आफ्ना स्वार्थका लागि कार्यकर्ता भिडाउने र देशमा अस्थिरता ल्याउने फोहोरी राजनीति गर्दिनँ : प्

आउनोस् देश विघटनमा लागौं

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूगोल जोडे । भानुभक्तले भाषामार्फत नेपाली भावना जोडे । हाम्रा पुर्खाले विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति जोडेर नेपाली माला बनाए । तर, पहिले गला जोड्ने नेपाली अहिले एकअर्काको गाला फोड्न थालेका छन् । सियो बनेर पसेको विदेशी विकृति मियोे बनेर निस्कियो । हिजोको नेपाल दिउँसै दियो बालेर खोज्नुपर्ने भयो । देश जोड्ने खेलो होइन, विघटन गराउने मेलो चलिरहेको छ । छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । देश भावना र विश्वासले बन्छ भन्छन् । नेताहरू विभिन्न जातजातिलाई उचालेर, उक्स्याएर त्यही भावना र विश्वास तोड्ने विष घोलिरहेछन् । दुनियाँलाई तमाशा देखाइरहेछन्, देशलाई विघटनको बाटोमा कुदाइरहेछन् । भाषणमा राष्ट्रवादी, व्यवहारमा लेन्डुपवादी । नपत्याए १ नं प्रदेशको नाममा भएको विवाद नै हेर्नुस् न । प्रदेशको नाम कोशी राख्नुस् कि सुनकोशी जनतालाई त्यसको बालै भएन । तर, आफै नाम राख्ने, फेरि त्यसकै विरोधमा आफै सडक तताउने यो त चालै भएन । किताबको कम्युनिज्मले बाँडेर खाऊ, सित्तैमा नखाऊ, आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराख भन्छ । तर यहाँ त सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाउने, आफ्ना कार्यकर्तालाई मनलाग्दी सरकारी जग्गाजमीन कब्जा गर्न लगाउने । भूमि आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर तिनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काममा क्रान्तिकारी लाग्या छन् । यिनले महँगो खाली ठाम देख्नै हुन्न । पैसो झर्ने ठाम भेट्नै हुन्न, खुरुक्क आफ्नो पारिहाल्छन् । राजपाट होस् वा देवघाटमा, बालुवा खानी होस् कि चुनखानी सरकार दानी बनेर आफन्तको पोल्टामा पार्दिहाल्छ । कस्तो सर्वहारी, कस्तो कम्युनिज्म हो यो ? नेतालाई देश नचाहिने रहेछ, सत्ता र भत्ता भए पुग्ने रहेछ । त्यसैले विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म, पत्रकारदेखि कर्मचारीसम्म सबैलाई दलहरूले आआफ्ना दलका दले बनाइदिएका छन् । दले र खलेको धर्म हुन्न । खल्ती भर्नेबाहेक यिनको केही मर्म हुन्न । जिम्मेवारी त एकादेशको कथा । एमाले, समाजवादी, कांग्रेस, माओवादी वा कुनै वादी भएपछि न देश चाहिने रहेछ, न कानून र समाज नै । राजनीति तिनका लागि झेल रहेछ । सबै शक्ति लगाएर चुनाव जितेपछि देशको टुक्रा टुक्राले खल्ती भर्ने खेल रहेछ । त्यसैले एकताको नाममा घृणा र विद्वेष रोपिएको छ । देश छैन, जमातमा छन्, जनता भीडको प्रमादमा छन् । हुँदा हुँदा विदेशमा समेत दल, जाति वा सम्प्रदायका आधारमा बाँडिएका छन्, भाँडिएका छन् । एनआरएनको एउटा साधारण सदस्य बन्न विदेशमा समेत मुक्कामुक्की र लात्तालात्ती गरेर नेपाली पहिचान फैलाउन लागिरहेछन् । पुलिस, सेना, अदालत सबैतिर उही पारा छ । अब देशको रक्षा गर्न पशुपतिनाथले पनि नसक्ने परिस्थिति बनाइएको छ । उखुको पैसा उठाउन किसान काठमाडौंमा, मिटरब्याजीको फन्दाबाट उम्काइद्यौ भन्ने मिशन काठमाडौंमा, विदेश जाने मेलो मिलाउन देशभरिका युवा काठमाडौमा । सबै केन्द्रमै धाउने अनि मुख्यमन्त्रीको चाहिँ वक्तव्य मात्र आउने । यो कस्तो संघीयता बनाको हो ? काम गर्ने उमेरमा युवा पुस्तैनी जमीन बेचेर पढ्न सके युरोप, अमेरिका नसके खाडी भासिन्छन् । कोही उतैका तेस्रो दर्जाका नागरिक बन्छन् । कतिको ज्यान उतै जान्छ, कतिको कफिनमा फर्कन्छ । बाउआमा तेल भिसामा विदेश पुग्न पाए दंग पर्छन् । शरीर गलेपछि मन मरेपछि नेपाल फर्कन्छन् । केही