निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना छैन : पर्यटन मन्त्रालय

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं अस्थिर : पर्यटनको विकासमा भएन केही पनि काम

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन । चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ? अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ । नेवानिको बेहाल निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ । चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् । प्राधिकरणको विभाजन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् । पर्यटन नीति नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ । तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

मधेशको पर्यटन क्षेत्र भगवान् भरोसामा चलिरहेको छ (अन्तरवार्ता)

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्त कोरोना महामारीयता होटल र पर्यटन व्यवसायमा परेको प्रतिकूल प्रभावबाट चिन्तित छन् । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका सचिवसमेत रहेका उनी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि व्यवसायी र तहगत सरकारको संयुक्त प्रयासको खाँचो देख्छन् । यो व्यवसायको पछिल्लो अवस्था र सम्भावनाबारे पन्तसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार : होटल तथा पर्यटन व्यवसायको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? अहिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्र थला परेर कोमामा पुगेको छ । कोभिडको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहर पार गरेपछि यो क्षेत्रमा ठूलो आशा पलाएको थियो । आशा यस अर्थमा कि, कोरोनाकालको लामो लकडाउन अवधिमा विश्व नै एक किसिमले थुनिएर बसेको थियो । र, कोभिडको समाप्तिसँगै मानिसहरू बाह्य होस् वा आन्तरिक दुवै किसिमले घुम्न निस्किन्छन् र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको तुरुन्तै पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने व्यवसायीहरूको आकलन थियो । त्यसको ठीक उल्टो भयो । केही समय पुरानै लयमा फर्किंदै गरेको यो क्षेत्र त्यसपछि आएको आर्थिक मन्दीले नराम्रोसँग थलियो । मधेश क्षेत्रको पर्यटकीय अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ ? छिमेकी देश भारतको करीब साढे १४ करोड जनसंख्या भएको विहार राज्यसँग जोडिएको मधेश प्रदेशमा पर्यटन व्यवसाय उन्नत हुनुपर्ने हो । यो वास्तवमा मधेशको सपना पनि थियो । यसरी सोच्दा मधेशमा पर्यटनको अपार सम्भावना थियो र छ पनि । अन्त टाढा कतै जान नसके पनि मधेशको सबैभन्दा नजिक, एक प्रकारले आफ्नै आँगनमा रहेको विहारको त्यो जनसंख्याको केही हिस्सामा मात्र पुग्न सके पनि मधेशको पर्यटनका लागि अथाह बजार हुन्थ्यो । तर, त्यस्ता पहल कहीँकतै कुनै स्तरबाट हुन सकेको छैन । यहाँको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र भगवान् भरोसा चलिरहेको छ । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघको एकल प्रयासले मात्र मधेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन सम्भव छैन पर्यटकहरू सीमाबाट भित्रिने, तर यहाँ नअडिने किन भएको हो ? मधेशले न आफ्नै बुताले मधेश घुम्न पर्यटन बोलाउन सक्यो, न काठमाडौं, सौराहा र पोखराजस्ता नाम चलेका पर्यटकीय स्थानमा जान सीमानाका हुँदै भित्रिएका पर्यटकलाई यहाँ एक दिन पनि अड्याउन सक्यो । हामीले यसका लागि आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन सकेनौं । थोरै लगानी, छोटो समय र थोरै प्रयासबाटै धेरै प्रतिफल दिन सक्ने परियोजना धेरै हुँदा पनि त्यसलाई पहिचान गरी छुट्टै पर्यटन नीति बनाएर अगाडि बढ्न सकेनांै । फलस्वरूप यहाँ त्यस्ता पर्यटकीय स्थल बन्न सकेनन् । भएका केही थोरै पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन हुन सकेन । सम्भावना भएका केही पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार हुन सकेन । यी सब कारणले मधेशमा पर्यटकलाई एक दिन पनि रोक्न सक्ने वातावरण बन्न सकेन । मधेशमा पर्यटक आकर्षणका लागि पर्यटकीय प्याकेज बनाउन पनि हामी पछाडि पर्‍यौं । स्तरीय होटलको अभाव पनि पर्यटक यहाँ बस्न नरुचाउनुको कारण हो ? होइन, मधेशमा पर्यटकको खर्च गर्ने आर्थिक सामथ्र्य अनुसारका पाँचतारे होटलदेखि सामान्य स्तरका होटल धेरै छन् । बरु, पर्यटकीय प्याकेजमा हामी पछाडि परेका हौं । पर्यटकलाई एक–दुई दिन यहाँ रोकेर राख्ने प्याकेज हामीसँग नभएको हो । यस्ता सम्भाव्य ठाउँ नभएका पनि होइनन् । तर, त्यसको उचित संयोजन र प्रचारप्रसारको अभाव छ । यस्ता समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त ? मधेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा तहगत सरकारको आआफ्नै किसिमको भूमिका छ । जुन तीनै तहका सरकारले इमानदारीका साथ लागेमा असम्भव छैन । साँच्चै पर्यटन प्रवर्द्धनमा लाग्ने हो भने सर्वप्रथम संघीय पर्यटन मन्त्रालय र प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त टोली बनाई सम्भावित पर्यटकीय स्थलको पहिचान गर्नुपर्दछ । पहिचान गरिएका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि कम्तीमा पनि पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत त्यसमा जोडेर तीनै तहका सरकारले आआफ्नो क्षमताअनुसारको बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । संयुक्त रूपमा अगाडि बढे ५ वर्षमै धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसरी विकास गरिएका पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसार भारतको विहारमै मात्र राम्ररी गर्न सके पनि हाम्रै पालामा मधेशको पर्यटनमा कायापलट सम्भव छ । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि के कस्ता योजना बनाएको छ ? होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघको एकल प्रयासले मात्र मधेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन सम्भव छैन । खासमा हामीले त हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको अनुभव र यसको विकासमा देखेको सम्भावना र बाटोका बारेमा तहगत सरकारलाई औंल्याइदिने हो । हाम्रो भोगाइ र अनुभव समेटेर यसो गर्दा ठीक हुन्छ भनेर सुझाव दिने हो, आग्रह गर्ने हो । नीति र त्यसअनुसारका योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने काम सरकारको हो । सरकारको काममा सहकार्यका लागि हामी सधैं तयार छौं ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

