गोरखापत्र

जेष्ठ २०७७

सेवाप्रदायक नै सेवाग्राहीको प्रतीक्षामा

सामान्य अवस्थामा सेवा लिनका लागि सेवाप्रदायकको प्रतीक्षामा लामबद्ध रहने सेवाग्राही दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन भएपछि भने बेग्लै अवस्था देखिएको छ । अहिले सेवाप्रदायक नै सेवाग्राहीको प्रतीक्षामा बस्ने गरेका छन् । सरकारले असार १ गतेदेखि सबै सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न थालेको छ तर सार्वजनिक सवारी साधन नचलेको र निजी सवारी साधन पनि जोरबिजोर प्रणाली लागू हुँदा सेवा लिनका लागि सेवाग्राही न्यून मात्र कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीको पातलो मात्र उपस्थिति हुँदै आएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

घट्दै छ लघुवित्तमा वित्तीय अनुशासन: लघुवित्तको मान्यताविपरीत सञ्चालन हुँदा समस्या

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

ग्राहक सन्तुष्टिमा हामी चुक्यौं कि !

ग्राहकसम्बन्धी सिद्धान्तलाई समयसापेक्ष रूपमा ग्राहकको इच्छा तथा आकांक्षाअनुरूप परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । व्यवसाय तथा व्यवसायीहरूले सेवाग्राहीको इच्छा आकांक्षाअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा र सेवा दिने तौरतरीकामा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न नसक्दा ग्राहक सन्तुष्टिमा हामी चुक्यौं कि भनेर व्यवसायीहरूले सोच्न ढिला भइसकेको छ । संस्थागत रूपमा गुणस्तर र ग्राहकको भावना नबुझी आफूखुशी निर्णय गर्ने व्यावसायिक ग्राहकसँग डराउनु स्वाभाविक हो । ग्राहक र व्यवसाय बीच सुमधुर सम्बन्धले मात्र आपसी सञ्चार सुदृढ हुन्छ । जब व्यवसायले समयसापेक्ष वस्तु तथा सेवाको प्रवाह गर्दैन तब ग्राहकसँग अलग्गिन्छ । व्यवसाय र व्यवसायी नभएको खण्डमा जनताको दैनिक आवश्यकताको पूर्तिमा समस्या पैदा हुन्छ । तर, ग्राहकको महत्त्व, उनीहरूको पहिचान, मूल्यांकन र सम्बन्ध व्यवस्थापनमा चुकेका कारण पछिल्ला दिनहरूमा ग्राहक सन्तुष्टिमा पहिरो जान थालेको छ । विगतदेखि नै वस्तु तथा सेवाको चरम मूल्यवृद्धि, गुणस्तरको अभाव र ढिलासुस्तीले अधिकांश संस्था एवं सरकारी निकायप्रति सेवाग्राही आजित भइसकेको अवस्था छ । एकै रातमा लगानी असुल गर्ने व्यवसायीहरूको मनोवृत्ति र राज्यलाई कर तिर्नमा र करको दायरामा आउन हुने आनाकानीले ग्राहकमात्र आजित छैनन्, सरकारको राजस्व पनि तीव्र गतिमा घटेको छ । नेपालमा उदार, खुला र लचिलो नीति अवलम्बनपश्चात् व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । तर, प्रतिस्पर्धा गुणस्तरमा भन्दा कसरी नाफा कमाउने भन्नेमा देखिएको हुँदा कालोबजारीको बिगबिगी हुन थाल्यो । ग्राहक जो कोही पनि हुन सक्ने र जति बेला पनि आउन सक्ने भएको हुँदा हरेक निकायले ग्राहकमुखी सेवाको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । हाल पनि अधिकांश सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, शिष्ट, शालीन र सभ्य ढंगको प्रस्तुति र व्यवहारको अभाव, छिटोछरितो र प्रतिस्पर्धी सेवाको अभाव, ग्राहकको कुरा ध्यान दिएर नसुन्ने प्रवृत्ति, सुझाव र गुनासो सुनुवाइको अभावजस्ता कारणले व्यवसाय र व्यवसायीप्रति ग्राहकको वितृष्णा बढ्दो देखिन्छ । संस्थागत रूपमा कारोबार गर्दा वा सेवा प्रवाह गर्दा सरकारी वा गैरसरकारी निकायले मूलत: ग्राहकको सामाजिक प्रतिष्ठा, जात, धर्म, संस्कृति, प्रचलन, उमेर, जीवनशैली, पेशा, आर्थिक अवस्था, रूचि, ज्ञान, उत्प्रेरणा एव सन्तुष्टिप्रति गहिरो अनुसन्धानबाट मात्र ग्राहकमैत्री व्यवहार गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा हामी चुकेका छौं । ग्राहकले सेवाग्राहीका रूपमा संस्थागत निकायबाट गर्ने अपेक्षा भनेको मलाई राम्रोसँग हेरून्, स्वागत गरून्, मिठो वचनले बोलून्, मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुनून्, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा छिटोछरितो रूपमा दिऊन् र उचित मूल्य निर्धारण गरून् भन्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर, अधिकांशले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पन्छाउने गरेको पाइन्छ । सेवाप्रवाह छिटोछरितो हुँदैन । ग्राहकको गुनासो सुनुवाइ भएको