पर्यटन मन्त्रालय भन्छ : निगमलाई निजीकरण गर्न खोजेका छैनौं

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं अस्थिर : पर्यटनको विकासमा भएन केही पनि काम

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन । चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ? अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ । नेवानिको बेहाल निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ । चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् । प्राधिकरणको विभाजन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् । पर्यटन नीति नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ । तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

पर्यटनसम्बद्ध संयन्त्रको पुनः संरचना

नेपालमा पर्यटनको अपार सम्भावना छ भन्ने कुरा नीति निर्मातादेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैले भन्ने गरेका छन्, सबैले बुभ्mने गरेका छन् । तर, सम्भाव्यता दोहनका लागि जेजस्तो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो, जेजस्ता काम हुनुपर्ने हो, जनशक्ति तयार पार्नेदेखि भौतिक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने हो त्यो काममा भने कमै अग्रसरता छ । किन काम हुन सकेन त ? त्यसैले अहिले पर्यटनसँग सम्बद्ध क्षेत्रहरूको पुनःसंरचना आवश्यक देखिएको छ । १. पर्यटन विभाग संघीय संरचनामा गएसँगै पर्यटन मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गतको विभागको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि यसको पुनः संरचना गर्नेसम्बन्धमा सुझाव दिएको पाइन्छ । तर, त्यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । सेवाशुल्क उठाउने सेवा कार्यालय तथा प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय स्तरका आयोजनाहरू सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने हो । यसो नहुँदा कतिपय अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीले दोहोरो कर तिरिरहनु परेको अवस्था छ । त्यसैले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका पर्यटनसँग सरोकार राख्ने निकायहरूलाई स्थानीय र प्रदेश स्तरमा लगी त्यसैअनुसार पुनः संरचना गरिनुपर्छ । २. पर्यटन बोर्ड अहिलेसम्म पर्यटन बोर्डले नै यस व्यवसायको बजारीकरणको जिम्मा लिएको छ । तर, यसको काममा व्यवसायीको चित्त बुझाएका छैनन् । खुलेर विरोध नगरे पनि यसको औचित्यमै प्रश्न उठाउने गरिएको छ । व्यवसायीहरूको योगदानबाट चल्ने यस संस्थाले पर्यटन व्यवसायलाई माथि लैजान आवश्यक रणनीति तय गर्न नसकेको, प्रचारप्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको तथा यसको बजेट दुरुपयोग भएको आरोप धेरै व्यवसायीको पाइन्छ । यो आरोप धेरैमात्रामा सही पनि छ । पर्यटन बोर्डको अवधारणा ल्याएको धेरै वर्ष भएकाले अब यसको कार्यक्षेत्र, यसको उपलब्धि, कार्य सम्पदान आदिको मूल्यांकन र पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको छ । यसलाई पूर्ण यसलाई नियामकीय निकाय तथा प्रवद्र्धनात्मक निकायका रूपमा विभाजित गरी सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । पर्यटन बोर्ड सरकारी निकाय हो कि निजीक्षेत्रको निकाय हो भनेर छुट्ट्याउनुनर्पे बेला पनि आएको छ । नियामकीय निकायका रूपमा यसलाई लाने हो भने प्रवद्र्धनात्मक कार्य मात्र गर्ने अर्को निकाय आवश्यक हुन्छ जुन निजीक्षेत्रले नै गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । त्यसैले अब बोर्डको पुनः संरचना गर्नैपर्छ । बोर्डको गठन, त्यसमा सरकारी सहयोग र समन्वय, बोर्डको मूल्यांकन, र बोर्डलाई जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । पर्यटनका