धितोपत्र बजारबाट सरकारले राम्रै आम्दानी गर्दै आएको छ । विगत १० आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारले धितोपत्र दोस्रो बजारका लगानीकर्ताबाट एकै वर्षमा साढे १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीसम्म पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ देखि आव २०७९/८० सम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सरकारले आव ०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको थियो । त्यसपछिको वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको तथ्यांक धितोपत्र राफसाफकर्ता सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले दिएको छ । यी दुई आव धितोपत्र बजार सरकारका लागि मात्र होइन, लगानीकर्ताका लागि समेत फलदायी बनेको थियो । त्यसपछिको आव २०७९/८० मा भने सरकारले २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मात्र पूँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको छ ।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असर नेपालमा २०७६ साल चैत महीनादेखि परेको थियो । कोरोनाका कारण जनजीवन घरभित्र मात्र सीमित हुँदा देशका सबै व्यावसायिक क्षेत्र प्रभावित बनेका थिए । उक्त समयमा अनलाइन प्रविधिसँग जोडिएकाले धितोपत्र बजार भने चलायमान बन्यो । देशका सबै व्यावसायिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दा सरकारले धितोपत्र बजारबाट उक्त समयमा राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । कोभिडको जोखिमका बीच धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताबाट संकलित लाभकर सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण आम्दानी बन्न सकेको थियो ।
कोभिड महामारीमा सरकारी आम्दानीको मुख्य स्रोत नै धितोपत्र बजार बनेको स्मरण यतिबेला लगानीकर्ता गर्छन् । सबै व्यापार व्यवसाय छोडेर कोभिडबाट बच्न घरभित्र बस्न बाध्य नेपालीहरूले आम्दानीको क्षेत्र बनाएकाले पनि उक्त समयमा धितोपत्र बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको लगानीकर्ता डम्बरुवल्लभ घिमिरे बताउँछन् । ‘सरकारी जागिरेबाहेक त्यस समय अन्यको आम्दानी हुने सम्भावना नै थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘धितोपत्र बजारलाई नै आम्दानीको क्षेत्र बनाएका आफूजस्ता धेरै लगानीकर्ताको सक्रियताकै कारण कोभिड महामारीका बीच नेपाली जनतासँगै सरकारसमेत आम्दानी बढाउन सफल भएको हो ।’ जब बजार बढ्छ स्वाभाविक रूपमै लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन् अनि सरकारको समेत आम्दानी बढ्छ । घिमिरे भन्छन्, ‘बजार बढेकै वर्ष सरकारको आम्दानीसमेत बढेको तथ्यांक रहेकाले यो क्षेत्रको गतिलाई निरन्तरता दिने खालका नीतिमा सरकारले जोड दिन आवश्यक छ ।’ धितोपत्र बजारमात्र त्यस्तो क्षेत्र हो जसको वृद्धिले जनता मात्र होइन, सरकारको समेत आम्दानी बढ्ने ठोकुवासमेत घिमिरेले गरेका छन् ।
तथ्यांकलाई केलाउँदा नेप्से परिसूचक बढेको वर्ष सरकारको कर संकलनसमेत बढेको देखिन्छ । आव २०७०/७१ को अन्त्यमा १ हजार ३६ दशमलव ११ विन्दुमा नेप्से परिसूचक बन्द भएको नेप्सेको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो आव ०६९/७० को अन्त्यमा ५१८ दशमलव ३३ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से परिसूचक उक्त आव ५१७ दशमलव ७८ अंकले बढेको थियो । आव २०७०/७१ मा सरकारले धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताबाट ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर उठाएको थियो । आव २०७१/७२ मा भने सरकारले ८१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ यो क्षेत्रबाट कर उठाएको देखिन्छ । यस वर्ष नेप्से परिसूचक ९६१ दशमलव २३ विन्दुमा बन्द भएको थियो । आव ०७२/७३ मा नेप्से परिसूचक बढेर १ हजार ७१८ दशमलव १५ विन्दुमा पुग्यो । उक्त वर्ष सरकारले १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन गरेको थियो ।
आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी, आव २०७४/७५ मा ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी, आव २०७५/७६ मा ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र आव २०७६/७७ मा ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन गर्न सरकार सफल भएको थियो । नेप्से परिसूचकको अवस्थालाई हेर्दा आव २०७३/७४ मा १ हजार ५८२, आव २०७४/७५ मा १ हजार २१२ दशमलव ३६, आव ०७५/७६ मा १ हजार २५९ दशमलव शून्य २ र आव २०७६/७७ मा १ हजार ३६२ दशमलव ३५ विन्दुमा रहेको थियो । हालसम्मको इतिहासमा नेप्से परिसूचकले सर्वाधिक ३ हजार २०० विन्दु पार गरेको छ । २०७८ साल भदौ २ गते नेप्सेले हालसम्मकै ऐतिहासिक विन्दु पार गरेको थियो । सो समयमा नेपालको धितोपत्र बजारको कुल पूँजीकरण ४४ खर्ब ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कायम रहेको थियो । २०८० साल साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा धितोपत्र दोस्रो बजारको कुल पूँजीकरण ३० खर्ब ४३ अर्ब ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कायम छ ।
नेपालमा धितोपत्रको कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था २०५८ साल साउन १ गतेदेखि लागू भएको पाइन्छ । आयकर ऐन– २०५८ को दफा ८९ (क) अनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूको धितोपत्र कारोबारमा सरकारले २०५८ साउन १ गतेअघि खरीद गर्ने खरीदकर्ताले उक्त मितिको अन्तिम मूल्यलाई खरीद मूल्य मानेर आफ्नो लगानी विक्रीवाट प्राप्त लाभमा अग्रिम पूँजीगत लाभकर कट्टा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हालको व्यवस्थामा लगानीकर्ताले भारित औसत लागतका आधारमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्र्ने हुन्छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र दोस्रो बजारका लगानीकर्ताले नाफा कमाएको खण्डमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि दुई प्रकारको पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिएको छ । एक वर्षभन्दा बढी धितोपत्र कायम गर्ने लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन र १ वर्षभन्दा कम धितोपत्र कायम गर्ने लगानीकर्तालाई अल्पकालीन लगानीकर्ताका रूपमा विभाजन गर्दै सरकारले अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दीर्घकालीनका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो ।
धितोपत्र बजारको चरित्र नै सञ्चालन, नियमन र सहभागितामा आत्मनिर्भर । सहभागितादेखि सम्पन्न हुँदासम्म लगानीकर्ता वा कारोबारी, बजार सञ्चालक र नियामक सबैको भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह क्षमता र स्वायत्तता भए मात्र बजार आत्मनिर्भर र जीवन्त हुनेछ । सैद्धान्तिक रूपमा सबै आत्मनिर्भर र स्वनिर्णयका लागि स्वतन्त्र र सक्षम मानिन्छ । तर के एक लगानीकर्ता वा कारोबारीले स्वतन्त्र […]
नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने गरी स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सक्ने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनलाई स्वीकृत गरेको छ ।
चुनावको मुखैमा आएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन सहज बनाएको छ । बोर्डको हालै बसेको सञ्चालक समिति बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गर्दै चुक्ता पुँजी तीन अर्बसहित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खोलेको हो । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को पहिलो संशोधन २०६७ अनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालक (स्टक एकचेन्ज)को न्यूनतम […]
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले धितोपत्र बजार तलमाथि (फक्चुयसन) हुनु स्वभाविक प्रक्रिया नै रहेको बताएका छन् । तर कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक रुपमा पनि बजार उत्तेजित हुने गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले सोबाट भने लगानीकर्ता र नियामक दुवै सचेत हुनुपर्ने बताए । धितोपत्र बोर्डको ३० औं वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित अर्थमन्त्री शर्माले आफुले नेतृत्व सम्हालेदेखिनै धितोपत्र बजारको पक्षमा रहेको र बोल्दै आएको बताए । तर, मौद्रिक नीतिको केही बुँदाले गर्दा बजारमा अप्ठ्यारो परेको र सोको समेत स
