प्रशासनले बन्द गर्न भनेको स्वस्तिक कार्डियोलाई धनगढी उपमहानगरको सञ्चालन अनुमति
मंगलबार प्रशासनले अनुमति नभएको भन्दै बुधबारदेखि बन्द गराउन भन्दै प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो। बुधबार विहानदेखि सेवा बन्द गरेको स्वस्तिकलाई उपमहानगरपालिकाले एक वर्षका लागि १५ शय्या क्षमताको अस्पताल सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेको हो।
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय आम ग्राहकमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ । ग्राहकहरू ईभीप्रति आकर्षित भएको देखिएपछि व्यवसायीले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याइरहेका छ । केही समय अगाडिसम्म ईभी खरीदकर्तालाई चार्जिङ स्टेशन टाउको दुखाइको विषय थियो । अहिले त्यो समस्या क्रमश: समाधान हुँदै गएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विभिन्न मोटर कम्पनीहरूले धमाधम चार्जिङ स्टेशन बनाएर सञ्चालन गरेपछि ईभी प्रयोगकर्तालाई सहज भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झापा, सुनसरी, मोरङ, उदयपुर, सप्तरी, सर्लाही, मकवानपुर, चितवन र काठमाडौंमा चार्जिङ स्टेशन राखेको छ । त्यस्तै ललितपुर, बनेपा, धादिङ, भक्तपुर, रूपन्देही, सुर्खेत, कास्की, कैलाली, महोत्तरी, पर्वत, दाङ, बाँके र सिन्धुलीमा पनि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । हालसम्ममा प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेशन संख्या ३२ पुगेको छ ।
निजीक्षेत्रले पनि ईभी चार्जिङ स्टेशन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । हुन्डाई मोर्टसले ललितपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, चितवनको भरतपुर, सौराहा र कुरिनटार, सिन्धुलीको मूलकोट, वीरगञ्ज र हेटौंडामा चार्जिङ स्टेशन राखेको छ । हुन्डाईले बिर्तामोड, दमक, विराटनगर, इटहरी, पोखरा, भैरहवा, बुटवल, भालुबाङ, दाङ, नेपालगञ्ज, चिसापानी र धनगढीमा गरी ४३ ओटा चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ । टाटा मोटर्सले काठमाडौं उपत्यका, धादिङ, चितवन, हेटौंडा, सिमरा, ढल्केबर, लहान, इटहरी, बिर्तामोड, मूलकोट, पोखरा, भैरहवा, भालुवाङ, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत १६ ठाउँमा डिसी (छिटो चार्ज हुने) चार्जिङ स्टेशन खोलेको छ ।
टाटाले ५५ ठाउँमा एसी (ढिलो चार्ज हुने) चार्जिङ स्टेशन खोलेको छ । टाटाका एसी चार्जिङ स्टेशन बिर्तामोड, विराटनगर, धरान, ढल्केवर, जनकपुर, सिमरा, वीरगञ्ज, हेटौंडा, नारायणगढ, कावासोती, बुटवल, भैरहवा, दाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी, महेन्द्रनगर, पोखरा, धार्केलगायत ठाउँमा छन् ।
यसबाहेक बीवाईडी, एमजी, दिगोलगायत ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधन विक्रेता कम्पनीले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छन् । तर, नेपालमा हालसम्म कतिओटा ईभी चार्जिङ स्टेशन छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूले बनाएका चार्जिङ स्टेशनको तथ्यांक राखे पनि निजीक्षेत्रले कति चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ र अहिले देशभर चार्जिङ स्टेशनको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक राखेको छैन । आर्थिक अभियानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग यो विषयमा चासो राख्दा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले देशभरको एकीकृत तथ्यांक संकलन नगरेको बताए ।
चार्जिङ स्टेशन राख्ने अनुमति सम्बद्ध वितरण केन्द्रले दिने गरेको र कति कम्पनीले कुन कुन ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राखे भन्ने कुराको तथ्यांक वितरण केन्द्रसँग हुन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । कतिपयले हाई भोल्टेज विद्युत् लाइन पहिले नै लिइसकेको अवस्थामा छुट्टै मीटर नलगीकनै चार्जिङ सुविधा दिइरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताए ।
