वर्ष २०२३ कष्टपूर्ण हुने, एक तिहाई विश्वले आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने

किन सुध्रिएन अर्थतन्त्र ?

शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् । अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन । दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो । जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन । कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन । लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ । आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ । औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ । परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

उर्जा संकटमा रहेको युरोपमा अर्को व्यथा, पाँच सय वर्ष यताकै ठूलाे खडेरी

युरोपले पाँच सय वर्षमा सबैभन्दा खराब खडेरीको सामना गरिरहेको एक अध्ययनल देखाएको छ । महाद्वीपको दुई तिहाई क्षेत्र सतर्कता वा चेतावनीको अवस्थामा रहेको, आन्तरिक ढुवानी, बिजुली उत्पादन र निश्चित बालीहरूको उत्पादनमा कमी आएको युरोपेली संघीय एजेन्सीले जनाएको छ ।

HamraKura श्रावण २०७९

युरोपका दुई तिहाई भू–भाग खडेरीको चपेटामा

काठमाडाैं । युरोपका दुई तिहा भाग खडेरीको चपेटामा पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वब्यापी खडेरी वेधशालाले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा युरोपेली महादेशले पछिल्लो ५ सय वर्षकै खराब खडेरी र मौसमी समस्याहरुको सामना गरिरहेको हाे । खडेरीका कारण बालीनाली उत्पादनमा असर गर्ने र डढेलो समते लाग्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएकाे छ । विगत ५ सय वर्षको औसत तुलनामा […]

Image Khabar श्रावण २०७९

महँगीले विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दैछ मन्दीको जोखिम

चैत १३, वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमण, आकाशिएको महँगी र तीव्र दरमा ब्याजदर बढाउने केन्द्रीय बैंकहरुको नीति पछिल्लो समय विश्वको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको केही अवरोध हुन् । यी कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र मात्रै होइन अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आइरहेको पुनःबहालीमा धरापमा परेको छ । अहिले कम्तिमा पनि अमेरिकी अर्थतन्त्र आगामी १२ महीनाभित्र आर्थिक मन्दीमा जाने सम्भावना एक तिहाई छ भन्छन् मूडिज एनालिटिक्सका प्रमुख अर्थशास्त्री मार्क जान्डी । ‘आर्थिक मन्दीको जोखिम असहज तवरले उच्च रहेको छ, र यो उभो लाग्दैछ,’ उनले भने । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नु अघि इन्धनको भाउ र समग्रमा महँगी यही बसन्तमा घट्छ भन्ने आशा गरिएको थियो । तर अहिले पेट्रोल, खाद्यान्न, धातु र अन्य कच्चा पदार्थको भाउमा भइरहेको तीव्र वृद्धिका कारण महँगीको परिदृश्य झनै कालो अँध्यारो बनेको उनले बताए । आगामी एक वर्षमा अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने सम्भावना बढेर ३५ प्रतिशतको उच्च स्तरसम्म उक्लिएको यही महीनाको शुरुमा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक गोल्डम्यान श्याख्स् बताएको थियो । मुद्रास्फीतिको अवस्था खराब हुँदै गयो भने महँगीलाई स्वस्थ स्तरमा झार्न अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ बाध्य हुन सक्छ । गत महीना अमेरिकामा उपभोक्ता मूल्य ७ दशमलव ९ प्रतिशत उक्लिएको छ । १२ महीने मुद्रास्फीतिमा भएको यो विगत ४० वर्षयताकै उच्च वृद्धि हो । उक्त तथ्यांकले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछिको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गरेको छैन । युक्रेनमाथिको आक्रमण महँगी बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न फेडले आक्रामक रुपमा ब्याजदर बढाउने जान्डी बताउँछन् । फेडले एक पछि अर्को गर्दै सन् १९९४ यता ब्याजदर बढाएको छैन । तर आगामी दुई महीनामा फेडले ५० आधार बिन्दुले ब्याजदर बढाउने अनुमान बढेको छ । फेडले जति धेरै ब्याजदर बढायो उनी नै धेरै अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा जान सक्ने जान्डीको भनाइ छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीका उत्पादनको प्रवर्द्धनमा सघाउँछु ः राजदूत शर्मा

