बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा ऋण प्रवाह नहुँदा बैंकमा लगानीयोग्य पूँजी बढ्दै गएको छ । तरलता सहज भए पनि बैंकहरूले पूँजीकोषको दबाब र बजारको अवस्थाका आधारमा कडाइ गर्दा कर्जा विस्तार हुन नसकेको हो । बैंकहरूलाई कर्जा विस्तारमा सहजीकरण नगर्ने हो भने त्यो पैसा निष्क्रिय बस्छ । यसले बैंकको जोखिम केही कम गराए पनि अर्थतन्त्रको विस्तारमा भने सहयोग गर्दैन । साथै बैंकहरूको मुनाफामा समेत असर पार्छ ।
२०८० वैशाखसम्म वाणिव्य बैंकहरूको तरलता अनुपात ८४ दशमलव ८८ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ९० प्रतिशतसम्म तरलता अनुपात कायम गरी ऋण प्रवाह गर्न पाउने भएकाले हाल बैंकहरूले साढे २ खर्बको हाराहारीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । तैपनि उनीहरूले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
एक त सरकारले कति बेला कुन नीति परिवर्तन गर्छ ठेगान छैन । अर्को बैंकहरू लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ । यो गाँठो फुकाउने काम नियामक निकायको हो । जुन क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्छ, त्यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न कडाइ
गरिनु हुँदैन ।
हुन त मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता भएकाले कर्जा प्रवाह गर्न पनि बैैंकहरू हिचकिचाएका हुन सक्छन् । त्यसैले उनीहरू सचेत भएर लगानी गर्न थालेका पनि होलान् । अहिले सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैंकमध्ये चारओटा बैंकको पूँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमानजिक पुगेको छ । यसले गर्दा उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएको देखिन्छ ।
त्यही भएर केही बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्न दिएर वा अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेर पूँजीकोष अनुपातलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । बैंक बलियो बनाउने नाममा अर्थतन्त्रको विस्तार रोक्ने गरी पैसा एक ठाउँमा थुप्रिने नीति लिनु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । के गर्दा बैंकलाई कर्जा प्रवाहमा सजिलो हुन्छ, त्यसबारे गम्भीर नहुने हो भने अर्थतन्त्र सुधार हुनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । कर्जाको माग बढ्न नसक्नुमा औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नु कारण होला । त्यसैले सरकारको जोड के गर्दा औद्योगिक वातावरण बन्न सक्छ, त्यस्ता नीति लिनुतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अहिले लघुवित्त संस्थाविरुद्ध दबाब र अराजक गतिविधि बढ्दै गएका समाचारले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । लघुवित्त संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कालोमोसो लगाउने र चेतावनीयुक्त दबाब दिनेजस्ता अभद्र व्यवहारहरू भएका छन् । आफूले लिएको कर्जाको साँवाब्याज तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि लघुवित्त संस्थाको ताकेताबाट जोगिन ऋणीहरू घर छाडेर हिँडेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । प्रचलित ऐनकानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका लघुवित्त संस्थाविरुद्ध स्वघोषित संघर्ष समितिले विगतदेखि अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रमको सफलताका लागि यस क्षेत्रका मुख्य सरोकारवाला नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र सदस्यहरू बीच समन्वय हुनुपर्छ । सरोकारवालाले निर्वाह गरेको भूमिकाले यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासलाई निर्धारण गर्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको जसअपजस पनि सरोकारवालालाई नै दिनुपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध विविध पक्ष जस्तै सरकारबाट हुने सहजीकरण, नियामकबाट जारी हुने नीतिगत व्यवस्था र निर्देशनको सान्दर्भिकता, लघुवित्त संस्थाले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना तथा स्वनियमन र सदस्यको उद्यमशीलता, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय साक्षरता आदिले लघुवित्त कार्यक्रमको गुणस्तरलाई निर्धारण गर्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रले ३ दशक लामो अभियानमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ तर पछिल्लो समय सञ्चालनको क्रममा केही संस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सामान्यीकरण गर्दै सिंगो लघुवित्त क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्ने दुर्नियत राखेको देखिन्छ । उल्लिखित अवस्था आजको भोलि नै उत्पन्न भएको नभई सरोकारवालाले विगतदेखि निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको उपज हो । बैंकिङ क्षेत्रको तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले लघुवित्त क्षेत्रको अभिभावकको हैसियतले सहजीकरणको भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गरेको पाइँदैन । आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न विभिन्न कागजी योजना ल्याउने र कार्यान्वयनको चरणमा नआउँदै तुहिएर जाने गरेका अवस्थाहरू यस क्षेत्रले विगतदेखि नै भोग्दै आएको छ । विगतमा जस्तै आव २०७८/७९ को बजेटले रकम विनियोजन नै नगरी ५ खर्बको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजीगत संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई समेटेको भए पनि उल्लिखित कार्यक्रमले मूर्तरूप लिने सम्भावना देखिँदैन ।
