काठमाडौं। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। जसमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। अबदेखि सर्वोच्च अदालतमा कुनैपनि मुद्दाको अनलाईनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने भएको छ। सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।