अपवादलाई छाडेर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, नेताका छोराछोरी उतै विदेशमा छन् । अनि भन्नुस् त यता देश कसलाई चाहिएको छ ? सरकारको पारा उस्तै छ । आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ । निचोरी निचोरी कर असुल्ने, त्यही करले तलबभत्ता हसुर्ने । मेवा र सेवा जति आफूलाई, जनताका भागमा सास्ती मात्रै । अनि देश चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति ठानेर गर्ने मस्ती । छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । ट्रेकिङ रूट मासी कच्ची मोटरबाटो बनाउने, धुँवाधुलो खुवाएर पर्यटक तर्साउने, अनि पर्यटन विकासको ठूला कुरा गर्ने । गाउँमा प्याकेट फुड, कोला र मदिरा पुर्‍याउने र श्रमिकहरूले पठाएको डलरजति सबै रित्याउने । जनता पो के कम । वर्ष दिनभरि गाली गर्ने अनि चुनावको दिन तिनै नेतालाई चुन्ने । नेता देख्नासाथ देउतै ठान्ने । घरभित्रको फोहोर लगेर बाटोमा फ्याँक्ने अनि सरकारले सफा गरेर भनी भुक्ने । सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट फुक्ने, पान खाएर थुक्ने, जथाभावी हर्न बजाउने, पैसा कमाउन जे पनि गर्ने । अनि यो देश बन्दैन भन्ने । यस्ताले के गर्ने ? त्यसो त उद्योगी व्यवसायीहरूको संघसंस्था पनि कम छैनन् देशमा अराजकता निम्त्याउन । त्यहाँ सदस्य बन्नकै लागि लाखौं र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन्नका लागि करोडौं खर्च गर्नु सामान्य बनेको छ । एकातिर प्रतिस्पर्धा भन्छन् अर्कातिर सिन्डिकेटको जालो बुन्छन् । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । ब्याजदरमा बढी नै मोलतोल छ । को बैंकर को व्यवसायी छुट्ट्याउन गारो । मर्का भने सबै मध्यमवर्गलाई पो पार्‍यो । एउटा कथाले अहिलेको परिस्थितिलाई अझ स्पष्ट पार्छ । एकपटक गाउँमा एकजना मानिस बिहानैदेखि गम्भीर बिरामी परेछन् । चारैतिरबाट गाउँलेहरू जम्मा भएछन् र छलफल शुरू गरेछन् कि बिरामीलाई उपचार गराउन कसरी लैजाने भनेर । एक जनाले भनेछ– डोकोमा राखेर लानुपर्छ । अर्कोले भनेछ– हैन, खट बाँधौं । तर खट बाँध्न डोरी सुतरीको ठीक कि प्लाष्टिकको, खट बाँसको ठीक कि काठको ? चार जना ककसले, कहाँसम्म र अरूले कहाँसम्म लाने ? सबैले तर्क तान्न र विवाद झिक्न लागेछन् । जम्मा १ किलोमिटरको दूरीमा रहेको अस्पतालमा बिरामी लाने कुराको विवादले बिरामी मरेछन् । हो, अहिले नेपालको हालत ठीक त्यै बिरामीको जस्तो छ । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ । तर तीन महीनादेखि सरकारले कुरा गरेको गर्‍यै छ, केही काम गरिरहेको छैन । सत्ताको फेर समाउन दिन दिन छलफल हुन्छ । कसरी आफ्नालाई मालदार मन्त्रालय र असुली अड्डामा पुर्‍याउने भनेर जालझेल हुन्छ । तर देश सिद्धिन लागेकोमा एक रति चासो र चिन्ता छैन । सत्ता टिकाउन नेताहरू विदेशी पाउमा नेपालै चढाउन तयार देखिन्छन् । एकातिर आठ ठाउँमा जीउ भाँचेर हजुर भन्छन् अनि जनतासँग गएर तिनैविरुद्ध औंलो ठड्याउँछन् । देश चलाउने मियो बनेका नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, हुनेखाने र केही ‘हैसियत’ भएकाहरूको एउटै उद्देश्य देश कसरी लुट्ने, कसरी विदेशमा सेटल हुने वा छोराछोरीलाई सेटल गराउने भन्नेमा सीमित छ । यो देशप्रति कसैलाई माया छैन भने किन सबै मिलेर यो देशलाई नै विघटन नगर्ने ? बरु संसद्बाटै सबै सांसदहरूले देश विघटन गरेर आफूहरू पनि विदेशैतिर लाग्ने चाँजोपाँजो मिलाउन ढिला भएन र भन्या ? बरु आउनोस्, हामी सबै मिलेर महान् नेताहरूको प्रयासलाई सफल बनाउन देश विघटन गर्नतिर लागौं, हुन्न ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अलपत्र आर्थिक विकास

