कारोबार दैनिक

आषाढ २०७८

सकारात्मक प्रभाव पार्ने मौद्रिक नीति : महासंघ

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले आव २०७७/७८ मा दिएका पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण लगायतका कतिपय सुुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुुग्ने भन्दै महासंघले एक करोडभन्दा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फार्म हाउसको मोडलसहित उत्पादनको विविधीकरणमा जाँदैछौं

नेपाल डेरी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष, सीताराम गोकुल मिल्क्सका सञ्चालक तथा केडिया अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक सुमित केडिया २८ वर्षदेखि दुग्ध व्यवसायमा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उनै युवा उद्यमी केडियासँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले नेपालमा दुग्ध व्यवसायको अवस्था, समस्या, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा गरेको कुराकानीको सार : व्यवसाय कस्तो चल्दै छ ? राम्रै चल्दै छ । म सधैं सकारात्मक सोच्ने गर्छु । त्यसैले यो व्यवसायप्रति पनि आशावादी छु । धेरै राम्रो छ त भन्दिनँ । तर अन्य उद्योगहरू, जस्तै- सिमेन्ट/स्टिलको तुलनामा राम्रै छ । बिरामी, बालबालिका, वृद्ध लगायत सबैलाई नभई नहुने उपभोग्य वस्तु भएकाले दुग्ध व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक नै देखिन्छ । नेपालमा दूध उत्पादन र उपभोगको अवस्था कस्तो छ ? अहिले दैनिक उत्पादन करीब २५ लाख लिटर छ । त्यसको ५० प्रतिशत हिस्सा किसान आफैले उपभोग गर्छन् । १७ प्रतिशतजति औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ भने बाँकी अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने गरेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको केही असर दुग्ध उद्योगमा पनि परेको छ । यद्यपि औपचारिक क्षेत्रमा आउने दूधको हिस्सा र माग क्रमशः बढ्दो नै छ । औपचारिक क्षेत्रमा दूधको माग दैनिक ७ लाखदेखि ८ लाख लिटर छ । एक समय दूधले मूल्य नपाउँदा किसानले सडकमा फालेको समाचार आउँथे । अहिले त्यस्तो देखिँदैन, आपूर्ति व्यवस्था ठीक भएर हो ? हामी उद्यमीहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि फैलाइरहेका थियौं । भनेर मात्र होइन, अब गरेरै देखाउनुपर्छ भनेर बढी भएको दूधबाट पाउडर बनाउने र स्टकमा राख्ने, गर्मीयाममा दूध नपुगेका बेला त्यसको प्रयोग गर्ने गरेका छौं । सोहीकारण केही वर्षयता ‘मिल्क होलिडे’ भन्ने सुनिँदैन । किनकि यसको अन्त्य गर्न ठूला उद्यमीबाटै पहल र गृहकार्य भएको छ । अहिले नेपालमा यस्ता उद्योग चारओटा छन् । विराटनगरको दुग्ध विकास संस्थान, पोखराको सुजल फुड्स र चितवनको चितवन मिल्क्सका पाउडर प्लान्ट छन् भने भक्तपुरमा यस्तै अर्को प्लान्ट खुलेको छ । यस्ता प्लान्ट जुन किसिमले बढिरहेका छन्, तिनले दुग्ध व्यवसायमा राम्रो गरिरहेका छन् । उपभोग बढ्दै गएको कुरा गर्दा यदाकदा मानिसले खर्च कटौतीका लागि दूध किन्न छोडेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ? आर्थिक असहजताको असर पहिले खाद्य र पेय पदार्थमा त्यति धेरै परेको थिएन । तर अहिले केही असर देखिन थालेको छ । हामीले जति उत्पादन गरिरहेका छौं, त्यति उपभोग भएको छैन । यसले हाम्रो स्टक बढेको छ । बढ्दै गएको स्टक खपत गर्न सकिँदैन कि भन्ने चिन्ता छ । भारतमा अमुल लगायत उद्योगले दुग्ध उद्योगमा जुन क्रान्ति गरे, त्यसअनुसार हामीले किन सकेनौं ? हामी तीन कुराले पछि परेका छौं । प्रविधि, प्राविधिक र उत्पादनमा जुन तहको गुणस्तर हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । यसको अर्थ हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको दूध गुणस्तरीय छैन भन्ने होइन । तर तुलनात्मक रूपमा हामी यसमा अलि पछाडि छौं । नेपालमा भैंसी लोप हुँदै गएको छ । चीजका लागि भैंसीको दूध जति राम्रो गाईको हुँदैन । क्वारेन्टाइनसम्बन्धी प्रावधानका कारण हामी भैंसी आयात गर्न सक्दैनौं । सरकारले यसमा केही प्रयास गरेको