एक महिनामै ८० हजार पर्यटक पुगे मुस्ताङमा

म्याग्दी- पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा करिब ८० हजार पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका छन् । दसैँतिहार पर्व बिदाको अवसर पारेर गत कात्तिकमा मुस्ताङ घुम्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य रह्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङको तथ्याङ्कानुसार कात्तिकमा ७३ हजार आठ सय ७९ स्वदेशी र पाँच हजार पाँच सय चारजना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका हुन् । ...

सम्बन्धित सामग्री

रावा इनर्जिको आईपीओ आजदेखि विक्रीमा, कस्तो छ कम्पनीको वित्तीय अवस्था  ?

काठमाडौं । रावा इनर्जि डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीसमेत सर्वसाधारणमा कम्पनीले आईपीओ विक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी २८ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने कुल ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ४० हजार कित्तामध्ये ५६ हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा र ८७ हजार ६७० कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयमा बाँडफाँट गरिसकेको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याएको २ लाख ८० हजार कित्ता शेयरमध्ये वितरण हुन नसकेको १ लाख ९२ हजार ३३० कित्ता शेयरसमेत थप गरी सर्वसाधारणमा विक्री गर्न लागिएको हो । सर्वसाधारणमा कुल ६ लाख ९६ हजार ३३० कित्ता शेयर वितरण हुनेछ । योमध्ये १५ हजार ४७ कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि र ३७ हजार ६१६ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरूलाई बाँडफाँट गरिएको छ । बाँकी रहेको ६ लाख ४३ हजार ६६७ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासनमा आएको हो ।  यो आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० देखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । आईपीओ विक्रीको अवधि जेठ २२ गतेसम्म तोकिएको छ । उक्त अवधिभित्र मागबमोजिम आवेदन नपरेमा जेठ ३२ गतेसम्म विक्री समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण सी-आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका सम्पूणर् शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ । आईपीओ निष्कासनको लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयर एनपी डबल बी इस्युअर रेटिङ प्रदान गरेको छ ।  कम्पनीले खोटाङ जिल्लामा ३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी व्यापारिक उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले उक्त आयोजनाबाट २०७७ साल असोज १४ गतेदेखि व्यापारिक विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको हो । आयोजनाको कुल लागत रू. ६४ करोड ६५ लाख रहेको छ भने प्रतिमेगावाट लागत रू. २१ करोड ५५ लाख छ । यस आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति वहाल रहने अवधि २९ वर्ष ११ महिना बाँकी रहेको छ ।   सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

जेठ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणमा आईपीओ विक्री गर्दै रावा इनर्जि

काठमाडौं । रावा इनर्जि डेभलपमेन्ट लिमिटेडले जेठ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्दै छ । यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ बाँडफाँट गरिसकेको कम्पनीले अब सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीसमेत सर्वसाधारणमा आईपीओ विक्री गर्ने तयारी कम्पनीले गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी २८ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने कुल ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ४० हजार कित्तामध्ये ५६ हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा र ८७ हजार ६७० कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयमा बाँडफाँट गरेको हो । आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याएको २ लाख ८० हजार कित्ता शेयरमध्ये वितरण हुन नसकेको १ लाख ९२ हजार ३३० कित्तासमेत थप गरी सर्वसाधारणमा विक्री गर्न लागिएको हो । सर्वसाधारणमा कुल ६ लाख ९६ हजार ३३० कित्ता शेयर वितरण हुनेछ । योमध्ये १५ हजार ४७ कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि र ३७ हजार ६१६ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरूलाई बाँडफाँट गरिएको छ । बाँकी ६ लाख ४३ हजार ६६७ कित्ता शेयर भने सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागिएको हो । यो आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । छिटोमा जेठ २२ गतेसम्म आईपीओ विक्रीको अवधि तोकिएको छ । उक्त अवधिभित्र मागबमोजिम आवेदन नपरेमा भने जेठ ३२ गतेसम्म विक्री लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूणर् सी-आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ । आईपीओ निष्कासनको लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयर एनपी डबल बी इस्युअर रेटिङ प्रदान गरेको छ ।  यस कम्पनीले खोटाङ जिल्लामा ३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी व्यापारिक उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले उक्त आयोजनाबाट २०७७ साल असोज १४ गतेदेखि व्यापारिक विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको हो । उक्त आयोजनाको कुल लागत रू. ६४ करोड ६५ लाख रहेको छ भने प्रतिमेगावाट लागत रू. २१ करोड ५५ लाख छ । यस आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति वहाल रहने अवधि २९ वर्ष ११ महिना बाँकी रहेको छ ।  सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

आन्तरिक राजस्व लक्ष्यभन्दा न्यून, आयकर र भ्याट असुली बढी प्रभावित

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो पाँच महिना अवधिमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा न्यून देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा १३ दशमलव ६३ प्रतिशत विन्दुले कम हो ।विभागले मङ्सिर मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ७४ अर्ब ३७ करोड ५४ लाख ७८ हजार बराबर आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो अवधिसम्ममा रु एक खर्ब ५० अर्ब ६० करोड १८ लाख ८० हजार बराबर मात्रै उठेको छ । अर्थात् लक्ष्यभन्दा करिब रु २४ अर्ब न्यून राजस्व सङ्कलन भएको हो ।यो अवधिमा आ

एक महिनामै च्याउ खेतीबाट कसरी गर्ने लाखौंको आम्दानी ?