अटोमोबाइल व्यवसायीका हकहितको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि स्थापित नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालसँग पनि निजीक्षेत्रले देशभरमा कतिओटा चार्जिङ स्टेशन बनाएर सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी छैन । नाडा सचिवालयमा यस विषयमा बुझ्दा चार्जिङ स्टेशनको तथ्यांक राख्ने परिपाटी नरहेको जवाफ दिइयो ।
९ असोज, काठमाडौं । असार ४ मा धनगढी आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन अनुमति दिने बताउँदै सुदूरपश्चिमका जनतालाई आश्वस्त पारेका थिए । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानका क्रममा १९औं पटक आमरण अनसन गरिसकेका डा. गोविन्द केसीले यसअघिका प्रतिबद्धता पुरा गर्न सरकारलाई बारम्वार अल्टिमेटम दिइरहेको समय थियो त्यो […]
आजदेखि थप सात वटा विमानस्थल दैनिक १८ घण्टा सञ्चालनमा आउने भएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले रात्रिकालीन उडान गर्न मिल्ने गरी चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई दैनिक १८ घण्टा सञ्चालनकाे अनुमति दिएकाे हाे ।यी विमानस्थल हालसम्म १२ घण्टा मात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए । तर, बिहान ६ देखि राति १२ बजे गरी १८ घण्टासम्म सञ्चालन हुने भएका हुन् । विमानस्थलको एयर ट्राफिक जामलाई ध्यानमा राख्दै बिहीबारदेखि तराईका विमानस्थल रातिसम
माघ २२, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सले जहाज थपेर सेवा र बजार विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ ।
गन्तव्य विस्तार गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले नयाँ जहाज थप्नेदेखि गन्तव्य बजार प्रवर्द्धनको काम अघि बढाएको हो । कम्पनीले अघिल्लो एकै महीनामा थप दुई थान नयाँ जहाज खरीद गरेको थियो । कम्पनीले पछिल्लो पटक ८० सिट क्षमताको क्यू ४००–८ जहाज थपेको हो । योसँगै कम्पनीको उडान सेवामा आठ ओटा जहाज भएका छन् ।
श्री एयरलाइन्सका प्रवन्धक अनिल मानन्धरका अनुसार ५ ओटा जहाज भित्र्याउने योजना अन्तगर्त ८० सिट क्षमताका समान तीन ओटा जहाज मध्ये दुई ओटा आइसकेको र बाँकी एउटा छिट्टै भित्र्याउने कम्पनीको योजना छ । ततपश्चात अन्य दुई जहाजको पनि खरीद प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
‘हाम्रो जहाज थप्ने र बजार विस्तार गर्ने योजना अनुरुप पाँच ओटा जहाज खरीदका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थियौं, अनुमति मागेको मध्ये तीन ओटा जहाज खरीद भइसकेको छ, दुई थान आइसके, बाँकी एक जहाज पनि छिट्टै नेपाल ल्याउदैछौं’, प्रबन्धक मानन्धरले बताए।
हाल उडान भइरहेका गन्तव्यमा उडान थप्ने, सुर्खेत र तुम्लिङटारमा नयाँ उडान सञ्चालन गर्ने कम्पनीको योजना छ । यसका लागि एयरलाइन्सले नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग उडान अनुमति मागिसकेको छ । परिस्थिति अनुकूल भएपछि उडान विस्तार गरिने कम्पनीको भनाइ छ ।
शुरुमा हाल एक मात्रै उडान गरिरहेका गन्तव्यहरु सिमरा र जनकपुरमा उडान थपिनेछ । त्यसपछि नेपाजगञ्ज, धनगढी, भद्रपुरलगायत गन्तव्यमा उडान थपिने एयरलाइन्सले जनाएको छ ।
कम्पनीले यसअघि आन्तरिक उडानमा ड्यास क्यू ४०० जहाज दुई ओटा तथा सीआजे २०० (५० सिटे) दुई थान र सीआरजे ७०० (७० सिटे) दुई थान जहाज मार्फत उडान सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।रासस
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा ६ वर्षमा हुलाकी राजमार्ग ३२ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । तीन खण्डमा विभाजित गरी राजमार्ग निर्माण जारी छ ।