मुलुकभरका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले लिएको उदार इजाजत नीतिका कारण छोटो समयमा सयभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरे । राष्ट्र बैंकले समयमा नै शाखा विस्तारसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका तुलनामा तराई, राजमार्ग वरपर, शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रलगायत सुविधाजनक क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाको शाखा विस्तार उल्लेख्य संख्यामा भयो । लघुवित्त संस्थाहरूको उपस्थिति सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको र समयमा नै यस क्षेत्रलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा एउटै सदस्यलाई धेरै संस्थाले एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । यद्यपि एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त संस्थाले ऋणी सदस्यको साख सूचना आदानप्रदान गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहेको छ । संस्थाहरू बीच समन्वय हुन नसक्दा उक्त व्यवस्थाको अनुपालना हुन सकेन ।
गरीबी न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लिएर स्थापना भएका संस्थाहरू बीच नाफा कमाउने होडबाजीले व्यवसाय विस्तारको क्रमले निरन्तरता पाइरहे पनि नीतिगत व्यवस्था, स्वनियमन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसै बीच कर्जाको प्रयोग र भुक्तानी गर्ने योजनाविना आफ्नो क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जाको सदुपयोग गर्नेतर्फ ऋणी सदस्यहरू सचेत हुन सकेनन् । उद्यमशीलताको विकासविना प्रदान गरिएको कर्जालाई आयमूलक व्यवसायमा प्रयोग गर्न नसक्दा ऋणी सदस्यले समयमा कर्जा तिर्न सकेनन् । यसरी यस क्षेत्रमा भएको बहुबैंकिङका कारण खराब कर्जाको अंश उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ । २०७९ असारमा २ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको भाखा नाघेको कर्जामा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ पुस मसान्तमा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समय संस्थामा असल कर्जाको अंश उल्लेख्य देखाउन र नाफा बढाउन कर्जा हरितीकरण गर्दै कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा सिर्जना गर्ने गलत अभ्यासको शुरुआत भएको छ जसले गर्दा संस्थाको कर्जा असुलीमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ । यसरी कर्जा हरितीकरण गर्दा निर्देशन विपरीत संकलन भएको सेवाशुल्क बापतको रू. १ दशमलव ६० अर्ब ऋणी सदस्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
लघुवित्त संस्थाले ऋणी सदस्यको अवस्था कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै कर्जा मिनाहा गरी संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै लघुवित्तसम्बन्धी न्यून ज्ञान भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको स्वघोषित संघर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रमहरू विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको यस्ता अराजक गतिविधिले लघुवित्त संस्था र सदस्य बीचको विश्वासलाई कमजोर बनाएकाले कर्जा असुलीमा समस्या उत्पन्न हुनुको साथै यस क्षेत्रमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको पनि देखिन्छ ।
लघुवित्त संस्थाले नाफालाई प्राथमिकता दिँदै नीतिगत व्यवस्था विपरीत ऋणीसदस्यलाई बहुबैंकिङ कारोबारमार्फत तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रदान गरेको कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेकाले लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो अवस्था आएको हो । नियामकले जारी गरेको नीतिगत व्यवस्थाले मात्र यस क्षेत्रको समस्या छुमन्तर हुन सक्दैन । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै यस क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन नियामक, सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राही बीच समन्वय, इमानदारी र इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले नियामकको विवेकशील नियमन र सुपरिवेक्षण, संस्थाको नीति, निर्देशनको अनुपालना, स्वनियमन र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सदस्यको व्यावसायिकता, वित्तीय साक्षरताको स्तरोन्नति र वित्तीय अनुशासनले लघुवित्त क्षेत्रलाई दिगो र बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । यसैगरी, कानूनलाई हातमा लिई नियमानुसार स्थापना भएका संस्थाको कामकारबाहीप्रति अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको स्वघोषित संघर्ष समितिलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउन यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।
