बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा ऋण प्रवाह नहुँदा बैंकमा लगानीयोग्य पूँजी बढ्दै गएको छ । तरलता सहज भए पनि बैंकहरूले पूँजीकोषको दबाब र बजारको अवस्थाका आधारमा कडाइ गर्दा कर्जा विस्तार हुन नसकेको हो । बैंकहरूलाई कर्जा विस्तारमा सहजीकरण नगर्ने हो भने त्यो पैसा निष्क्रिय बस्छ । यसले बैंकको जोखिम केही कम गराए पनि अर्थतन्त्रको विस्तारमा भने सहयोग गर्दैन । साथै बैंकहरूको मुनाफामा समेत असर पार्छ ।
२०८० वैशाखसम्म वाणिव्य बैंकहरूको तरलता अनुपात ८४ दशमलव ८८ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ९० प्रतिशतसम्म तरलता अनुपात कायम गरी ऋण प्रवाह गर्न पाउने भएकाले हाल बैंकहरूले साढे २ खर्बको हाराहारीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । तैपनि उनीहरूले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
एक त सरकारले कति बेला कुन नीति परिवर्तन गर्छ ठेगान छैन । अर्को बैंकहरू लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ । यो गाँठो फुकाउने काम नियामक निकायको हो । जुन क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्छ, त्यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न कडाइ
गरिनु हुँदैन ।
हुन त मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता भएकाले कर्जा प्रवाह गर्न पनि बैैंकहरू हिचकिचाएका हुन सक्छन् । त्यसैले उनीहरू सचेत भएर लगानी गर्न थालेका पनि होलान् । अहिले सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैंकमध्ये चारओटा बैंकको पूँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमानजिक पुगेको छ । यसले गर्दा उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएको देखिन्छ ।
त्यही भएर केही बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्न दिएर वा अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेर पूँजीकोष अनुपातलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । बैंक बलियो बनाउने नाममा अर्थतन्त्रको विस्तार रोक्ने गरी पैसा एक ठाउँमा थुप्रिने नीति लिनु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । के गर्दा बैंकलाई कर्जा प्रवाहमा सजिलो हुन्छ, त्यसबारे गम्भीर नहुने हो भने अर्थतन्त्र सुधार हुनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । कर्जाको माग बढ्न नसक्नुमा औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नु कारण होला । त्यसैले सरकारको जोड के गर्दा औद्योगिक वातावरण बन्न सक्छ, त्यस्ता नीति लिनुतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।