चैत १३, काठमाडौं । भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत डा शंकरप्रसाद शर्माले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको अन्तराष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ आयोजना गरेको कार्यक्रममा बाेल्दै उनले स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुलाई भारतमा प्रवर्द्धन गर्नेगरी आवश्यक पहल गर्ने बताए । लगानी र निर्यात अभिवृद्धिका क्षेत्र पहिचान गरेर सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा काम गर्नसक्ने भन्दै उनले दुई देशका निजी क्षेत्रबीच सम्बन्ध विस्तार गरी लगानीमा सहजीकरण गराउनेतर्फ आफूले पहल गर्ने बताए । नेपालसँग भारतको र भारतसँग नेपालको सम्बन्ध एकदमै प्रगाढ रहेको भन्दै उले व्यापारको क्षेत्रपनि दुई मुलुकमा उच्च रहेको बताए । ‘चाँही व्यापारको कुरा गरौ, आयात निर्यातकै पनि कुरा गरौं । झण्डै कुल व्यापारमा दुई तिहाई भारतमै हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘निर्यातमा पनि सोयाबिन तेल, पाम तेलले गर्दा झण्डै ७५ प्रतिशत भारतमा हुने गरेको छ ।’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको इकोनोमिक डिप्लोमेसी अहिलेसम्म दूतावासको भित्तामा नेपाली वस्तुमा टुङ्गिने गरेको भन्दै भारतमा पनि त्यस्तै रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले सरकारको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उत्पादनमूलक उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको भन्दै यस्तो चुनौतीको सामना गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकास र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिए । यस्ता उत्पादनहरुको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि राजदूत शर्माले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक कुटनीतिको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको सिंहको भनाई थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कागज किन्न नसक्दा श्रीलंकाका बिद्यालयको स्कुल परिक्षा रद्द, चीनसँग सहयोगको अपिल

वित्तीय संकट भोगिरहेको श्रीलंकाले डलर अभावका कारण कागज किन्न नसक्दा स्कुल परिक्षा रद्द गरेको छ। यहि साता सोमबारदेखि सुरु हुन् गईरहेको स्कुल परिक्षा अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको द हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित खबरका अनुसार तिब्र कागजको अभावका कारण श्रीलंकाले अनिश्चित कालका लागि स्कुल परिक्षा स्थगित गरेको हो। यहि सोमबारबाट एक साताको लागि परिक्षा निर्धारित गरिएको थियो। सन १९४८ को स्वतन्त्रतापछि सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले स्कुल परीक्षाको लागि चाहिने कागज किन्नलाई डलर अभावका कारण परिक्षा स्थगित गरेको त्यहाँका शिक्षा अधिकारिहरुले जनाएका छन्। यस निर्णयबाट श्रीलंकाका लाखौँ बिद्यार्थीहरुको परिक्षा प्रभावित भएको छ। यो निर्णयले ४५ लाख बिद्यार्थीहरु मध्ये करिब दुइ तिहाई बिद्यार्थीको परिक्षा रोकिनेछ। यो परिक्षा बर्षको अन्त्यमा बिद्यार्थीलाई अर्को कक्षामा बढुवा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मुल्यांकन गर्ने एउटा आधार हो। अत्यावश्यक आयातका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावले ल्याएको कमजोर आर्थिक सङ्कटले श्रीलंकामा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव भएको छ। यो अवस्थाका कारण अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले श्रीलंकाको बिग्रदै गएको विदेशी ऋण संकट समाधान र बाह्य सच्न्चिती बढाउँन बेलआउट खोज्न सक्नेछ। बेलआउटमा छलफल गर्न राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको बुधवारको आश्चर्यजनक अनुरोधलाई कोषले विचार गरिरहेको छ। यस वर्ष कोलम्बोको करिब $ 6.9 बिलियन ऋण तिर्न आवश्यक छ तर यसको विदेशी मुद्रा सञ्चिति फेब्रुअरीको अन्त्यमा लगभग $ 2.3 बिलियन थियो। श्रीलंकाको सरकारले बिजुली अवरुद्ध गर्ने र दूधको धुलो, चिनी, दाल र चामलको रासनको व्यवस्था गरेपछि किराना र तेलका लागि देशभर लामो लाइन लागेको छ ।यस वर्षको सुरुमा श्रीलंकाले चीनलाई ऋण भुक्तानी रोक्न मद्दत गर्नको लागि आफ्नो मुख्य ऋणदातालाई आग्रह गरेको थियो तर बेइजिङबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