नेपालले वर्षेनि ठूलो परिमाणमा भारतबाट गहुँ आयात गरिरहे पनि यहाँ गहुँ खेतीको क्षेत्रफल भने घटिरहेको छ । पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने जमिनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०० हेक्टरले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । खाद्यान्नका लागि परनिर्भरता बढ्दो छ भने मुलुकभित्र उत्पादन केही बढे पनि अपेक्षित परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्नु चिन्ताको विषय हो ।
गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ ।
सामान्यतया नेपालमा भात खाने प्रवृत्ति बढी भएकाले गहुँको प्रयोग कम हुन्छ । त्यसैले पनि नेपालमा गहुँ खेतीप्रति त्यति धेरै आकर्षण छैन । साथै लागतअनुसार उत्पादन नहुनु र अन्य बालीको तुलनामा गहुँ भित्र्याउन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया हुनाले पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय गहुँबाट बन्ने परिकारको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसैले मैदा मिलहरूले भारतबाट गहुँ ल्याएर मैदा उत्पादन गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली गहुँ खरीद गरेको खासै पाइँदैन । यसो हुनुका कारण नेपाल गहुँखेती पर्याप्त नहुनु नै हो । त्यसमाथि पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । यद्यपि क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन भने बढेको पाइन्छ ।
किसानहरू गहुँखेतीबाट विमुख हुनुको कारण कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू नै हुन् । गहुँमात्रै होइन, धान, मकै जस्ता अन्य प्रजातिको खेतीमा पनि नेपालमा समस्यै समस्या छ । किसानले न उचित जातको बिउ पाउन सक्छन् न समयमा मल नै । त्यसमाथि सिँचाइको सुविधा पनि पर्याप्त छैन । मुख्य कुरा त उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने प्रणाली नै बनेको छैन । गहुँको खेती गर्ने समयमा समर्थन मूल्य तोकिँदैन । सरकारले ढिलो मूल्य तोक्छ र किसानसँग उपज पनि खरीद गर्दैन । खरीद गरे पनि न्यून परिमाणमा मात्र गर्छ । त्यस्तै शीत भण्डारको व्यवस्था पनि नभएकाले किसानहरू खेतीबाट नै विमुख भएको पाइन्छ । अर्को कुरा, किसानहरू खाद्यबालीभन्दा नगदे बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । धानभन्दा गहुँको खेती गर्न, बाली भित्र्याउन गाह्रो छ, बजार पाउन झनै गाह्रो छ ।
युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने क्रम तीव्र छ । यही कारण गाउँमा युवाको संख्या नै निकै कम छ । गाउँका कतिपय उर्बर भूमिमा धान खेती हुन छाडेको छ । यस्तोमा गहुँ खेती पनि प्रभावित हुनु अन्यथा होइन ।
त्यसैले सरकारले गहुँखेतीलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । त्यसैअनुसार गहुँ पकेट क्षेत्र विस्तार, यन्त्रउपकरणको सहज पहुँच, मल तथा उन्नत जानका बीउको सर्वसुलभता जस्ता कुरामा सरकारको ध्यान जानै पर्छ । मुख्य कुरा त गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ र उत्पादन तथा उत्पादकत्व पनि बढाउन सकिन्छ ।
अहिले भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ जसका कारण नेपालका मैदा मिल समस्यामा परेका छन् । नेपालको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर उसले नेपालका लागि ५० टन गहुँ निर्यात गर्न दिएको छ र त्यसको पहिलो खेप पनि नेपाल भित्रिइसकेको छ । मैदा उद्योगहरूले २ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्ने बताएका छन् । यसले नेपालमा गहुँको बजार राम्रै रहेको देखाउँछ तर नेपाली किसानले बजारको यो हिस्सा पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपालले गहुँ खेतीको विस्तारका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ र उचित मूल्यमा गहुँ विक्रीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेका कारण देशमा औद्योगिक वातावरण क्रमशः बिग्रदै गएको आवाज बेलाबखत नीजि क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ । विशेषरी उत्पादनजन्य उद्योगहरुका लागि प्लान्ट अथवा मेशिन औजार राख्ने जमिन खरिद गर्न लगानीकर्ताहरुलाई हम्मे छ । भाडामा लिँदा व्यक्तिको जमिन लिन सकिने अवस्था नरहेको र सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा लिन मिल्ने प्रावधान भर्खरै आएको भएपनि प्रक्रिया अझै स्पष्ट भईनसकेको उद्योगीहरु बताउँछन् । सरकारी जमिनको मूल्यांकन पनि नीजि जमिन सरह हुने भएकाले औद्योगिक वातावरण बिग्रदै गएको उनीहरुको भनाई छ ।जग्गाको भाउ स्थिर राख्न सम्भव छ ?मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा चार्टड एकाउण्टेन संघले होटल अलफल्टमा राखेको कार्यक्रममा एक जना सीएले जग्गाको भाउ बढ्दा उद्योगधन्दाहरु अपेक्षा अनुसार आउन नसकेको बताएका थिए । कुनै पनि उद्योग सुरु गर्न जग्गामा नै अत्याधिक लगानी गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ नयाँ उद्योगहरु आउन नसकेको तर्क उनको थियो ।