कुकुरको पुच्छर बाँगो हुनु, लंगुरको पुच्छर लामो हुनु तथा खराब अटेरी मानिसको स्वभाव नबद्लिनु प्रकृतिको देन नै मान्न सकिन्छ । तर, मानिसको नराम्रो स्वभाव र अल्लारोपनलाई मानिसले चाह्यो भने बदल्न सक्छ । सर्वप्रथम यो देशको संस्कार र कानून नै ठीक छैन, फितलो छ । यदि देशको भविष्य राम्रो तथा उज्ज्वल चाहने हो भने सर्वप्रथम कानूनविद्हरू नै तात्नुपर्छ । कानून कार्यान्वयनमा कडाइ भयो भने धेरै कुरा सच्चिन थाल्छन् । यसका लागि देश चलाउनेहरूलाई नै घचघच्याउने हो र संविधानलाई नै सच्याउने हो । त्यसो गर्नुबाट कानूनविद्हरू पछि हट्नु हुँदैन । जोसुकै प्रधानमन्त्रीले देश चलाए पनि कानूनविद्हरूलाई यसमा साथ दिनुपर्छ । उनीहरू इमानदार र कडा भएर अघि बढ्नुपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने मुलुक बन्दैन । राजनीति त अनुशासनहीन छँदै छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । देशमा सधैं भाँडभैलो भइरहेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । जब देशको हालत बिग्रँदै जान्छ तब हामी नेपाली पछुताएर बस्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प हुने छैन । त्यसकारण बेलामा नै हामी सच्चिने हो । देशको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव आदि देश नसप्रनुुमा भागीदार छन् भन्न सकिन्छ । देशमा नेताहरूले अति संघर्षपश्चात् लोकतन्त्र ल्याए । तर, उनीहरूकै कारण यो लोकतन्त्र बेकामे भयो । परिवार, पार्टी, कार्यकर्ता आदि पोस्न मात्र लोकतन्त्रको उपयोग भइरहेको छ । अर्को यिनीहरूको कुरा एउटा हुन्छ, काम अर्कै । विकास गर्छौं भने पनि उनीहरूले विकासका लागि आवश्यक काम चाहिँ गरेको पाइँदैन । त्यही भएर मुलुकले आर्थिक विकासमा गति लिन नसकेको हो, जनताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो र सरकारी सेवा सामान्य जनताका लागि दुर्लभजस्तै भएको हो । देशमा एकातिर शिक्षाको कमीले गर्दा कुरा नबुझ्ने मानिस धेरै छन् । अर्कोतिर फितलो शासन र प्रशासन छ । त्यसमाथि अनुशासनहीन प्रशासन छ । यसको सानो उदाहरण हो ः एयरपोर्टमा मोबाइल जफत गर्ने घटना । प्रशासन एकथोक गर्ने सरकार अर्कै निर्देशन दिने । कर्मचारीले मौखिक निर्देशन पालना नगर्ने । जनता विधि र प्रक्रिया नबुझी उल्टै त्यसको विरोध गर्ने । यसले हाम्रो प्रशासन र हाम्रो सोचमा रहेको विरोधाभास झल्किन्छ । विधिविधान र प्रक्रियालाई मात्रै प्राथमिकता दिएकाले अन्य मुलुकले यत्रो विकास गरेका हुन् । उनीहरू अहिले पनि त्यो विधिविधान मिचेर काम गर्दैनन् । तर, हामी भने नियम एकातिर काम अर्कोतिर र कुरा अर्कैतिर गरेर अलमलिएका छौं । हाम्रो विकास पनि यसैगरी अलमलिएको छ । अन्य मुलुक आर्थिक विकासमा निकै अगाडि बढ्दा हामी भने जहाँको तहीँ हुनुको कारण यही हो भन्न सकिन्छ । अरू नभए पनि मन राम्रो र सोच ठूलो गरेर लगानीको वातावरण मात्र सरकारले बनाइदिने हो भने यो देश अघि बढ्न समय लाग्ने छैन । भाषणमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भने पनि उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीले भने लगानीको वातावरणलाई झनै बिगारेको छ । सरकारका नुन खाएका ठूला ओहदाका कर्मचारी सच्चिनु जरुरी छ । उनीहरू ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भनेझैं सकेसम्म जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र गालीबाट बच्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । सृजनात्मक तरीकाले सोचेर नयाँ ढंगले काम गरौं भन्ने भावना सरकारी कर्मचारीमा कहिल्यै आएको पाइँदैन । अर्कालाई दोष दिएर आफू उम्कन उनीहरू चतुर छन् । यतिबेला जनता पनि चनाखो हुनु जरुरी छ । सरकारका गलत कामकारबाहीको सक्रिय रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । साथै हल्लाका पछि नलागी सत्यतथ्य बुझेर प्रतिक्रिया दिने बानीको विकास गर्नु आवश्यक छ । हामी सधैं देखावटी व्यवहार र अल्लारे असंस्कारलाई बोकिरहेका छौं । अब पढ्ने पढाउने तथा राम्रो कर्म गर्ने, एकले अर्कोलाई सिकाउने हो भने असल संस्कारको विकास हुन्छ । अन्यथा सधैं यो देशमा राजनीतिक जमातको मात्र मनोमानी भइरहने छ । यसको असर हाम्रो आउने पुस्तालाई नै पर्ने हो । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा यो देशमा मानिसले पाउनुपर्ने सेवासुविधा, सहुलियत पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसको मुख ताक्ने ? सरकारी हाकीम, पत्रकार, मिडिया आदिको आआफ्नो ठाउँमा आआफ्नो भूमिका हुन्छ । देश र समाजका लागि उनीहरूको केही योगदान होला तर यिनीहरू पनि सही विश्लेषण र सही काम गर्ने खालका छैनन् । हाम्रो देशको दुर्भाग्य भनेकै अनुशासनहीन राजनीति हुनु हो । यही कारण मुलुकमा आर्थिक विकासको गति सुस्त बन्यो । रोजगारी सृजना हुन सकेन र मानिस यसका लागि विदेश जान बाध्य भए । स्वदेशमै केही गरौं भन्नेहरू पनि निराश भएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुनुमा सरकारकै दोष बढी देखिन्छ । त्यसैले अब राजनीतिज्ञहरू बदलिनु जरुरी छ । सधैं बुँख्याचा र धूर्तजस्तो भएर बस्नु हुँदैन । जनता मौन बस्नु भनेको राजनीतिक नेताहरूलाई मनपरी गर्न दिनु हो । जनताले चर्को विरोध गरे राजनीतिक दलहरू पनि सच्चिन कर लाग्छ । राजनीति सफा नभएसम्म देश सफा हुँदैन । देशको वातावरण सफा नभएसम्म लगानी हुँदैन र विकासको काम पनि हुँदैन । सेटिङ, गलत भिजन, कलह, राष्ट्रिय धन चुहावटले गर्दा मुलुक अघि बढ्न सकेन । जनता सही बनेमा नेतालाई पनि सही बन्न कर लाग्छ । अन्यथा नयाँ नेतृत्वलाई छान्नुपर्छ । नेपालमा यसको संकेत मिल्न थालिसकेको छ । सही विचार र प्रतिबद्धता लिएर आउने नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताको साथ र समर्थन मिल्ने निश्चित छ । रमेशकेशरी वैद्य