राजमार्गको ६२ किमि क्षेत्रमा ग्राभेल राख्ने काम पूरा भएको छ । यसका लागि बेस राख्ने कार्यसमेत ६० प्रतिशत पूरा भएको छ । हालसम्म राजमार्ग निर्माणको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पूरा भएको छ ।
पहिलो खण्डमा डोकेबजारदेखि बुटावारीसम्मको २० किमि लागि ३८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । दोस्रो खण्डमा बुटाबारीदेखि बेलडाँडीसम्मको २० किमि सडक निर्माणका लागि ४१ करोड र तेस्रो खण्डको २२ किमि सडकका लागि ४० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
बाबाहंस सिद्धिकी र शर्मा जेभीले राजमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएका छन् । ‘०७३ मा राजमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरी ०७६ भदौ मसान्तमा सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो’, हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका सूचना अधिकारी पदम मडैले भने, ‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने रुख हटाउन अनुमति दिन एक वर्ष लगाएपछि पर्खनुप¥यो । त्यसपछि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि काम अगाडि बढाउन विलम्ब भएको छ ।’
राजमार्गको सुरु बिन्दु डोके बजार क्षेत्रमा सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने रुख र घर हटाउन बारम्बार तोकता गर्दै आए पनि नहटाइँदा ३५ दिने सूचना जारी गरिएको उनले बताए ।
बेलौरीको पचुँइमा १ हजार ६०० मिटर राजमार्ग कालापत्रे भारतीय अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । विवाद चाँडो समाधान भए कालोपत्रे अगाडि बढ्ने सूचना अधिकारी मडैले जानकारी दिए ।
‘तीन वटै ठेक्काको म्याद सकिएको छ’, उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीको गत माघ महिनामै म्याद सकिएको छ । दोस्रो सडक खण्डमा काम गर्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का सम्झौताको म्याद जेठ महिनामा सकिएको छ ।’
कोभिडलाई दृष्टिगत गरी म्याद सकिएका निर्माण कम्पनीलाई ६ महिना विभागले काम गर्न म्याद थपे पनि सकिनै लागेको छ ।
निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण राजमार्ग निर्माणले गति लिन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।
निर्माण कम्पनीलाई हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले भने काम गरेको केही रकम भुक्तानी गर्न भने बाँकी रहेको छ । निर्माण कार्य अगाडि बढाउन विभागबाट परिपत्र नआएका कारण केही अप्ठेरो परेको आयोजना कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
राजमार्ग आयोजना धनगढी कार्यालयका प्रमुख रामपुकार जैसवालले वर्षाको समय भएकाले यसबेला कालोपत्रे गर्ने कार्य गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा काम रोक्न लगाइएको बताए । वर्षाको समय सकिएपछि सडक कालोपत्रे सुरु हुने उनले जानकारी दिए ।
राजमार्गको कुल चौडाइ १२ मिटर छ । यसमा सात मिटर कालोपत्रे गर्ने र दायाँबायाँको अढाइ मिटर क्षेत्रमा ग्राभेल राख्ने योजना छ ।
राजमार्गका ५५ बढी ठाउँमा कल्भर्ट राख्ने र वाल निर्माण पूरा गरिएको छ ।
सडक कालोपत्रे पूरा नहुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका छन् । सडकको धुलो उडेर स्थानीयको घरभित्रै पस्न थालेपछि मर्कामा परेका हुन् । कालोपत्रे गरिएको सडक फुटेर केही ठाउँमा खाल्डाखुल्डी भएपछि आवागमनमा समेत अप्ठेरो परेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा हुलाकी राजमार्ग छ । ग्रामीण भेगसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषि उपजको व्यापारीकरण गरी गरिबी निवारणमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले राजमार्ग आयोजना सञ्चालन गरिएको बताइएको छ । राणाकालीन समयदेखि नै चिठीपत्र आदानप्रदान गर्न चलनचल्तीको बाटोलाई सडकमा परिणत गरी राजमार्गको रूपमा विकसित गरिन लागेको छ । रासस