छ । दूध उत्पादन बढाउन मुर्रा जातको भैंसी अत्यन्त राम्रो हो । तर सरकारले ब्रिडिङका लागि ल्याउन लागेको यो जातका १५-२० ओटा राँगा पर्याप्त हुँदैन । सोही राँगाबाट पनि कति परिमाणमा वीर्य उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यसको व्यवस्थापनका संरचना छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कृषिप्रधान देश भन्छौं । तर यति सानो काम पनि किन गर्न सकिँदैन ? यस वर्ष १७ खर्बभन्दा बढीको बजेट आयो । तर त्यसमा आर एन्ड डी (रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट)मा कति विनियोजन भयो त ? सरकारले दूधको नयाँ मूल्य तोकेको छ । यसमा खुशी मान्नैपर्‍यो । बढेको मूल्य ६९ प्रतिशत किसान र ३१ प्रतिशत उद्योगले पाउनुपर्ने हो । तर दूध अभावले त्यो सबै किसानलाई नै गयो । किसानलाई राम्रै भयो । तर उद्योगलाई केही फरक पारेन । किसानको मनोबल उच्च हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर यससँगै उद्योगीलाई पनि राहत हुनुपथ्र्यो नि । किनकि किसान र दुग्ध उद्योग नङ र मासुको सम्बन्ध भएका क्षेत्र हुन् । उद्योगी टिकेनन् भने किसानलाई गाह्रो पर्छ । उद्योगहरू अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । दूध व्यवसायमा ढुवानी लगायतका समस्या पनि छन् ? हो, ढुवानीमा समस्या छ । दूध पकेट क्षेत्र भनिएका चितवन, काभ्रे जस्ता क्षेत्रमै समस्या छ । हाम्रो लक्ष्य त रोल्पा, रुकुमसम्मको दूधले बजार पाउनुपर्छ भन्ने हो । आपूर्तिमा बाटोघाटो लगायतका समस्या छन् । व्यवसाय गर्न पाउनु सबैको अधिकार हो । हाम्रो सामान भ्याटमा विक्री गर्नुपर्छ । तर चोकचोकमा राखिएका पसलका कारण अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा छ । हाम्रो उत्पादन लागत महँगो पर्छ । अनौपचारिक रूपमा प्याकेजिङ तथा लेबलविना बेच्दा हामीजस्ता उद्योगीलाई समस्या भएको छ । कृषि मन्त्रालयले दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका निकालेको थियो । कुनै पनि दूध तथा दूग्ध पदार्थ विक्री गर्दा अनिवार्य लेबलिङ गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसको पूणर् कार्यान्वयन भए सहज हुने थियो । प्याकेटको दूधभन्दा सीधै घरघरमा आएको दूध स्वस्थ भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । तर सेतो झोल मात्र नहेरौं । त्यो दूध आपूर्तिमा ‘क्लिन प्रडक्सनको ट्रेन्ड’ अपनाइएको छ/छैन भन्ने हेर्न जरुरी छ । हामी बजारमा दूध जानुअघि पास्चराइज गर्छौं । आम उपभोक्तालाई चेतना बढाउनुपर्ने पाटोमा हाम्रो पनि कमजोरी छ । नेपालमा दुग्ध उद्योगका कच्चापदार्थ आयात खुला गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? खुला बजार अर्थतन्त्रमा उद्योगको कच्चापदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा गाह्रो भएको छ । यस विषयमा बजेट निर्माणअघि नै अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थियौं । हामीले सधैं खुला गरिदिन भनेका होइनौं । दूध नै भनेका पनि होइनौं । उद्योगलाई चाहिने स्किम पाउडर भनेको हो । सरकाले दुग्घ विकास बोर्ड पनि खारेज गरिदियो । यसमा के भन्नुहुन्छ ? यसमा चित्त दुःखाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रको ‘इथिक्स बडी’लाई केही पैसा जोगाउने नाममा खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो । एकातिर सरकारको पैसा खर्च नभएर फ्रिज भएर जाने गर्छ । तर, ९/१० करोडका लागि यत्रो ठूलो बोर्ड खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो । राम्रो उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको संस्था राज्यले नै बन्द गर्दा दुःख लागेको छ । सरकारले यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि के के गर्नुपर्ला ? एउटा त हामीसँग प्राविधिकको कमी छ । दुग्ध उद्योगका लागि प्राविधिक जनशक्तिको एकदमै खाँचो पर्छ । तर नेपालमा यस क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिकै अभाव छ । यसको असर उत्पादनसम्म पर्ने गरेको छ । अर्को, हामीलाई जुन किसिमको गुणस्तर चाहिन्छ, त्यो किसिमको