‘मौद्रिक नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने’

काठमाडौं, नेस नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षाले स्वस्थ्य सेवामा सकारात्मक असर पुग्ने नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा छ । कोभिड–१९ ले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा सिर्जित समस्यालाई न्युनीकरण गर्न निषेधाज्ञाको अवधिभर कर्जा असुलीमा कुनै शुल्क वा जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै पनि […]

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत निर्देशन सकारात्मक : सिबिफिन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०७९ प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक टिप्पणी गरेको छ । संशोधित निर्देशनमार्फत लिइएको नरम नीतिले आम रूपमा आशा र उत्साहको सन्देश सञ्चार गरेको सिबिफिनले बताएको छ । साथै यसले मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ । उक्त निर्देशनमा सिबिफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण सुझाव सम्बोधन भएको बताइएको छ । निर्देशनमा भएका सकारात्मक व्यवस्था र आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय समेत रहेको सिबिफिनले बताएको छ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौं जनताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ । यसैगरी असल कर्जामा १ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घटाई १ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने उसको ठहर छ । एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत ब्याजदर र स्प्रेडदर घट्ने र आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने देखिएको सिबिफिनले बताएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको रू. ५ लाखसम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सिबिफिनले सकारात्मक भनेको छ । ‘निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पुर्‍याउनुपर्ने समय एक वर्ष थप गरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुपालनाको कार्यमा सहजता ल्याउने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैगरी रू. २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत हायर पर्चेज र अटो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत गरिनुले अटो कर्जा सहज तथा केही हदसम्म सस्तो हुने आशा सिबिफिनले गरेको छ । बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको शेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पूँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीमै जोड्न पाउने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ ।

कर्जा वृद्धिको लक्ष्य सम्भव : बैंकर्स संघ

यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिले लिएको निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने बताएको छ । सोमवार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुनिल केसीले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलताको अवस्था हेर्दा साढे ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको प्रतिक्रिया दिए । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको हिसाबमा ५६५ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाउने लक्ष्य राखिए पनि समयक्रममा ७०० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन जाने केसी बताउँछन् । कर्जा वृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव भए पनि केही चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि आव २०७७/७८ मा ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार भएको स्मरण गर्दै केसीले यसबाहेकका वर्षहरूमा ४७३ अर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार नभएको जानकारी दिए । घरकर्जाको सीमा बढाइएकाले यो क्षेत्रमा लगानी बढ्ने विश्वास अध्यक्ष केसीको छ । ‘घरकर्जामा सीमा बढ्दा निर्माण क्षेत्र चलायमान भई समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ,’ उनले भने । कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनले वास्तविक क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने केसीको भनाइ छ । आगामी दिनमा ब्याजदर घट्ने पनि केसीले बताए । ब्याजदरमा भद्र सहमति तोड्ने निर्णयसँगै बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भन्दै यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म सकारात्मक रहने उनले बताए । ब्याजदर तोक्ने जिम्मा बजारलाई नै दिँदा निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुने र यसले निक्षेप संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।  यस वर्षको मौद्रिक नीतिलाई संघले सन्तुलित भनेको छ । ४ दशमलव ५ प्रतिशत निक्षेप संकलनको दर र ७ दशमलव ५ प्रतिशत बैंकदरले मुद्रा बजारमा हुने उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा संघको छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरवलोकन गर्ने घोषणाले वास्तविक क्षेत्रको विस्तारमा योगदान हुने बताइएको छ ।  निष्क्रिय कर्जाको विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेकोमा भने संघले गुनासो गरेको छ । पछिल्लो त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जामा केही सुधार देखिए पनि आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको विषयलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको धारणा छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन भए यो क्षेत्रमा काम गर्न थप सहज हुने संघको घारणा छ ।

नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक  : नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

जेठ ११, काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको बताएको छ । महासंघले उक्त कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण मार्फत प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको पनि बताएको छ । उसले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशिलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजिकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरीदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउदै लगिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारीत बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आवद्ध गराई स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि उसले लिएको छ । यसैगरी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप अनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा वाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्यतीय व्यापार प्रणाली लागु गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष भएको महासंघले बताएको छ । उसले उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात बृद्धि गर्ने, नवप्रर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ । साथै उसले नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघले भनेको छ ।उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभुत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्न ूफार्म टु इण्डष्ट्रीू एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक बृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको महासंघको भनाइ छ । उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुमा सहज रुपमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाउने नीति अनुसार कोभिड(१९ को विपदबाट विस्थापित हुन पुगेका लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको महासंघले बताएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारीश गरेका विषयहरुलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रमले अंगालेका विषयहरु आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आर्थिक बर्ष २०७९र८० लागि सरकारले पेश गर्ने बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

के भन्छन् मौद्रिक नीतिबारे साना उद्योगी–व्यवसायी ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको निजी क्षेत्रका व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थान, उद्यमशिलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत कतिपय सुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले सकारात्मक भएको बताएका छन् । तर, साना उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने साना […]

सकारात्मक प्रभाव पार्ने मौद्रिक नीति : महासंघ

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले आव २०७७/७८ मा दिएका पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण लगायतका कतिपय सुुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुुग्ने भन्दै महासंघले एक करोडभन्दा […]

माैद्रिक नीति सकारात्मक : महासंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले माैद्रिक नीतिकाे स्वागत गरेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको महासंघले जनाएको छ ।  मौद्रिक नीतिले आव २०७७/०७८ मा दिएका पुनरकर्जा, पुनरसंचना तथा पुनतालीकीकरण...

पुँजी वृद्धि बहस : राष्ट्र बैंक भन्छ– योजना नै छैन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरेसँगै वाणिज्य बैंकहरूलाई ‘फोर्स’ मर्जरमा लैजान पुँजी वृद्धि गराउने चर्चा चलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्ला दुईवटा मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूलाई एकआपसमा मर्जरका लागि प्रोत्साहन नीति लिएको छ ।  तर, ती नीतिको सकारात्मक प्रभाव भने खासै देखिएन । राष्ट्र बैंकको...

विश्व कुटनीतिमा ट्रम्पका नीतिहरु सकारात्मक-विदेश मन्त्री पोम्पेओ

एजेन्सीवासिङ्टन-अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नीतिहरुले विश्वका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका छन् ।रिपब्लीकन पार्टीको सम्मेलनमा इजरायलबाट भिडियो मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विदेश मन्त्री पोम्पेओले अमेरिका पहिलो भन्ने नीतिलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यरुपमा परिणत गरेको बताए ।उनले भने, “उनका यी नीतिले सबै देशलाई खुशी पार्न नसकेको होला तर अमेरिकी नीति सफल […]