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विपत्तिपछि बिर्सिइएको जिम्मेवारी : टर्किएले सम्झाएको विपद् व्यवस्थापन

हजारौं मानिसको ज्यान जाने गरी टर्किए र सिरियामा गएका शक्तिशाली भूकम्पले ७ वर्षअघि नेपालको भूकम्पको स्मरण गराइदिएको छ । विपत्ति व्यवस्थापनका अनुसन्धानकर्ताहरूले टर्कीए र सिरियामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरूको अवस्था निकै खराब रहेकाले त्यहाँ हताहतीको संख्या अझ बढ्ने बताइरहेका छन् । हामीकहाँ २०७२ वैशाख १२ गते गएको र अहिले टर्किए र सिरियाले सामना गरिरहेको भूकम्पको मापन समान ७ दशमलव ८ रेक्टर गरिएको छ । भूकम्पको मापनमात्र समान होइन, प्रतिरोधी संरचना र प्रतिकार्यमा पनि यी दुई विपत्तिमा समानता देखिएको छ । भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ती देशमा पनि अहिले भूकम्पछिको उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । हामीकहाँ करीब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको त्यो प्रलय प्रभावितमध्ये कतिपयले अझै पनि राज्यबाट घोषणा गरिएको राहत नै पाएका छैनन् । मापन, व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति, प्रतिरोधी संरचनाको कमजोर स्थिति, कमजोर पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलगायत पक्षमा समानता देखिएको यो भूकम्पले २०७२ को त्यो विपत्तिको त्रासदीलाई मात्र स्मरण गराइदिएको छैन, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएका तर पीडा मत्थर भएसँगै ओझेलमा परेका सुरक्षा र सचेतनाका विषयको चर्चालाई पनि सान्दर्भिक बनाइदिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पलाई प्राविधिक रूपमा १९९० साल (८ दशमलव ४ रेक्टर) पछिको दोस्रो भनिए पनि जनधनको क्षतिमा हालसम्मकै ठूलो हो । २०७२ सालको प्राकृतिक विपद्ले संविधान निर्माणका सवालमा राजनीतिलाई एक ठाउँमा त उभ्याइदियो तर भूकम्प र अन्य यस्तै विपद्को जोखिम न्यूनीकरणको कार्यभारबाट राजनीति उदासीन देखियो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै सरकारले विपत्तिबाट धनजनको कम क्षति होओस् भन्न गरिने पूर्वतयारी निकै कमजोर भएको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो । त्यसबेला क्षति न्यूनीकरणका लागि स्रोत र संरचनाको पूर्वतयारीका बारेमा निकै मन्थन भए । तर, भूकम्पको पीडा केही मत्थर भएसँगै ती सबै चेतना हराएर गए । कुनै पनि आपत् आइलागेपछि त्यसमा चर्का चिन्तन र मन्थन हुने तर समस्या सहज बन्दै जाँदा त्यतिखेरका तत्परता हराएर जाने हामीकहाँ पुरानै रोग हो । यो पुनरावृत्तिमात्र भइरहेको छ । आपत् आइलाग्दा चर्का बहस गर्ने र सकस समाधान हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्ति समस्याको मूल जड हो । भूकम्पलगत्तै ५ वर्षभित्र भूकम्पीय प्रतिरोधका मापदण्डसहितको पुनर्निर्माणको तानाबाना बन्यो । त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै बनाइयो । तर, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाइएको यो निकाय सत्तासीनमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो नै बढी बन्यो । प्राधिकरण विघटन भइसक्यो, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कतिपय पुरातात्त्विक र पर्यटकीय महत्त्वका संरचनाहरू अहिले पनि टेकोमा उभिएका छन् । पुनर्निर्माणका लागि कति खर्च लाग्ने हो भन्नेमै अन्योलमा रुमलिएको सरकारबाट प्रभावकारी पुनर्निर्माणका अपेक्षा नै गलत हुन सक्छ । यो त भयो पुनर्निर्माणको कुरा, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएको सुरक्षित आवास र बस्ती निर्माणको विषय सेलाएर गयो । त्यसबेला भूूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये अधिक क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त १ सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सुझाव संसदीय उपसमिति र स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरूले दिएका थिए । हामीकहाँ भूकम्पबाट बढी क्षति हुनुका पछाडि भौतिक संरचना प्रतिरोधी नहुनुमात्रै करण थिएन, भौगर्भिक अध्ययनविनै निर्माण गरिनु पनि क्षतिको कारणका रूपमा बुझिएको थियो । भौगर्भिक अध्ययनका साथै काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० ओटा र नगरपालिकाहरूमा प्रति २५ हजार जनसंख्याबराबर एउटा खुला स्थान निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो । ती सचेतना अहिले ओझेलमा परेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणसँगै जोखिम न्यूनीकरणको दीर्घकालीन योजना पनि बनाएको थियो, त्यो योजना कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन । संरचना निर्माणमा भूउपयोग नीति र राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनको कुरा पनि उठेको हो । यसका लागि त्यति बेला भवन निर्माणको स्वीकृतिमा रोक पनि लगाइएको हो । भूकम्पलगत्तै बाहिर आएको एक तथ्यले हामीकहाँ निर्माण भएका कुल घरमध्ये ९५ प्रतिशतले मात्रै निर्माण आचारसंहितालाई अपनाएको पाइएको थियो । २०७२ को भूकम्पछि भवनको प्रतिरोधी क्षमताका केही सतर्कता देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी नियमन छैन । नियम बनाएरमात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भनिएको थियो । प्रत्येक ७० देखि १ सय वर्षमा ठूला भूकम्प दोहोरिने हाम्रो भौगोलिक जोखिममा एकीकृत बस्ती विस्तारलाई देशव्यापी तुल्याउनु आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय त्यसमा चरम उदासीनता देखिएको छ । भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ४८ घण्टापछिको उद्धारबाट मानिसलाई जीवितै निकाल्ने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ । तत्काल प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी चुस्त हुन आवश्यक हुन्छ । भूकम्पको पूर्वानुमान नभए पनि आँधी, सुनामी, बाढी, प्राकृतिक विस्फोटजस्ता विपद्को पूर्वानुमान हुने गरेको छ । त्यसअनुसार सतर्कता अपनाइएमा क्षतिको सम्भावना कम हुन्छ । तर, हामीकहाँ अग्रिम तयारी र सतर्कताको अभावमा ससाना घटनामा पनि ठूलै तहसनहस निम्तिने गरेको छ । पछिल्लो समय मौसम पूर्वानुमान र बाढीबारे पूर्वजानकारी दिने गरिएको छ । तर, त्यस्ता सूचनाको विश्वसनीयतामा आम मानिस आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि मानिन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गएको छ । वर्षेनि बाढीपहिरोमा जनधनको क्षति हुन्छ । तर, सरकार उद्धार र राहतमा आलोचित हुन्छ । प्रभावितहरूले पाउने पाल र जस्तामा समेत भ्रष्टाचारका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँदा सामान्यजस्तो लाग्छ । स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारीमा जनता उपचारका लागि छटपटिँदा सरकारमा बस्नेहरू औषधि र उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्न उद्यत देखिएका थिए । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य पूर्वाधारको आवश्यकतामा निकै चर्चा भयो । कोरोना विपद् मत्थर हुनेबित्तिकै ती आवश्यकता ओझेलमा परे । आइपर्ने विपत्तिबाट क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइरहेको हुन्छ । जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारी भएमा विपत्तिको सामना सहज हुन सक्छ । तर, विपत्तिको क्षति घटाउने विषय मौसमी बहसजस्तो मात्र बन्नुचाहिँ विडम्बना बनिरहेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

