कोरोना अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई थप हर्जना नलगाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री

अबको समय भनेको शेयरबजारकै हो : नवनीत अग्रवालको विचार

नीतिगत अस्थिरताको कारण पूँजी बजार सधैं अन्योलमा रुमलिने गरेको छ । कुन बेला कुन खालको नीति र निर्देशन आउने हो भन्ने त्रासमा लगानीकर्ताको मनोबल कस्तो होला ? यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । विगत केही वर्षयता पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढे पनि नीतिगत स्थिरता नहुँदा बजार उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको हो । शेयरबजारमा अहिले केही सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन्, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । डिम्याट खातामात्रै ५० लाख नाघेको छ । तीमध्ये १२/१३ लाख दोस्रो बजारमा सक्रिय छन् । यो भनेको शेयरबजारप्रति चेतनाको स्तर बढेको प्रमाण हो । शेयरबजारमा भित्रिएको प्रविधि र कोरोना महामारीताका बन्दाबन्दीमा लगानीका अन्य अवसर नभएका बेलामा शेयरबजारले दिएको लाभले गर्दा पनि शेयरबजारप्रति धेरैको आकर्षण बढेको हो । तर, शेयरबजारप्रति सरकारी दृष्टिदोष बेलाबेलामा समस्याका रूपमा उभिने गरेको छ । सानो पूँजीबाट पनि लाभ लिन सकिने क्षेत्र भनेको शेयरबजार नै हो । अहिलेका लागि अध्ययन र सही विश्लेषणसहित लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र भनेकै पूँजी बजार हो भन्नेमा द्विविधा छैन । सरकारले बाहिरबाट कच्चा पदार्थदेखि प्रविधिसम्म सबै आयात गरेर न्यून मूल्यअभिवृद्धि गर्ने ‘एसेम्बल’ उद्योगलाई उत्पादनमूलक भन्छ तर शेयरबजारलाई अनुत्पादक मान्छ । कुनै पनि उत्पादनको शत प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी छैन, अधिकांशले भाडा बचाउन ‘एसेम्बल’ गरिरहेका छन् । अन्यत्र लगानीको अवसर नहुँदा शेयर धितो राखेर ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ, अनि अन्यत्रको अवस्था केही खुकुलो हुनेबित्तिकै अनुत्पादकको ट्याग भिराएर शेयरबजारलाई कस्ने काम गर्छ । २ वर्षअघि हात जोडेर ६/७ प्रतिशतमा कर्जा दिने बैंकका प्रबन्धकहरू अहिले पैसा फिर्ता गर् भन्दै थर्काउन पछि पर्दैनन् । बैंकहरूले ऋणी खोजिदिन आग्रह गर्थे । त्यसबेला मासिक १ लाख रुपैयाँ आय भएकालाई पनि महँगा गाडी किन्न लगानी गरे । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज १४/१५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । १ प्रतिशत प्रिमियममा दिएको कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । सेवा शुल्कमा पनि यस्तै अराजकता छ । राष्ट्र बैंकले नै यो अराजकता र तजबिजी अधिकारको छिद्र छोडिदिएको छ । कुनै पनि शुल्क निश्चित नतोकेर ‘यतिदेखि यतिसम्म लिन सक्ने’ भनेपछि यस्तो तजबिजी अधिकारमा चलखेल हुन्छ । यो खुलेआम मनपरीको आधार हो । यस्तो नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येकजसो साँझ नयाँनयाँ खालका निर्देशन जारी गरेर भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल सृजना गरेको छ । यसले शेयरबजारलाई गति लिनबाट रोकेको छ । लगानीमा ४/१२ को संसारमै नभएको नियम यहाँ लगाइएको छ । अस्थिरताले गर्दा लगानीकर्ताका ढुक्क भएर लगानी गर्न आएका छैनन् । यसले गर्दा शेयरबजारभन्दा घरजग्गा किनेर त्यसको भाडा खाने परिपाटीले बढावा पाएको हो । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले अर्थतन्त्रका लागि नभएर सीमित स्वार्थसमूहका लागि नीति ल्याउने गरेको भान हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पनि स्पष्ट नीति ल्याएको छैन । शेयरबजारका बारेमा केही पनि बोलेको छैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीति र त्यसको आडमा मौलाएको प्रवृत्ति नै शेयरबजारमा अनपेक्षित उतारचढावको कारण हो । अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ यी दुई प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई टेरेको छैन । यसो हो भने अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकमा गाभ्दा भइहाल्यो नि । नेता इमानदार नभएपछि कर्मचारीले टेर्दैनन् । अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको २५ प्रतिशत सीमाले व्यापारमा लगानी हुने अवस्था छैन । व्यापार उद्यम खुम्चिएको छ । अब लगानीको क्षेत्र भनेको घरजग्गा, सुन र पूँजी बजारबाहेक अरू देखिएको छैन । बैंकहरूले आधार र प्रिमियम दर घटाउन थालेका छन् । जग्गा र घरका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । बाहिरबाट विप्रेषणका रूपमा आएको पैसा पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट बजारमै आउँछ । अब घरजग्गा र सुनका लागि ठूलो पूँजी चाहिने भयो । सानो पूँजीबाट पनि लाभ लिन सकिने क्षेत्र भनेको शेयरबजार नै हो । अहिलेका लागि अध्ययन र सही विश्लेषणसहित लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र भनेकै पूँजी बजार हो भन्नेमा द्विविधा छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश स्टक मार्केट समितिका सभापति अग्रवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

न्यू बिजनेश एज २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: डिजिटलतर्फ बैंकिङ सेवा, एटीएमदेखि भर्चुअल करेन्सीसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लघुवित्तहरू अब स्वस्फूर्त मर्जरमा जाने सम्भावना बढी छ : कुलमणि तिम्सिना[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

लघुवित्तमा सीएसआरको प्रयोग

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यावसायिक क्षेत्रको नवीनतम अवधारणा हो । विकसित मुलुकहरूमा विगतदेखि नै यो अवधारणालाई प्रचलनमा ल्याइएको भए पनि नेपालमा भने केही समयअघि मात्र प्रचलनमा ल्याइएको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेटेको छ । त्यसरी नै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालदेखि इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । नाफा आर्जन गर्नु व्यवसायको मूल उद्देश्य हो र उक्त व्यवसायबाट आर्जित मुनाफाको सानो अंश समुदाय र वातावरणको हितमा खर्च गर्नु सीएसआर हो । व्यावसायिक संस्थाले प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी समुदाय र वातावरणलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यहरू सञ्चालन गर्छन् । पछिल्लो समय यस विषयलाई नीतिगत रूपमा नै अनिवार्य बनाउन थालिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रम र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने र सोका लागि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस कोषमा खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत र वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने भएमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम