नियामक निकायकै चेपुवामा व्यवसायी

नियामक निकाय बलियो छ भन्ने देखाएका छौं : अध्यक्ष हमाल

काठमाडौं। धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बलियो रहेको कुरा आफूहरूले देखाएको अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले दाबी गरेका छन् । आइतवार धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएशन नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको विश्व लगानीकर्ता सप्ताह, २०२३ को समापन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष हमालले पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि बोर्डले गरेको काम उल्लेख गर्दै नियामक निकाय बलियो रहेको दाबी गरेका हुन् । सरकारको आग्रहमा बोर्डको अध्यक्ष पद ग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै बोर्डले अहिले सिस्टममा आधारित भएर काम गरिरहेको उनले बताए । आफूले अध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि सूचीकृत कम्पनीको संख्या २०० बाट ४०० पुर्‍याउने कार्ययोजना सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेकोे जानकारी दिँदै बोर्डले कसैको तजबिजी वा मान्छेको टाउको हेरेर नभई कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासनमा स्वीकृति दिने प्रणाली विकास गरेको हमालले बताए । सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई शुरूका दिनदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष हमालले सो प्रक्रियाले समेत निरन्तरता पाइरहेको बताए । बुक विल्डिङ राम्रो र विश्वमा मान्यताप्राप्त प्रणाली भए पनि त्यसले सबै समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ । नेपालमा बुक विल्डिङ विधिका लागि क्रश होल्डिङ मुख्य समस्याको रुपमा रहेको उनले बताए । नेपालमा क्रश होल्डिङ देखिँदैन तर हुन्छ । आगामी दिनमा यो विधिको कार्यान्वयनमा क्रश होल्डिङलाई समस्या बनाएर बोर्डलाई नै आरोप आउने सम्भावना पनि हमालले औंल्याए । यद्यपि बुक विल्डिङको प्रक्रिया धेरै चाँडो अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । पूँजी बजारका लागि शेयर धितो कर्जाको सीमा परिवर्तनदेखि प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा बैंकहरूले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न बोर्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले दाबी गरे । बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई समेत स्वीकृति दिएको गुनासोप्रति अध्यक्ष हमालले सबै कम्पनीको आईपीओ खरीद गर्न बाध्यकारी अवस्था नभएको बताए । लगानीकर्ताले आईपीओ खरीद गर्दा होस् या दोस्रो बजारमा शेयर खरीद गर्दा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिनु बोर्डको जिम्मेवारी हो,’ अध्यक्ष हमालले भने, ‘लगानीकर्ताको जिम्मेवारी अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नु हो ।’ बोर्डको इतिहासमा ३० वर्षमा नभएको कारबाही पछिल्लो समय २० महीनामा भएको उनले दाबी गरे । हिजोका दिनभन्दा आजका दिनमा पूँजीबजारसँग सम्बन्धित निकायहरू बलियो हुँदै जानुपर्ने पक्षमा बोर्ड रहेको उनले बताए । असोज १५ गतेदेखि आयोजना गरिएको विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको औपचारिक समापन कार्यक्रममा धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष सागर ढकालले पूँजी बजारका सबै पक्षले एकअर्काको कठिनाइ बुझेर अघि बढ्ने हो भने पूँजी बजारको विकास हुने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय शेयर धितो कर्जाको सीमामा गरेको परिवर्तनप्रति ढकालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा शेयर धितो कर्जाको सीमा तोक्न नहुने बताए । संस्थागत लगानीकर्ता बजार विकासका महत्त्वपूर्ण आधार रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता लगानीकर्तालाई लगानीमा बाधा पर्ने गरी सीमा निर्धारण गर्न नहुने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

कसले बन्न दिंदैन, सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ?

सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने विषयमा बहस हुन थालेको अढाइ दशक पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले न यस्तो नियामक निकाय नै गठन गर्‍यो, न अन्य कुनै उपाय खोज्यो । १२ साउन, काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा भएको विकृति बढ्दै गएकाले तिनको नियमन गर्न […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

चुरे दोहन: खोइ नियामक निकाय ?

सरकारले चुरे संरक्षणको नीति त बनायो तर चुरेको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? यसका लागि बलियो नियामक निकाय खडा गर्न नसकेका कारण चुरे संरक्षणको कार्यक्रम निष्प्रभावी बन्दै गइरहेको चुरेका जानकारहरुको बुझाई छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय खोलिंदै

१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न अब दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने भएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकले यस्ता संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

सेयर बजार न्यूनतम विन्दुमा झरेपछि नियामक निकाय गुहार्दै लगानीकर्ता

सेयर बजार न्यूनतम विन्दुमा आइपुगेपछि लगानीकर्ताहरु नियामक निकाय समक्ष गुहार माग्न थालेका छन्। गत २० चैतमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसमक्ष सेयर बजार सुधारका ८९ वटा बुँदा माग राखेपछि सोमबार लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