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले हाल कायम ४–१२ को मार्जिन ल्यान्डिङकै कारण धितोपत्र बजार संकटमा परेको तर्क गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डको ३० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष हमालले नियामक निकाय धितोपत्र बजार (सेयर बजार) प्रति कठोर हुँदा अहिलेको अवस्था आएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेको राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बजारलाई नियन्त्रण गर्ने गरि धितोपत्र कर्जाको अधिकतम सीमा ४–१२ तोकेको थियो । एक व्यक्ति वा संस्थाले एक बैंक वा वित्तीय क
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धितोपत्र बजारलाई साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शेयरबजारमा चरम निराशा आएर लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटिरहेका बेला माओवादीको प्रदेश सम्मेलनलाई काठमाडौंबाट एकैसाथ उद्घाटन गर्दै दाहालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन। उनले नाफा सोहरेर सीमित समूहलाई धनी बनाउने यस्तो वित्तीय एकाधिकार सृजना गर्ने प्रणालीसँग लड्ने तरीका खोज्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए ।
उनका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने पूँजी धितोपत्र बजार, घरजग्गा कारोबार आदिमा जानु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । पछिल्लो समयमा पूँजीको लगानी उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छाडेर पूँजी बजारमा लगानी हुनु साम्राज्यवादकै विकसित रूप भएको उनको टिप्पणी छ । दाहालले भूमण्डलीकृत पूँजीवादलाई निस्तेज गर्ने गरी पूँजी बजारको विषयमा पनि पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजमा नै समावेश गराउने बताए ।
‘पहिला पहिला पूँजीको लगानी उद्योगमा हुन्थ्यो । उत्पादनमा लगानी हुन्थ्यो । त्यहाँबाट आउने नाफा पूँजीपतिहरूले लिन्थे । आजभोलि पूँजीको लगानी उत्पादनमा हुँदैन । पूँजीको लगानी पूँजीमै हुन्छ । पूँजीको लगानी पूँजीमै हुने वित्तीय पूँजीवाद देखा पर्यो,’ दाहालले भने ।
उनले धितोपत्र, सट्टा बजार, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंंक र एशियाली विकास बैंकहरू सबै साम्राज्यवादका विकसित रूप भएको र यिनले ८० प्रतिशत नागरिकलाई भोको नांगो राखेर २० प्रतिशतलाई थप धनी बनाउँदै लगेको जिकीर गरे ।
‘अहिले तपार्इंले हेर्नुभयो भने धितोपत्र बोर्ड, सट्टा बजार, आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाली बैंक पैसा यताउता गर्छन् भन्ने होला, तर त्यस्तो होइन,’ दाहालले थपे, ‘यो साम्राज्यवादका विकसित रूपहरू हुन् । यो वित्तीय एकाधिकार पूँजीवादलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई अगाडि बढाउने र नाफा सोहरेर संसारका केही सीमित पूँजीपतिहरूको हातमा संसारकै धन एकठ्ठा गर्ने र विश्वका अत्यधिक धेरै ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई भोको नाँगो राख्ने प्रणाली हो ।’
माओवादीका तर्पmबाट अर्थमन्त्री बनेका मन्त्री जनार्दन शर्माले शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भन्दै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग रू. ४८ अर्ब विस्तारित कर्जा लिने तयारी गरिरहँदा अध्यक्ष दाहालले कोषलाई पनि साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको बताएका हुन् ।
दाहालले बैंंकहरूमा रहेको रकम पनि सीधै घरजग्गा किनबेचमा भइरहेको र त्यसले छिटो नाफा कमाएकाले सबै रकम त्यही क्षेत्रमा खनिएको बताए । पूँजी बजारका विषयमा लामो समयदेखि वामपन्थी पृष्ठभूमिका नेताहरूले आलोचनात्मक कुरा बोल्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईले शेयरबजारलाई जुवाघरजस्तै रहेको बताएपछि लगानीकर्ताले उनको कडा आलोचना गरेका थिए । त्यसैगरी, २०७५ सालमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि शेयरबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेका थिए । खतिवडाको पालामा शेयरबजार नराम्ररी घटेको थियो ।