जम्मा गर्नुपर्ने र कोषमा जम्मा भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षमा तोकिएका कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी विभिन्न किसिमका सामाजिक परियोजनाहरू, लघुवित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, लक्षित वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध कार्यका लागि नगद अनुदान, दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बद्ध विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कार्यक्रम, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि शिशु स्याहार केन्द्रसँग सम्बद्ध कार्यक्रम, अनाथालय, बालमन्दिर र वृद्धाश्रमलाई दिइएका अनुदान तथा गरिएका खर्च, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न गरिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्त व्यवसायलाई समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउन र लघुवित्त व्यवसाय तथा समुदाय बीच एकआपसमा असल सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यससँग सम्बद्ध कार्यक्रमको सञ्चालन र त्यसको खर्च व्यवस्थापनका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व विषयक अध्ययन प्रतिवेदन हालसालै सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने निर्देशनको पालना नगरेको, वागमती प्रदेशमा मात्र ६७ प्रतिशत कार्यक्रम सञ्चालन भएको लगायत विविध पक्षको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८३ दशमलव ३ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस कोषमा तोकिएबमोजिमको योगदान गरेका थिए भने यस क्षेत्रले आफ्नो मुनाफाको २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रकम अर्थात् १.६ अर्ब यससँग सम्बद्ध कार्यक्रमका लागि खर्च गरेका थिए । मुनाफाको आधारमा उक्त योगदान बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सीएसआर सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई सोहीबमोजिम भौगोलिक क्षेत्र तथा तोकिएको विषयहरूमा सन्तुलन कायम हुनेगरी न्यायोचित ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमहरूमा भौगोलिक र विषयगत सन्तुलन कायम हुन नसकेको, सम्पर्क र पहुँचका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको, आपूm अनुकूल र सहज कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने गरिएको, लक्षित वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी कार्यक्रम चयन नगरिएको, कार्यक्रमहरू सुगम क्षेत्र केन्द्रित हुने गरेको लगायत कमजोरी रहेको पाइन्छ । यसरी सीएसआर कोषको व्यवस्थित तवरले सदुपयोग हुन सकेको छैन भने सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन पनि भएको पाइँदैन । यसै विषयलाई दृष्टिगत गर्दै हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने भएमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकमलाई यस वर्ष सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै, मुलुकमा कोरोना महामारी पैmलिएपछि सीएसआर कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशनबमोजिम लघुवित्त संस्थाहरूले सीएसआर कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम उक्त कोषमा जम्मा गरेका छन् । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई नियमनकारी निकायको निर्देशनको अनुपालनाभन्दा पनि बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ क्षेत्रको नियामक र सुपरिवेक्षक मात्र नभई नियन्त्रक र उत्कृष्ट व्यवस्थापक पनि हो । यही कारणले गर्दा नै अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र थप सशक्त र पारदर्शी तवरले सञ्चालन हुँदै आएको छ । विस्तृत अध्ययन र लामो अनुसन्धानपछि ल्याइएका कार्यक्रमहरूले प्रत्यक्ष रूपमा तत्कालका लागि मौद्रिक एकाइमा फाइदा नदिलाए पनि संस्था, समुदाय र वातावरणलाई दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन् । यस्ता कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यान्वयनले मात्र कार्यक्रमको उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ । यसै तथ्यलाई मनन गर्दै सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । आशा गरौं, उक्त मार्गदर्शनले लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको सही व्यवस्थापन गर्नेछ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

यस वर्षको मौद्रिक नीति गतवर्षको भन्दा दुई कदम अगाडि छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । गतवर्ष अवलम्बन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत गर्दै चालू आवको बजेट र नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको मौद्रिक नीति र मुलुकको पछिल्लो समग्र अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासे र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब एक महीना ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरको दृष्टिबाट उक्त मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? चालू आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्दा, गत आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गरेनौं भने अपूरो हुन्छ । किनभने, अहिलेको मौद्रिक नीतिले गत आवको अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त गएको वर्ष प्रतिवद्धता गरेको रकम नघट्नेगरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ । त्योअनुसार गत आवको मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै लिएर चालू आवको मौद्रिक नीतिको टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिन्छ । गत आवमा पुनर्कर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ७८ करोड लगानी भएको देखिन्छ । अहिले त्यो रकम नघट्ने गरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई राम्रो मान्नुपर्छ । यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा गतवर्षको जस्तो कमजोरी हुन भने हुँदैन । गतवर्ष त्यतिका रकम विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भए पनि कसले कति पाए भन्ने यकिन छैन । पोहोर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि अन्याय पनि भयो । राष्ट्र बैंकले दिने भनेको सहुलियत ठूला ठूला व्यवसायीले नै प्रयोग गरे भन्ने गुनासो साना व्यवसायीबाट आएको छ । अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । तर, बैंकहरूलाई साना लगानी गर्न भन्दा ठूला लगानी गर्नु नै फाइदा हुन्छ । यसकारण यसमा उदासीनता छ । तर, राष्ट्र बैंकले साना साना लगानी गर्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति भने ल्याएको छ । त्यसकारण यसपालिको मौद्रिक नीति गतवर्षको तुलनामा दुई कदम अगाडि छ । यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहज हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यम, कृषि लगायत क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा प्रवाह भएमा त्यो विपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, त्यस्तो कर्जा लिने व्यक्ति विपन्न नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, खासमा यसको औचित्य के हो ? यो व्यवस्था राखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने सुविधा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी हुन्छ । अहिले राम्रो कर्जाको पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत रिजर्भ (प्रोभिजनिङ) गर्ने भनिएको छ । पहिला त्यो १ प्रतिशत गरे पुग्ने थियो । तर, अहिले बढाइयो । किनभने, राष्ट्र बैंकले केही समयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना देखेको छ । त्यसैले निकट भविष्यका लागि यस्ता व्यवस्था गरिएको हो । सबै कुरा राम्रो भएपछि त्यतिबेला के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु पनि भनिएको छ । त्यसैले, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । समग्रमा अहिले केन्द्रीय बैंक सचेत नै भएको देखिन्छ । गत असारमा मुद्रास्फीति ४ दशमव १९ प्रतिशत थियो । तर, चालू आवमा त्यो साढे ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो यतिका माथि किन गयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, त्यो किन गरियो भने मूल्यवृद्धि सधैं स्थिर हुँदैन । साथै, अन्य प्राविधिक कारणहरू पनि हुन सक्छन् । यस्तै, उद्यम व्यवसायमा मौद्रिक नीतिले मात्र सहयोग गर्ने होइन । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको छ । विद्युत् महशुल छूटको कुरा आएको छ । सरकारले हामी हेर्छाैं भन्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको हो त ? गएको वर्ष पनि सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिबाट खुशी थिए । यस यसपटक पनि निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीति राम्रो आएको भनेको छ । त्यसमा पनि सुधारात्मक कार्यक्रम पनि छन् । त्यसअनुसार मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ । तर, तरलताको अभाव हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । अहिले सीसीडी रेशियो खारेज गरियो र सीडी रेशियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार अब बैंकहरू रकम चलाउन पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यद्यपि, बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत–साधन जुटाउन त्यति समस्या पनि नहोला भन्ने लाग्छ । यस्तै, यसपालि व्यापार घाटा बढेको छ । शोधनान्तरण बचत पनि ह्वात्तै कम भएको छ । त्यो अवस्थामा विदेशी मुद्रामा चाप गर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंकमै जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत विन्दु ब्याज दिने भनेको छ । यस्तो हुन सक्यो भने बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्छ । खासमा मौद्रिक नीतिले जुन दिशा लिनुपर्ने हो, त्यो दिशा लिएको छ । त्यसको अतिरिक्ति चासोको विषय भनेको मुद्रास्फीति योभन्दा बढ्छ कि भन्ने डर थियो । त्यो सम्भावना पनि थियो । तर, त्यो भएन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति नै ल्याएको छ । समग्रमा व्यावहारिक ढंगबाटै मौद्रिक नीति आएको छ । शेयर कर्जामा सीमा तोकिएको विषयमा लगानीकर्ता रुष्ट भएको भन्ने छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ? म त्यो कुरासँग सहमत छैन । शेयर लगानीकर्ता रिसाउन आवश्यक पनि छैन । एउटा लगानीकर्तालाई १२ करोड रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो । यो पर्याप्त रकम हो । यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको आवश्यकता छैन । तर, संस्थागत लगानीकर्तालाई त त्यो रकम थोरै हुन सक्छ नि । कतिपय शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीको त चुक्तापूँजी नै अर्बौं हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले पनि १२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिने ? कम्पनी ऐन अनुसार व्यक्ति, संस्था एउटै हुन् । यद्यपि, बजारमा अप्रत्यक्ष रूपले स्रोत अपव्यय हुन थालेपछि यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । राष्ट्रको नीति उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने मामलामा हुनुपर्छ । लगानी पनि त्यस्तै ठाउँमा हुनुपर्छ । शेयर बजार नै ठूलो कुरा होइन । तर, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने पूँजी बजारमै आउँदैनन् । अब त्यस्ता कम्पनीहरू पनि पूँजी बजारमा आउनुपर्छ । अहिले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने भनिरहनु भएको छ । खासमा छरिएर रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कसरी सिस्टममा ल्याउने ? पहिलो कुरा अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने परिभाषित हुन जरुरी छ । मूलतः औपचारिक तवरबाट गरिएको व्यवसाय भन्नाले दर्ता गरेर चलाइएको, करको दायरामा आएको, उत्तरदायी किसिमको व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध भएकालाई मान्नुपर्छ । अहिले औपचारिक अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै कति छ, भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । ४०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकार भन्छ । केही अर्थशास्त्रीले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइरहेका छन् भने विदेशी परामर्शदाताले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनेका छन् । त्यसैले यी सबैको आकलनलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने ५०–६० प्रतिशत मात्रै औपचारिक रहेको र अरू सबै अनौपचारिक रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने कतिपयले ब्याज पनि तिर्न नपर्ने, राज्यको नीतिनियम मान्न नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउँछौं भन्नुभएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो सकारात्मक छ । तर अर्थमन्त्रीले मोडालिटी के कसरी ल्याउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । केही समयअघि ग्रिल उद्योग सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्, कारोबार पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । बस्तीको बीचमा यस्ता उद्योग रहँदा होहल्ला हुने, कतिपय उद्योगमाथि यस्तै खालका उजुरीहरू आएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दर्ता गर्न मानिएन । अहिले आइटीबाट ‘आउट सोर्सिङ’ गरेको सेवा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकिरहेको छैन । तथ्यांक प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा कहीँ दर्ता छैनन् । उनीहरूले आम्दानी गरेका छन् । तर कर तिर्नुपरेको छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश पनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष बढ्दो ऋणले मुलुकमा भार समेत बढिरहेको भनेर सरकारको यथार्थपत्रदेखि विभिन्न तवरबाट आइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? २०७३/७४ करीब ७ खर्ब पुगेको ऋण २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । झन्डै १५० गुणा बढी पुगेको देखिन्छ । छोटो समयमा यतिधेरै ऋण बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए तापनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने होइन । अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुन्न । कारण परदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो । ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । ‘ऋण पारदर्शी बनाइनेछ’ भनेर सरकारको श्वेतपत्रमा पनि राखिएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण कहाँबाट आयो ? के कसरी खर्च गरिँदै छ भन्नेबारे पारदर्शी गर्न खोजिएको छ । यो कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा समेत देखिन जरुरी छ । छोटो समयमा ऋणको अंश बढ्नुको एउटा कारण यसबीचको समयमा परदर्शितामा हामी कतै चुक्यौं कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । दातृनिकायले दिइरहेको अनुदान बीचमा हामीले खर्च गर्न नसक्दा उनीहरूले त्यसको अंश नै घटाएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अनुदान घटाएर दातृनिकायहरू ऋणमा कस्न लागेको देखिन्छ । हामी पैसा भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छौं । खासगरी हरेक वर्षको बजेटमा पूँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ, तर खर्चै हुन्न । असारमा अलि बढी खर्च हुने गरेको छ । कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म असारमै खर्च भएको देखिन्छ । खर्चमा पारदर्शिताको विषय समेत उठ्ने गरेको छ । यसले दातृनिकायहरूलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारसँग निजीक्षेत्रले हामीलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ, कायापलट गरेर देखाइदिन्छौं भनेर प्रायः भन्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर, सानातिना अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तहसनहस भयौं, सरकारले हेरेन भन्ने गरेको छ । यी दुवै मिल्ने कुरा होइन । ‘न्यूयोलिबरल’ अर्थतन्त्र अनुसार सन् २००८ र २००९ को वित्तीय संकट हेरियो भने बैंकहरू धराशयी भएर जाने बेलामा ‘ट्याक्स पेयर’को पैसा तिरेर धराशयी हुनबाट बचेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि प्रशस्त रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पैसा उपलब्ध गराएर सरकारले यसको पूँजीकरण गरेकै हो । अहिले सबैभन्दा नाफा कमाउनुको कारण पनि सरकारले त्यतिबेला वणिज्य बैंकमा गरिदिएको लगानी पनि प्रमुख कारण हो । महामारीको बेला सरकार–निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले भनेझैं उनीहरूको सबै कुरा मानिँदिँदै जाने हो भने अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरू आवश्यक नपर्न सक्छन् । त्यसैले वास्तविक मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ । ‘क्राइसिस’मा क्षति, नोक्सानी दुवैले बराबरी बेहोर्ने गरेर राज्य र निजीक्षेत्र अघि बढ्दा दुवैलाई भार कम हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई करको मामिलामा धेरै दुःख पनि दिइनु हुँदैन । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्यांकन बढेको भन्दै पूँजीकर र भूमिकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । उठाइएको कर सही रूपमा उपयोग गर्न राज्यले चासो देखाउनुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन समेत गर्दै जानुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि सरकारबाट लिएको सहयोगबाट उद्यम, उत्पादत्व, रोजगारी बढाएको देखियो भने मात्रै इमानदारी प्रकट हुनेछ । यसबाट समग्रमा निजीक्षेत्र नै फस्टाउने देखिन्छ । अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकहरूको भूमिका बढी हुने गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको त्यो भूमिका देखिन्छ कि देखिन्न ? गतवर्ष बैंकमा डिपोजिट १६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसैकारण गतवर्ष विस्तृत मुद्रा प्रदाय २१ प्रतिशत भएको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै धराशयी भएको देखिन्न । बैंकहरू पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्षम नै रहेको बुझाउँछ । तर पनि कस्तो दर्जाको मान्छेले कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । ठीक ठाउँमा कर्जा प्रवाह भए/नभएको बारे पनि मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । महामारीको बीचमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीले पनि कर्जा पाएनौं नभन्नुको तात्पर्य अर्थतन्त्र त्यति संकटमा नगएको भन्ने बुझिन्छ । लघु, साना तथा मझौलाले मात्रै सरकारले वास्ता नगर्दा कर्जा नपाएको भनेका थिए । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिएको छ । अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्न मात्रै बाँकी छ । नेपालमा अहिले पनि कर्जा धितोमा आधारित छ । कसैले आफै उद्यमशीलता गर्न खोज्दा विनाधितो सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । धितोविना नै कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अब कसरी काम गर्नुपर्छ ? घरजग्गा धितोमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै आएको देखियो । सानास्तरका किसानहरूसँग जमीन पनि थोरै हुन्छ । साथै सडककै छेउमा जग्गा नहुँदा बैंकले नपत्याएको पनि देखिन्छ । त्यसैकारण सरकारले ठूलालाई नभई सानालाई परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिनुपर्छ । बैंकहरू यसमा उदाशीन हुनुको कारण १ करोड कर्जा प्रवाह गर्न र १० लाख लगानी गर्न ‘डकुमेन्टेशन’ तथा ‘भेरिफिकेशन’ गर्ने काम बराबर भएको अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले भनेको पनि पाइन्छ । बैंकहरूले १ करोड लगानी गर्दा पाउने रिटर्न बराबर १० लाखबाट पाउँदैनन् । समग्रमा हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याजदर कम हुँदा मार्जिन समेत घट्ने भएकाले बैंकहरू नाफा बढी आउने अन्य कर्जाको पछि कुदेको देखिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाम लगाएरै परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिन लगाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस्ता कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन मात्रै नदिई आवश्यक कोष खडा गरेर सहयोग गरिदिने हो भने यसको कार्यान्वयन थप बलियो हुन्छ । कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकारले के गर्नुपर्ला ? सबैभन्दा पहिला सरकारले उद्यम व्यवसाय स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब सरकारले सबैलाई खोप लगाइदिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बैंकबाट ऋण प्रवाह समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफूहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित भएर मात्रै ऋण दिइरहेका छन् । ५० प्रतिशत कम गरेर धितो मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् भने कम मूल्यांकनमा शतप्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्न । मूल्यांकनमा पर्सनल ग्यारेन्टी समेत खोजिने गरिएको छ । कर्जा लिइसकेपछि ६ महीना तलमाथि पर्‍यो भने कालोसूचीमा राखिहाल्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति छ । १ करोड पर्ने सम्पत्तिलाई ३०/४० लाखमा बैंकले लिएको घटना प्रशस्त छन् । यसरी बैंकहरू चाहिनेभन्दा धेरै सुरक्षित भएर बसेर पनि हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले पनि निरुत्साहित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्थतन्त्र नै ठूलो हुँदै जाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार समेत बढ्ने भएकाले यसमा बैंकहरूले कसैलाई कस्नु हुँदैन । बैंकहरूका समस्या केही छन् भने सरकार, बैंक, राष्ट्र बैंक बसेर निरूपण खोजिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने कर्जा विस्तारमा समस्या भए पनि सरोकारवाला निकायबीच नै छलफल गरेर यसको निकास निकालिनुपर्छ । तर ऋणीहरूमा अप्ठ्यारो पारिनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको छैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले आफूले सो स्वायत्त निकायको दायरा मिच्ने काम नगरेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीले रोकेको समाचार सम्प्रेषण भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई नै कस्तो नीति ल्याउने, कहिले ल्याउने र कसरी ल्याउने भन्ने निर्क्योल गर्न सुझाव दिएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको १४ दिन बितिसक्दा पनि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन सकेको छैन । यस्तोमा अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेको चर्चा हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले कतिबेला मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने निर्णय पनि उसले गर्ने स्पष्ट पारे । बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले भने, ‘मैले गभर्नरलाई फेरि ब्याजदर बढेर अन्य स्थितिबाट नागरिक वित्तीय सुविधाबाट वञ्चित नहुन् भनेको हुँ ।’ वातावरण हिजोभन्दा फरक नभएर अझ सहज बनाउने स्थिति सृजना गर्न आफूले निर्देशन गरेको उनले बताए । ‘आम नागरिकलाई अप्ठ्यारो हुनु भएन । यसबाहेक मैले केही सुझाव दिएको छैन । रोकेको त हुँदै होइन,’ शर्माले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो । गभर्नरलाई मैले तपाईं त्यसको प्रमुख हो, मेरो सुझाव यत्ति हो, कतिबेला के गर्ने कसरी गर्ने पनि तपाईंको जिम्मा भनेको छु ।’ मौद्रिक नीति रोकेर अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्ने पनि उनले बताए । ‘जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने गतिविधि तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई अप्ठ्यारो हुने काम नहुने गरी जेजे लेख्नुपर्ने हो लेख्नोस् भनेको छु,’ शर्माले थपे, ‘यसो भन्नु मेरो दायित्व हो ।’ मन्त्रालयमा हिजो र आजको वातारण फरक भएकाले परिवर्तित वातारणलाई सहज बनाइदिन माग आएको उनले बताए । शर्माले एकातिर कोरोना र अर्कातिर व्यवसाय, सर्वसाधारण र जनजीवन संकटमा रहेकाले यो सर्वव्यापी संकट समाधान समस्याप्रति सबै निकाय गम्भीर भएर लागेमात्र सम्भव हुने बताए । आपूm नेतृत्वमा रहँदा जानीजानी गल्ती नगर्ने बताउँदै उनले अन्जानमा गलती भए सच्याउने सल्लाह दिन अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री शर्माले अनुसन्धानमुखी तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध पनि गरेका छन् । साथै, यो कार्यकाल आफ्ना लागि चुनौती र आम नागरिकका लागि अवसर भएको उनको जिकीर छ । शर्माले भने, ‘आम नागरिकका लागि मिलेको यो अवसर फलदायी बनाउन म जुनसुकै चुनौती भोग्न तयार छु ।’ त्यसअघि अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सञ्चारकर्मीहरूबाट आएको सुझावले तथ्यमा आधारित नीति बनाउन सघाउ पुग्ने बताए । उनले अर्थतन्त्र अझै पनि उत्कृष्ट बनाउन नसकेको भए पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति, बजेट बचतलगायत केही राम्रा पक्ष रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बीमा कम्पनीहरूमा साउनभित्रै ‘गो एएमएल’ सफ्टवेयर

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूमा पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्धको सफ्टवेयर (गो एएमएल) प्रयोगमा आउने भएको छ । बीमा समितिको नेतृत्वमा साउनभित्रै सबै बीमा कम्पनीमा यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले साउनदेखि नै बीमा कम्पनीमा गो एएमएल प्रयोगमा ल्याइने बताए । ‘चालू आवको वार्षिक कार्यक्रममा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी योजना छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साउनदेखि नै उक्त सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘यो प्रयोगमा ल्याउन गत आवदेखि नै तयारी गर्दै आएका थियौं ।’ समितिले यसअघि नै सो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन खोजेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव नभएको पौडेलको भनाइ छ । समितिले यसअघि विभिन्न पाँचओटा जीवन बीमा कम्पनीमा परीक्षणको रूपमा यो सफ्टवेयर प्रयोग गराइसकेको छ । अब सबै बीमा कम्पनीमा प्रयोगमा ल्याइने समितिले बताएको छ । बीमा समितिले २०७५ मै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशका लागू गरेको थियो । त्यसको ३ वर्षपछि मात्र यो कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने यसअघि नै यो सफ्टवेयर प्रयोगमा आइसकेको छ । बीमा क्षेत्रमा पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भित्रिन सक्ने सम्भावना भएपछि यस्तो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । यसका लागि विश्व बैंकले नै सफ्टवेयर बनाएको थियो । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत उक्त सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ । जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ निर्मलकाजी श्रेष्ठले बीमा क्षेत्रमा गो एएमएल सफ्टवेयर प्रयोगमा आउनु सकारात्मक भएको बताए । यसले बीमा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउने उनको बुझाइ छ । ‘बीमा समितिको नेतृत्वमै यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यो एकदम महŒवपूर्ण र आवश्यक पनि हो ।’ साउनभित्रै उक्त सफ्टवेयर प्रयोगमा आउने भएपछि समितिले आइतवार बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई यस सम्बन्धमा तालीम पनि दिएको छ । गो एएमएल सफ्टवयेर सञ्चालन सम्बन्धी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक जानकारी दिन कम्पनीका आइटी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कर्मचारीलाई तालीम दिइएको हो । कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले उक्त सफ्टवेयर प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए । अब एकल बीमालेख अन्तर्गत पहिलो प्रिमियम बापत एकैपटक ठूलो रकम लिएर बीमा गर्ने र केही समयमै सरेन्डर गर्ने आएमा कम्पनीहरूले सफ्टवेयर मार्फत राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए । ग्राहकको त्यस्तो प्रवृत्ति शंकास्पद हुन सक्ने भन्दै उनले तत्काल त्यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्ने बताए । त्यसो नगरे सम्बन्धित कम्पनीलाई कारबाही हुन सक्ने उनको भनाइ । बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र शंकास्पद लगानी हुन नदिन कम्पनीहरूलाई बारम्बार पचात्रार र निर्देशन पनि दिइएको अध्यक्ष सिलवालले बताए । बीमा समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सिविफिनका प्रतिनिधि मण्डलद्वारा अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव पत्र पेश

साउन ५, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का प्रतिनिधि मण्डलद्वारा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष सुझाव पत्र पेश गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष भेटघाट गरी कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको वर्तमान विषम् परिस्थितिका विषयमा बिफ्रिङ गर्दै मन्त्रालयमार्फत अबलम्वन गरिनुपर्ने विषयहरुमा संस्थागतरुपमा लिखित सुझावपत्र पेश गरेको छ । उक्त भेटघाटमा सिविफिन कार्यसमितिका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, वरिष्ठ सदस्य पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सदस्य तुलसी प्रसाद गौतम, सिविफिनको सदस्य विनोदकुमार सुवेदी र सिबिफिनका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त भेटघाटका क्रममा सिविफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र बाढिपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र समग्र आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रवीच सहकार्य गर्ने विषयमा संस्थागत धारणा राखेका छन् । त्यसै क्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५% बनाउनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायहरुमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, संस्थापक शेयर प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गरिनुपर्ने विषयमा प्रकाश पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीएसआर अन्तर्गतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमहरुको छनोट, वित्तीय लगानीको उपलब्धता जस्ता उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशहरुमा सञ्चालन गरी झण्डै १० हजार नयाँ उद्यमीहरुको उत्पादन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने एक वृहत रणनीतिक योजनाका विषयमा विशेष जोड दिए । त्यसैगरी, सिविफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले सिविफिनले पेश गरेका रायसुझावहरु व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन भएमा ती विषयहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पार्ने दिर्घकालिन प्रभावहरुका वारेमा चर्चा गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शिरुपले सञ्चालन भएकोले कर्पोरेट करमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत दिइनु पर्ने, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले जारी गरेको जमानत सरकारी कार्यालयहरुले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराए । सिविफिनका वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले संस्थापक शेयर र साधारण शेयरका विषयमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलित नियम एवम् अभ्यास बमोजिम कुनै विभेद नगरी नेपालमा समेत सोही व्यवस्थाअनुसार क्रमशः रुपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले सिविफिनले लिखितरुपमा प्रस्तुत गरेका रायसुझावहरु समय सान्दर्भिक एवम् सकारात्मक रहेको विषय औल्याउँदै उक्त विषयहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छलफल पश्चात् सिविफनसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने बताए । त्यसैगरी, सीएसआर अन्तर्गतको रकमलाई उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्र्धनमा उच्चतम उपयोग गर्नका लागि सिविफिनसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे । साथै, अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तयार भइरहेको श्वेतपत्र जारी हुनु अगावै सिविफिनसँग थप छलफल गरी उल्लेखित विषयहरुलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने धारणा सिविफिनको प्रतिनिधि मण्डलसमक्ष व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण सुझाव : १. बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा : राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पनि विभिन्न प्रदेशस्तरको गरिबी रेखा प्रष्ट देखाएको छ । जहाँ स्रोत एवं साधनको उपलब्धतामा कमी छ र उपयुक्तरुपमा परिचालन भएको छैन, त्यहा गरिबीको स्तर बढ्दो छ । जस्तै प्रदेश नं २ मा झण्डै ५० प्रतिशत जनता गरिबीको चपेटामा परेको अध्ययनले देखाएको छ । यदि गरिबी घटाउने, उद्यम व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने, रोजगारका अवसर सृजना गर्ने र स्थानीय तहमा आर्थिक विकास गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गरी तत् क्षेत्रका जनताको वित्तीय पहुँच बढाउनु र विभिन्न उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरुले गरेको नाफामा १० प्रतिशत कर छुट दिने नीति अबलम्बन गरिएमा वित्तीय पहुँच बढ्न गइ समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने संभावना छ । केही समयदेखि वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ । मुलुकभर बाणिज्य बैंकका थप १ हजार भन्दा बढि शाखा विस्तार भएको वर्तमान अवस्थामा आम सर्वसाधारण समेतको वित्तीय पहुँच बढाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारीको सृजना एवं नयाँ उद्यमको विकास एवं विस्तारका लागि वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ । यस्ता क्रान्तिकारी कदमले तपसिलका उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । क) एकै ठाउँमा उद्योग व्यवसाय स्थापना नभइ ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रमा समेत साना तथा मझौला किसिमका उद्योग स्थापना भइ रोजगारीका अवसर बढ्न सक्दछ । ख) सन्तुलित आर्थिक विकासमा टेवा पुगी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न मद्दत पुग्न सक्दछ । ग) सहरी क्षेत्रमा जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ५ बर्ष भित्र सामाजिक विकास एवं रुपान्तरण संभव हुनेछ । घ) आर्थिक विकास तथा रोजगारीका लागि राजधानी/सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्न गइ स्थानीयस्तरमै आम जनताले उद्यम व्यवसाय सुरुवात गर्दा यो आर्थिक क्रान्तिको नयाँ शुरुवात हुनेछ । ङ) आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक वातावरणीय हिसावले व्यवसाय संचालनमा सहजता हुने र उच्च आर्थिक बृद्धिदर हुन गइ समग्र क्षेत्रमा बढोत्तरी हुन गई विदेशी दातृ संस्थाहरु समेत ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन आकर्षित हुन सक्नेछन् । च) चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतिव्यक्ति आय कम भएका प्रदेशमा खाता विस्तार गर्न उत्साहित गरी वित्तीय पहुँच पु¥याउन मार्ग प्रशस्त गर्ने र पुनरुत्थान एवं राहतका कार्यक्रम २५ जिल्लामा मात्र सुरुवात ग¥यो भने स्थानीय तहमा आम सर्वसाधारण मानिसहरुले रोजगार तथा आफ्नो क्षमता, दक्षता र सीप अनुसारका काम गर्न सक्ने देखिन्छ । २. संस्थागत कर सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने कर (Corporate Tax) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ। किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू बाँच्ने मात्र होइन, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई पुर्नताजकी गर्ने तथा साना तथा मझौला व्यवसायको लागि विभिन्न माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न धेरै नै प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु पहिलो दायित्व हुन आउँछ । ३. गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती गर्दा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा : वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती (Merger and Acquisition) गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग बलियो हुन गइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र समग्ररुपमा नेपालको अर्थतन्त्र नै मजबुत हुने देखिन्छ । तसर्थ गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिमका सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ । क) एउटै प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक–आपसमा गाभिएमा ५ प्रतिशतको Interest Spread रेटको सुविधालाई ५ बर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिइनुपर्दछ । ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती भएपश्चात् गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तत्कालिन अवस्थामा संचालित ५०० मिटर दुरीसम्मका शाखा कार्यालयहरुलाई स्थानान्तरण (Relocate) वा मिलान (Adjustment) गर्ने कार्य स्वयं गाभिएको संस्थाले नै गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । ग) Divident Tax मा भइआएको ५% छुटलाई ५ बर्षसम्म निरन्तरता दिइनुपर्दछ । । घ) गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका संचालक समितिमा रहेका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका भारहरुको व्यवस्थापनका लागि गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ती भएपछिको पहिलो साधारणसभासम्मको लागि संचालक समितिको आकार ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । ४. ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था सम्बन्धमा : नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पूँजीगत आधार एवं संस्थागत सुशासन मजबुत रहेको र मुलुकभर सञ्जाल रहेको छ । देशैभरी छरिएर रहेका बैंकहरुका शाखा कार्यालयमार्फत बैंकका सहायक कम्पनीहरुले ग्रामीण इलाका एवं दुरदराजमा समेत पुँजीबजार विस्तार गर्न सक्ने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने सक्ने प्रशस्तै संभावना छ । तसर्थ, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, पुँजीबजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित्तबजारलाई अझ पारदर्शिरुपले संचालन गर्न समेत सहयोग पुग्ने हुँदा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था यथासंभव छिटो गरिनुपर्दछ । ५. संस्थापक शेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, ०७३ को दफा ११ को ४ मा बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बैंकहरुले संस्थापक शेयर क्रमशः साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भएतापनि सो व्यवस्थालाई हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । तसर्थ, संचालनमा आएको १० बर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था युक्तिसंगत हुनुकासाथै अन्य देशहरुमा संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको मूल्य समेत समान भएको सन्दर्भमा नेपालमा समेत सो व्यवस्था सान्दर्भिक हुने भएकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्यवन गरिनुपर्दछ । ६. Directed Sector Lending को जरिवाना सम्बन्धमाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको तर उर्जा क्षेत्र, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा अगामी वर्षको पौष मसान्तसम्ममा प्रवाह नभएमा त्रैमासिकरुपमा मुल्यांकन गरिने र नभएको समयसम्मको लागि जरिवाना लगाउने हालको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराव कर्जा बढ्ने संभावना रहेको छ । तसर्थ, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधासहित प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । साथै, वर्तमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी त्यस्तो जरिवाना लाग्ने समय सिमा २०८० आषाढ मसान्तसम्म पु¥याइनुपर्दछ । ७. हेजिङ (Hedging) सम्बन्धमा : विदेशीबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याइ नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरी हेजिङ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ८. स्थानिय तहको बैंक खाता संचालन तथा निक्षेप गणना सम्बन्धमा : प्रदेश तथा स्थानीय तहको बैंक खाता वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र संचालन हुने हालको व्यवस्थालाई नीतिगत परिवर्तन गरी पायक पर्ने विकास बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै, स्थानिय तहको सरकारी निक्षेपलाई सरकारी बाणिज्य बैंकबाट सो सरहका अन्य बैंकमा सार्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी सतप्रतिशत निक्षेपमा बैंकहरुले गणना गर्न पाउने व्यवस्था समेत कायम गरिनु मनासिव देखिन्छ । ९. विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धमा : आब ०७४।