च्याउ व्यवसाय जम्मा ८० हजार रुपैयाँ लगानीनै गरेर सुरु गरेपनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने देखिएको छ। व्यवसाय सुरु गरेको १ महिनामै लगानी उठेर करिब ८० प्रतिशत नै बढि नाफा लिन सकिन्छ। बाह्रै महिना व्यवसाय गर्न सकिने यो व्यवसायका लागि जग्गा पनि अत्यन्त कम भए पुग्छ। च्याउ,स्वास्थ्य बर्धक खाने कुरा पनि हो । पछिल्लो समय यसको बजार ८ प्रतिशतले बढिरहेको छ

भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगायो, नेपाललाई के पर्छ असर ?

भारतले गहुँको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली बजारमा गहुँ, मैदा र सुजीको पिठो साथै गाईको दाना अर्थात् चोकरको अभाव हुनसक्ने पिठो उत्पादकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले भने देशमा अभाव सिर्जना हुन नदिन कूटनीतिक तहबाट समाधानको उपाय खोज्ने बताएका छन्।नेपालमा उत्पादित गहुँले जेठ महिनाभर बजारको माग धाने पनि असारदेखि गहुँमा आधारित उपभोग्य उत्पादनहरूको अभाव हुनसक्ने बताउँछन् नेपाल पिठो मिल सङ्घ, प्रदेश १ का सचिव विकास बिगवानी।'गहुँ त बेकरीदेखि होटलहरूमा बन्ने अधिकांश परिकारको कच्चा पदार्थ हो। नेपालमा साढे १० महिना गहुँ र मैदाको पिठोको माग पूर्ति आयातित गहुँबाटै हुन्छ। त्यसैले थप केही साता आएन भने खाद्यान्नको अभाव भइहाल्छ,' उनले बीबीसीसँग भने।प्रदेश नं १ र २ का बाह्र वटा पिठो उद्योगहरूले वार्षिक ८० हजार टन गहुँ भारतबाट आयात गर्ने उनी बताउँछन्। देशभरमा ३२ वटा मैदा उद्योग छन्।भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको एक तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२०/२०२१ मा भारतले गहुँ निर्यात गर्ने दोस्रो प्रमुख देश नेपाल रहेको छ।उक्त अवधिमा भारतले नेपाललाई ३,३०,७०७ टन गहुँ निर्यात गरेको थियो।नेपालको भन्सार विभागले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत चैतसम्ममा भारतबाट करिब दुई लाख टन गहुँ आयात गरको थियो।किन रोकियो आयात?भारत सरकारले गत शुक्रवार भारतका साथै अन्य छिमेकी राष्ट्रमा खाद्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको हो।इकनोमिक टाइम्स पत्रिकाका अनुसार भारतमा गहुँ र आटाको बढ्दो मूल्य नियन्त्रणका लागि त्यहाँको सरकारले त्यस्तो कदम उठाएको जनाएको छ।हालै भारतबाट गहुँको निर्यातमा व्यापक वृद्धि भएको छ।भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार वर्ष सन् २०२१-२०२२ अप्रिल महिनादेखि अक्टोबरसम्म भारतको गहुँको निर्यात बढेर ८७.२ करोड अमेरिकी डलर नाघेको थियो।यो भारतको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ठूलो वृद्धि हो। त्यतिबेला निर्यात रकम १३.५ करोड अमेरिकी डलर थियो।रुस र युक्रेन गहुँको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हुन्। दुई देशबीच जारी द्वन्द्व र विभिन्न देशहरूले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण विश्वभर गहुँ अभाव भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।हाल भारतले देशमा सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई रोक्न गहुँ अन्य देशमा नपठाउने बताएको हो।नेपाललाई कस्तो असर?गहुँ आउन बन्द हुँदा नेपालमा त्यसमा आधारित उत्पादनहरुको अभाव हुने बताउँछन् बिगवानी।'त्यसबाहेक गाईबस्तुलाई खुवाउने चोकरको निम्ति पनि गहुँ अत्यावश्यक हुन्छ। चोकर अभाव भयो भने दुग्ध उत्पादनमा समेत कमी आउँछ,' उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै बताए।गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतले कुनै देशमा खाद्य सङ्कटको स्थिति आएमा सरकारी स्तरको छलफलपछि निर्यात गर्ने जनाएको छ।'त्यसैले देशमा अभाव हुनुअघि सरकारले कूटनीतिक हिसाबमा माग राखोस्। कोटा प्रणालीबाटै भए पनि वार्षिक एक लाख टन पठाए पनि पुग्छ,' बिगवानीको माग छ।के गर्दै छ नेपाल पक्ष?भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा भारतबाट गहुँको आयातमा कमी भइरहेको जानकारी दिँदै उनीहरूले आयात रोक्नुको मूल उद्देश्य भने प्रस्ट नभएको बताएका छन्।'आ-आफ्नो देशको नीतिको कुरा हो। किन रोक्यौँ भन्नेबारे जानकारी दिँदैनन्। त्यहीँ अभाव भएको हुनसक्छ या आफ्ना अन्य मित्रराष्ट्रलाई प्रतिबद्धता अनुरूप पठाउनु परेको हुनसक्छ,' उनले भने।आयात बन्द हुँदा नेपालका कुनकुन उद्योग प्रभावित भए हेर्ने र सोही अनुसार आवश्यकता पूर्तिको उपाय खोज्ने खड्काले बताए।'अभाव भएको र भारतले नपठाएको खण्डमा अन्य देशसँग कूटनीतिक तवरले माग गर्नु पर्छ,' उनले भने।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले पनि हाल कृषि मन्त्रालयसँग गहुँ सम्बन्धी विवरण लिइरहेको जानकारी दिए।'नेपालमै पनि उत्पादन हुने बाली हो। त्यसको भण्डारण कति छ र माग कति भन्नेबारे बुझिरहेका छौँ,' उनले भने।नेपालमा सङ्कट नै आउने स्थिति बन्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गहुँ निकासीका निम्ति भारत सरकारसँग माग गर्न सकिने उनको भनाइ। -बिबिसीबाट

