विद्युत् प्रयोग बढाएर अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिने

छुटाउनै नहुने आजका मुख्य ११ खबर

काठमाडौं। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। जसमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। अबदेखि सर्वोच्च अदालतमा कुनैपनि मुद्दाको अनलाईनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने भएको छ। सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०८१

होला कर्जा विस्तार ?

निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । ब्याजदरको निर्धारण बजारले नै तय गर्ने गरी लिइएको नीतिकै परिणतिस्वरूप अहिले ब्याजदर घट्न थालेको हो । बैंकहरूमा अहिले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ । ब्याजदर घटेपछि कर्जामा सकारात्मक असर पर्नुपर्छ तर, कर्जा विस्तार हुने आधार भने पर्याप्त देखिँदैन । विप्रेषण बढेसँगै बैंकहरूमा तरलता बढ्न थालेको हो । त्यस्तै ब्याजदर बढी भएको भनी उद्योगीव्यवसायीले कर्जा लिन गाह्रो मानिरहेका थिए । ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । अहिले उनीहरूको माग पूरा भएको छ । त्यसो हुँदा अब उनीहरूले कर्जा लिएर लगानी गर्न थाल्नुपर्ने हो । बैंकहरूले अहिले घरजग्गा, शेयर धितो कर्जा र हायर पर्चेज कर्जा केही बढेको बताएका छन् तर जुन परिमाणमा तरलता थुप्रिएको छ, त्यसको अनुपातमा लगानी बढिरहेको देखिँदैन । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । लगानी बढ्नु भनेको बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नु हो । तर, उद्योगीहरूले बजारमा माग नभएको भनी अहिले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । तिहारमा बजारमा निकै चहलपहल देखियो । त्यसले उपभोक्ताको मनोबल बढेको देखाउँछ । यसले निरन्तरता पाएमा बजारमा माग बढ्ने देखिन्छ र त्यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । आयातमा भएको वृद्धिले पनि कर्जाको माग बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीका लागि विभिन्न मापदण्ड र शर्तहरू राखेको छ । यस्तो शर्त अहिले केही खुकुलो बनाइदिएको पनि छ । त्यसो हुँदा कर्जा लगानी बढ्नुपर्ने हो । बैंकले कर्जा लगानी गर्न सकेनन् भने उनीहरूको आमदानी निकै खुम्चने देखिन्छ । अहिले खराब कर्जा बढेको छ । त्यसबापत उनीहरूले जोखिम कोषमा रकम बढी रकम राख्नु परेको अवस्था पनि छ । यही दबाबका कारण केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । अहिले बैंकर्स एशोसिएशन अफ नेपालले ब्याजदर तोक्न छाडेको छ । त्यसो हुँदा बैंकहरूले आआफ्नो लगानी रणनीति र कोषको अवस्थाअनुसार ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजमा बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ११ प्रतिशतमा झरेको छ । साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । आधारदर घटेपछि कर्जाको ब्याजदर घटेको हो । मङ्सिरमा पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्री दुवैले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको दाबी सही हो भने कर्जा विस्तार पनि हुन थाल्नुपर्ने हो । घरजग्गा विक्रीमा पनि सुधार आएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रका सबै चरहरूमा सुधार आएमात्रै कर्जा विस्तार पनि व्यापक रूपमा हुन थाल्छ । तर, निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । यो क्षेत्र धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । निर्माण कम्पनीहरूले काम सम्पन्न गरेको ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा नयाँ आयोजनाहरूको कामसमेत प्रभावित भएको छ । दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व सकिएपछि विकास निर्माणका कामले गति लिनुपर्ने हो तर अझै सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता गरेको छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रले लय समात्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ताको आय घट्छ । महँगीको दरभन्दा निक्षेपको ब्याजदर बढी हुन थाल्यो भने बचत कम हुन थाल्छ । त्यसले उपभोगलाई बढाउन सक्छ । यस्तोमा माग बढ्न सक्छ । तर, बचत घट्दै जाँदा बैंकहरूमा फेरि तरलता अभावको समस्या बढ्न सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको यो चक्रमा सन्तुलन ल्याउन अहिलेको ब्याजदरमा बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । कर्जा प्रवाह हुन सकेन र ब्याजदर घट्न थाल्यो भने पूँजीपलायनको सम्भावनासमेत बढ्छ । अत: निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुरूप ब्याजदर घट्दै गएको हुँदा त्यसैअनुपातमा कर्जा विस्तार हुन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