जग्गाको भाउ बढ्न नदिन सम्भव छ त ? यस विषयमा भने लामो बहस आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सोही कार्यक्रममा बताएका थिए । घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी गएकाले जग्गाको मूल्य घट्ने खालका नीति अख्तियारी गर्दा बैंकहरुलाई समस्या पर्ने भएकाले सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको जग्गाको स्थिर राख्ने नीति अवलम्ब गर्नुपर्ने चार्टड एकाउण्टेनहरु बताउँछन् ।स्थानीय तहहरुले हरेक वडालाई उत्पादन ग्रामका रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको अवस्थामा गाउँबाट बसाईसराइ नहुने र जग्गाको किनबेच पनि नहुने हुँदा गाउँको जग्गा सस्तोमै उद्योगीहरुले लिएर उद्योग स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बन्ने उद्योगी बालकृष्ण भुसाल बताउँछन् ।यसका लागि स्थानीय तहहरुले नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्ने र उत्पादित बस्तुको लागत कम हुने नाफाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनको भनाई छ । यो सम्भव नभए सरकारी जमिन ४० वर्षसम्म भाडामा लगाउने कार्यविधि सहज हुनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।यो पनिःसरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा दिने बाटो खुल्योभूमी व्यवस्थापन विभागले पनि जग्गाको वर्गीकरण गरिसएिकाले अब अस्वभाविक मूल्यवृद्धि रोकिने दाबी गरेको छ । १० शीर्षकमा जग्गाको वर्गीकरण गरिएकाले अब एउटै जग्गा तीव्र गतिमा बिक्रि पनि नहुने र चाँडो चाँडो बिक्रि नभएपछि त्यसले मूल्यमा पनि ठूलो अन्तर नपार्ने दाबी विभागका अधिकारीहरुको छ । ‘भ्यालू एड नहुने उद्योगलाई प्रोमोट नगरौँ’अर्थशास्त्रीहरुले पनि ‘भ्यालू एड’ नहुने उद्योगहरुको प्रोमोट गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले बारम्बार यो विषय उठाउँदै आएका छन् । ‘भ्यालू एड नहुने इन्डष्ट्रिलाई प्रोमोट गर्न हुँदैन’ उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हाई इन्भेष्ट (उच्च लगानी) र लो प्रडक्ट (कम उत्पादन) होइन, हामीलाई त अहिले लो इन्भेष्टमा मास प्रडक्ट गर्ने इन्डष्ट्रिज् चाहिएको छ, जसले रोजगारी पनि पर्याप्त दिन सकोस् ।’यसका लागि पनि लागत कमको नीति आवश्यक हुने उनको जोड दियो । पोष्ट बजेट डिस्कशनमा डा. पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा जग्गाको मूल्य अब चाहिँ बढ्न दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
बैशाख १६, काठमाडौं। कोरोना महामारी महिलालाई मात्रै नभई सबै उद्यमीलाई सिकाइ स्रोत भएको छ । यसबीचमा महिला उद्यमीकै लागि लक्षित फरक नीति नियम पनि आएका छन्, जुन हामी नेपालमा भएका बैंकहरूले पनि अवलम्बन गर्छौं । यद्यपि यस्ता कतिपय योजना तथा कार्यक्रममा महिलाको पहुँच नपुगेको पनि देखिन्छ ।
अहिले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन हामीले गरेका छौं । यस्तै अहिले वित्तीय साक्षरताको जुन फ्रेमवर्क निकालिएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ । हामीहरू पनि धेरै उत्साहित छौं । हामीले त्यसमा पहिले नै काम थालिसकेका छौं । अरू बंैकले पनि गरिरहेका छन् । यसले प्रभावकारी उपलब्धि हासिल हुनेमा विश्वस्त छौं ।
महिला उद्यमीलाई जागरुक बनाउन, व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न, माथि उकास्न एउटा इकोसिस्टमकै विकास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । उद्यमशीलता, शीप तथा क्षमता विकास र बजारीकरणमा रहेको पहुँचको अन्तर कम गर्न पनि त्यसको आवश्यकता छ । कोभिड महामारीले व्यवसाय गर्ने परम्परागत शैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष भएर काम गर्न महिलाहरूलाई तुलनात्मक रूपमा चुनौती पनि छन् । तर केही समय लाग्ला, यसमा देखिएका चुनौती र समस्याको समाधान पक्कै हुनेछ ।
पछिल्लो समय महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकार र नियामक निकायबाट जति पनि नीतिगत व्यवस्था, निर्देशनहरू आउँदै छन्, (मन्त्रालयहरूबाट होस्, राष्ट्र बैंकबाट) ती स्वागतयोग्य छन् । तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले ल्याएका वा ल्याउने यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको व्यावहारिक तहमा देखिएका समस्याको समाधान भए मात्र सार्थक नतीजा हासिल हुन सक्छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डिजिटल बन्दै गएका छन् । मेरै संस्थाको कुरा गर्दा पनि हामीले डिजिटलाइजेशनमा चरणबद्ध रूपमा गर्ने कामको तीनवर्षे योजना बनाएका थियौं । तर महामारीले यो काममा एकैपटक गति बढाउनुपर्यो । महामारीजन्य विषम परिस्थिति र आवश्यकताले तीन वर्षको काम तत्कालै गर्नुपर्यो । किनकि त्यो ग्राहक वर्गको माग समेत थियो । ‘होम बैैंकिङ’को अवधारणा आयो । घरमै बसीबसी कर्जाका लागि आवेदन, एलसी खोल्ने लगायत सुविधा दियौं । ‘वर्क फ्रम होम’ सम्भव होला र भन्ने लाग्थ्यो । तर तत्कालीन आवश्यकता र बाध्यताले यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो ।
महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा अझै पनि धेरै चुनौती छन् कुरा आए, जुन यथार्थ पनि हो । किनकि कुनै पनि पेशा, व्यवसायको थालनीमा परिवार र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणले पनि फरक पार्छ । एउटा महिला उद्यमीले उद्यम गर्छु भन्दा त्यसलाई घरपरिवारले कसरी लिन्छ, साथ/सहयोग पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले महिलालाई उद्यम व्यवसायमा अघि बढ्न परिवार र समुदायको समेत प्रोत्साहनको खाँचो पर्छ ।
यसमा मुख्य कुरा त सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ । हाम्रो समाजमा अझै पनि ‘महिलाले घर चलाउने, पुरुषले बाहिर काम गर्ने’ भन्ने पुरातन मान्यता छ । महिलालाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न, उद्यम व्यवसाय शुरू गर्न यस्ता कुरा पनि बाधक देखिन्छन् । यसको परिवर्तन एउटा लामो प्रक्रिया हो । अहिले भइरहेका प्रयास, पहल र अभियान सकारात्मक छन् । यससँगै परिवार र समुदायस्तरमै चेतना जगाउन पनि आवश्यक छ ।
नेपाललाई वर्षौंदेखि कृषि प्रधान देश भनेर चिन्ने गरिन्छ । देशको ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन सन्तोष गर्नलायक छैन । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजपछि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले विभिन्न सहुलियत र अनुदान शुरू गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, यसरी प्राथमिकता तोकेर कर्जा प्रवाहका लागि अनिवार्य बनाइए पनि अझै यस शीर्षकमा कर्जा लगानी अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । किन कृषिमा कर्जा गएको छैन र गएका कर्जाको पनि सदुपयोग भएको छैन त ?
कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलार्इ आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न तालिका बनाएर लक्ष्य दिएको थियो । यसका लागि २०८० असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । २०७८ सम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असारसम्म १३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भए पनि पाँच ओटा बैंकले मात्रै १३ प्रतिशत कटाएका छन् । १० ओटा बैंकले ११ प्रतिशत पनि लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । कृषि बन्डमा गरेको लगानीलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरे पनि कृषि विकास बैंकले जारी गरेको बन्ड बिक्न सकेन।
यसले कृषिक्षेत्रमा बैंकहरू लगानी गर्न त्यति उत्साहित नभएको देखाउँछ । कृषिमा बैंकको भन्दा सहकारीहरूको कर्जा लगानी बढी देखिएको छ । सहकारीहरूले साना किसानहरूमा गरको लगानी बैंकहरूले कृषिमा गरेको कुल लगानीको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।
सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न खालको सहुलियत र अनुदान दिएको छ । तर, यी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । केही टाठाबाठा व्यवसायीले यस्तो सुविधा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । बैंक सञ्चालकहरूको संस्था सिबिफिनले गरेको एक अध्ययनले पनि कृषि कर्जा घरजग्गामा गएको देखाएको छ । त्यस्तै कृषि बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिए पनि सर्वसाधारण किसानको पहुँचमा यो बीमा पुग्न सकेको छैन । मौसममा भर पर्ने भएकाले कृषि अत्यन्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय मानिन्छ । त्यही भएर बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा जान हिचकिचाइरहेका छन् । कृषिलाई जति प्रविधिसँग जोड्दै लगिन्छ त्यति नै यस क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्छ र बीमा पनि बढ्छ । प्रविधिका कारण जोखिमको रक्षावरण सहज भएपछि बैंकहरू पनि लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । अर्को, कृषिको बजार पनि अनिश्चित हुन्छ । धेरै उत्पादन हुँदा फसलले मूल्य नपाउने अवस्था आउँछ । नेपालमा कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानहरूभन्दा बिचौलियाहरू बढी लाभान्वित हुने गरेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कृषिमा कर्जा प्रवाह बढ्न कठिन हुन्छ ।
किसानलाई मलखाद र बीउबिजन किन्न सहज होस् भनेर सरकारले किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्यो । कृषि विकास बैंकले यसमा विशेष प्रडक्ट ल्यायो भने अन्य बैंकहरूले पनि किसान क्रेडिटको व्यवस्था गरे । तर, कृषि सामग्री विक्रेताहरूले कार्डबाट भुक्तानी नलिएकाले यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन ।
यी सबै तथ्यले नेपालमा कृषिका लागि सरकारका तर्फबाट जेजति लगानी र सहजीकरण भएका छन्, ती व्यावहारिक र परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । त्यही भएर कृषि कर्जा कार्यक्रम पनि सफल हुन नसकेको हो । कृषि बजार र भण्डारणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने कृषितर्फको आकर्षण बढ्छ । किसान र बजारबीच आउने बिचौलिया व्यवस्थापनतर्फ सरकारले बलियो नीतिगत व्यवस्था नगर्दा पनि किसानहरूले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । किसानले भण्डारणमा रहेको फसल धितो राख्न पाउने र त्यस्तो फसलको बीमा हुने हो भने कृषि कर्जा पक्कै पनि बढ्न सक्छ । तर, अनुदानको प्रचारबाजीका लोभमा पर्दा सरकारी प्रयासले कृषिलाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अत:कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी यसको जोखीम घटाउँदै लगेमा कृषि कर्जामा सीमा तोक्न पर्दैन, बैंकहरूले आफैले लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