निर्वाचन खर्च र यसको औचित्य

आर्थिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्र खर्चिलो देखिन्छ । पहिलो, अधिनायक र निरंकुशतन्त्रबाट लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि वर्षौंको संघर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ । यस क्रममा कतिको घरपरिवार, पेशा–व्यवसाय र जीवनवृत्ति नै खलबलिन्न्छ वा समाप्त नै हुन्छ । कतिको जेलको चिसो छिडीमा जीवन बित्छ । कति वीरहरूले शहादत नै प्राप्त गर्छन् र महान् शहीदको दर्जा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक कोणबाट हेर्दा यी सबैको मूल्य हुन्छ, लागत हुन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र कार्यालयहरू सञ्चालन खर्च आदिमा प्रतिवर्ष ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । दोस्रो, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि यसलाई बचाउन, संस्थागत गर्न र सामयिक सुधार गर्दै थप सुदृढ गर्न पनि खर्च लाग्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगको देशव्यापी संगठन, मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक, आवधिक निर्वाचनमा सरकार र राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता जस्ता अर्बौं रुपैयाँको नियमित खर्च गर्नुपर्छ । नेपाललगायत देशमा हुने आवधिक निर्वाचनमा हुने प्रत्यक्ष खर्चको मात्र बेलाबखत उठान गरी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । तर, माथि उल्लिखित सबै प्रकारका प्रत्यक्ष खर्च र त्यस क्रममा हुने अप्रत्यक्ष खर्च (अर्थशास्त्रमा भनिने गरेको अवसर लागतसमेत) को समग्र रूपमा आकलन गर्ने र यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको पाइँदैन । यस आलेखमा लोकतन्त्रमा हुने सबै प्रकारका खर्चको चर्चा गर्दै यसको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ । लोकतन्त्र जन्माउन गरिने खर्च र यसको अवसर लागतको आकलन गर्नु कठिन हुनुका साथै यस्तो खर्च सोचेभन्दा अधिक हुने गर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष लामो हुने गर्छ । अधिनायकवादी र निरंकुश शासकहरूले जनतालाई सहजै सत्ता नदिने भएकाले जनताले संगठित प्रयास गर्नुपर्छ । गोप्य तरीकाबाट गरिने पार्टी निर्माण, संगठन विस्तार र जनपरिचालनमा अथक मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ । यस्तो योगदानका बेलाबेला वेबास्ता हुँदा केही नेताहरूले गरेको गुनासो र उनीहरूको आत्मवृत्तान्तबाट भूमिगत जीवनका त्याग, तपस्याको आकलन गर्न सकिन्छ । गोप्य रूपले गरिने संगठन निर्माण र जनपरिचालनको क्रममा कतिले ज्यानको आहूति दिनुपर्छ भने कतिले जेल जानुपर्छ । यस क्रममा आफ्नो भरको काम नगरी पार्टीको काममा लाग्नु पर्दा कति प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको घरपरिवार नै तहसनहस हुन्छ, कति जनताले चन्दा पनि दिएका हुन्छन् । आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्दा र पार्टीले पनि योगदानको कदर नगर्दा केही राजनीतिक कार्यकर्ताको घरपरिवार र आर्थिक अवस्था बिग्रिएर बिजोग भएको पनि देखिन्छ । यी सबै लागतको अनुमान गरी ठ्याक्कै खर्च हिसाब गर्न कठिन छ । तर, लोकतन्त्र सित्तैमा प्राप्त नहुने तथ्य स्पष्ट छ । राणा, पञ्चायतलगायत लोकतन्त्र नभएका शासन व्यवस्थालाई ढलाएर लोकतन्त्र ल्याउन नेपालमा पनि ठूलो लगानी भएको छ । लोकतन्त्र जन्मिसकेपछि यसलाई पाल्ने खर्च पनि कम हुँदैन । लोकतन्त्रमा हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पाल्न उद्योगी, व्यापारी र आम जनताले नै चन्दा दिनुपर्छ । नेता, कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्न, राजनीति प्रशिक्षण प्राप्त गर्न समय दिनुपर्छ । चौतारो र चियापसलमा राजनीतिक गफ गर्न र सुन्न पनि घरको काम छाड्नुपर्छ । यी सबैको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लागत हुने गर्छ । सामान्य अवस्थाबाहेक निर्वाचन हुने समयमा त राजनीतिक दलहरूले झनै जन परिचालन र धन परिचालन गर्नुपर्छ । भड्किला चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अथाह खर्च गर्ने गरेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । एशिया फाउन्डेशनले गरेको एउटा अध्ययनले यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले करीब ५१ अर्ब र संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा उनीहरूले करिब ४६ अर्ब गरी जम्मा ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च गरेको देखाएको छ । यसमा अवसर लागत जोडिएको छैन । यी सबै साधनस्रोत आर्थिक विकासमा लगाएको भए प्राप्त हुने प्रतिफलको अनुमान हालसम्म कसैले गरेको पाइँदैन । तर, राजनीतिभित्रको यो आर्थिक पाटो निकै दरिलो हुने स्पष्ट छ । लोकतन्त्रलाई फलाउन फुलाउन पनि संस्थागत र संगठनात्मक व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । यस्तो आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र आयोग र यी कार्यालय सञ्चालन खर्च, प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि गर्ने खर्च र यी सबै खर्चको अवसर लागत प्रतिवर्ष ठूलो रकम हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन आयोगले अथाह खर्च गर्नुपर्छ । मतपत्र, मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्री किन्दा हुने खर्च अर्बौं पुग्छ । भर्खरै सम्पन्न वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी (करीब ३ लाख) र निजामती कर्मचारी (करीब २ लाख) गरी करीब ५ लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । यिनीहरू औसतमा ६ दिन निर्वाचनको काममा काजमा खटेको मान्दा पनि उनीहरूलाई दिइने दैनिक भत्तामा मात्र करीब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ६ दिन गर्ने नियमित कार्य र त्यसबाट हुने उत्पादनको त्यति नै मूल्य पनि यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको खर्च मात्र करिब १२ अर्ब हुने देखिन्छ । विगत २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले मात्र करीब १८ अर्ब र संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनका लागि करीब १७ अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा ३५ अर्ब खर्च गरेको एशिया फाउन्डेशनको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि अवसर लागत जोडिएको छैन । कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका कारण कतिपय आयोजना र कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने निश्चित छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र स्थिर वा ओरालो लाग्ने गर्छन् । २०७४ का दुवै निर्वाचनमा सरकार र उम्मेदवारका तर्फबाट गरिएको जम्मा खर्च करीब १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । माथि उल्लिखित अध्ययनले यस्तो खर्च प्रतिमतदाता करीब ४५ सय रुपैयाँ रहने समेत अनुमान गरेको छ । लोकतन्त्रमा मतदान शान्त क्रान्ति (साइलेन्ट रिभोल्युशन) भएकाले मत माग्ने मात्र होइन, मतदान गर्न सिकाउनु पनि जरुरी छ । मुद्रास्फीतिलगायत कारणले यस वर्ष भएको र हुने निर्वाचनमा यस्तो खर्च बढ्ने निश्चित छ । मतदानमा सार्थक सहभागिताका लागि मतदाता शिक्षा चाहिन्छ । मतदाता मतदान गर्न आएनन् वा उनीहरूले दिएको मत रद्द भयो भने निर्वाचनका लागि गरिने खर्चको औचित्य हुँदैन । प्रति मतदाता ४५ सय रुपैयाँ नै दुरुपयोग हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा सही उम्मेदवार छनोट नहुने सम्भावना पनि रहन्छ । अन्त्यमा, लोकतन्त्र महँगो व्यवसाय (कस्टली बिजनेश) भए तापनि सेतो हात्ती होइन । यसलाई जन्माउन, हुर्काउन र फलाउन अथाह खर्च लाग्छ । आर्थिक कोणबाट मात्र हेर्दा यस्तो खर्च कतिपय अवस्थामा औचित्यपूर्ण नहुन पनि सक्दछ । तर, लोकतन्त्र हाम्रो प्राणवायु हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसले नै हामीलाई आर्थिक स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरी उन्मुक्त जीवन सुनिश्चित गर्छ । मानव जीवनका सबै सम्भव उपलब्धिका लागि बहुमत समुदायका लागि लोकतन्त्रबाहेक अर्को शासकीय आधार हुन सक्दैन । वास्तवमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि शहीद हुनेहरू, त्याग गर्नेहरू पूज्य छन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन निर्वाचनमा हुने समेतका सबै खर्चलाई औचित्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ । तर, लोकतन्त्र जन्माउन जेलनेलको कष्ट भोगेको कुरा पटकपटक भजाएर कुशासन गर्ने नेताहरू न लोकतान्त्रिक हुन् न धन खर्चेर चुनावमा मत प्राप्त गरी शासन गर्नेहरू नै लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मदन भण्डारी, वीपीको नाम बेचेर कहिलेसम्म गर्ने राजनीतिक खेती ?