देखिँदैन । सम्मान र उचित व्यवहारको त कल्पना नगरे पनि हुन्छ । सरकारले हाँसेर सेवा दिन सर्कुलर जारी गरेको भए तापनि यसको कार्यान्वयन खासै देखिँदैन । ग्राहक हाम्रा महत्त्वपूर्ण आगन्तुक हुन्, ग्राहक हामीप्रति निर्भर छैनन् बरु हामी ग्राहकप्रति निर्भर छौं, उनीहरू हामीलाई बाधा दिन आएका होइनन् बरु उनीहरूबाट हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने सोच व्यवसायीमा हुनुपर्छ । ग्राहक हाम्रो व्यवसायका अभिन्न अंग हुन्, पराइ होइनन्, उनीहरूले हामीलाई सेवाको अवसर प्रदान गरेका छन् भन्ने कुरालाई अधिकांश व्यवसायीले मनन नगर्दा ग्राहक सन्तुष्टि दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको देखिन्छ । हामीले आजैबाट आफ्नो सेवालाई सुधार गर्ने प्रण गर्दै ग्राहकको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने, गुनासो समाधान गर्ने, कार्यस्थलको सफाइमा ध्यान दिने, कर्मचारीलाई यससम्बन्धी तालीम दिने, ग्राहकको अपेक्षा र भावना बुझ्ने, तिनीहरूलाई आफ्नो र आफ्नो कम्पनीको वस्तु तथा सेवाका बारेमा जानकारी दिनेजस्ता क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । यति गर्न सक्यौं भने हामी ग्राहकको प्रिय बन्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउन निरन्तर भेटघाट र अन्तरक्रियामा जोड दिने, छिटोछरितो सेवा दिने, समस्याको समाधान गर्ने, गुनासो सुन्ने, समान र उचित व्यवहार गर्ने, कार्यालयको सरसफाइमा बढी ध्यान दिनेजस्ता काम गर्नुपर्छ । ग्राहकको सन्तुष्टि र सेवाको स्तर गुणस्तरीय बढाउँदै सेवा र शर्तको बारेमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुका साथै उनीहरूले नबुझेको कुरा सिकाउने, उपभोक्ता हकहित संरक्षण, ग्राहक साक्षरता, उपभोक्ताको हितका लागि बजार अनुगमनजस्ता कार्यमा ध्यान जानुपर्छ । सेवाको पहुँच सबैमा पुर्‍याउने, मितव्ययी सेवा प्रदान गर्नेजस्ता कार्यले ग्राहक सन्तुष्टिमा वृद्धि आउँछ । त्यस्तै भौतिक सुविधामा वृद्धि गर्दै जाने, आकर्षक सहायता कक्षको निर्माण गर्ने, कार्यालय सजावटमा ध्यान दिने, प्रतीक्षालय, आराम कक्ष, पिउने पानी, शौचालय आदिको उचित व्यवस्था गर्ने, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, नि:शुल्क इन्टरनेट, सुझावपेटिकाको व्यवस्था आदि गर्नाले ग्राहकको मन जित्न सकिन्छ । उचित र छिटोछरितो एवं स्तरीय सेवा, पालो प्रणाली, राम्रो व्यवहार र असल चालचलन, सहयोगी र समाधानमुखी व्यवहार, हँसमुख र शिष्ट बोलीवचनबाट व्यवसाय तथा व्यवसायीहरूको बजार र शाख बढ्छ तथा ग्राहक वितृष्णामा कमी आउँछ । सेवामुखी संस्थानहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले ग्राहकले दिएको सुझावअनुसार काम गरेर ग्राहकको मन जित्नुपर्छ । कसरी हामी ग्राहकद्वारा मन पराइने सेवाप्रदायक बन्न सक्छौं भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । ग्राहकले बोलिरहँदा ध्यानपूर्वक उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । साधारणतया उनीहरू तपाईंले के ठीक गर्नुभयो वा के गल्ती/बेठीक गर्नुभयो भन्ने भनिरहेका हुन्छन् । संस्थालाई गरेको सहयोगको लागि उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्न सकिन्छ । ग्राहकलाई खुशी पार्ने र सम्बन्ध बढाउने महत्त्वपूर्ण औजार र तरीकाहरूमा ग्राहकहरूप्रति इमानदारी र स्पष्टता प्रदर्शन पर्छ । आफ्ना वस्तु तथा सेवाको सूचना सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ग्राहकको गुनासाहरूका लागि सुझाव पेटिकाको व्यवस्था र यसको सुनुवाइ गरिनुपर्छ । परिवर्तित आवश्यकताको पहिचान गरी समाधान गर्ने, जनशक्ति सुधार गर्ने, सांगठनिक सुधार गर्ने र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनेलगायत कार्यले ग्राहक सन्तुष्टिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्रान्तिकारी विकासले मुलुकी प्रशासनलाई समेत डिजिटल युगमा प्रवेश गराएको छ । डिजिटल प्रणालीमा पुराना कर्मचारीहरूभन्दा नवप्रवेशी युवा रमाएर कागजी प्रक्रियाभन्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर परिवर्तनशील र सृजनशील समाज निर्माण गरिरहेका छन् । विद्युतीय शासन नै फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासनको पूर्वशर्त हो । यसका लागि