पर्यटनमन्त्रीलाई सहरी विकासमन्त्रीको डेलिगेसन- 'विमानस्थलको फाइल कर्मचारीले अड्काएका छन्, अघि बढाइदिनुस्'

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

‘एकीकृत र जलवायु अनुकूलन सहरी विकासका लागि स्थानीय योजना’

जापान सरकारको भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालय र युएन ह्याविट्याटसँगको सहकार्यमा सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा नेपालमा पहिलोपटक ‘स्पेसल प्लानिङ प्लेटफर्म’ नामको दुई दिने सम्मेलन सुरु भएको छ । ‘एकीकृत र जलवायु अनुकूलन सहरी विकासका लागि स्थानीय योजना’ भन्ने नारासहित पाँचौँ संस्करणको सम्मेलन आजदेखि नेपालमा सुरु भएको कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले सम्मेलनले …

NepalJapan पौष २०७९

सात पदमार्गको ‘गेटवे’ बन्दैछ सिक्लेस

सिक्लेसमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन पर्यटन मन्त्रालय र मादी गाउँपालिकाले गुरूयोजना बनाएको छ। ५ करोड रूपैयाँ लागतमा गुरूयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सांसद गुरूङले बताए। गुरूयोजना अनुसार गाउँका सबै बाटोमा ढुङ्गा विच्छ्याउनेदेखि खानेपानी, पर्यटक सूचना केन्द्रलगायतका योजना अहिले कार्यान्वयनमा छन्।

सेतोपाटी आश्विन २०७८

सात पदमार्गको ‘गेटवे’ बन्दैछ सिक्लेस

सिक्लेसमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन पर्यटन मन्त्रालय र मादी गाउँपालिकाले गुरूयोजना बनाएको छ। ५ करोड रूपैयाँ लागतमा गुरूयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सांसद गुरूङले बताए। गुरूयोजना अनुसार गाउँका सबै बाटोमा ढुङ्गा विच्छ्याउनेदेखि खानेपानी, पर्यटक सूचना केन्द्रलगायतका योजना अहिले कार्यान्वयनमा छन्।

सेतोपाटी आश्विन २०७८

व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनसँगै निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छौं

दिनेश भट्टराई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । २०४६ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनीसँग विभिन्न निकायमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । विशेषगरी उनले गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतका अन्य निकायमा बसेर लामो समयसम्म काम गरेका छन् । मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन (एमपीए) […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

निगमलाई निजी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने योजना छैन : पर्यटन मन्त्रालय

२७ असार, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालनको योजनासहित प्रवन्धपत्र र नियमावली बुझेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने योजना भने नरहेको स्पष्ट पारेको छ । आइतबार …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना छैन : पर्यटन मन्त्रालय

काठमाडौँ : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुनै पनि योजना नरहेको दाबी गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी निगमलाई निजीकरण गर्ने विषयमा छलफल नभएको समेत जानकारी दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको रणनीतिक सुधारका लागि भइरहेको कार्यहरूको सम्बन्धमा विभि…

ekagaj जेष्ठ २०७८

नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना छैन : पर्यटन मन्त्रालय

काठमाडौँ : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुनै पनि योजना नरहेको दाबी गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी निगमलाई निजीकरण गर्ने विषयमा छलफल नभएको समेत जानकारी दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको रणनीतिक सुधारका लागि भइरहेको कार्यहरूको सम्बन्धमा विभि…

ekagaj जेष्ठ २०७८

निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना छैन : पर्यटन मन्त्रालय

सम्बन्धित सामग्री