कृषिक्षेत्रको विकास गर्न र कृषि पनि एक सफल पेशा हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्न थोरै भए पनि कृषिमा करको व्यवस्था गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्र राज्यको व्यवस्थित प्रणालीभित्र पर्न नसक्दा विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका युवा समेत निराश भएर पुन: वैदेशक रोजगारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ भने अर्कातर्फ सरकारी निकायबाट दिने गरिएको अनुदान लगायतका सहुलियत लक्षित वर्गसम्म पुग्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्ने हो भने पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रबाट खासै लाभ लिन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कृषिक्षेत्रले अवसर सृजना गर्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल लगानीमा ब्याजदर नबढ्ने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाइरहँदा गर्भनर अधिकारीले लगानीको ब्याजदर नबढ्ने बताएका हुन् ।चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको पूर्व–सन्ध्यामा नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर स्थिर राख्दै औद्योगिकरणलाई प्रवद्र्धन हुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताए ।गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर वाञ्छित सीमा भित्र राख्ने विषयमा
बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भए पछि उनीहरूले निक्षेप तान्नका लागि यसमा दिइने ब्याजदर बढाएका छन् । २ महीनायता लगानीयोग्य रकम घट्दै गएपछि तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको छ । ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप बढ्छ र अनौपचारिक क्षेत्रको पैसासमेत बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्छ तर यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ । त्यसैले ब्याजदरलाई कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने भन्ने कुरा सधैं विवाद हुने गरेको छ ।
बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिएको छ । स्वतन्त्र बजारमा उसले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने केही समय सकारात्मक असर देखिए पनि त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ नै । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीधै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हो, उसले केही नीतिगत व्यवस्था गरेर तथा बजारमा पैसा पठाएर ब्याजदरलाई निश्चित विन्दुमा रोक्न सक्छ । तर, सीधै हस्तक्षेप गर्न भने हुँदैन र सक्दैन पनि । ब्याजदर अकस्मात् बढेको होइन, यो बढ्छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि भनिँदै आएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने तरलताको अभाव नभएको दाबी गरिरहेको पाइन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नहुनु तर कर्जाको माग बढ्दै जानु नै तरलता अभाव हो । तरलता बढाउन निक्षेप बढाउनुको विकल्प देखिँदैैन । त्यही भएर ब्याजदर बढेकोे हो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाका ब्याजदर पनि थप बढ्छ र बढिसकेको पनि छ । यसले अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउँछ । उद्योगहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यतामा असर पुग्छ । त्यसैले सबैतिरबाट यसको विरोध भएको हो । ।
नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यसलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । नेपालमा विरोधका सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ सम्म भनिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने सुझावचाहिँ दिन सकेका पाइँदैन । व्यावहारिक र तर्कसंगत सुझाव नदिई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सबैलाई एउटै ब्याजदर लगाउने निर्णय गर्ने हो भने त्यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुन्छ । त्यो त्यति सजिलो छैन ।
मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले कर्जाको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । कर्जाको माग बढ्छ भनेर विश्लेषण गर्न र त्यसैअनुसार रणनीति तय गर्न भने बैंकहरू चुकेको देखिन्छ । बजारमा अलिकति तरलता बढ्नेबित्तिकै ब्याजदर घटाइहाल्ने तथा तरलतामा दबाव पर्ने बित्तिकै आत्तिएर ब्याजदर बढाउनतिर लाग्ने प्रवृत्तिले उनीहरू दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न चुकेको अनुभव हुन्छ । यद्यपि नाफा कमाउनै पर्ने बाध्यताका कारण उनीहरू सधैं दबाबमा हुन्छन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकारी खर्च प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकारी खर्च नहुँदा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । त्यस्तै दशैंका बेलामा सधैं नै विप्रेषण बढ्ने गरेकामा यसपटक कमी आएको छ । विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग कर्जाका लागि सम्झौता भए पनि त्यो रकम आइपुगेको छैन । यी सबैको परिणति तरलतामा दबाब पर्नु हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जति नै हस्तक्षेप गरे पनि ब्याजदर वृद्धिको समस्या समाधान हुने सम्भावना ज्यादै कम छ ।
