ऋण पुनःसंरचना गर्न श्रीलङ्कालाई आइएमएफको आग्रह

यस्ता उद्योगले पाउने भए ऋण पुनःतालिकीकरणको सुविधा

उद्योग तथा व्यवसायका लागि लिएको ऋणको पुनः तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

HamraKura मंसिर २०८०

यस्ता उद्योगले पाउने भए ऋण पुनःतालिकीकरणको सुविधा

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायका लागि लिएको ऋणको पुनः तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछि आज एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले ऋणको पुनः तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा कृषि र वन, […]

Khabarhub मंसिर २०८०

श्रीलंकाले चीनसँग गर्‍यो ४.२ बिलियन डलर ऋणको पुनःसंरचना गर्न सम्झौता

कोलम्बो (श्रीलंका) । श्रीलंकाले चीनसँग ४.२ बिलियन डलर ऋणको पुनःसंरचना गर्न सम्झौता गरेको बताएको छ । दशककै खराब वित्तीय संकट भोगिरहेको श्रीलंका सन् २०२२ मे मा विदेशी ऋणका कारण डिफल्टमा गएको थियो । बढ्दो मूल्य र अत्यावश्यक वस्तुको अभावले गत वर्ष त्यहाँ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको थियो । ‘हाम्रो देशको ऋण अवस्था समाधान गर्न सहयोग गरेकोमा हामी चाइना एक्जिम बैंक (निर्यात र आयात बैंक)लाई धन्यवाद दिन्छौं,’ श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौता श्रीलंकाको आर्थिक रिकभरीलाई बढावा दिनको लागि जारी प्रयासहरूमा एक कोसेढुंगा हुनेछ ।’ मन्त्रालयले सम्झौताका सर्तहरूबारे थप विवरण दिएको छैन । श्रीलंकाको कुल विदेशी ऋण ४६.९ बिलियन डलर छ, जसमा ५२% हिस्सा चीनको छ । आफ्ना सबै ऋणदाताहरूसँग सम्झौता गर्न सके श्रीलंकाले बेलआउट कार्यक्रमबाट ३ बिलियन डलर रकम पाउन अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को अनुमति मिल्नेछ । श्रीलंकाले आइएमएफबाट पाउने ३३० मिलियनको किस्ता पछिल्लो महीनादेखि रोकिएको छ । श्रीलंकाका ऋणदाता देशहरू जापान, भारत र फ्रान्सले भने आफूहरूलाई एक्जिम सम्झौताको बारेमा जानकारी नभएको बताएका छन् । ती देशहरूले पुनःसंरचनाको छलफलमा चीनले जस्तै सर्तहरू दिन आग्रह गरेका छन् । चीन यस्ता प्रकारका सम्झौता गोप्य राख्नका लागि परिचित छ । श्रीलंकाले भने आफ्ना सबै ऋणदाताहरूलाई समानरूपमा व्यवहार गरिने बताएको छ । र, उसले ऋणदाताहरूलाई बाँकी ऋणमध्ये ३० प्रतिशत घटाउन अनुरोध गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

लघुवित्तमा कर्जा भुक्तानी अवधि १ वर्ष थप

काठमाडौं (अस) । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउनेछन् । तर, पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जाको फाइलमा राख्नुपर्ने, पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपछि आम्दानी देखाउन सकिने प्रावधान छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुन:संरचना गर्दा शुल्क र हर्जाना लिन नपाइने, किस्ता लगातार ६ महीनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचनापश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता हुने अवस्था आएमा उक्त रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने र यो रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन । यो कर्जा कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपछि मात्र उपर्युक्त खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रका लागि राहत घोषणा गरेको थियो । नीतिमा पछिल्ला २ त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि झेलेका होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुन:संरचना गर्न सकिने घोषणा गरिएको थियो । कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै बैंक वित्तीय संस्थाको असुली प्रभावित भएको छ । कर्जाको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई आवश्यक र औचित्यका आधारमा एकपटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुन:संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । गत साता नै निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले पनि बुझाउन बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत बुझाएर ऋण पुन:संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

२७ वर्षदेखि बन्द फूलबारी रिसोर्ट सञ्चालनमा आउने, पौने ३ अर्ब ऋण तिर्न सञ्चालक तयार

