राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई कसरी गति दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले चासो दिए पनि प्रगति भने भएको देखिँदैन । आयोजनाहरूको गति सुस्त हुनु नेपालको दीर्घकालीन रोग बनिसकेको छ र यसलाई रोक्न कहिले गौरवका आयोजनाको नाम दिएर प्राथमिकता दिइएको छ त कहिले रूपान्तरणकारी आयोजनाको अवधारणा ल्याइएको छ । तर, कुनै पनि सोचले काम गरेको छैन ।
सरकारी संयन्त्र र कानूनको जालो बढाउन होइन, घटाउनतिर लाग्नुपर्छ । बढी संयन्त्र भएकै कारण समन्वय नभएर काम रोकिएको पाइन्छ । काम नभए पनि जवाफदेही हुने र कारबाही हुने प्रणाली स्थापित गर्न सके पुग्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर अहिले २१ ओटा आयोजना तोकिएका छन् । यीमध्ये कतिपय आयोजना शुरू नै हुन सकेका छैनन् । शुरू भएका आयोजनाहरूको प्रगति पनि निकै सुस्त छ । यो सुस्त हुनुको कारण खोजी गरेर समाधानका लागि पहल हुँदै नभएको होइन तर ती पहल समस्याको चुरोमा पुग्नभन्दा पनि कृत्रिम समाधानका लागि भएको देखिन्छ । आयोजनाहरू जति पछि धकेलिँदै जान्छन् त्यति नै तिनको लागत बढ्न जान्छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिन सकिन्छ । माथिल्लो तामाकोशीको लागत तेब्बर बढ्दा यसबाट नाफा लिन निकै समय लाग्ने देखिएको छ । आयोजना सुस्त हुँदा अर्थतन्त्रको विस्तार पनि सुस्त भएको छ र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन पनि समस्या भएको छ । यस्तोमा पूर्वाधार निमाणलाई गति दिन सकेको जति पहल हुनु स्वागतयोग्य नै हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रगति भने प्राप्त भएन । त्यही क्रममा उनकै पालामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कानून बनाउन शुरू भएको थियो । डेढ वर्षदेखि रोकिएको यो काम अहिले अगाडि बढेको छ र यस्तो कानून बनाएर नयाँ संयन्त्र बनाउनु औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।
सरकारी संयन्त्रहरू परिणाममुखी हुँदैनन्, प्रक्रियामुखी हुन्छन् । उनीहरू काम गर्नुभन्दा विभिन्न प्रक्रिया, कानूनी प्रावधान र संयन्त्र देखाएर जिम्मेवारीबाट पछि हटिरहेका हुन्छन् । संसारभरि नै प्रशासनयन्त्रमा यो प्रवृत्ति पाइन्छ । नयाँ कानून बनाउन लगाएर कानूनी जालो थपेर थप सरकारी संयन्त्र झनै बोझिलो बनाउने काम उनीहरूबाट हुन्छ । अनुगमन मूल्यांकनसम्बन्धी कानून बनाउने कुरा पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।
कामै गर्ने हो भने भइरहेकै कानून र संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन पर्याप्त हुन्छ । त्यसको अर्थ यो पूर्ण छ भन्नेचाहिँ होइन । तर, आयोजनाहरूको कामको गति बढाउन भएका कानूनले नै पर्याप्त आधार दिन्छ । प्रशासनयन्त्रको काम नै नभएको समस्या देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो । आफूलाई सुम्पिएका जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रवृत्ति हुने हो भने नयाँ संरचना र कानून आवश्यक पर्दैन । सरकारले पनि प्रोत्साहन र पुरस्कारमा ध्यान दिने हो भने कर्मचारीहरू सच्चिन बाध्य हुन्छन् । काम गर्ने र नगर्नेको छानविन नहुँदा नै अराजकता बढेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामात्र होइन, स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका सानातिना आयोजना र कार्यक्रममा पनि ढिलासुस्ती उस्तै छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण पनि यही हो । असार महीनामा हतारहतार बजेट सक्ने मेसो मिलाउने कर्मचारीलाई कारबाही नगरेसम्म यो रोग रहिरहने देखिन्छ । साना हुन् वा ठूला सबै आयोजनाका लागि एउटै नीति बन्नुपर्छ । वास्तवमा सरकारी संयन्त्र र कानूनको जालो बढाउन होइन घटाउनतिर लाग्नुपर्छ । बढी संयन्त्र भएकै कारण समन्वय नभएर काम रोकिएको पाइन्छ । काम नभए पनि जवाफदेही हुने र कारबाही हुने प्रणाली स्थापित गर्न सके पुग्छ । अन्य कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन ।
चलिरहेको कार्यक्रमको मूल्यांकन गरौं भन्ने त्यसपछि नयाँ व्यवस्था गरौं भन्ने तर कामचाहिँ नगर्ने यो चक्र प्रशासनिक यन्त्रले चाहने हो । यो काम नगर्ने प्रवृत्ति हो प्रशासनयन्त्रको । अरू देशमा यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रणमा ल्याइसकेका छन् तर नेपालमा यसो हुन सकेको छैन । यो चक्र तोड्न सके थप व्यवस्था आवश्यक देखिँदैन ।