नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निर्वाचन टार्ने गरी भएका अनेकन बहस अब सकिएकाे बताएका छन् । सरकारले ३० वैशाखमा एकै चरणमा स्थानीय तहकाे निर्वाचन घाेषणा गरेसँगै आशंकाहरु हटेकाे थापाले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।'वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय उपयुक्त छ, संविधानको मर्म अनुरूप छ। स्थानीय तह रिक्त हुन्छ की भन्ने आशंका हटेको छ,' उनले लेखेका छन् ।'अनि निर्वाचन टार्ने गरी भएका अनेकन बहस अब सकिएका छन्। सबैले सदैव हेक्का राख्नु पर्दछ संविधान र लोकतन
काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा २०७९ बैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न…
काठमाडौं : सरकारले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ बैशाख ३० मा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गतेदेखि स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै जेठ ४ गते एकै चरणमा चुनाव गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले भने मतगणना गरी नयाँ जनप्रतिनिधि आउन लाग्ने समयलाई ख्याल गर्दै बैशाख ३० मै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३० गते एकै चरणमा देशैभर स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको हो ।
जेठ ४ गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरिन लागेको चर्चा भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३० गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगसँग परामर्श गरेरै सरकारले वैशाख ३० गते चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको पुष्टि गरे । मन्त्रिपरिष...
निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ साल वैशाख १४ गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरे पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नआएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ साल वैशाख १४ गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरे पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नआएको आयोगले जनाएको छ ।