सेवाका गतिविधि निजीक्षेत्रले नै गर्छ तर ठूला पूर्वाधारको निर्माण, जंगल, हिमाल नदी आदि क्षेत्रको उपयोग, आदिका लागि सरकारी सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्छ । नियमन पनि आवश्यक पर्छ । यस्तो काममा संयोजन गर्ने जिम्मा बोर्डलाई दिइनु उपयुक्त हुन्छ । ३. नेपाल वायु सेवा निगम पर्यटन सेवा विस्तारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र देशको आफ्नै वायुसेवा हो । तर, नेपालमा आउने अत्यधिक पर्यटक विदेशी वायुसेवाबाट आउने गरेका छन् । एकातिर विदेशी वायुसेवाले यहाँ आउने पर्यटक ओसारेर फाइदा कमाइरहेका छन् भने अर्कातिर नेपाल वायुसेवा निगम उडान गन्तव्य पाउन नसकेर विमान घाम तापेर बसेको अवस्था छ । निगमको भाडादर तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले निगमको उडान जति फैलन्छ त्यति नै पर्यटक आगमन बढ्छ । खासगरी यूरोपेली मुलुकबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटकका लागि नेवानिका विमान यूरोपेली मुलुकमा पुर्‍याउनैपर्छ । यसका लागि निगमको पुनः संरचना सबैभन्दा बढी आवश्यक देखिएको छ । यसलाई निजीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उडानका लागि अलग्गै कम्पनी स्थापना गर्नेलगायत विषयमा व्यापक अध्ययन भइसकेकाले तिनको निर्मम कार्यान्वयन नै यसको पुनः संरचना हो । निगमको पुनः संरचना अनिवार्य भइसकेको छ अन्यथा पर्यटन क्षेत्रले अवसर गुमाउने मात्र होइन, सरकारले समेत यसलाई पाल्न नसकी थप समस्या आउने निश्चित छ । ४. प्रदेश पर्यटन बोर्ड आफ्नै तरीकाले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्न प्रदेश पर्यटन बोर्ड आवश्यक पर्छ । यसका लागि विभिन्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रम तथा अवधारणापत्र ल्याए पनि ठोस काम भने हुन सकेको छैन । बोर्ड गठन र विघटनसमेत भएको पाइन्छ । आन्तरिक र बह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नै प्रवर्द्धनात्मक कार्य हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्न पनि प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक छ । प्रदेशगत रूपमा पर्यटकीय सम्भावनाका अलग अलग क्षेत्र छन् । त्यसैले प्रदेशहरू बीच सहकार्य पनि आवश्यक छ । हालै गण्डकी प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेश बीच पर्यटकहरूलाई दुवै प्रदेशमा आकर्षित गर्न समझदारी भएको छ । यस्तो काम प्रदेश पर्यटन बोर्डहरूले गर्नु राम्रो हुन्छ । भारतमा प्रदेश पर्यटन बोर्डले निकै राम्रोसँग प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरी प्रदेशको पर्यटनमा ठूलो सहयोग गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ५. पर्यटन एकडेमी पर्यटन क्षेत्रको पुनः संरचना गर्ने हो भने पर्यटन एकडेमीको स्थापना अनिवार्य र विलम्ब भइसकेको छ । पर्यटन व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । नाथाम र केही निजीक्षेत्रका कलेजहरूले उच्च शिक्षा दिए पनि त्यो जनशक्ति नेपालमा कमै टिकेको छ । त्यसमा पनि पर्यटनका सबै विधाका लागि आवश्यक शीप र ज्ञान दिने संस्थाको अभाव छ । पर्यटन व्यवसायमा लागिरहेकाहरूलाई थप सिप सिकाउन तथा विभिन्न किसिमका पुनर्ताजगीका तालीमहरू दिन, छोटो तथा मध्यमकालीन तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्यटन एकडेमीको आवश्यकता छ । क्षेत्रगत रूपमा फाट्टफुट्ट तालीम दिने संस्थाहरू नभएका होइनन् । तर, तिनको स्तर मापन गर्न तथा तिनमा एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्न पनि यस्तो एकडेमीको स्थापना आवश्यक छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा काम गर्न सकिन्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