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आठ महीनामा लघुवित्तका साढे २ सय ऋणी कालोसूचीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका साढे २ सयभन्दा बढी ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको भन्दै ऋण नतिर्ने आन्दोलन चर्किंदै गएका बेला तिनै संस्थाको सिफारिशमा केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले चालू आर्थिक वर्ष (आव) देखि केन्द्रमा ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदान गर्न थालेका हुन् । लघुवित्तहरूले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाले चाहेमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने ऋणीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्न सक्छन् । यही व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सिफारिशमा गत साउनदेखि फागुनसम्ममा २ सय ६० ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् । केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार साउनमा १ र भदौमा ३ जना मात्र ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा त्यसपछि भने बढ्दै आएको छ । असोजमा १५, कात्तिकमा ४२, मङ्सिरमा ५३, पुसमा ९७, माघमा १९ र फागुनमा ३० जना ऋणी कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र ऋण लिन पाउँदैनन् । कालोसूचीका व्यक्तिले कर्जाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछि कालोसूचीबाट हटाउन सम्बद्ध संस्थाले सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तमा देखिएको कर्जाको दोहोरोपना र ऋण दुरुपयोग हटाउन राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि लघुवित्तहरूलाई केन्द्रमा सदस्य बन्न र सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार लघुवित्तले कर्जा प्रवाह, पुरानो कर्जा नवीकरण, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी/ग्राहकबारे केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने र ऋण नतिरेका खराब ऋणीलाई केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसारै सबै लघुवित्तले सूचना केन्द्रको सदस्य भई ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘अहिले सबै लघुवित्तको कर्जा लगानीको सूचना केन्द्रमा पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘सबै संस्थाले सूचना आदानप्रदान गर्न थालेपछि कालोसूचीमा पर्ने खराब ऋणीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ ।’ ग्राहकले ऋणको किस्ता तिर्ने क्षमतामा कमी आएको भन्दै ऋण मिनाहाको मागसहित शुरू गरेको आन्दोलनका कारण लघुवित्तहरूको असुली प्रभावित भएपछि संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ पुसमा लघुवित्तहरूको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ९४ प्रतिशत थियो । हाल ६४ ओटा लघुवित्त संस्थाले १ हजार ३ सय ८१ ओटा समूह बनाएर ५९ लाख ८८ हजारलाई वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये ३२ लाख ६० हजार सदस्यले ऋण लिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरीब, विपन्नको समूह निर्माण गरी लघुवित्तले सामूहिक जमानीमा तथा विनाधितो ऋण दिँदै आएका छन् । लघुवित्तहरूले प्रतिसदस्य सामूहिक जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म र सम्पत्ति धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, लघुवित्तहरूले विपन्नलाई आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिएकाले तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते निर्देशन जारी गरी एक व्यक्तिले एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी लघुवित्तको लाभांश वितरणमा पनि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतमाथि प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