मलाई मेरा देशका युवा पुस्ता देख्दा ‘कठै’ भन्न मन लाग्छ । आजको युवा पुस्ता भोलि नेता, मन्त्री, महामन्त्री, मेयर उपमेयर, सचिव, उपसचिव बन्ने सपना बोकेकाहरू केवल झोले कार्यकर्ता मात्रै भएको दुःख लाग्छ । राजनीतिक पार्टीको असल नेता बन्न सक्षम, क्रियाशील र इमान्दारपन गुण भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । तर हाम्रो देशमा शताब्दी पुराना सिद्धान्त र मृत्यु भएका नेताको नाम बेचेर राजनीति गर्ने परम्परा अझै सकिएको छैन, बरु बढ्दै छ । यसमा हामीजस्ता युवावर्गको पनि निकम्मापन देखिन्छ । राज्य केवल सस्तो लोक

Ratopati कार्तिक २०७८

कोभिड १९ महामारीमा राजनीतिक खिचातानी

नेपालको राजनीतिक कलह ‘दैव नै जानून्’ भनिन्छ । संघीय नेपालको अवस्था ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको फोस्रो पात’ भनेजस्तै भइरहेको छ । अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था पनि यस्तै छ । के हाम्रो मुलुक सानो भयो भन्दैमा मन र विचार पनि सानै हुनुपर्छ भन्ने छ र ? तर, देशको जिम्मेवारी सम्हालेका राजनीतिन नेताहरूको सोच सानो कुरामा अड्किएको पाइन्छ । जुँगाको लडाइँमा उनीहरू अलमलिँदा पूरै देशले दुःख पाइरहेको छ । सधैं लडाइँ झगडा र खुट्टा तान्ने संस्कारले यहाँका व्यक्तिहरू वाक्क ब्याक्क भइसकेका छन् । यहाँको राजनीतिक अवस्था कहिल्यै सुध्रेन । खासगरी बहुदलको आगमनपश्चात् नेपालको राजनीति सँग्लो हुन नै पाएको छैन । अहिले कोभिड–१९ को समस्याले सर्वसाधारण आकुलव्याकुल भएका छन् । दिनदिनै सुनिने मृत्युका खबरले नागरिक त्रासमा दिन बिताइराखेका छन् । त्यसमाथि निषेधाज्ञा छ । नागरिकले काम गर्न पाएका छैनन् । दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नेहरूको दुःख कसले बुभ्mने ? सधैंको राजनीतिक खिचलोले गर्दा सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सानातिना कुरामा विवाद गर्ने राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक अवस्थाले यहाँका व्यक्तिहरूको दिमागले काम गर्न छोडिसकेको जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका नेताहरू अहिले सत्ताका लागि छिनाझपटी गरिरहेको देख्दा अचम्म लाग्छ । पञ्चायत कालमा कैयौं धम्की र प्रलोभन पचाएका नेताहरू अहिले पूरै बिग्रइसकेका छन् । ठूलो आदर्श र सपनाका लागि उनीहरू लडेका थिए तर अहिले जनताले पाएका दुःख र उनीहरूको निराशामा नेताहरूलाई कुनै मतलब छैन । राजनीतिक किचलोमा नै दशकौं बितिसकेको छ । स्थायित्व होला र विकास होला भन्ने जनताको सपना खेर गइरहेको छ । हर समय यही प्रक्रिया रहिरहने हो भने हामीले के सोच्ने ? आफूआफू नमिल्ने अनि अरूलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति यहाँका नेताहरूमा छ । त्यसैले शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ नेताहरूलाई वास्ता पनि गर्दैनन्, पत्याउँदा पनि पत्याउँदैनन् । यी झगडालु, स्वार्थी र लालची बनेको सोच आम मानिसमा पाइन्छ । कार्यकर्ता पनि त्यस्तै छन् । नेताका हरेक कुरामा सही थाप्ने र नराम्रोलाई पनि राम्रो भन्ने प्रवृत्ति छ । नेता र कार्यकर्ता दुवैका यस्तो सोच र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । हामी जनतालाई नेताहरूको छिनछिनमा कुरा फेरिरहने दल फेरिरहने तथा अर्कालाई गाली गरिरहने बानी मन परेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो देशमा अशिक्षित र सोझा समाजमात्र होइन यहाँ राम्राराम्रा बुद्धिजीवीहरू पनि छन् । असल मानिस पनि थुप्रै छन् । केही नेता पनि असल छन् तर तिनले काम गर्ने मौका पाएका छैनन् । पाए पनि बूढा नेताहरूको खटनपटनमा चल्नु परेको छ जसले गर्दा उनीहरूले पनि राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । यो देशमा थरीथरीका बुद्धिजीवीहरू छन् । कोही खण्डन र दोषारोपन मात्र गर्ने खालका छन् । आफू केही योगदान पनि नगर्ने अनि अर्काको कुरा काट्ने बुद्धिजीवी यस देशका लागि समस्या नै हुन् । जबसम्म यस्ता बुद्धिजीवीहरू सही काम र कुरो गर्दैनन् तबसम्म खराब नेताहरू हावी भइरहनेछन् । नेपालको राजनीति पनि बुझ्नै नसकिने खालको छ । सानो देशमा धेरै नेताले गर्दा जनताले दुःख भोग्नु परिराखेको छ । सत्ता र कुर्सी पायो भने जे पनि गर्न तयार हुन्छन् यहाँका देश चलाउनेहरू । यसमा हामी जनताको पनि दोष छ । कोहि मासु भातका लागि चम्चा हुन रुचाउनेहरू छन् । कोही आफ्नो परिवारबाहेक अरू केही मतलब राख्दैनन् । कोही भने पैसा आयो भने हरेक गलत काम गर्न पनि पछि हट्दैनन् । यस्ता व्यक्ति धेरै भएकाले राम्रा मानिसहरूले दुःख पाइराखेका छन् । कोभिड १९ जस्ता रोगले संसार त्रस्त छ । हाम्रो देशमा पनि दुःखद भयावह अवस्था आइरहेको छ । तर, मानिसहरू नडराउने, परिवर्तन हुन नचाहने संस्कारका कारण कोरोना संक्रमण बढी फैलिएको हो । यस्तो बेलामा सरकार भनौं नेता भनौं, देश चलाउने भनौं, सरकारी स्वास्थ्य कार्यालय तथा चिकित्सक भनौं यिनीहरूको काम जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने हो । यिनीहरूले कामै नगरेका होइनन् तर प्रभावकारी काम छैन । जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा पनि काम गरी टोपल्ने प्रवृत्ति छ । अर्थात् देखावटी गर्ने चलन छ । देशमा कोभिड–१९ को महामारीमा सुधार नहुनुका केही कारण छन् । शुरूमा कोभिड –१९ को महामरीका लागि कसरी हामी बच्ने भनेर सरकारले पहिला नै बुद्धि पुर्‍याउन सकेन । यसबारे योजना बनाउन पनि सकेन । चिकित्सकहरूले पनि सरकारलाई सुझाव दिन सकेनन् । सरकारले शुरूदेखि भारततर्पmको सीमा कडा गरेको भए, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई कडा गरेको भए संक्रमण यति भयावह हुँदैनथ्यो । अन्त्यमा हामी यति मात्र भन्न सक्छाैं कि सरकारले भारतबाट आउने व्यक्तिहरूलाई बोर्डरमा कडी कडाउ गर्नुपर्छ । मास्क नलगाउनेलाई मास्क लगाउन बाध्य नै पार्नुपर्छ । केही व्यक्तिले भ्याक्सिन लिइसकेका छन् । धेरैले भ्याक्सिन लिन पाइराखेका छैन् । यस्तो बेला सरकारको काम भनेकै सकेसम्म धेरैलाई भ्याक्सिन लगाउने हो । तर, भ्याक्सिन ल्याउन सरकारको पहल पुगेको छैन । यसका लागि सरकारले जसरी भए पनि रकमहरूको तहबह मिलाउनुपर्छ । त्यसैले सरकार र राजनीतिक नेताहरू कुकुर बिरालोको लडाइँ छोडी प्रतिपक्षसहित सबै पक्ष र निकाय गम्ीभर हुनुपर्छ । यसबाहेक देशमा रहेका सबै बुद्धिजीवी पनि यसप्रति अग्रसर हुनुपर्छ । अन्यथा हामीले यति मात्र भन्न सक्छौं कि यो देशमा अब ब्याट्री सिद्धिएका बुद्धिजीवी मात्र छन्, जुन दुःखलाग्दो कुरा हो । अर्को एउटा कुरा डबल मास्क लगाउन, व्यायाम गर्न खुराक तथा आत्मबल बढाउन सिकाउनुपर्छ । यसले पनि कोभिडको सम्भावना कम हुन सक्छ । रमेशकेशरी वैद्य