मन्त्री आलेले गरे निगमका कर्मचारीसँग 'अनौठो' सहमति, अप्ठ्यारोमा महाप्रबन्धक पौडेल

Bizpati भाद्र २०७८

निगम निजीकरणको कुराले नेपालमा भांडभैलो, भारतमा एयर इन्डिया १८ हजार करोडमा बिक्यो

नुनदेखि सफ्टवेयरसम्मको कारोबार गर्ने टाटा समूहले ऋणमा डुबेको भारतको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक एयर इण्डिया खरिद गरेको छ । एयर इण्डिया खरिदको लागि टाटा समुहले १८ हजार करोड भारुमा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गरेको थियो । टाटाले कबुल गरेको मूल्य नै सबै भन्दा बढी भएकोले उसले एयर इण्डियाको शत प्रतिशत स्वामित्व लिएको हो। टाटा सन्सको कम्पनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेडले यो डिल हात पारेको हो । एयर इण्डिया खरिद गर्नको लागि ७ कम्पनीले टेण्डर हालेका थिए ।सम्झौता अनुसार टाटाले अब एयर इण्डियाको १५ हजार ३ सय करोडको ऋणको जिम्मा लिने छ भने बाँकि रकम भारत सरकारलाई नगद बुझाउने छ । टाटा समूहको विस्तारा विमानमा ५१ र एयर एशिया लिमिटेडमा ८४ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।घाटामा र अरवौ ऋण भए पनि एयर इण्डियासँग भएको सम्पतिको कारण कम्पनीमा आकर्षण बढेको बताईएको छ । लण्डनको हिथ्रो विमानस्थलमा एयर इण्डियाको आफ्नै स्लट रहेको छ । कम्पनीसंग १३० विमान पनि छ । कम्पनीसँग ठूलो रकम बराबरको रियल स्टेट सम्पति छ । ६ महिना अगाडी कम्पनीको मुल्यांकन ६ अर्ब डलर गरिएको थियो । सन् १९३२ मा एयर इण्डियाको जन्म भएको थियो । टाटा समुहले नै यस कम्पनीको सुरु गरेको थियो । यो बेला यसलाई टाटा एयरलायन्स रहेको थियो। सन् १९४६ मा टाटा एयरलाइन्स पब्लिक कम्पनी बनेको थियो त्यही बेला नै नाम परिवर्तन गरेर एयर इण्डिया पब्लिक लिमिटेड बनाईएको थियो । सन् १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता पाएपछि भारत सरकारले यस कम्पनीको ४९ प्रतिशत स्वामित्व किनेको थियो । सन् १९५३ मा भारत सरकारले कम्पनीको पुरै स्वामित्व लिएको थियो । तर त्यसको ६८ वर्षपछि कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व टाटा समुहमा नै गएको छ । टाटा समुहका अध्यक्ष रतन टाटाले 'वेलकम ब्याक' भन्दै खुसि व्यक्त गरेका छन् । निजीकरण प्रक्रिया आगामी डिसेम्बरसम्म सकिने बताईएको छ । टाटाले चाहेमा यसलाई बिक्रि गर्न पनि सक्ने छ , तर ५१ प्रतिशत स्वामित्व भने टाटाले आफु संग नै राख्नु पर्ने छ । शर्तका अनुसार हाल कम्पनीमा भएका कर्मचारीलाई १ वर्षसम्म निकाल्न पाईने छैन । दोस्रो वर्षमा पनि भिआरएस दिएर मात्र कर्मचारी विदाई गर्न पाइने छ । हाल एयर इण्डियाको ८ वटा लोगो छन् । यी लोगो ५ वर्षसम्म कायम राख्नु पर्ने छ । ५ वर्षपछि कुनै भारतीय कम्पनीलाई नै लोगो तथा ब्राण्ड बिक्रि गर्न सकिने छ , विदेशीलाई दिन पाइने छैन । यससंगै भारत सरकारले लामो समयको कसरतपछि ऋणमा डुबेको एयर इण्डियालाई निजीकरण गर्न सफल भएको छ ।नेपालमा पनि पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलायन्स निजीकरण गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ। संचालक समितिका केहि व्यक्तिहरु र महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेल मिलेर निगमको सम्पति मुल्यान्कन कौडीको भाऊमा देखाएर निजि क्षेत्रका हवाई र पर्यटन व्यवसायीलाई सुम्पिन लागेको भन्दै पछिल्लो ९९ औं दिनदेखि कर्मचारीहरु आन्दोलित छन्।निगमलाई महाप्रबन्धक सहितको टिमले प्रस्ताव गरेको शैलीमा निजीकरण गर्ने प्रस्तावको खारेजी, निगमका महाप्रबन्धक पौडेलको राजिनामा लगायतका ४ बुंदे माग राखेर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। कर्मचारीहरुको आन्दोलन र लामो समयदेखि पर्यटन मन्त्रालय मन्त्री बिहिन अवस्थामा रहेकाले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव अन्यौलमा रहेको छ।

