संघीय सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरको छानो हटाएर टिनको छानो लगाउन थालेको संघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङले जनाएको छ ।दाङ-दुई वर्षको अवधिमा चार जिल्लामा आठ हजार ४ सय ४४ वटा घरमा टिनको छानो लगाइएको छ । दाङ, प्युठान, रोल्पा र रुकुम पुर्वमा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सम्ममा यो संख्यामा टिनको छानो लगाइएको हो […]
दाङ-चालू आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा साविक राप्तीका ४ जिल्लामा ८ हजार २ सय ४३ घरमा खरको छानो हटाएर टिनको छानो लगाइने भएको छ । यसका लागि ४१ करोड २१ लाख ५० हजार रकम खर्च गर्ने थालिएको हो ।संघीय सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरको छानो हटाएर टिनको छानो लगाउने थालेको संघन सहरी तथा भवन निर्माण […]
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब कुनै पनि घरमा ‘घरका तथा फुसको छानो’ नहुने अवस्था सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ । खर तथा फुसको छानो भएकाहरुलाई टिनको छानो लगाउने प्रवन्ध सरकारले मिलाउने जनाउदै यसमा ढुक्क हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
मंगलवार झापाको विर्तामोड–७ मा ३७ परिवारका लागि निर्माण भएको सामुहिक आवास उद्घाटन गर्दैँ उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । तपाईहरु आफ्नो योजना पठाउनुहोस हामी त्यसका लागि बजेट पठाउछौ, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दै आएका ३७ विपन्न परिवारका लागि हेविट्याट नेपालको आर्थिक सहयोग र सहारा नेपालको प्राविधिक सहयोग आवास निर्माण भएको हो ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश- २ सरकारले सिरहामा करिब ४ सय अल्पसंख्यक भूमिहीन डोम समुदायका लागि माथि टिनको छानो र शौचालय भएको दुई कोठे पक्की घर निर्माण लागेको हो
स्थानीय सरकारले बनाइदिएको पक्की घर अपायक भएको भन्दै सिराहाको गोलबजार नगरपालिका क्षेत्रका विपन्न मुसहर परिवारले बस्न मानेका छैनन् ।
गोलबजार–३ जमदह कालाबन्जरमा भान्सा, शौचालयसहित चारकोठे टिनको छानो भएको १५ वटा पक्की...
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमदाङ-चालू आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा साविक राप्तीका ४ जिल्लामा ८ हजार २ सय ४३ घरमा छानो हटाएर टिनको छानो लगाइने भएको छ । यसका लागि ४१ करोड २१ लाख ५० हजार रकम खर्च गर्ने थालिएको हो ।संघीय सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरको छानो हटाएर टिनको छानो लगाउने थालेको संघन सहरी तथा […]
धनकुटा । सरकारले गरिबीको रेखामुनी रहेका घर परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमका अलावा बसोबास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको लामो समयपछि धनकुटामा बल्ल कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २०७५/७६ को बजेटमा सुरक्षित आवासको निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा जस्तापाता, सहुलियत दरको काठ...