दूध नहुँदा पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कच्चापदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा दुग्ध उद्योगलाई समस्या भएको छ । आवश्यक गुणस्तरको दूध नपाउँदा उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । तपाईंहरू आबद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता संस्था छन् । त्यस्ता संस्थाबाट तालीम दिलाउने लगायत काम गर्न सक्नुहुन्न ? प्राविधिक छैनन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । हामीले महासंघसहित पाँच संस्था मिलेर ‘अक्युपेसन स्ट्यान्डर्ड’ बनाएर काम गर्‍यौं । सरकारकै मुख ताकिरहनु नपर्ला भन्ने आशा छ । हामीले यसमा मुख्य दुई काम गरेका छौं । पहिले ३० ओटा अक्युपेसन स्ट्यान्डर्ड बनायौं । जुन पेशालाई जुन आवश्यक पर्छ, त्यस्तै किसिमको पाठ्यक्रम विकास गरेका छौं । अर्को, ‘वर्कबेस्ड लर्न’मा काम गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक जब पोर्टल पनि बनाएका छौं । आफूलाई आवश्यकता भएअनुसारको प्राविधिक वा अन्य जनशक्ति त्यहीँबाट छान्न सकिन्छ । यसले कामदार र रोजगारदाताबीच पुलको काम गर्छ । अहिले यसमै काम भइरहेको छ । पहिलो चरणको काम सकियो, अब दोस्रो चरणको काम गर्दै छौं । नेपालको अर्थतन्त्र कता जाँदै छ ? अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको देखेको छु । रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो देखिएको छ । तर सरकारले यी दुईबाहेक अन्य सूचक पनि छन् भन्ने सोच्नुपर्‍यो । मन्दी बढेको छ । भोलि लयमा फर्किनै समस्या हुने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसको आधार उद्योगको उत्पादनअनुसार बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन । उपभोग घटेको छ । यो मन्दीको संकेत हो । न्यूनतम पारिश्रमिक विषय उठेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? अब २ वर्षमा हामीले केही न केही गर्नुपर्छ । सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्था पनि छ । ट्रेड युनियनहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । विश्वका ठूला ठूला देशले मान्दै र गर्दै आएको ‘हायर एन्ड फायर’को व्यवस्था लागू हुनुपर्ने हो । यो व्यवस्था नभएसम्म उत्पादकत्व बढ्दैन । नयाँ मौद्रिक नीति आउँदै छ । कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ? बजेट आइसकेपछि त्यसलाई सघाउने हिसाबले नै आउने हो । उद्योग नै नरहे कुनै नीति आए पनि केही हुने होइन । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति आओस् । बैंक कर्जाका समस्या छन् । बैंक पनि धराशयी नहुने गरी कम्तीमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गरौं भन्ने हो । सीताराम दूधको बजार कस्तो छ, यसबारे बताइदिनुस् न ? २८ वर्षको यात्राले धेरै कुरा सिकाएको छ । सीताराम मिल्कको आफ्नै फार्म हाउस चलाउने योजना छ । मुख्य कुरा अहिलेको संरचनाले काम गर्दैन, उत्पादनमै जानुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले फार्म हाउसमा जाने योजना बनाएका हौं । हाल कीर्तिपुरमा २० रोपनी जग्गामा हाम्रो प्लान्ट छ । यहीँबाट फार्म हाउसको मोडलसहित उत्पादनको विविधीकरणमा जान खोजेका छौं । हाल हामी कच्चापदार्थ दूधका लागि दुईओटा मोडेलमा भर परेका छौं । सहकारी र कन्ट्र्याक्टरहरूबाट दूध लिने गरेका छौं । नेपालमा सानाठूला गरेर ३५० जति दुग्ध उद्योग छन् । यसमा सीताराम दूधको बजार हिस्सा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म छ । दूधको एक आइटम मात्रै बन्दैन । अनेक बनाउन सकिन्छ । त्यसमध्ये पनि चिज बनाएपछि बाँकी रहने पानीबाट इनर्जी ड्रिङ्स बनाउन सकिन्छ । यसमा पौष्टिक तत्त्व बढी पाइने भएकाले स्पोर्ट क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुने गर्छ । नेपालमा पनि यो आयात हुँदै आएको छ । तर यसको आयात विस्थापन मात्र होइन, उत्पादन र निर्यात समेत सम्भव छ । मूल्य पनि धेरै राम्रो छ । हामी यता पनि लागेका छौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

