ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र हुनुपर्ने कृषि समितिको माग

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहने व्यवस्थाका लागि सभामुखसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आइतबारको बैठकले सिँचाइ बिना कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार कार्य चुनौती खडा हुने भएकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहने व्यवस्थाका लागि सभामुखसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले …

सम्बन्धित सामग्री

दार्चुलाबाट सर्यो महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना

खलंगा – दार्चुलामा रहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना बैतडीको पाटन सरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको यो आयोजना नाम परिवर्तन भएर बैतडी सरेको हो। सोमबार आयोजना प्रमुखसहित कर्मचारी बैतडीको पाटन हिँडेका छन् भने दार्चुलामा सम्पर्क कार्यालय रहने गरी कार्यालयका खरिदार गीता जोशीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेर हाललाई खटाइएको आयोजना प्रमुख दिनेशप्रसाद आचार्यले बताए। गत […]

ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा निजी क्षेत्रका अपेक्षा

यति वेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ऊर्जा विकाससम्बन्धी नयाँ मार्गचित्र (रणनीति) ल्याउने तयारीमा छ । यसअघि पनि पटक–पटक ऊर्जा विकाससम्बन्धी विभिन्न नीति आएका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने राम्रो भएन ।...

एउटा राजनीतिक नियुक्तिको अवधि नसकिंदै अर्कोमा नजर

११ साउन, काठमाडौं । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, लुम्बिनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेल नयाँ नियुक्ति लिने तयारीमा छन् । उनले संघीय सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) मा सीईओ बन्नेका लागि लबिइङ तीव्र पारेका छन् । जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी (एचआईडीसीएल)मा आफूले विगतमा गरेको कामको आधार देखाउँदै […]

विभिन्न मन्त्रालयका लागि ६६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका लागि ६६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका हुन् । सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएअनुसार सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका आयोजना तथा […]

अधिकृतस्तरका थप साढे ६ सय अस्थायी दरबन्दी सिर्जना

१४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम र परियोजनाका लागि थप साढे ६ सय अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका […]

चुनावको दिन ठूलो पानी पर्ने, कहाँकहाँ कति पानी पर्ने सम्भावना?

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय जल तथा मौसम विज्ञान विभागले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विशेष मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन प्रकाशन गरेको जनाएकाे छ। यसले मतदान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान […]

विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान

सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । अध्यक्ष, तीन सदस्य (एक महिलासहित)का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सिफारिस समितिले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दरखास्त माग गरेको हो ।इच्छुक र योग्य उम्मेदवारले १५ दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन परेकामध्ये कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनका आधारमा संक्षिप्त सूचीमा परेका बढीमा पाँच जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाइने छ ।

शरतसिंह भण्डारी, मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको आकांक्षालाई सफल पार्न आफ्नो ध्यान जाने बताए ।आइतबार मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री भण्डारीले आफूहरूले उठाएको माग र मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेकाले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई सफल पार्नको निम्ति आफ्नो […]

विद्युत कटौती बढ्दा मौन विद्युत नियमन आयोग

१९ पुस, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा पूर्वसूचना नै नदिई विद्युत काटिने क्रम बढेपछि उपभोक्ताहरु हैरान छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याका कारण लाइन काटिएको प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् । अघोषित रुपमा झ्याप्प–झ्याप्प लाइन काटिने समस्या बढ्दा विद्युत सेवाको नियमनकारी निकाय ‘विद्युत नियमन आयोग’ भने मुकदर्शक भएर बसेको छ […]