ऋणीको दायित्व, साहूको अधिकार

कुनै पनि व्यक्तिलाई घरव्यवहार चलाउन, उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा लगानी गर्न रकमको आवश्यकता पर्न सक्छ । आवश्यक रकम जुटाउन नसक्ने अवस्थामा व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग ऋण लिन सक्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिले पहिले गाउँको मुखिया, जमीनदार, ठाकुरजस्ता साहूमहाजनको घरमा गई ऋण लिने र आफ्नो व्यवहार चलाउने गर्थे । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थामा गई आवश्यक रकम ऋण लिने चलन बढेको छ । एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने निश्चित धनराशि ऋण हो, जसमा ऋणीले समयमै तिर्नुपर्ने कर्तव्यको निर्धारण तथा साहूको त्योे बुझ्ने र प्रचलित गराउने अधिकार पनि सम्मिलित भएको हुन्छ । ऋणीलाई दायित्व बेहोर्न लगाउँदा ब्याजलाई ऋणमा पूँजीकरण गरी मार पार्नु हुँदैन । देशमा ऋण लिनेदिने कार्यलाई मुलुकी ऐन, २०२० ले धेरै वर्षसम्म मान्यता दिइयो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ जारी भएपछि यसले पनि ऋण लिनेदिने कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरियो । यसको दफा ४७५ मा कुनै व्यक्तिले कुनै किसिमले कसैलाई कुनै रकम वा वस्तु दिनुपर्ने दायित्व भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले ऋण लिएको सरह मानिने व्यवस्था गरियो । देवानी संहिताअनुसार ऋण लिनेदिने गर्दा अनिवार्य रूपमा लिखत गर्नुपर्छ । बिल, भौचर, चेक, रसिद, भरपाई वा अन्य कुनै किसिमको लिखत गरेर मात्र ऋण लिनेदिने कार्य गर्नुपर्छ । ऋण लिखतमा साँवा, ब्याज रकम तिर्ने समय उल्लेख हुनुपर्छ । निर्धारित समयमा ऋण नतिरेमा वा लिखत बमोजिमको अन्य शर्त पूरा नगरेमा साहूले ऋणीको अन्य सम्पत्तिबाट असुल गरी लिन पाउने कुरा पनि लिखतमा स्पष्टसँग उल्लेख हुनुपर्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १५ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर घरसारमा लिखत तयार गरी ऋण लिनुदिनु हुन्छ । लिखत नगरी ऋण लिनेदिने कार्यलाई संहिताले मान्यता दिएको छैन । साहूले ऋणीबाट लिखतमा लेखिएबमोजिमको ब्याज लिन पाउँछ । तर, साहूले ऋणीबाट साँवा रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन । बढी ब्याजको ब्याज लिएको रहेछ भने ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्छ । घरसारमा भएको ऋण लिखतको अवधि १० वर्षको हुन्छ । साहू र ऋणीको सहमतिले उक्त अवधिमध्ये केही समयको भाखा राखी ऋण लिनेदिने हुन्छ । लिखतमा तोकिएको अवधिभित्र ऋणीले साहूलाई साँवा वा ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यसमध्ये केही रकम तिरेमा वा साँवा, ब्याज तिर्न लिखतको अवधि थप गरेमा उक्त मितिले अर्को १० वर्ष ऋणीले अवधि पाउँछ । थप अवधिमा ऋण नतिरेमा ऋणीउपर साहूले सम्बद्ध अदालतमा नालिस गर्न सक्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था ऋणी हुन् । त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तूर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कजा, कर्जाको पुनःसंरचना र नवीकरण, जमानी, अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति वा अन्य वचनबद्धता नै कर्जा (ऋण) हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा परिभाषा गरिएको छ । ऐनको दफा ४९ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनमा रही कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हायरपर्चेज, लिजिङ, हाउजिङलगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋण दिन सक्छ । लघु वित्तीय संस्थाले भने राष्ट्र बैंकले तोकेको परियोजना, बचत समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघु कर्जा दिन सक्छ । यसरी दिने ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कुनै चल अचल सम्पत्ति धितो सुरक्षण वा जमानत लिन वा नलिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिएको ऋण रकम, त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना रकम लिखत वा करारमा उल्लेख भएबमोजिम शर्त वा भाखाभित्र ऋणीले सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्छ । ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व भएको ऋणीले लिखत वा करारको पालना नगरी समयमै ऋण रकम वा त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना नतिरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई लेखी दिएको धितो सुरक्षणबापतको सम्पत्ति लिलाम विक्री वा अन्य व्यवस्था गरी असुल गर्न सक्छ । आर्थिक विकासका लागि समुदायमा आधारित भएर सहकारी संस्थाले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा ऋणको परिभाषा नगरे पनि यसको नियमावली, २०७५ मा ऋणको परिभाषा गरेको छ । यसअनुसार चलअचल सम्पत्ति धितो बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिएको ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना रकमलाई ऋणको रूपमा मानेको छ । सहकारी संस्थाले दिने ऋणमा सहकारी ऐन, संस्थाको विनियम तथा ऋण नीतिको आधारमा ऋणी सदस्यबाट साँवा, ब्याज तथा हर्जाना लगाउन सक्छ । सहकारी संस्थाले ऐनको दफा ७९ को अधीनमा रही सदस्यले राखेको धितो लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी संस्थाले ऋण असुल गर्न सक्छ । ऋण असुल गरी बाँकी रहन गएमा समेत त्यस्तो बाँकी बक्यौता र त्यसमा लाग्ने ब्याजसमेत त्यस्तो ऋणीको अन्य जायजेथाबाट ऐनको दफा ८३ बमोजिम असुल गर्न सक्छ । एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने निश्चित धनराशि ऋण हो, जसमा ऋणीले समयमै तिर्नुपर्ने कर्तव्यको निर्धारण तथा साहूको त्योे बुझ्ने र प्रचलित गराउने अधिकार पनि सम्मिलित भएको हुन्छ । ऋणीलाई दायित्व बेहोर्न लगाउँदा ब्याजलाई ऋणमा पूँजीकरण गरी मार पार्नु हुँदैन । कुनै रकम वा वस्तु कसैबाट भविष्यमा तिर्ने गरी ऋणीले दायित्व लिइसकेपछि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा साहूले कानूनीअधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । ऋणीको मृत्यु भएमा निजले लिएको ऋण तिर्ने दायित्व अपुताली पाउने व्यक्तिको पनि हुन आउँछ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आईपीओ निष्कासनको तयारीमा विद्युत् प्राधिकरण