विद्युत्, इन्टरनेट, सूचना, सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरू र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छन् । यही विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नभईकन, कागजी प्रक्रियाको प्रयोग नगरीकन, रुपैयाँ पैसाको प्रयोग नगरीकन फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन सञ्चालनमा अहिलेको पुस्ता क्रियाशील रहेको छ । सेवाग्राहीहरू सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सेवाप्रदायकको झ्याल ढोकासमक्ष पुग्नु पर्दैन । फेसलेस र पेपरलेस प्रशासनको अवधारणा सन् २००० अर्थात सूचना प्रविधि नीति, २०५७ को कार्यान्वयनसँगै अभ्यासमा आएको हो । नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) विकाससम्बन्धी नीतिले पनि यसलाई स्थान दिएको छ । त्यसैअनुसार विद्युतीय सरकार, विद्युतीय शासन र विद्युतीय कारोबारमार्पmत आज मुलुक फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस युगमा प्रवेश गर्न आँटेको छ । अमेरिकाको रोजगारी नेपालमै बसेर अनि नेपालको रोजगारी अमेरिकामै बसेर सम्भव भएको छ । फेसलेस प्रशासनमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको फेस टु फेस भेट हुनै पर्दैन । विद्युतीय शासन व्यवस्थाबाट मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको भेट हुनै नपाएपछि त्यहाँ आर्थिक चलखेल पनि हुनै पाउँदैन । आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरी प्रथा पनि अन्त्य हुन जान्छ । कार्टेलिङ र सिन्डिकेट जस्ता प्रथाहरू पनि समाप्त हुन्छन् । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको उत्पादनशील समय बचत हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय शासनबाट सेवाप्रवाह शीघ्र, पारदर्शी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय भई असल शासन र उच्च अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ । मानिसहरूको ओहोरदोहोर कम हुने भएकाले यसबाट न सडक जाम हुन्छ न त इन्धनको नै चिन्ता हुन्छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थ पनि कम खर्च हुन्छ, प्रभावस्वरूप वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्छ । डिजिटल प्रशासनमा सेवाग्राहीहरू बीच विभेद हुँदैन, कागजी प्रक्रियाका झन्झटहरूको अन्त्य हुन्छ, कागज र फाइल च्यातिने, हराउने, चोरिने, नासिने र नपाइने भन्ने हुँदैन । फाइल राख्ने दराज, कोठा र पोका पनि आवश्यक पर्दैन । यस प्रकारको शासन प्रणालीमा कागजको कमभन्दा कम प्रयोग गर्दै सूचनाप्रविधिको उपयोग हुन्छ । वास्तवमा विद्युतीय शासन पद्धतिबाट सानो र सफा शासन विकसित हुने, भौतिक रूपको समाजबाट विद्युतीय समाजका रूपमा रूपान्तरण हुने र कर्मचारीतन्त्रले गरेका काम जुनसुकै बखत जहाँसुकैबाट हेर्न, नाप्न र अनुभूति गर्न सकिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय मानिएको हो । विश्वमा सन् २००० बाट शुरू भएको क्यासलेस प्रशासनको अवधारणा सन् २०१० बाट नेपालको प्रशासनमा भित्रिएको हो भने सन् २०२० देखि तीव्र कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । खासगरी, नगद कारोबारबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको प्राणघातक कोभिड–१९ को प्रभावबाट मुक्त रहन, बन्दाबन्दी गरिएको समयमा अटुट रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न यसलाई विस्तार गरिएको हो । यो अवधारणाको विकास र विस्तार अब शहरहरूमा मात्र होइन, ग्रामीण सुदूर बस्तीहरूमा समेत जरुरी छ । भौतिक तवरले पैसाको कारोबार नहुँदा अर्थात् अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट पैसा बोकी राख्नुपर्ने झन्झट र हराउँछ कि भन्ने त्रास अन्त्य भई सरल तरिकाले आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले क्यासलेस पद्धति उत्कृष्ट, सुलभ र विश्वसनीय मान्न सकिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले आज सेवाप्रवाह अत्यन्त सरलीकृत भएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सडकसडकमा ट्राफिक प्रहरीको जरुरत पर्दैन । चोकमा सहजीकरणका लागि एकजना ट्राफिक प्रहरी भए पुग्छ, बाँकी ट्राफिक लाइटको संकेतबाट चल्छ । त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घर घरमा