कोरोना र आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले कोरोना र आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेकाले अर्थतन्त्र थप प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए। ‘जलविद्युतबाट अर्थतन्त्र उकास्ने सम्भाव...

ekagaj श्रावण २०८०

कोरोना र आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले कोरोना र आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेकाले अर्थतन्त्र थप प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए। ‘जलविद्युतबाट अर्थतन्त्र उकास्ने सम्भाव...

ekagaj श्रावण २०८०

प्रतिबन्धमा भन्दा पनि कम आयातको संकेत

गत आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध थियो र तिनको आयात ठप्प थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महीना गत आवको सोही अवधिको दाँजोमा वैदेशिक व्यापार घटेको छ । अर्थात् आयात र निर्यात दुवै घटेको छ । यसले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । चालू आवको साउनमा १ खर्ब ४२ अर्ब बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो गत आवको भन्दा २ दशमलव २८ प्रतिशत कम हो । यसमा आयातको अंश १ दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ८ दशमलव ६५ प्रतिशतले घटेको छ । आयातभन्दा निर्यात बढी घट्दा यसको अनुपात विगतमा भन्दा बढेको देखिन्छ । आयात घटेर खासै समस्या त हुने देखिँदैन तर गत आवमा भन्दा सरकारले भन्सार राजस्वको लक्ष्य बढाएकाले उक्त लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । गत आवमा नै सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा सरकारी खाता घाटामा गएको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । आयात घट्यो भन्दा पनि किन घट्यो र कस्ता सामानको आयात घट्यो भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । आयात घट्नुको अर्थ उपभोग्य वस्तु र औद्योगिक कच्चा वस्तुको माग घट्नु हो । यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको थप पुष्टि गर्छ । अर्थतन्त्रमा न उत्पादन बढेको छ न त माग नै बढेको छ । यसो हुँदा उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरेको देखिन्छ जसको अर्थ त्यहाँ कार्यरत कामदारको पनि कटौती हुन्छ अथवा ज्याला कटौती । यसले अर्थतन्त्रलाई झनै सुस्त बनाउँछ । आयात घट्यो भन्दा पनि किन घट्यो र कस्ता सामानको आयात घट्यो भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । आयात घट्नुको अर्थ उपभोग्य वस्तु र औद्योगिक कच्चा वस्तुको माग घट्नु हो । यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको थप पुष्टि गर्छ । अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । विप्रेषण आय पनि बढेको छ । विप्रेषण आय बढ्दा उपभोग बढ्नुपर्ने हो । नेपालमा धेरै घरधुरीमा विप्रेषण रकम पुग्छ । त्यो रकमको अत्यधिक अंश उपभोगमा नै सकिने गरेको छ । अहिले त्यो रकम खर्च भएको छैन । खर्च नहुँदा त्यो बचतका रूपमा बंैकमा पुग्नुपर्ने हो । विप्रेषणको रकम बैंकमा राख्दा अलिक बढी ब्याज पाइन्छ । यस्तोमा प्रतिमहीना खर्बको हाराहारीमा आइरहेको रकमको ठूलो अंश बैंकमा गएको जस्तो देखिँदैन । गएको भए पर्याप्त तरलताका कारण निक्षेपको ब्याजदर घट्नुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न नसके पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर पैसा तानातान गरिरहेका छन् । यसको अर्थ कि त नेपालबाट पैसा पलायन भइरहेको छ वा मानिसहरूले शिरानी हालिरहेका छन् भन्ने हुन्छ । आयात घट्नुको अर्थ मुलुक मन्दीमा नै छ र यो अवस्था अझै लम्बिनेछ भन्ने हो । निर्यात घट्नुको अर्थ नेपालको उत्पादन निकै कमजोर छ भन्ने हो । निर्यात सम्भावना नभएको होइन । प्रतिस्पर्धी वस्तु पहिचान गरेर तिनको उत्पादन बढाउन नसक्दा नै निर्यात बढ्न नसकेको हो । कतिपय वस्तुको माग भए पनि आपूर्ति गर्न नसकिएको भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालको कूटनीतिक क्षमता निकै कमजोर देखिँदै गएकाले विश्वमा नेपाललाई पत्याउन छाडेको पाइन्छ । त्यसले पनि निर्यात व्यापार प्रभावित भएको हो भन्न सकिन्छ । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र निकै कमजोर छ । यो तथ्यलाई सरकारले कहिले स्वीकारेको पाइन्छ त कहिले अर्थतन्त्र ठीकठाक छ भन्ने बताइरहेको हुन्छ । यसबाट अर्थतन्त्रप्रति सरकारलाई चिन्तै छैन भन्ने देखाउँछ । संसद्मा अर्थतन्त्र सुधारबारे न गम्भीर छलफल भएको छ न त मन्त्रालयहरूले नै विशेष सक्रियताका साथ काम गरेका छन् । अहिलेको अवस्था अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसमा गम्भीरता पाइएको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार आएन भने सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सक्दैन र चालू खर्चकै लागि ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक व्यापारले देखाएको अहिलेको संकेतलाई गम्भीरताका साथ लिएर सरकारले आवश्यक कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्रको सुधारको विषयमा आयोग–परिसंघ छलफल