कोरोना प्रभावित विपन्न परिवारले सरकारबाट निकासा भएको राहत पाएनन्

पर्वत – पर्वतमा झण्डै २ हजार २ सय कोरोना प्रभावित विपन्न परिवारले सरकारले निकासा गरेको राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । कोरोना प्रभावित विपन्न परिवारका लागि झण्डै तीन महिना अघि सरकारले रकम निकासा गरेको थियो । कोरोना महामारीले प्रभावित पर्वतका २ हजार १ सय ७८ परिवारका लागि २ करोड १७ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो । पर्वतका ७ पालिकामध्ये पैञ्यु गाउँपालिकाले लाभग्राही पहिचान गरी वितरण गरेपनि अरु पालिकाले वितरण गर्न सकेका छैनन् । पैञ्यु गाउँपालिकाले १ सय ९४ प्रभावित परिवारमध्ये १ सय ८० परिवारलाई व...

हुम्लाबाट चार लाख ८० हजार केजी जडिबुटी निकासी

गत पुस महिना यता हिमाली जिल्ला हुम्लाबाट चार लाख ८० हजार केजीभन्दा बढी जडिबुटी निकासी भएको छ । जडिबुटी जिल्लावासीको मुख्य आयस्रोत रहेको स्थानीयको भनाई छ । डिभिजन बन कार्यालयका सहायक बन अधिकृत प्रवीण पौडेलकाअनुसार यसवर्ष हुम्लाबाट १३ प्रकारका जडिबुटी निकासी भएका छन् । सबै प्रकारका जडिबुटी गरी चार लाख ८१ हजार तीस केजी जडिबुटी निकासी भएको बताइएको छ । यी जडिबुटी दुई दर्जन बढी राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनबाट सङ्कलन गरिएको हो ।

माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’को निर्माण पुनः शुरू

काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीको चपेटामा परेको ३७ मेगावाटकोे माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको काम पुनः शुरू भएको छ । नयाँ वर्ष मनाउन २०७६ माघ दोस्रो साता आफ्नो घर गएका चिनियाँ कामदार कोभिड–१९ का कारण फर्कन नसक्दा र चीनबाट उपकरण तथा सामग्री ल्याउन नसक्दा पूर्णरूपमा काम भइरहेको आयोजनाको निर्माण करीब १४ महीना ठप्प भएको थियो । ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिचुआन एएनएचई हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङले अहिले मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृह लगायत संरचना निर्माण गरिरहेको आयोजनाको प्रवद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध–सञ्चालक मोहनप्रसाद गौतमले बताए । अहिले निर्माणमा ६४ जना चिनियाँ र ८१ जना नेपाली श्रमिक खटिएका छन् । ‘नयाँ वर्ष मनाउन २०७६ को माघमा आफ्नो देश गएका ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीहरू कोभिड–१९ का कारण फर्कन नसक्दा करीब १४ महिना निर्माण ठप्प भएको आयोजनाको निर्माण निरन्तरको प्रयासपछि शुरू भएको छ,’ उनले भने ।      चीनसँगका भन्सार नाकाहरू अझै पूर्णरूपमा नखुल्दा ठेकेदार कम्पनीले चीनमा खरीद गरिसकेका तथा खरीद आदेश दिई उत्पादन र प्याकेजिङको चरणमा रहेका निर्माण उपकरण तथा सामग्रीहरू ढुवानी गरी निर्माणस्थलसम्म ल्याउन सकिएको छैन । चीनबाट उपकरण आयातका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको गौतमले बताए । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटकोे माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजना गत फागुन भित्रै सम्पन्न लक्ष्य राखी निर्माण शुरू गरिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण लगातार १४ महीना काम बन्द भएको र यस वर्षको हिउँदमा पनि काम शुरू हुन नसकेकाले आयोजनाको निर्माण २०७९ चैतभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । इन्जिनीयरिङ, खरीद तथा निर्माण (ईपीसी) मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सिचुआन एएनएचई हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनीयरिङसँग २०७४ साल माघ २९ गते तीन करोड १८ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर र १ अर्ब ९१ करोड ४६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल तर्फका सम्पूर्ण संरचना र उपकरणको डिजाइन, निर्माण, जडान तथा सञ्चालन गर्नेछ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत छ । आयोजनाको ३ दशमलव ८ किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये १ दशमलव ८ किलोमिटर खनिएको छ । विद्युत्गृहको पहिलो चरणको खन्ने र सपोर्टको काम क्रमशः ७६ र ३५ प्रतिशत सकिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको क्यास्केड भएकाले त्रिशूली ३ ‘बी’ले बाँध, बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायत संरचना बनाउनु पर्दैन । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’को विद्युत् गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यक पर्ने गेट जडान गरिसकिएको छ । सोही विद्युत् गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङसम्म ल्याउन आवश्यक पर्ने ‘बक्स कल्भर्ट’ बनाउन शुरू गरिएको छ । अनुमानित निर्माण लागत ७ अर्ब ४४ करोड र निर्माण अवधिको प्रक्षेपित ब्याज ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी (२ अर्ब ४७ करोड) र ७० प्रतिशत ऋण (५ अर्ब ७६ करोड)बाट लगानी जुटाइएको छ ।    आयोजनाबाट सुक्खायाममा (मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ सम्म) १३ करोड ४८ लाख ८० हजार र वर्षायाममा (जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्म) १५ करोड ७७ लाख १० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् गृहबाट करीब ३ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत त्रिशूली ३ ‘बी’ हब सबस्टेशनमा पु¥याई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह गरिनेछ । रासस

बैङ्कहरूको नाफा ४२ अर्ब नजिक

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनमा वाणिज्य बैङ्कहरूले साढे छ अर्ब नाफा थपे । कोरोना सङ्क्रमणबीच पनि बैङ्कहरूको नाफाको ग्राफ घट्नु परेको छैन । फागुन मसान्तसम्म करिब ४२ अर्ब नाफा आर्जन गर्दै वाणिज्य बैङ्कहरू सुरक्षित अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैङ्कको नाफा फागुन महिनासम्म ४१ अर्ब ९५ करोड ९० लाख २० हजार रुपियाँ पुगेको छ । माघ महिनासम्म बैङ्कहरूको यस्तो नाफा ३५ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख ८० हजार रुपियाँ रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको फागुनमा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेको सूचीमा नबिल बैङ्क सबैभन्दा माथि छ । अघिल्लो महिना तेस्रो स्थानमा रहेको सो बैङ्कले फागुनमा तीन अर्ब १२ करोड ८८ लाख २० हजार खुद नाफा कमाएर पहिलो बनेको हो । अघिल्लो महिना नबिलभन्दा माथि रहेको ग्लोबल आईएमई बैङ्क दोस्रो स्थान

भाडाकी गर्लफ्रेन्डलाई छुन खोज्दा ३ वर्ष जेल सजाय !

एजेन्सी । तपाईकी प्रेमिकालाई स्पर्श गर्नु सामान्यत अपराध मानिदैंन । तर, जब तपाईले भाडामा डेट गरिरहनुभएको हुन्छ, तब अवस्था फरक हुनसक्छ ।  ताइवानमा विश्वविद्यालय पढ्ने एक छात्र अहिले यस्तै गल्तीको सजाय काट्न बाध्य भएका छन् । अदालतले सन् २०१९ मा उनीमाथि ६ महिना जेल र १ लाख ८० हजार ताइवानी डलर जरिवाना गरेको थियो । यस सजायवि...