स्मार्ट मीटर जडान गरेमा घरघरमा मीटर रिडर धाउनु पर्दैन । अफिसबाटै अटोमेटिक सिस्टमले रिड गर्छ । सेवाग्राहीहरू पैसा तिर्न प्राधिकरणको कार्यालयमा पुग्नु पर्दैन, ई–सेवालगायत क्यासलेस प्रविधिबाट तिर्न सकिन्छ । यातायात कार्यालयहरूमा लागू गरिएको अनलाइन सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणालीले दिनहुँ सयौंको संख्यामा हुने भीडभाड कम गर्छ । त्यसैगरी लोकसेवा आयोगलगायत सार्वजनिक संघसंस्थामा लागू भएको अनलाइन दरखास्त प्रणालीले पनि लामबद्ध भीड अन्त्य गरी मानवीय जीवनलाई सरल र सहज बनाएको छ । ई–बैंकिङ सेवाले क्यासलेस प्रविधिबाट हुने आर्थिक कारोबारमा चमत्कार ल्याएको छ । नेपालमा यसप्रकारको सेवाको शुरुआत भए पनि गन्तव्य भेट्टाउन युद्धस्तरमा कार्य गर्नु छ । सरकारले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यहरू, सेवाग्राही एवम् नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु सुशासन कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी औजार हो । सार्वजनिक निकायहरूबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमा पुराना तौरतरीका अर्थात् कागजी प्रक्रियाबाट अलग्गै रहेर विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गर्न आफूलाई रूपान्तरण गरिरहको विश्व परिदृश्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले समेत आत्मसात् गरी तदनुरूपका कार्यहरू विस्तार गर्दै गएको छ । डिजिटल शासन प्रणालीबाट शीघ्र, तटस्थ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र सहज नतिजा प्राप्ति हुने भई नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह पद्धतिको शुरुआत भएको छ । वास्तवमा आधुनिक दुनियाँलाई नियालेर हेर्ने हो भने विद्युतीय सेवालाई नै आधुनिकीकरणको नयाँ नाम भन्न सकिन्छ । अहिलेका नवयुवाहरू यसमा रमाएर ऊर्जाशील ढंगले घरबाटै काम गरिरहेका छन् । यो युगमा तह नै लगाउन नसक्नेगरी सूचनाहरूको उत्पादन भइरहेकाले तिनको प्रभावकारी प्रशोधन, वितरण र उपयोगमा वर्तमान प्रशासन अभ्यस्त रहेको छ । डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई साकार पार्दै नेपाललाई सूचनाप्रविधिको विश्वमानचित्रमा स्थापित गर्न अब औसत होइन, उत्कृष्ट व्यवस्था, व्यवस्थापन र व्यवस्थापकको अनुकरणीय तालमेल अपरिहार्य छ । यसबाट फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासनको वेब पनि गतिमान हुने देखिन्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालयका सहायक निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नियमनले नसमेटेको लघुवित्त

बैंकिङ प्रणालीमा क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंक गरी जम्मा १३८ ओटा संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले ५ हजार ८६ जनालाई र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखालाई समेत मिलाउँदा २ हजार ८६६ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यसरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका ५१ लाखभन्दा बढी सदस्यमध्ये ५८ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यलाई लघुकर्जा प्रदान गरेका छन् । संख्यात्मक आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा उल्लेख्य रहेको छ । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास र विस्तार भएको छ । नेपालमा वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्तीय सेवाको प्रारम्भ भएको हो । यिनै संस्थालाई क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण गर्ने र नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्यले यस क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य भएको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साथै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । यसका साथै विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक समूहले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको सुन्न पाइन्छ । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले सहजै वित्तीय सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् । यस लेखमा बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको लघुवित्त कार्यक्रमका बारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा लगानी औसतमा ८ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । विपन्न वर्गकर्जाअन्तर्गत रहेका विभिन्न कार्यक्रममध्ये लघुवित्त एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहँदै आएको छ । विपन्न वर्गकर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गर्ने कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा आफै वा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा विकास बैंकको सहभागिता उल्लेख्य रहेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम शीर्षकअन्र्तगत २०७८ जेठसम्म रू १.९५ खर्ब कर्जा लिई लक्षित वर्गलाई लघुकर्जा प्रदान गरेका छन् । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको लघुकर्जाको तथ्यांक भने प्रकाशित हुने गरेको पाइँदैन । तीस हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारी संस्थामध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयरधनी सदस्यलाई लघुवित्तीय कार्यक्रममार्फत पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । सहकारी संस्थासँग आबद्ध शेयर सदस्यबाट संकलित शेयरपूँजी, सदस्यबाट संकलित बचत र अन्य संस्थाबाट प्राप्त कर्जा सापटी रकम नै सहकारी संस्थाको पूँजीको स्रोत हो । यसरी संकलन भएको रकमबाट नै सदस्यलाई कर्जा प्रदान गर्ने गरिन्छ । सहकारी संस्थाबाट सञ्चालन भएका लघुवित्त कार्यक्रमबाट संस्थाका शेयरसदस्यहरू लाभान्वित हुँदै आएको भए पनि यस कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रकाशित नहुँदा कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता मापन हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमको नियमित नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायत अन्य सम्बद्ध ऐन तथा नियमको अधीनमा रही लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार विनियमावली, परिपत्र, सूचना तथा निर्देशनहरू जारी गर्ने गर्छ । यिनै ऐन, नीति नियमको अधीनमा रही राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गर्छ । यस्ता कार्यले लघुवित्त संस्थाहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने, संस्थागत सुशासन कायम रहने, सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राही सदस्य दुवै पक्षले आफ्नो उद्देश्यअनुकूल उपलब्धि प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ । तर, लघुवित्त संस्थाबाहेक इजाजतपत्रप्राप्त अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नियमनकारी निकायद्वारा जारी गरिएका नीति निर्देशनको अनुपालना गर्ने र सञ्चालित कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गरेको पाइँदैन । एउटै भौगोलिक अवस्थितिमा (कार्यक्षेत्र) रहेका एकै प्रकारको वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमध्ये केहीले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनको अधीनमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र केहीले आप्mनै आन्तरिक नीतिनिर्देशनको अधीनमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यमान व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा असहजता ल्याएको देखिन्छ । यसले गर्दा संस्थाहरू बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने, संस्थागत सुशासन कमजोर हुने, सदस्यहरू बीच बहुबैंकिङ कारोबार हुने, सदस्यको कर्जावहन क्षमता र तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भई ऋणग्रस्तता बढ्ने तथा कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदै जाने लगायत समस्या सृजना भएको देखिन्छ । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास र विस्तार भएको छ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने वित्तीय कारोबारलाई मात्र जोड दिने अवस्था रहेकोमा पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशिता, प्रविधिको प्रयोगजस्ता नवीनतम अवधारणाको माध्यमबाट वित्तीय सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाई धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्ने नीति यस क्षेत्रले लिएको पाइन्छ । यसका लागि सेवाग्राहीको स्तर र अवस्थाअनुसार वित्तीय शिक्षा प्रदान गरी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा संस्थाको स्वनियमन कार्य महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नियमनकारी निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षणले संस्थालाई थप स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक तवरले अघि बढ्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्छ । यसका साथै लघुवित्त कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांकले विगतको समीक्षा, वर्तमानको मूल्यांकन र भविष्यको प्रक्षेपण गर्न सहज हुने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै संस्थालाई सम्बद्ध तालुक निकायबाट नियमनभित्र समेट्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सार्वजनिक प्रशासनमा हुनुपर्ने गुण

सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै सेवाप्रदायकको सफलता हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकाय र त्यसबाट प्रवाह हुने सेवाबारे सेवाग्राही अथवा अधिकारवाला समूहलाई सेवा प्रवाहको सुशासनबारे अनुभूति दिनु महत्त्वपूर्ण अवसर हो । सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका लागि सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयहरूबाट प्रवाहित (उत्पादित) सेवा नै प्रमुख निर्धारक हो । असफलता, खराब गुणस्तर र सेवाग्राहीको असन्तुष्टिबाट घटाउन सेवा उत्पादन, सेवा प्रवाह र सेवा वातावरणलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । सेवा उत्पादन भन्नाले सांगठनिक निर्णय र त्यस निर्णयले पार्ने दीर्घकालीन असर र प्रभाव भन्ने पनि बुझिन्छ । सेवा प्रवाह भन्नाले सेवा उत्पादनलाई सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरूमा कार्यरत सबै कर्मचारीका लागि समयसमयमा सेवाग्राही सन्तुष्टिबारे तालीम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । कार्यालय र कर्मचारीहरूको व्यवहार, विश्वसनीयता, समयबारे सचेतना, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता, दक्षता, पारदर्शिता र उजुरी सम्बोधन प्रक्रियाबारे उनीहरूले व्यक्त गरेका असन्तुष्टिहरूलाई हटाउन कार्यरत जनशक्तिलाई सचेत गराई तालीम दिई सुधार ल्याउन जरुरी छ । सन्तुष्टि मापनमा मध्यमस्तर देखिएका विषयमा पनि सल्लाह र परामर्श गरी सम्पादनको स्तरलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिन राम्रो काम गर्ने जनशक्तिलाई सरुवा नगरी काममा लगाव राख्न उनीहरूको कामलाई प्रशंसा गर्न र पुरस्कृत गर्न जरुरी छ । असल काम गर्नेहरूको सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइलगायत विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । यसले सार्वजनिक सेवामा सुशासन र प्रभावकारिता ल्याउन भूमिका खेल्छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायको मूल्याङ्कनमा सेवाग्राहीको भूमिका अमूल्य रहने भएकाले बेलाबखत सेवाग्राहीसँग अन्तरक्रिया गरिरहन जरुरी हुन्छ । कुनै पनि कार्यालयले आफ्नो कामका बारेमा सरोकारवाला सेवाग्राहीलाई बेलाबखत जानकारी गराउने प्रक्रिया अपनाएमा यसबाट सार्वजनिक निकाय वा कार्यालयलाई लाभ नै पुग्ने देखिन्छ । यसबाट सेवाग्राहीको कार्यालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भई सार्वजनिक सेवा प्रभावकारिता र सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ । सार्वजनिक निकायका सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ र सार्वजनिक निकायले यस किसिमको अन्तरक्रियालाई जीवन्त राख्न कार्य योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । साथै कर्मचारीहरूलाई तालीम दिनेबारे पनि कार्य योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । सञ्चार शीप, सोच परिवर्तन, पहुँच, गोपनीयता, सूचनासम्बन्धी हक, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सम्झौता, खरीद, वातावरण स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा, ग्राहक पृष्ठपोषण, उजुरी व्यवस्थापन र उत्प्रेरणा आदिबारे तालीम दिन आवश्यक छ । त्यसबाट सेवामा प्रभावकारिता हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा समयमै बजेट निकासा