वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्न तथा एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गरिए पनि यसले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेकाले महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेकाले यो खर्च पनि अनुचित भएको महालेखाको ठहर छ ।
महालेखाले प्रश्न उठाएका सरकारी संस्था बन्द गरिदिने हो भने जनताले तिरेको करको व्यर्थ खर्च रोकिनेछ ।
लगानी बोर्ड स्थापना हुँदा नै यसको सफलतामा प्रश्न उठाइएको थियो । यसलाई अधिकारविहीन बनाइएकाले गठनको औचित्य नै छैन भन्ने कुरा त्यति बेला नै उठेको हो । बोर्ड गठन भएपछि सरकारले आआफ्नो प्रतिनिधि नपठाउँदा एकल विन्दु सेवा दिन सकिएको थिएन । त्यतिमात्र होइन, बोर्डमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई सदस्यमा राखिएको छ जसले गर्दा आफ्नो व्यवसायमा असर पार्नेगरी कुनै लगानीकर्ता आए तिनलाई रोक्ने प्रयास यसमा हुन्छ । नाइजेरियाको डांगोटे कम्पनीले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न खोज्दा उसलाई अनेक किसिमले घुमाएर उद्योग खोल्न स्वीकृति दिइएन ।
बोर्डको ठूलो रकम परामर्शदाताका लागि भएको छ । तर, परामर्शदाताले के उपलब्धि दिए भन्ने पाइँदैन । अनावश्यक तलबभत्तामा बोर्डको बजेट खर्च भएको छ । बोर्डलाई ठूला परियोजाहरू धेरै दिइएको पनि छैन । यसरी बोर्ड जुन प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको त्यसका लागि यसले काम गरेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । यो निरर्थक सरकारी अफिस हो । यसबाट काम हुन सहयोग हुँदैन । बोर्डमात्र यस्तो होइन, अधिकांश यस्ता सरकारी संरचनाहरू प्रयोजनविहीन छन् ।
लगानी बोर्ड विदेशीहरूको सल्लाहमा स्थापना गरिएको हो जुन नेपालको सन्दर्भमा खासै महत्त्वपूर्ण देखिएको छैन । भारत र चीनमा लगानी बोर्डजस्तो संरचना छैन । तर, त्यहाँ विदेशी लगानी प्रशस्त भित्रिएको छ । हामीकहाँ बोर्डका कारण कति लगानी भित्रियो भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले विभिन्न संरचना बनाउँदै त्यसमा विभिन्न नियुक्ति दिन्छ । तर, यस्ता संरचनाले परिणाम दिनभन्दा पनि निश्चित मानिसलाई जागीर खुवाउने काम गर्छ । बोर्डले जुन विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यसको प्राविधिक विज्ञता भएका व्यक्ति नै छैनन् । यसलाई शक्तिशाली बनाउन र परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गर्ने व्यवस्था गरियो । यसले काम छोटिन्छ र चाँडो लगानी स्वीकृत हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेकाले झनै समस्या भएको छ । लगानीसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्न बोर्ड बैठक बस्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री व्यस्त भएकाले यस्तो बैठक महीनौं बस्न नसकेको अवस्था छ ।
सरकारी संरचनामा गडबडी गर्न मात्रै प्रक्रिया छोट्ट्याइएको पाइन्छ । महालेखाका विगतका प्रतिवेदनहरूले पनि यही कुरा दोहोर्याएको पाइन्छ । सरकारी संस्थाहरू कसरी निकम्मा हुन्छन् भन्ने उदाहरण दिन बोर्ड एउटा प्रतिनिधि संस्था हो ।
लगानी सम्मेलन २०१९ मा समावेश गरिएका ५० आयोजनाको अध्ययन मूल्यांकन तथा अनुगमन परियोजनाको समझदारीपत्र एवं लगानी सम्झौता गर्ने, विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी असल अभ्यासको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइ स्थापना, ठूलो क्षमताको सम्मेलन केन्द्र स्थापनासम्बन्धी परियोजना विकास तथा बजारीकरण, लगानी दिवसको आयोजना जस्ता काममा बोर्डले कुनै सफलता नपाएको उल्लेख छ ।
त्यसैले यस्ता उपलब्धिविहीन संस्था राख्नुभन्दा जति छिटो विघटन गरिन्छ त्यति देशलाई लाभ हुन्छ । करदाताले तिरेको पैसाको दुरुपयोग हुन रोकिन्छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डजस्ता सबै खाले सरकारी संरचनमा एउटै रोग पाइन्छ : त्यो हो काम नहुनुका कारणको फेहरिस्त तयार पार्नु र नया“ संरचना बनाउन सुझाव दिनु । त्यसैले महालेखाले प्रश्न उठाएका यस्ता संस्था बन्द गरिदिने हो भने जनताले तिरको करको व्यर्थ खर्च रोकिनेछ ।