Bizpati फाल्गुन २०७८

अग्रगतिको अपेक्षा र रूपान्तरणको कमजोर धरातल

प्रगति र विकासको उचाइमा पुग्न अवश्य सपना देख्नुपर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीको बलमा मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकासका योजना त बन्छन्, अधिकांश कार्यान्वयनको तहमै अलपत्र पर्छ । सरकारले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवको उपनाम दिएका योजना होऊन् वा जनताको सामान्य दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषय, त्यसको उपयोग र प्रत्याभूतिको स्तर अति कमजोर देखिने गरेको छ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा विकासे सूचकहरूको कुरा निकै हुन्छ । तर, विकासको अर्थ तथ्यांकीय सुधारमात्र पक्कै होइन । विकासका अवसरहरूको अनुभूति भुइँ तहका मानिससम्म पुग्न नसक्दासम्म विकासको शाब्दिक अर्थ भेटिए पनि तात्त्विक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । हिजोआज विकासे बहसको विषय फेरिएको छ । विकासले अब अंकगणित होइन, अनुभूतिलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । हामीले पनि अब लक्षित विकासका उद्देश्यहरूलाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विकासलाई कसरी प्राप्त गर्ने ? विकासमा आयामहरू निकै विस्तारित छन् । तथापि, मुख्य रूपमा भौतिक र सामाजिक विकासले विकासका अन्य अवयवहरूलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकासका यी पक्षहरूको आधार निर्माण र प्राप्ति मुख्य चुनौतीको विषय बनेको अवस्था छ । विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको तालमेल मिल्न सकेको देखिँदैन । कागजी प्रबन्धमा केही एक रूप देख्न पनि सकिएला । तर, कार्यान्वयनको तह भने अत्यन्तै फितलो छ । यसमा स्रोत, व्यवस्थापनका बेथिति र दक्षताको कमी मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको ७ दशक पुग्न थालिसक्यो । यति नै समयको अन्तरालमा सीमित स्रोतको आधारमा उभिएका देशहरूले विकासको नमूना पेश गरिसकेका छन् । हामी भने विकासको मामिलामा अझै वामे सर्ने बालकको अवस्थामा छौं । राजनीतिक अस्थिरता र शासकहरूको सत्ता लिप्सा हाम्रो विकासमा मूल बाधा बन्यो । कमी स्रोतको होइन, सोच र उपयोगमा उदारताको मात्रै हो । अहिले पनि विकासका योजनाहरू बनाउन छोडिको छैन । अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन विकास लक्ष्य र योजनाका कागजी प्रबन्धनहरूको कमी छैन, कमी त्यसको कार्यान्वयनमार्फत जनस्तरमा अनुभूतिको मात्रै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे विकास लक्ष्य तयार पारेको छ । त्यसको प्राप्तिको आधार मानिएका हाम्रा वार्षिक बजेट हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न कठिनमात्र होइन, असम्भवजस्तो भान हुन्छ । वार्षिक बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्नेमा यसमा राजनीतिक आग्रह र लोकरिझ्याइँलाई जोडबल दिइएको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापित गरेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले अपनाएका लोकप्रियताका औजारलाई यो सरकारले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यस्ता कामलाई पछ्याउन भने छोडेको भान हुँदैन । तरीकामात्रै फरक हो, प्रवृत्ति त उस्तै देखिएको छ । यतिसम्म कि, इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे सामना गर्ने अवस्था आएको छ । विधि विधान निर्माणको थलो संसद्लाई सत्ता राजनीतिको औजार बढी बनाइनुको योभन्दा भद्दा परिणाम अरू हुन सक्ला र ? यो सत्ता सञ्चालकहरूको मनोवृत्ति र पदचापको पछिल्लो कठोर उदाहरणमात्रै हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता बेथितिहरूको सूची सानो हुँदैन । विश्व अर्थराजनीति कोरोना विपद्बाट गुज्रिइरहेको छ । कोरोनाको असरले आर्थिक उपक्रमहरूमा मन्दी छाएको छ । हामीजस्तो आश्रित अर्थतन्त्र बोकेर अघि बढेको देशको सरकार भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानको आँकडा बढाउनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले आधारविनै साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पस्किदियो, आफूलाई अग्रगामी देखाउन उद्यत वर्तमान सत्ता नेतृत्वले त्यसमा एक कदम अगाडि बढेर ७ प्रतिशतको प्रगतिको लक्ष्य पुर्‍याइदियो । कोरोना महामहारीले अर्थतन्त्र सुस्ताएको र पुनर्बहालीका प्रभावकारी योजना प्रकट नभइरहेको अवस्थामा यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ढुक्क हुने आधार