मोरङका १७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण उनीहरूबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन । प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच वर्ष समयमै सम्पति विवरण सिलबन्दी खाममा आफ्नै पालिकाका कार्यकारी प्रमुखलाई बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि सिलबन्दीमै पुगेको छ ।