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

देशमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न : अध्यक्ष थापा

मकवानपुर / राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रमा निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएको हुँदा दलले जनताको नाउँमा निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति अङ्गिकार नगर्दा अहिले राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले राप्रपा मकवानपुरद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलामा नेपाली कांग्रेस र नेकपाको व्यवहार र कामबाट जनता अहिले आजित भएको... The post देशमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न : अध्यक्ष थापा appeared first on Purbeli News.

Purbeli News पौष २०७७

अस्थिरता ल्याउन फोहोरी राजनीति गर्नेबिरुद्ध मेरो संघर्ष- प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना स्वार्थका लागि कार्यकर्ता भिडाउने र देशमा अस्थिरता ल्याउने फोहोरी राजनीतिविरुद्ध आफू लाग्ने बताउनुभएको छ ।

NepalJapan मंसिर २०७७

शुक्रबार विशेष - प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेला राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन

काठमाण्डौ - शुक्रबार अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् २०२१ को पहिलो दिन । नेपालका पर्यटकीय स्थलमा पनि विभिन्न कार्यक्रम भए ।शुक्रबारदेखि नै राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेला सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनले चर्चा पाएको छ । अनि नेकपाको विवाद प्रदेश २ मा पनि पुगेको छ ।हेर्नुहोस् शुक्रबारका मुख्य खबर :राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरुआफ्ना स्वार्थका लागि कार्यकर्ता भिडाउने र देशमा अस्थिरता ल्याउने फोहोरी राजनीति गर्दिनँ : प्रधानमन्त्रीअहिलेकाे व्यवस्था 'संसद्काे सर्वाेच्चता' कि 'प्रधानमन्त्...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७

आफ्ना स्वार्थका लागि कार्यकर्ता भिडाउने र देशमा अस्थिरता ल्याउने फोहोरी राजनीति गर्दिनँ - प्रधानमन्त्री

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७

आफ्ना स्वार्थका लागि कार्यकर्ता भिडाउने र देशमा अस्थिरता ल्याउने फोहोरी राजनीति गर्दिनँ : प्

सम्बन्धित सामग्री