सरकारी खर्च बढाउन सकियो भने बैंकमा निक्षेप बढ्छ । अन्यथा करका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा पुगेको रकम त्यहीँ जम्मा भएर बस्छ, बैंकहरूमा फिर्ता जाँदैन । विदेशबाट कर्जा लिन सहज बनाइए पनि त्यो रकम थोरै हुँदा समाधान हुन कठिन छ । तर, सरकारले स्वीकृत गरेको कर्जा ल्यायो भने तरलता सहज हुन्छ । त्यस्तै पर्यटन बढाउनुपर्छ । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ ।
नेपालमा कृषिक्षेत्रमा कर्जा विस्तारको संस्थागत प्रयास भएको निकै भयो । खास गरेर २०२४ सालमा विशेष ऐनअन्तर्गत आएको कृषि विकास बैंकको स्थापनापछि यो क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा लगानीको आरम्भ भएको हो । त्यसअघि स्थापित सहकारी बैंकले पनि यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्थ्यो । त्यो बैंक पछि कृषि विकास बैंकमा गाभियो । अहिले त्यही कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा परिणत भएको छ । अब उक्त बैंकबाट कृषिक्षेत्रमा हुने लगानी भनेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका तोकिएको सीमाको लगानीबाहेक उसले चाहेमा मात्र हुने हो । त्यसरी विगतमा कृषि कर्जा लगानीका लागि गरिएको गतिलो संस्थागत प्रयास नै वाणिज्य बैंकिङमा परिणत भएपछि यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन कृषि कर्जा लगानीका लागि ढोका थुनिएको छ । कृषि कर्जा प्रवाहका क्षेत्रमा यो एउटा गम्भीर नीतिगत त्रुटि थियो ।
कृषि कर्जाको विस्तारमा पनि प्रशस्त जोखिम हुने भएकाले त्यसको बन्दोबस्ती पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । त्यसैले मौजुदा कृषि कर्जा प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी एकोहोरो नीतिगत रटानले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन ।
वाणिज्य बैंकहरूबाट यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको थालनी भने २०३१ सालदेखि हुन थालेको हो । त्यस बेलादेखि थालिएको वाणिज्य बैंकहरूमार्फत यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था हाल प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रका नाममा कायमै छ । यसअन्तर्गत कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्छ । यसलाई आगामी २०८२ असारसम्म्ममा १५ प्रतिशत पुर्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने हो भने कृषितन्त्रका विद्यमान प्रणालीगत विकृतिहरूमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई जहिल्यै प्रोत्साहित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध हुन सकेको देखिँदैन । साथै, यो क्षेत्रमा संरक्षणको आवश्यकता पनि पर्छ । यो क्षेत्रमा जोखिम भए पनि यो रोजगारीको प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । कहिल्यै बजार अभाव नरहने अनि गार्हस्थ्य उत्पादनमा जहिल्यै सहयोग गरिरहने क्षेत्र भएकाले यसलाई अघि बढाएर लैजानु ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जोखिम भएकैले सरकारी संरक्षण लगायत विविध कुराहरूमा ध्यान दिनपरेको हो । खेतीपातीमा लाग्नेहरूका लागि मल, बीउ, सिँचाइ, सिँचाइका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्को उपलब्धता, बजार, भण्डारण, बीमा, सहुलियत कर्जा, उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने ग्रामीण सडकको सुविधा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति, कृषि प्राविधिकहरूको निरन्तर र गुणस्तरीय सहयोग, कृषि औजारको समुचित प्रबन्ध, औषधिहरूको उपलब्धता, अनुदान आदि एकीकृत र प्याकेजकै रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । ती चीजको बन्दोबस्तीको प्रत्याभूत भयो भने मात्र यो क्षेत्र फस्टाउन सक्छ ।
कृषिक्षेत्रमा लाग्नु भनेको जोखिम उठाउनु पनि हो । परम्परागत रूपमा जीविकोपार्जनका लागि त जसोतसो कृषि प्रणाली घस्रिरहेकै छ । तर, साँच्चीकै यो क्षेत्रमा कायापलट गर्ने हो भने माथि भनिएका कुराहरूलाई सरोकारीहरूले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गनैपर्छ । कृषिमा स्नातक वा उच्च उपाधि लिएकाहरूलाई यो क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरेर लाने कार्यक्रमहरू आउन सकेका छैनन् । कृषिक्षेत्रमा भएका गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले पनि कृषिको आर्थिक वृद्धिमा सघाउन सकेको देखिँदैन ।
माथि उल्लेख गरिएका कृषिक्षेत्रका विकृतिहरू नै कृषि कर्जाको विस्तार र विकासमा वाधक हुन् । कृषि कर्जा व्यवस्थित गर्न ती कुराको अध्ययन आवश्यक छ । कृषि कर्जाको विस्तारमा पनि प्रशस्त जोखिम हुने भएकाले त्यसको बन्दोबस्ती पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । त्यसैले मौजुदा कृषि कर्जा प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी एकोहोरो नीतिगत रटानले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन ।
