ऋणीको दायित्व, साहूको अधिकार

कुनै पनि व्यक्तिलाई घरव्यवहार चलाउन, उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा लगानी गर्न रकमको आवश्यकता पर्न सक्छ । आवश्यक रकम जुटाउन नसक्ने अवस्थामा व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग ऋण लिन सक्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिले पहिले गाउँको मुखिया, जमीनदार, ठाकुरजस्ता साहूमहाजनको घरमा गई ऋण लिने र आफ्नो व्यवहार चलाउने गर्थे । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थामा गई आवश्यक रकम ऋण लिने चलन बढेको छ । एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने निश्चित धनराशि ऋण हो, जसमा ऋणीले समयमै तिर्नुपर्ने कर्तव्यको निर्धारण तथा साहूको त्योे बुझ्ने र प्रचलित गराउने अधिकार पनि सम्मिलित भएको हुन्छ । ऋणीलाई दायित्व बेहोर्न लगाउँदा ब्याजलाई ऋणमा पूँजीकरण गरी मार पार्नु हुँदैन । देशमा ऋण लिनेदिने कार्यलाई मुलुकी ऐन, २०२० ले धेरै वर्षसम्म मान्यता दिइयो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ जारी भएपछि यसले पनि ऋण लिनेदिने कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरियो । यसको दफा ४७५ मा कुनै व्यक्तिले कुनै किसिमले कसैलाई कुनै रकम वा वस्तु दिनुपर्ने दायित्व भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले ऋण लिएको सरह मानिने व्यवस्था गरियो । देवानी संहिताअनुसार ऋण लिनेदिने गर्दा अनिवार्य रूपमा लिखत गर्नुपर्छ । बिल, भौचर, चेक, रसिद, भरपाई वा अन्य कुनै किसिमको लिखत गरेर मात्र ऋण लिनेदिने कार्य गर्नुपर्छ । ऋण लिखतमा साँवा, ब्याज रकम तिर्ने समय उल्लेख हुनुपर्छ । निर्धारित समयमा ऋण नतिरेमा वा लिखत बमोजिमको अन्य शर्त पूरा नगरेमा साहूले ऋणीको अन्य सम्पत्तिबाट असुल गरी लिन पाउने कुरा पनि लिखतमा स्पष्टसँग उल्लेख हुनुपर्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १५ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर घरसारमा लिखत तयार गरी ऋण लिनुदिनु हुन्छ । लिखत नगरी ऋण लिनेदिने कार्यलाई संहिताले मान्यता दिएको छैन । साहूले ऋणीबाट लिखतमा लेखिएबमोजिमको ब्याज लिन पाउँछ । तर, साहूले ऋणीबाट साँवा रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन । बढी ब्याजको ब्याज लिएको रहेछ भने ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्छ । घरसारमा भएको ऋण लिखतको अवधि १० वर्षको हुन्छ । साहू र ऋणीको सहमतिले उक्त अवधिमध्ये केही समयको भाखा राखी ऋण लिनेदिने हुन्छ । लिखतमा तोकिएको अवधिभित्र ऋणीले साहूलाई साँवा वा ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यसमध्ये केही रकम तिरेमा वा साँवा, ब्याज तिर्न लिखतको अवधि थप गरेमा उक्त मितिले अर्को १० वर्ष ऋणीले अवधि पाउँछ । थप अवधिमा ऋण नतिरेमा ऋणीउपर साहूले सम्बद्ध अदालतमा नालिस गर्न सक्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था ऋणी हुन् । त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तूर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कजा, कर्जाको पुनःसंरचना र नवीकरण, जमानी, अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति वा अन्य वचनबद्धता नै कर्जा (ऋण) हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा परिभाषा गरिएको छ । ऐनको दफा ४९ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनमा रही कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हायरपर्चेज, लिजिङ, हाउजिङलगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋण दिन सक्छ । लघु वित्तीय संस्थाले भने राष्ट्र बैंकले तोकेको परियोजना, बचत समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघु कर्जा दिन सक्छ । यसरी दिने ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कुनै चल अचल सम्पत्ति धितो सुरक्षण वा जमानत लिन वा नलिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिएको ऋण रकम, त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना रकम लिखत वा करारमा उल्लेख भएबमोजिम शर्त वा भाखाभित्र ऋणीले सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्छ । ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व भएको ऋणीले लिखत वा करारको पालना नगरी समयमै ऋण रकम वा त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना नतिरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई लेखी दिएको धितो सुरक्षणबापतको सम्पत्ति लिलाम विक्री वा अन्य व्यवस्था गरी असुल गर्न सक्छ । आर्थिक विकासका लागि समुदायमा आधारित भएर सहकारी संस्थाले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा ऋणको परिभाषा नगरे पनि यसको नियमावली, २०७५ मा ऋणको परिभाषा गरेको छ । यसअनुसार चलअचल सम्पत्ति धितो बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिएको ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना रकमलाई ऋणको रूपमा मानेको छ । सहकारी संस्थाले दिने ऋणमा सहकारी ऐन, संस्थाको विनियम तथा ऋण नीतिको आधारमा ऋणी सदस्यबाट साँवा, ब्याज तथा हर्जाना लगाउन सक्छ । सहकारी संस्थाले ऐनको दफा ७९ को अधीनमा रही सदस्यले राखेको धितो लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी संस्थाले ऋण असुल गर्न सक्छ । ऋण असुल गरी बाँकी रहन गएमा समेत त्यस्तो बाँकी बक्यौता र त्यसमा लाग्ने ब्याजसमेत त्यस्तो ऋणीको अन्य जायजेथाबाट ऐनको दफा ८३ बमोजिम असुल गर्न सक्छ । एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने निश्चित धनराशि ऋण हो, जसमा ऋणीले समयमै तिर्नुपर्ने कर्तव्यको निर्धारण तथा साहूको त्योे बुझ्ने र प्रचलित गराउने अधिकार पनि सम्मिलित भएको हुन्छ । ऋणीलाई दायित्व बेहोर्न लगाउँदा ब्याजलाई ऋणमा पूँजीकरण गरी मार पार्नु हुँदैन । कुनै रकम वा वस्तु कसैबाट भविष्यमा तिर्ने गरी ऋणीले दायित्व लिइसकेपछि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा साहूले कानूनीअधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । ऋणीको मृत्यु भएमा निजले लिएको ऋण तिर्ने दायित्व अपुताली पाउने व्यक्तिको पनि हुन आउँछ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।