अभाव रहेको देखिन्छ । समग्र सार्वजनिक संस्थाहरू मिलेर एकीकृत नीति लिएर हातेमालो गर्न सकेमा आफै अब्बल हुनेदेखि राज्यलाई ठूलो सहयोग र योगदान दिन सक्ने हैसियत राख्ने थिए । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आय ९.०३ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको ऋण र शेयरमार्फत हुने लगानी निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिए पनि सञ्चालन आय भने ९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानहरूले वस्तु तथा सेवा विक्रीबाट प्राप्त गर्ने रकममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त प्रतिशतले कमी आई सञ्चालन आय रू. ४ खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाखमा खुम्चिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन आय ४ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्यअनुसार सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त भएको रकमलाई सञ्चालन आयमा गणना गरिन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दीका कारण व्यावसायिक क्रियाकलाप न्यून हुँदा सञ्चालन आय कमी भएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यो अवधिमा तीनओटा संस्थानहरूको सञ्चालन आयमा योगदान बढेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिको सञ्चालन आय क्रमशः २ खर्ब ५ अर्ब, ६८ अर्ब ४४ करोड र ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन आय ६ अर्ब ५ करोड छ । अर्थ मन्त्रालयले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको हालको अवस्था (पहेँलो बुक)’ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक क्षेत्रबाहेक सबै संस्थान क्षेत्रको सञ्चालन आय घटेको देखाएको छ । सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम घटे पनि प्रशासनिक खर्च भने १२ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ । यी क्षेत्रगत संस्थानहरूमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६१ करोड १९ लाख रहेको प्रशासनिक खर्च त्यसको अघिल्लो वर्ष भने ३१ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो । संस्थानहरूको प्रशासनिक कार्य र कर्मचारीको तलबभत्तामा हुने यस्तो खर्च सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा बढी हुने गरेको छ । सरकारले लाभांश भने पाँचओटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र पाउने गर्छ । त्यसमध्ये दूरसञ्चारको ४३ दशमलव ८२ प्रतिशत र नेपाल आयल निगमको ३६ दशमलव ५६ प्रतिशत प्राप्त गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा सरकारले १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभांश आर्जन गरेको छ । कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश ४ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । यी संस्थानहरूमा हालसम्म २८ हजारर ३६४ जना जनशक्ति कार्यरत छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा यस्तो संख्या १ दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको थियो । लेखा परीक्षणलाई बाध्यकारी बनाइए पनि २५ ओटा संस्थानले नियमित रूपमा लेखापरीक्षण नै नगराएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुग्ध विकास संथान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल वन निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यसैगरी नेपाल रेल्वे कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि, धौवादी फलाम कम्पनी (हालै स्थापना भएको) र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । यसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी २ वर्षको र विशालबजार कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि ४ वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि नै लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ । कतिपय संस्थानले २२ आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक १०, व्यापारिक चार, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका पाँच र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् । तर यीमध्ये ३८ ओटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन् । यसैगरी सरकारले १८ ओटा संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ । निजीकरण गरिएकामध्ये ६ ओटा बन्द भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजीकरण भई नाफामा रहेकाहरूमा नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट, रघुपति जुट मिल, नेपाल बैंक लि, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार, भक्तपुर इँटा टायल कम्पनी छन् । उक्त प्रतिवेदनले केही संस्थाहरू नाफामा रहे पनि केही भने सरकारका लागि वित्तीय बोझ भएको उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८