Bizpati भाद्र २०७८

निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना छैन : पर्यटन मन्त्रालय

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको कार्यक्रम नभएको भन्दै आइतबार पहिलोपटक लिखित धारणा सार्वजनिक गरेको छ । ६३ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक संस्थाको संरचना बदल्ने प्रस्तावविरुद्ध सत्तापक्षसहित तीन ट्रेड युनियनको आन्दोलन जारी रहेकै बेला मन्त्रालयको यस्तो भनाइ आएको हो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८

निगमलाई निजी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने योजना छैन : पर्यटन मन्त्रालय

२७ असार, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालनको योजनासहित प्रवन्धपत्र र नियमावली बुझेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने योजना भने नरहेको स्पष्ट पारेको छ । आइतबार …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना छैन : पर्यटन मन्त्रालय

काठमाडौँ : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुनै पनि योजना नरहेको दाबी गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी निगमलाई निजीकरण गर्ने विषयमा छलफल नभएको समेत जानकारी दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको रणनीतिक सुधारका लागि भइरहेको कार्यहरूको सम्बन्धमा विभि…

ekagaj जेष्ठ २०७८

नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना छैन : पर्यटन मन्त्रालय

काठमाडौँ : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुनै पनि योजना नरहेको दाबी गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी निगमलाई निजीकरण गर्ने विषयमा छलफल नभएको समेत जानकारी दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको रणनीतिक सुधारका लागि भइरहेको कार्यहरूको सम्बन्धमा विभि…

ekagaj जेष्ठ २०७८

नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी व्यापारीलाई दिने सरकारको तयारी

काठमाडौँ : सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम विघटन गरी निजीकरण गर्ने प्रक्रिया रातारात अघि दौडाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ जेठ २८ गते निजीकरण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी उठाएको फाइल असार १३ मा टुंग्याएको इकागजलाई प्राप्त सरकारी दस्तावेजहरूले देखाएका छन् । अर्थ, पर्यटन मन्त्रालय र निगमले निगम विघटन गरी ‘नेपाल वायुसेवा कम्पनी …

ekagaj जेष्ठ २०७८

नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी व्यापारीलाई दिने सरकारको तयारी

काठमाडौँ : सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम विघटन गरी निजीकरण गर्ने प्रक्रिया रातारात अघि दौडाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ जेठ २८ गते निजीकरण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी उठाएको फाइल असार १३ मा टुंग्याएको इकागजलाई प्राप्त सरकारी दस्तावेजहरूले देखाएका छन् । अर्थ, पर्यटन मन्त्रालय र निगमले निगम विघटन गरी ‘नेपाल वायुसेवा कम्पनी …

ekagaj जेष्ठ २०७८

पर्यटन मन्त्रालय भन्छ : निगमलाई निजीकरण गर्न खोजेका छैनौं

सम्बन्धित सामग्री