काठमाडौं । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासनको तयारी गरेको छ । सरकारले प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुनःसंरचना गर्ने योजनाअन्तर्गत शेयर निष्कासनका लागि सहमति दिइसकेकाले त्यसअनुसार सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासनको तयारी गरिएको हो । प्राधिकरण विद्युत् व्यापार, उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण गर्दै आएको सरकारी कम्पनी हो । अब त्यसमा जनताको पनि स्वामित्व हुने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शेयर जारी गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाइएको बताए । अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि शेयर निष्कासन गरिने उनको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढेको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि शेयर निष्कासन गर्नेछौं ।’ सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरिने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा प्राधिकरण वार्षिक घाटा र सञ्चित नोक्सानीमा थियो, अब सबै वित्तीय सूचकांकहरूमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘क्रेडिट रेटिङबाट पनि प्राधिकरणमा लगानी सबै हिसाबबाट सुरक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ । अब ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार शेयर निष्कासन गर्न सरकारसँग सहमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ यस्तै, प्राधिकरणले ऋण लिने सम्बन्धमा गरेको रेटिङमा इक्रा नेपालले ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ दिएको छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरूको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्त्वलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो । ‘प्राधिकरणले अहिले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार निकायहरूबाट सरकारी जमानीमा ऋण लिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘क्रेटिड रेटिङले प्राधिकरणसँगको कारोबार सबै हिसाबले सुरक्षित रहेको देखाएकाले अब त्यस्ता निकायसँग प्राधिकरणले आफ्नो संस्थागत जमानीमा सीधै ऋण खोज्न र लिन सक्छ ।’ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले कर्पाेरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो । इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरीद विक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करीब १ हजार १०० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र शेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

१० अर्ब सञ्चित घाटा र ४७ अर्ब ऋण बोकेर उड्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक

आर्थिक रूपमा जर्जर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? संस्थानकै रूपमा सुधार गरेर अथवा कम्पनीका रूपमा पुनःसंरचना गरेर ? व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच मतभेदले अहिले निगम झन् ठूलो समस्यामा छ । निजीकरण गरेर निगम मास्न खोजेको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीको अवरोधले महाप्रबन्धक १० दिनदेखि कार्यालयसमेत जान सकेका छैनन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने ऋणिका लागि राष्ट्र बैंकले थप्यो ६ महिना समय

काठमाडौं । कोरोनाले पारेको प्रभाव अझै कायम रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रहेका अधिकांश व्यवस्थालाई कायम राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज साँझ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोरोनाका असर बाँकी रहँदासम्म नीतिमा परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्था नभएको जनाएको छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा केन्द्रित भए पनि कोरोनाको असर हट्न अझै केही समय लाग्ने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । उद्योग व्यवसायमा कोरोनाको असर अझै कायम रहेकाले एक पटकका लागि ऋणीलाई ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको र समयावधि विस्तार गरेर २०७८ असार मसान्तसम्म कायम राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गभर्नर अधिकारीले गत पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेकालाई पाँच प्रतिशत मात्रै ब्याज असुल गरी २०७८ साल असार मसान्तसम्मका लागि पुनः एक पटकका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको बताउनुभयो । कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनःसंरचना गरिएको पुनःकर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट गत माघ मसान्तमा रु ८७ अर्ब ८७ करोड बराबरको कर्जा स्वीकृति भएको छ । उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चालू आवमा परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट गत पुस मसान्तसम्ममा ६० हजार ८७९ ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै गत पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रु एक खर्ब ३७ करोड यस्तो कर्जा लगानीमा रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३३ हजार ८१७ ऋणीलाई रु ७६ अर्ब ५९ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २७ हजार ६२ ऋणीको रु २३ अर्ब ७७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय ...

Yug Darshan माघ २०७७

ऋण पुनःसंरचना गर्न श्रीलङ्कालाई आइएमएफको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री

उद्योग तथा व्यवसायका लागि लिएको ऋणको पुनः तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।