अनुमतिबिनाका अस्पताल छ्यापछ्याप्ती, नियामक निकाय मूकदर्शक

सिरहा– सिरहामा नियामक निकायको मिलोमतोमा मापदण्डविपरीत अनुमतिबिनाका अस्पताल तथा पोलिक्लिनिकहरू छ्यापछ्याप्ती खुल्न थालेका छन् । नियमनकारी निकायको मौनता कारण लहान, धनगढीमाई, गोलबजार, मिर्चैया, सिरहा सदरमुकाम लगायतमा सयौँको सङ्ख्यामा अनुमतिबिना नै अस्पताल तथा क्लिनिकहरू सञ्चालन भएका हुन् । स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा अनुमतिबिनाका, मापदण्डविपरीत अवैध अस्पताल तथा क्लिनिकहरू सञ्चालन भएको छ । लहान नगरपालिकामा मात्र […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

पुँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पुँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने बताएका छन् ।सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकर समाज ९सेजन० ले आयोजना गरेको ‘पुँजीबजारको विकाससम्बन्धी नीतिगत बहस कार्यक्रममा हमालले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० स्वायत्त हुनुपर्ने बताए । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको जानकारी गराए ।‘सेयर बजारको विकास विस्तारका लागि […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

बजेट भाषणमै सीमित बन्यो दोस्रो तहको नियामक निकाय

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रहेका बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने बताए । उनले घोषणा गरेको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युशन) को परिकल्पना नौलो योजना होइन । ८ वर्षअघि नै यस्तो संस्था स्थापना गर्ने भनेको सरकारको योजना घोषणामै सीमित छ । राष्ट्र बैंकले २०७० सालमा सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको अनुगमन गर्ने गरी सेकेन्ड टायर इन्टिच्युशन गठन प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । इस्टिच्युशनको प्रस्ताव गर्दा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाले पनि लघुवित्तको कारोबार गर्दै आएका थिए । ती संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा लाइसेन्स दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले कानूनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि अघि नबढेको सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार तथा सहकारीविज्ञ सुुदर्शन ढकाल बताउँछन् । ‘सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर छुट्टै नियामकको परिकल्पना गरिएको धेरै अघि हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यसलाई अघि बढाउन लबिईङ नगर्दा अलपत्र परेको छ ।’ हाल देशभर ३० हजार हाराहारी सहकारी संस्था दर्ता छन् । यसमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारी संस्थाबाट १० खर्ब हाराहारी वित्तीय स्रोत परिचालन भइरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूपछि ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारी क्षेत्रबाट हुने गरे पनि यसको प्रभावकारी नियमन नहुँदा वित्तीय प्रणालीमै जोखिम आउन सक्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएको छ । २०६८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलदेखि २०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसहित आधा दर्जन समिति तथा आयोगले छुट्टै नियामक बनाउन सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । तर, संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरूको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण भएको छ । संघीय सरकारले नियमन गर्न नसकेको सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको अनुगमन र यसको अभिलेख व्यवस्थापन भद्रगोल छ । यसैगरी सहकारी ऐन २०७४ मा ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने सहकारी संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उल्टै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनका रहेका तीन दर्जन सहकारीको लाइसेन्स खारेज गर्दै सहकारीको नियमनबाट पन्छिँदै आएको छ । अहिलेको संयन्त्रबाट सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए । ‘सहकारीमा सुशासन कायम गर्न छुट्टै नियामक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा गरिएको घोषणाअनुुसार दोस्रो तहको नियामक गठन हुनुपर्छ ।’ हाल सहकारीको नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण सहकारीमा जोखिम बढिरहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिंदै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सेयर बजारका नियामक निकाय नै गैरजिम्मेवार, खानीखोलालाई किन भएन परिपत्र ?

उक्त विवरण प्रकाशसनसँगै कम्पनीको सेयर मूल्यमा उछाल आइ सकारात्मक सर्किट समेत लागेको थियो । यसरी कम्पनी र प्रवर्द्धक मिलेर लगानीकर्तालाई झुक्याउँदा समेत नियामक निकाय धितोपत्रबोर्डले यथार्थ विवरण पेश गर्न कम्पनीलाई परिपत्र समेत गरेको छैन ।

Image Khabar श्रावण २०७८

‘नियामक निकाय भ्रष्टाचारका नयाँ ढोका’

पछिल्लो समय मिलेमतोमा ठेक्का हत्याउने कार्य प्रवृत्तिकै रूपमा देखापर्‍यो । यो चिन्ताको विषय हो । नेपालमा ठूला आयोजनामा काम गर्न सक्ने सीमित कम्पनी छन् । तिनै सीमित व्यवसायी अत्यधिक पहुँचवाला र शक्तिशाली छन् । संसदमा पनि ठेकेदारको बोलवाला छ । उनीहरू नीतिबाटै आफू अनुकूलको व्यवस्था राख्न प्रयत्न गर्छन् । कानून पनि प्रभावित भएरै बन्छन् । […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

नियामक निकायकै चेपुवामा व्यवसायी

सम्बन्धित सामग्री