निजी क्षेत्रको चासो

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । यसमा सरोकारवालाहरूले सुझाव दिने काम भइरहेको छ । यसैबीच नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले कहिले एक्लाएक्लै त कहिले संयुक्त रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिने क्रम जारी राखेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक त्यति सकारात्मक नभएको बेला निजी क्षेत्रको यस्तो सक्रियता हुनु सकारात्मक छ । यस्तो सक्रियताले अर्थतन्त्र सुधारको पक्षमा योगदान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर विगतमा सुझाव लिए पनि तिनलाई खासै सम्बोधन नगरिएको पनि पाइन्छ । अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । तैपनि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मान्ने हो भने उनीहरूका मुख्य मुख्य चासोलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ । आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा विविध दृष्टिकोण पाइन्छन् । मुख्य कुरा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । मूल्य वृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको छ । मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदर करीब करीब समान प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिन देखिन्छ भने मूल्यवृद्धि सरकारले चाहे जति प्रतिशतमा सीमित राख्न सकेको छैन । त्यसैले यी दुई लक्ष्यलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पक्कै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौती छ । निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तै कर्जा प्रवाह नीति लिने हो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसकिने बताएको छ । त्यसका लागि उसले कर्जाको पुन:संरचना तथा पुन:तालिकीकरण गर्न प्रोभिजनिङमा लचकता अपनाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै प्राथमिकता प्राप्त, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला र निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार एवं महिला उद्यमीका व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा दिन माग गरेका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइमा सस्तो कर्जाले उत्पादकत्व नबढाउने भएकाले कर्जा विस्तारमा बढी उदारता देखाउनु हुँदैन । त्यसले उपभोगलाई बढाउने र आयात बढाई पुन: विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पार्नेछ । तैपनि राष्ट्र बैंकले यसमा निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रको मागलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई कहाँ कहाँ समस्या परेको छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिन पर्‍यो भनेपछि त्यसमा गम्भीर हुनै पर्छ । र, आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म त्यसको सम्बोधन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त नै हुन्छ । चालू पूँजी कर्जा खाता लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । चालू पूँजी कर्जा खाता शून्य पारेर व्यवसाय गर्न समस्या हुने भएकाले यसको व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई राफसाफमा सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । निजी क्षेत्रले घरजग्गा कर्जामा पनि सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रले रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले यसमा जाने कर्जामा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका कुन कुन मागले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ भन्ने राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई सजिलो हुने उपाय खोजेको पनि हुन सक्छ । त्यसमा आफ्नो स्वार्थ हुन सक्छ । त्यसैले त्यसको सही विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति लिइनु पर्छ । निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै नाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन भने निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । त्यसैले यी सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र आगामी वर्ष पनि समस्यायुक्त नै रहिरहने सम्भावना हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास बढ्दै जाने भनेको आपसी छलफल, सहमति र समस्याको समाधानले नै हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

मौद्रिक नीति गत वर्षको भन्दा केही सकारात्मक छ– घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

यस्तै, कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ ।

Image Khabar श्रावण २०७८