सामान्यतया वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी हरेक वर्ष बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, कोरोना महामारीका कारण अरू कर्जा लगानी विस्तारित नभएको अवस्थामा यो क्षेत्रमा पनि कर्जा विस्तार हुनसकेको छैन । कोरोनाका कारण यसमा लगानी नपुगे पनि हर्जाना लाग्ने व्यवस्थालाई आगामी वर्षसम्मको राहत दिइएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा सामान्यतया यस्तो लगानी बढ्न नसकेको यथार्थलाई दृष्टिगत राखी अब सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंक वा सरकारले विशेष किसिमको प्रोत्साहन दिएर तेस्तो लगानीलाई अगाडि बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले कम लगानी गर्नेलाई बैंकहरूको तत्काल कायम उच्चतम ब्याजदरका आधारमा हर्जाना लगाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो हर्जाना केन्द्रीय बैंकको आम्दानी हुने गरेको छ । कृषिमा लगानी नगर्दाको अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरूलाई हर्जाना लगाई केन्द्रीय बैंकले आम्दानी बाँध्नु न्यायिक देखिन्न । बरु, कसरी यो क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने नीति हुनुपर्छ । यो क्षेत्रमा कुनै बेग्लै वित्तीय संस्था नभएकाले भइरहेकै वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी परिचालन गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत अभीष्ट नराम्रो त होइन तथापि यो व्यवस्था मात्र पर्याप्त वा अन्तिम विकल्प होइन । करीब ५ दशकको अनुभवले यसै भनिरहेको छ । अब यस व्यवस्थाको पुनरवलोकनको खाँचो देखिएको छ । उदाहरणका लागि प्रोत्साहनको एउटा उपाय कृषिमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थालाई कर्पोरेट ट्यासमा सरकारले निश्चित प्रतिशत छूट दिएर ( हालको ३५ प्रतिशतलाई ३० वा २५ प्रतिशतमा ल्याएर ) पनि लगानी बढाउन सकिन्छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले लिने हर्जानालाई उक्त बैंकले आम्दानी नबाँधी त्यसलाई अत्यन्त न्यून बैंक दरमा लगानी गर्न चाहने वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्रोतका रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरू वा वित्त कम्पनीहरू कृषिक्षेत्रमा भरसक लगानी नै गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा जहिल्यै देखिएका छन् । कृषिमा हुने लगानी जोखिमयुक्त मात्र नभएर प्राविधिक किसिमको पनि हुने भएको साथै एसमा लगानीकर्ता बैंकको प्रयासलाई थप बलियो बनाउने काममा अन्य सरकारी निकायहरू समेतको समन्वयको आवश्यकता पर्ने हुन्छ ।
कृषि कर्जाको वर्तमान व्यवस्थामा प्रणालीगत सुधारकै खाँचो छ । त्यो भनेको अब कृषि कर्जाका लागि मात्र भनेर एउटा बेग्लै वित्तीय संस्था ( कृषि बैंक) कै स्थापना गर्नु हो । यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन कर्जा लगानी गर्ने हाल कुनै पनि संस्था छैनन् । वाणिज्य बैंकहरूबाट हालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट यो क्षेत्र खासै खगाडि बढ्न सक्दैन । किनभने तिनले लगानी गर्ने भनेको निश्चित सीमामात्र हो र त्यो माथि उल्लेख गरिएको अवस्थामा बढ्न सक्दैन । वाणिज्य बैंकहरूले दीर्घकालीन कर्जा लगानी गर्दैनन् । चिया, कफी र फलफूल खेतीमा दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसैले अब कमसेकम पनि ५० अर्बको चुक्ता पूँजी भएको कृषि बैंक खोलिनुपर्छ । त्यसमा हालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गतको कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने रकम यसको शेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने ती बैंकले हाल गरेजस्तो अलमल र ढलपलको कृषि कर्जा लगानी प्रणालीको पनि अन्त्य हुन्छ । प्रस्तावित कृषि बैंकले आफ्नो कार्य बढाउँदै लैजान थालेपछि बैंकहरूको कृषि कर्जा व्यवस्थालाई अनिवार्य नगर्न पनि सकिन्छ ।
कृषिक्षेत्रले गार्हस्थ्य उत्पादनमा अझैपनि करीब ३० प्रतिशत अंश ओगटेको देखिन्छ भने अधिकांश नेपालीको जीविकोपार्जनको क्षेत्र पनि यही हो । तर, बिडम्बना यतिका बैंक वित्तीय संस्थाहरू हुँदा पनि सरकारले कहिल्यै कृषि कर्जा व्यवस्थाका लागि बेग्लै बैंक आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा ठम्याउनै सकेन । प्रस्तावित बैंक स्थापना हुनसके अहिलेका लघुवित्तीय संस्थाहरू, जसका कार्यसञ्जाल ७७ ओटै जिल्लामा पुगेका छन् र यससित करीब ५० लाख सदस्य आबद्ध छन्, तीमार्फत पनि यो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सकिन्छ । हाल करीब ३५ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थामध्ये संस्थागत सुशासन भएका संस्थाहरूलाई सरीक गराएर लैजान नसकिने पनि होइन । मूलकुरो, सरकार, केन्द्रीय बैंक र सरोकारवाला संस्थाहरू कृषि कर्जाको आवश्यकतालाई प्रणालीगत सुधार गरेर लाने विषयमा इमानदारीका साथ कटिबद्ध भएर अगाडि अउनसक्नुपर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