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि ठोस एवं परिणाममुखी काम गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघबीच छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठबीच बुधवार भएको भेटवार्तामा उक्त छलफल भएको हो । सो अवसरमा परिसंघको टोलीले अर्थतन्त्रका चुनौती, समाधानका उपाय, साना तथा मझौला उद्योग एवं निर्माण उद्योगको समस्याको विषयमा अवगत गराएको छ । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि थप प्रभावकारी कदम चालिनुपर्नेमा जोड दिए । क्षेत्रगत रूपमा मागमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म संकुचन आएको र त्यसले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा समेत ठूलो धक्का पुगेको उनले बताए । विकास निर्माणका परियोजना समयमै र तोकिएकै लागतमा सम्पन्न गराउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले त्यसका लागि ‘लो बिडिङ’मा परियोजना दिने परिपाटीमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाए । यसैगरी विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न र शक्तिखोर, मयूरधापलगायत सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्र भारतको रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रको मोडलमा सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिन पनि अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे । परिसंघले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुन: गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा समेत उपाध्यक्ष श्रेष्ठसमक्ष पेश गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत परिसंघले सुझाएको छ । भेटमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै सरकार केन्द्रित रहेको बताए । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र औपचारिक माध्यमबाट बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

मेक इन नेपाल स्वदेशी समिटमा मन्त्री बडूले भने, 'स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु आयात हुनु चिन्ताजनक'

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थ मन्त्रालय माताहतका निकायको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र पूँजी निर्माणमा ध्यान दिऔं’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रमा बढ्दो चुनौती