भने देखिएको छैन । घोषणाकै लागि घोषणा हो भने त राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा र बजेटमा के अन्तर रह्यो ? विकास योजनाको पूर्णताका लागि सरकार पूर्णतः ऋण र अनुदानको भरमा छ । नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइरहेकाले अब अनुदानको आकार घट्दै जानेछ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । यसमा कार्यान्वयन तहको कर्मचारीमा दक्षताको कमीमात्र कारण होइन, बढ्दो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि नियमनकारी निकायको निगरानी तथा कारबाहीको त्रासजस्ता कारणले पनि खर्च प्रभावकारिताका अवरोधका रूपमा प्रकट भएका छन् । बाह्य अनुदान र ऋणमा पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भ नयाँ होइनन् । विकासको पर्याय मानिएका अधिकांश ठूला योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कुनै यस्ता योजना छैनन्, जो तोकिएको समयमा पूरा भएको होओस् । कान्छो योजना पनि कम्तीमा १० वर्षका छन् । यस्तो योजनाबाट लाभ लिन होइन, जोगाएर राख्नकै लागि पनि राज्य कोषबाट ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । यस्ता योजनामध्ये आवश्यकलाई अघि बढाउन र औचित्यहीनलाई पाखा लगाउने तत्परता र क्षमता नेतृत्वमा देखिएको छैन । सडक, विद्युत्, सञ्चार, हवाई यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर छ । यतिसम्म कि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अन्य सरोकारमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको दक्षता पुग्न सकेको छैन भने विदेशी लगानी आलाप बढी, तर उपलब्धि कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बधमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थासम्बन्धी यथार्थ चित्रण बाहिर ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण २०७६/७७ ले विगत करीब २५ वर्षमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये एक तिहाई परिमाणमात्र भित्रिएको देखाएको छ । २५ वर्षमा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै भित्रिएको अध्ययनले उजागर गरेको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा विदेशी लगानी करीब २ खर्ब पुगेको पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखायो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूलाई देखाएको थियो । विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रहरूबीच बाहिरको लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यस्तोमा हामीले लगानी आकर्षणका लागि के काम गर्न सक्यौं ? यसको कठोर समीक्षाको खाँचो छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका स्रोत संकुचित भएको अवस्थामा हामी यसमा थप गम्भीर हुनु आवश्यक छ । योजना र त्यसका कार्यान्वनयका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका विरोधाभासहरूकै बीचमा हामीले योजना आयोगकोमात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि पछ्याएका छौं । अबको करीब ५ वर्षमा हामीलाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा पनि उभिनुपर्ने छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकमको खाँचो छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्रिय आयको अवस्था हेर्दा राजस्वबाट हुने आम्दानीले साधारण खर्च नै पुर्‍याउन कठिन देखिन्छ । संघीयताले खर्चको भार बढाएको छ भन्नु संघीयताको विरोध होइन । तहगत सरकारहरू जनतालाई परिवर्तन र विकासको प्रत्याभूतिभन्दा पनि सत्तासीनहरूलाई सत्ता र सुखभोगको साधन बढी बनेको तीतो लागे पनि सत्य हो । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

संसद् अधिवेशन सामना गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा आफू तनावमा नरहेको बताएका छन् । ओलीले फागुन २३ गतेको संसद् अधिवेशन सहजताका साथ सामना गर्ने योजना रहेको बताए ।प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन सहज हुने दाबी गरे । “कसैले हटाउन सक्छ भने मलाई सरकारबाट हटाओस् । डेढ वर्षपछि त चुनाव हुन्छ नि, दुई तिहाई मत लिएर फेरि […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

'दुवै अध्यक्षले जस्तोसुकै प्रस्तावको पनि सामना गर्ने आँट राख्नुपर्छ, डराएर समाधान हुँदैन'

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७७

वर्ष २०२३ कष्टपूर्ण हुने, एक तिहाई विश्वले आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने

सम्बन्धित सामग्री