साथसाथै खर्च गर्ने अख्तियारी र मापदण्डसमेत समयमै हुनुपर्ने, कार्यविधि चुस्त र सरल बनाउनुपर्ने, संगठनको पुनःसंरचना हुन जरुरी देखिन्छ, सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुनु जरुरी छ । सबै कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ, सबै तहका अधिकारीसँग पहुँच सजिलो हुनुपर्छ । सबै शाखा, एकाइबीच आपसी समन्वयको खाँचो छ । वर्षको दुईपटक विनियोजित बजेटबारे अनुगमन हुनुपर्ने, सबै कार्यालयमा सेवाग्राही मित्रवत् कार्य संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ । सहयोग गर्न नसकिने अवस्थामा कुनै पनि सेवाग्राहीलाई झुलाउन नहुने, प्रत्यक्ष जनसम्पर्कको डेस्कमा अनिवार्य रूपमा कर्मचारीको नियुक्ति हुनुपर्ने, कर्मचारीहरूमा पक्षपात गर्ने बानी परिवर्तन हुनुपर्ने, टाढाबाट आएका सेवाग्राहीको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । सहायता कक्ष, नागरिक बडापत्र र सोधपुछ कक्ष ठीक ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । जिम्मेवार कर्मचारीको अनुपस्थितिमा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण शाखाबाट समयमै कार्यदेश गएमा निर्माण पनि समयमै सम्पन्न हुने, सूचना तथा तथ्यांक उचित ढंगबाट मिलाउनुपर्छ । आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । संगठनको कार्य सम्पादन स्तरबारे निरन्तर सूचना प्रवाह भई रहनुपर्ने, नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीहरूलाई तुरुन्तै तालीमको व्यवस्था हुनुपर्छ । सबैलाई समयको महत्त्व बराबर छ भन्ने बुझी सेवाग्राहीको समयलाई सेवा प्रवाहमा रहनेहरूले महत्त्व दिनुपर्छ । सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा सेवाप्रदायकहरू चुस्त, दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी, निष्पक्ष र सहीरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सेवाप्रदायकहरूले आपूmहरू कर्तव्य निर्वाहक समूह हो भन्ने यथार्थलाई मनन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनु दिनु हुँदैन । सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । त्यसबाट सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा सकारात्मक भूमिका खेल्छ । देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति दिई सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । त्यसैले राष्ट्रनिर्माणमा निजामती सेवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसका लािग सेवाप्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तताप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । त्यसअनुसार मानवीय सेवाका सेवाग्राही आपूmप्रति ध्यान दिई गरिने व्यवहारप्रति सधैं नतमस्तक हुन्छन् । कतै यसबाट नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने डरले आलोचना गर्न पनि डराउँछन् । यदि सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको स्तर धेरै फरक छ र सेवाग्राहीहरू तल्लो वर्गमा छौं भन्ने महसुस भयो भने उनीहरू सेवाप्रदायकबाट प्राप्त हुने सेवाप्रति अत्यन्त अनुग्रहित हुन्छन् । तर, स्थिति अर्को पनि हुन सक्छ, जहाँ सेवाग्राहीहरू अत्यन्त सजग छन् । सेवाप्रदायकहरू वा सेवाग्राहीहरूसँग बारम्बार अन्तरक्रिया सञ्चालन गरियो र उनीहरूको पृष्ठपोषणलाई आत्मसात् गरियो भने यसबाट सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरू सधैं नै सार्वजनिक रूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । कार्यालयहरू अति आवश्यक छन् । संस्थागत लाभ प्राप्त गर्न कार्यालयहरू सधैं नै महत्त्वपूर्ण छन् । सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आप्mनो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनुपर्छ । सेवाप्रदायकहरू सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सञ्चालित हुन् । अतः सेवाप्रदायकहरू सेवाग्राहीका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्धता भई जीवन्त रहनैपर्छ । स्वच्छ र सक्षम प्रशासनले मात्र समृद्धि र सुशासनको स्थापना हुन्छ । तबमात्र देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ भई देश अग्रगतिमा लम्किन्छ । लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७