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकातिर ७ प्रतिशत आर्थिक उपलब्धि प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् भने अर्कातिर अर्थतन्त्र संकटाभिमुख रहेको स्वीकारेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्दै गर्दा सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई नस्वीरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्तिले अर्थतन्त्रमा ठूलै साहसिक कदम चाल्न अबेला भइसकेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । हुन त सरकारले विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही अल्पकालीन कदम चालेको छ । तर, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालीन समस्या भनेको तरलताको अभाव नै हो । यसले बैंकहरूले निक्षेप बढाउन ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप खासै बढ्न सकेको छैन भने कर्जाको मागचाहिँ निकै बढी छ । अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हो भने कर्जा प्रवाह बढाउनैपर्छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न अपेक्षित लगानी अहिलेको भन्दा निकै ठूलो हो । तर, लगानी गर्न पैसाको अभाव भइरह्यो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पक्कै पनि असर पार्नेछ । सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा भएर रहेको रकम बैंकमा ल्याएर पनि तरलताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बैंकरहरूले यस्तो माग पनि गरेका छन् । तर, यी सबै अल्पकालीन समाधान हुन् । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ तर खुला सिमाना भएको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको देशमा यसले झन् नकारात्मक परिणति ल्याउने सम्भावना रहन्छ । अर्थात् यो उपायले काम गर्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । नेपालले विकासे साझेदारहरूसँग ऋण र सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ । तर, शर्त अनुसार काम गरेर शोध भर्ना लिन बाँकी रहेको पनि देखिन्छ । शोधभर्नाको रकम लिन सके बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्नुका साथै तरलता समेत केही सहज हुन्छ । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहँदा सरकारी ढुकुटीमा ठूलो रकम फ्रिज भएर बसेको छ । विकास निर्माणका काममा तीव्रता ल्याउने हो भने त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ र तरलताको समस्या कम आउँछ । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक महीना १० प्रतिशत विकास खर्च गर्दै जाने बताए पनि आर्थिक वर्षको साढे ४ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च ७ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको छैन । अर्थमन्त्रीले पुस महीनामा खर्च बढ्न अपेक्षा गरेर तरलताको समस्या कम हुने बताए पनि त्यसरी खर्च बढ्ला भन्ने भरपर्दा आधार देखिँदैन । नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ । यसो गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक परिणति पनि छन् । सम्भावित नकारात्मक परिणामको समेत समीक्षा गरेर तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने गरी नोट छाप्न सकिन्छ । यसले तत्कालको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर मोडमा छ र यसमा सरकारले निकै ठूलो रूपान्तरणकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको गति सही हुन उत्पादन बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, नेपालमा उत्पादन क्षेत्र बलियो नहुँदै सेवाक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी भएकाले समस्याको प्रकृति नै विशेष रहेको देखिन्छ । यस्तोमा अर्थमन्त्री म अर्थशास्त्र जान्दिन भनेर बताउनुको अर्थ रहँदैन । उनले यसमा हीनताबोध गर्न आवश्यक पनि छैन । मन्त्री भनेको नीति निर्माणको प्रमुख हिस्सा हो त्योभन्दा पनि कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी उनको बढी हुन्छ । अर्थमन्त्री विज्ञ हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयमै विज्ञहरू प्रशस्त हुन्छन् । आवश्यक परे बाहिरबाट पनि विज्ञहरूको सेवा लिन सकिन्छ । यो समस्या होइन । मुख्य कुरो अर्थमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ लिन सक्नुपर्छ । अतः अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारको भाषण गरेर परिवर्तन हुने होइन । समस्याको जडमा पुगेर त्यसको समाधान नीति बनाई कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिने हो । समाधानका नीति धेरै बनेका छन् तिनको कठोर कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउन बेर लाग्नेछैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

भारतको अर्थतन्त्र खुम्चने अनुमान

वैशाख १४, नयाँ दिल्ली (भारत) । चालू त्रैमासमा भारतको अर्थतन्त्र खुम्चने अनुमान गरिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी अनियन्त्रित बनेसँगै अर्थशास्त्रीहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । यद्यपि, अर्को त्रैमासमा भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताइएको छ । मंगलवार भारतमा ३ लाख २३ हजार भन्दा धेरै संक्रमित फेला परेका थिए । योसँगै कूल संक्रमितको संख्या १ करोड ७६ लाखमा पुगेको छ । योसँगै संक्रमितको संख्याले लगातार पाँचौं दिन पनि नयाँ उचाई छोएको हो । पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र स्पष्ट रुपमा उल्लेख्य रुपमा घट्ने नोमुराका भारतीय प्रमुख अर्थशास्त्री सोनल बर्माले बताइन् । अप्रिल–जुन त्रैमासमा अर्थतन्त्र १ दशमलव ५ प्रतिशतले खुम्चने उनको अनुमान छ । उच्च संक्रमण नियन्त्रण गर्न केही राज्यमा ताजा लकडाउन र निषेधाज्ञा गरिएको छ । थप प्रतिबन्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले अप्रिल र मेमा पनि गतिविधि प्रभावित बनाउने उनले बताइन् । आर्थिक वर्ष २०२० को पहिलो त्रैमासको तुलनामा भने सो अवधिमा अर्थतन्त्र २५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढ्न सक्ने बताइएको छ । त्यतिबेला भारतीय अर्थतन्त्र करीब २४ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । गत त्रैमासको तुलनामा जुनमा सकिने त्रैमासमा अर्थतन्त्र २० देखि २३ प्रतिशतबीच खुम्चने डीबीएसमा अर्थशास्त्री राधिका रावले बताइन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

विद्युत् प्रयोग बढाएर अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिने

सम्बन्धित सामग्री