तार काट्नलाई कुलमान आक्रामक किन ? जानकार भन्छन्, 'झन्डै २ अर्बको सवाल जो छ'

बिद्युत प्राधिकरणले आजदेखि अप्टिकल फाइबरको तार काटेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले देशभर इन्टरनेट सेवा सटडाउन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडर एसोसियसन अफ नेपाल, 'आइस्पान' ले आज एक बिज्ञप्ती मार्फत यस्तो चेतावनी दिएको हो। यता इन्टरनेट तथा टेलिकमहरुको नियामक समेत रहेको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले समेत बिद्युत प्राधिकरणले यसरी तार काट्नु गलत भएको भन्दै उसलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ। बिद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएपछि सृजना भएको समस्याको समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय, दुरसंचार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालबीच प्रयास भइरहेको अवस्थामा अनायास अप्टिकल फाइबर काटिएको दुरसंचार प्राधिकरणको आरोप छ। बढेको पोलको भाडा तिर्नलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि भाडा नतिरेपछि तार काट्न बाध्य भएको बिद्युत प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ। पटक पटक समय थप गर्दै बढेको भाडा तिर्नलाई समय दीईएपनि भाडा नतिरेकाले तार काट्न बाध्य भएको बिद्युत प्राधिकरणको भनाई छ। बीना बिकल्प अप्टिकल फाईबरको तार काटिंदा आम सर्वसाधारणले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नबाट बन्चित भएका छन्। कोभिड १९ जस्तो अवस्थामा घरबाटै काम गर्ने बानि भईसकेका र इन्टरनेट बीना संचालन हुनै नसक्ने अनलाईन शिक्षा, बैङ्किङ्ग, रोजगारी, स्वास्थ्य, विमानस्थल जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र प्रभावित भएकाले कुलमान घिसिङ यसरी आक्रमक किन भए भन्नेबारे चाँसो बढेको छ। बिद्युत प्राधिकरणमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्न लागेका (अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको) कुलमान घिसिङ आक्रामक भएको बिषयलाई लिएर भने अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। यो पनि:- कुलमानले तार काटेपछि व्यवसायी आन्दोलित, प्राधिकरण नसच्चिएसम्म इन्टरनेट ठप्प पार्ने चेतावनी- इन्टरनेटको तार काट्ने विद्युत प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको मागतार काट्नलाई कुलमान आक्रामक हुनुमा यो मात्र कारण नभएको जानकारहरु बताउँछन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पोल प्रयोग गरेर मनग्गे आम्दानी गरेकाले त्यसको केहि प्रतिशत आम्दानी बिद्युत प्राधिकरणलाई पनि हुनुपर्ने आशयले कुलमानले २०७५ सालमा १५०० प्रतिशतले पोल भाडा बढाएको जानकारहरुको भनाई छ। कुलमानले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नै पोलको भाडा २०७५ सालमा १५०० प्रतिशतले बढाएको तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त बढेको अनुसारको भाडा नतिरेकाले कुलमान आक्रमाक बनेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ। बढेको पोल भाडा तिर्दा टेलिकमबाट मात्रै बार्षिक डेढ अर्ब आम्दानी हुने र त्यहि अनुसार एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट आम्दानी हुने भएकाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा प्राधिकरणले धेरै कमाएको देखाउनलाई समेत कुलमानले आक्रामक नीति अख्तियार गरेको बताइएको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कुलमानलाई हुन सक्छ ५ वर्षसम्म जेल सजाय, यस्तो छ कानुन

बढाएको पोल भाडा तिर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अस्वीकार गरेपछि विद्युत् प्राधिकण ‘एग्रेसिभ’ देखिएको छ । शनिबारबाट प्राधिकरणले धमाधम इन्टरनेटको तार काट्न सुरु गरेको छ ।भरतपुर, विराटनगर, बुटवल, धनकुटालगायत विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच विवाद चर्केको छ । यसअघि पनि यी २ प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको थियो ।दूरसञ्चार प्राधिकरणले छलफलका लागि बोलाउँदा पनि प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि पठाएका थिएनन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण के भन्छ ?दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेरै इन्टरनेटको तार काट्ने काम गलत भएको भन्दै यो काम दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत भएको जनाएको छ । ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले शनिबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जोकोहीलाई कानूनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षागर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ ।’ के छ कानुन ?दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ मा दूरसञ्चार सम्बन्धि पूर्वाधारमा अवरोध गरे दण्ड र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४७ को उपदफा ५ मा ‘कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ ।यति मात्रै नभई दूरसञ्चार कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐनले नै सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोगको अनुमति दिएको छ । यसअघिःतार काट्नलाई कुलमान आक्रामक किन ? जानकार भन्छन्, ‘झन्डै २ अर्बको सवाल जो छ’‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधिले कुनै सार्वजनिक वा निजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दूरसंचार लाइन जडान गर्न वा राख्न र रेखदेख गर्न सक्नेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘त्यसको प्रयोजनको लागि पोल वा लठ्ठा गाड्न, त्यस्तो जग्गामा भएको रुखमा कुनै कुरा अड्याउने वस्तु वा टेवा राख्न वा कुनै रुखले दूरसञ्चार लाइनलाई बाधा पुग्ने, हानी नोक्सानी हुने वा अवरोध गर्ने भएमा त्यस्तो रुख काट्न समेत सक्नेछ ।’के भन्छन् विज्ञ ?दूरसञ्चार कानुनका जानकारहरु पोलको भाडादर तय गर्नु विद्युत प्राधिकरणको एकलौटी अधिकार हो वा होइन भन्ने विषय बहसको विषय भएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले राखेका पोलहरु सडकको क्षेत्राधिकार भएको जग्गामा पनि पर्छन, भोलि सडक विभागले आफुखुशी भाडा तय गर्यो भने कुलमान तिर्छन् कि तिर्दैनन् ?’ एकजना विज्ञ भन्छन्, ‘त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको पोलको भाडाको हैसियत के हुन्छ ?’उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कुलमान घिसिङको नाम नलिई इन्टरनेटको तार काटेको घटनामा ‘प्राधिकरण नेतृत्व’ (कुलमान) लाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ (५) को आकर्षित हुने र सोही व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।सेवा प्रदायक अदालतमाइन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु कस.ुलमान विरुद्द अदालत गएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर असोज १५ गतेसम्म पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काट्ने चेतावनी दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८