७५ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रियतरका विकास बैंकहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिए तापनि त्यसपछि कुनै निर्देशन वा दिग्दर्शन जारी नभएकोले सो सम्बन्धी मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै यो सुझाव अन्तर्गत उपलव्ध हुने सुविधा ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत प्रदान गरिनु आवश्यक छ । १०. काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : काठमाण्डौ उपत्यकामा समेत आवास भवनको व्यवस्था गर्ने गरिएको सन्दर्भमा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर कार्यक्षेत्र भएका प्रादेशिक वा क्षेत्रगत विकास वैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत ग्राहकको सुविधा तथा काम कारवाहीमा सहजता हुने गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ११. बैंक जमानत स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा : सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को २०७६।१।३० मा छैठौं संशोधन हुनु अगाडि सरकारी कार्यालयहरुले कुनै बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा, छैठौं संशोधनबाट “बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था” बाट जारी गरिएको बैंक जमानत भन्ने उल्लेख गरिएको र यस अनुसार बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भएपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि बिकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरुबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ । १२. विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने व्यवस्था भएकोमा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न अनुमति दिइएको छैन । मनी एक्सचेञ्जर तथा साना साना होटलहरुले समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गरिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत समान सुविधा दिइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । १३. अनलाइन प्रणाली मार्फत क्ष्लतभनचबतष्यल गरिनुपर्ने सम्बन्धमा : आयात निर्यात व्यापारको सहजीकरण, प्रभावकारी अनुगमन तथा अभिलेखनको निमित्त सम्बन्धित पक्षहरु जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालयहरु, बैंक वित्तीय संस्था तथा आयात अनुमति जारी गर्ने निकायहरु सबैलाई कुनै अनलाइन प्रणाली मार्फत Inegration गरिनु पर्दछ । यसो गर्दा उल्लेखित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन कायम हुने र सरकारी राजश्व समेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने देखिन्छ । १४. विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई कारोवारको दायरा प्रष्ट्याइ “विकास बैंक” तथा “फाइनान्स बैंक” लेख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ १५. ग्राहकहरुको जीवन विमा सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको मात्र जीवन विमा गर्ने प्रयोजनार्थ संस्थागत वीमा अभिकर्ता भई काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरु ग्रामिण भेगमा समेत संचालित भएकोले विमामा पहुँच (Access to Insurance) सजिलै बढ्न जान्छ । यस किसिमको व्यवस्था अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत प्रचलनमा ल्याइएको छ । १६. संस्थागत उत्तरदायित्व एवं सहकार्य सम्बन्धमा : मुलूकको जिडिपीको ठूलो हिस्सा ओगटेका र महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, उद्यमशिलताको विकास गर्न SMES मेला जस्ता कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा संचालनका लागि सिविफिन सहकार्य गर्न तत्पर रहेको छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयको विशेष पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाअन्तर्गत रहेको रकमको १०% मात्र उल्लेखित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिन, रोजगारी अवसर सृजना गर्न, आम नागरिकको जीवन स्तरोन्नति गर्न र समाजको आर्थिक रुपान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्न गइ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्यकाल समेत ऐतिहासिक बन्न सक्दछ । तसर्थ, यस विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदै आवश्यक पहल अगाडि बढाउन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं । १७. संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सम्बन्धमा : बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) देशैभरी छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औधोगिक प्रबद्र्धन बोर्ड, धितो पत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरुमा सिविफिनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराइनु पर्दछ । फलस्वरुप विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानलगायत नीतिगत विषयमा ठूलो पृष्ठपोषण पुग्न मद्दत पुग्दछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मोरङका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार बन्द

विराटनगर (अस) । कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरण मोरङ जिल्लाभर सञ्चालन भइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था जेठ ११ गतेसम्मलाई बन्द गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकको प्रदेश १ कार्यालयले गरेको छ । मोरङमा वैशाख १८ गतेबाट निषेधाज्ञा छ । राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक सत्येन्द्र तिमिल्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको आग्रहबमोजिम अत्यावश्यक बैंकिङ सेवाबाहेक अन्य सवै बैंकिङ क्रियाकलाप बन्द गर्न जिल्लाभर सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुरोध गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जारी निषेधाज्ञा अवधिभर अनलाइन बैंकिङ, एटीएम सेवा र अन कल सेवालाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने अनलाइन सेवा तथा मोबाइल बैंकिङ कारोबारमा शुल्क लिँदै आएका छन् । अघिल्लो कारोनाको लहरका बेला भने अनलाइन र एटीएम सेवा निःशुल्क थियो । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको पहिलो लहरको समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनलाइन बैंकिङ तथा मोबाइल बैंकिङमा शुल्क नलिन, एउटा बैंकको एटीएम अर्को बैंकमा प्रयोग गर्दा थप शुल्क नअसुल्न निर्देशन दिएको थियो । यस पटक भने अनलाइन कारोबारमा शुल्क लिन छुट दिएको छ । स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञालाई कडाइ गर्दै आए पनि यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने आलोपालो गरेर खुल्दै आएका थिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८