सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाख ८ मा एउटा फैसला सुनायो । फैसलाको सार थियो– ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेशनबाट संकलन गरेको प्रमाण अदालतलाई मान्य हुँदैन, स्टिङ अपरेशन बन्द गर्नू ।’प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको थियो । सो आदेशसँगै आयोगले वर्षौदेखि आफैंले पैसा दिएर गर्दै आएको स्टिङ अपरेशन सधैँका लागि बन्द भयो ।स्टिङ बन्द गर्ने आदेशपछि आयोगले घुस