सांसद अधिकारीको प्रश्नः ओली नेतृत्व सरकारले गुठीको समस्या समाधान गर्न ल्याएको विधेयककाे विरोध गर्नेहरु अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ?

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको सो सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्नेहरु अहिले सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले ती समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाव समेत दिए।...

सम्बन्धित सामग्री

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न सभामुखको रुलिङ

१३ भदौ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले रुलिङ गरेका छन् । आज बसेको संसद बैठकको सुरुमै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले त्रिविमा सरकारको संरक्षणमा गुण्डागर्दी भएको भन्दै सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रमहरुले विश्वविद्यायका शैक्षिक एवं पठनपाठन कार्य प्रभावित […]

स्वास्थ्य बिमाको समस्या समाधान हुन्छ : मन्त्री खापुङ

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोकिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहँदा मन्त्री खापुङले ती समस्या समाधानका लागि मन्त्रीपरिषदमा तत्काल प्रस्ताव लैजानेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका हुन् । शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको […]

स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगिँदै

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोकिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भईरहँदा मन्त्री खापुङले ती समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदमा तत्काल प्रस्ताव लैजानेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको हो । शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा […]

बिमाको समस्या समाधान गर्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव लाँदै छौँ: स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौँ–स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम रोकिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भईरहँदा मन्त्री खापुङले ती समस्या समाधानका लागि मन्त्रीपरिषदमा तत्काल प्रस्ताव लैजानेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका हुन्। शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा […]

भूमि आयोग विघटनविरुद्ध दाङमा प्रदर्शन (तस्बिरहरु)

दाङ– भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको विरोधमा नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनले दाङको चार स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। घोराही, तुलसीपुर, बबई गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिकामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विभिन्न गाउँबाट आएका भूमिहीन सुकुम्बासीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पुनर्गठनको माग गरेका छन्। घोराहीमा ट्राफिक चोकबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली बैंक रोड, दामोदर चोक […]

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजको विरोधमा सुकुम्वासीहरूको प्रदर्शन

काठमाडौं। सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा काठमाडौंको मनोहराका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको नेतृत्वमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले आयोग विघटन बदर गर्न माग गरेका थिए। अघिल्लो सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै २०७७ वैशाख २ मा गठन गरेको आयोग सरकारले १९ साउनमा खारेज गरिदिएको थियो।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजविरुद्ध सुकुम्बासी संगठन आन्दोलित

काठमाडौं : नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनले सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको भन्दै आन्दोलनको कार्याक्रम घोषण गरेको छ। संगठनले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विरोधका कार्याक्रम सार्वजनिक गरेको हो। विज्ञप्तिमा साउन २२ गते (भोलि) ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाउने उल्लेख छ। २३ गते देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित वस्तीहरूमा जानकारी तथा जागरण कार्याक्रम गरिने तथा २४ गते जिल्लाभरी विरोधसभा कार्यक्रम गरिने  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भूमिसम्बन्धी आयोग विघटनको एमालेद्वारा विरोध, निर्णय सच्याउन माग (विज्ञप्तिसहित)

नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर सरकार अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्ब