चिनियाँ डाक्टर वेनलियाङलाई बेवास्ता गर्नु कसरी बन्यो महँगो ?

आलेखः अलपत्र बन्यो बहुआयामिक सङ्ग्रहालय

झापा – हराउँदै गएको कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले मेचीनगरमा निर्माण गरिएको ‘बहुआयामिक सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय’ अलपत्र परेको छ। लक्षित समुदायको परामर्श र पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा नाम मात्रको सङ्ग्रहालय बनाइएका कारण परियोजना अलपत्र परेको आदिवासी जनजाति अगुवाहरुको दाबी छ। मेचीनगरका आदिवासी जनजातिले पहिचानका लागि दुई दशकदेखि सङ्ग्रहालयको माग गरेका थिए। जहाँ उनीहरुको परम्परागत […]

Desh Sanchar पौष २०८०

अलपत्र बन्यो झापाको बहुआयामिक संग्रहालय

२९ माघ, झापा । हराउँदै गएको कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले मेचीनगरमा निर्माण गरिएको ‘बहुआयामिक सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय’ अलपत्र परेको छ । लक्षित समुदायको परामर्श र पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा नाम मात्रको सङ्ग्रहालय बनाइएका कारण परियोजना अलपत्र परेको आदिवासी जनजाति अगुवाहरुको दाबी छ । मेचीनगरका आदिवासी जनजातिले पहिचानका लागि विगत दुई दशकदेखि सङ्ग्रहालयको माग […]

अनलाइनखबर पौष २०८०

सरकार निजीक्षेत्रका माग सुन्छ मात्र पूरा गर्दैन किन ?

वीरगञ्ज। वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले बितेको साढे २ महीनायता उद्योग व्यापारका समस्यालाई लिएर सरकारका स्थानीय निकायदेखि सरोकारका विभाग र मन्त्रालयमा पटकपटक चक्कर लगाए । उनीहरूले ती सबै निकायमा भेटेका पदाधिकारी बेग्लाबेग्लै भए पनि उद्यमीका सरोकार एकै थिए । उनीहरूले मूलत: सरकारले हालै लागू गरेको आयातित वस्तुमा अनिवार्य लेबलको व्यवस्था, भन्सार मूल्यांकनको प्रक्रिया र भन्सारबाट जाँचपास भएका वस्तु भन्सारको गेट वा राजमार्गमा रोकेर ‘अनुसन्धानका क्रममा दिइने हैरानी’ समाधानको माग उठाउँदै आएका छन् । सरकारले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याएयता वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, मातहतमा विभाग र स्थानीय कार्यालय सबैमा तिनै माग उठाए । आफ्ना समस्या लिएर बारम्बार काठमाडौं धाएका व्यापारीले अघिल्लो हप्ता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वीरगञ्जमै बोलाएर आफ्ना पीडा सुनाउन भ्याए । उद्यमी व्यापारीहरूको अधिक सरोकार राख्ने मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व वीरगञ्ज क्षेत्रकै रमेश रिजालले गरिरहेका छन् । मन्त्री रिजाल गृहनगर आएको मौका होओस् वा मन्त्रालयमै पुगेर उद्यमीहरूले आग्रह गर्न छोडेका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजाल र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई मात्र भेटेन, वीरगञ्जमा दुईओटै भन्सारका प्रमुखलाई छलफलमा राखेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्‍यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले अर्थ र उद्योग मन्त्रीलगायत विभागीय प्रमुखहरूलाई भेट्यो । वीरगञ्जकै उद्यमी सुबोध गुप्ताले नेतृत्व गरिरहेको यो समितिका माग पनि फरक थिएनन् । सरकारका स्थानीय कार्यालयदेखि मन्त्रीसमेतले प्रत्येक पटकको भेटमा निजीक्षेत्रका मागलाई ‘जायज’ भन्छन् । सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन लिएर फर्किने उद्यमी बारम्बार त्यही माग लिएर ती पदाधिकारीकहाँ पुगिरहेका छन् । अवस्था यस्तोसम्म बन्यो कि, वीरगञ्जका उद्यमीहरूले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाविरुद्ध संघर्ष नै घोषणा गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग पूरा नभए वीरगञ्ज भन्सारबाट मालसामान नै नछुटाउने चेतावनीसमेत दियो । तथापि, निजीक्षेत्रका माग पूरा हुन सकेका छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रका माग सुनेर किन बेवास्ता गरिरहेको छ ? महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो भइरहेको बताउँछन् । निजीक्षेत्रले उठाएको जायज विषयलाई पनि सरकारले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको लाठको अनुभव छ । सरकारले निजीक्षेत्रका जायज माग सम्बोधनको आश्वासन दिने, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण निजीक्षेत्र दिनप्रतिदिन समस्याग्रस्त बन्दै गएको निचोड उद्यमीको छ । कोरोना महामारीयता अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री नीति लिनुपर्नेमा सरकारका नीति पूर्वाग्रही देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालको भनाइ छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने नाममा उद्योग व्यापारलाई मात्र कस्ने नीति लिएको र त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक निस्किएको बुझाइ आमव्यापारीको छ । विगतमा सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको उपायले अवैध कारोबार बढाएको र राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि सरकार आफै त्यो नीतिबाट पछि हटेको अनुभव छ, महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीको । ‘सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्नु हो । सरकार निजीक्षेत्रप्रति अनुदार भएर हुँदैन,’ टेमानी भन्छन् । निजीक्षेत्रका मागमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुुबोध गुप्ता बताउँछन् । ‘माग सुन्नेमात्र, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । उद्योग व्यापारलाई समस्यामा पारेर अर्थतन्त्रको अग्रगति कसरी सम्भव हुन्छ ?’ गुप्ताको प्रश्न छ । उद्यमी व्यापारी र तिनका संस्थाका अगुवाले निहित हितका कुरामात्र गर्दै आएको बुझाइ सरकारी पक्षको छ । स्वयम् व्यापारीहरू पनि यो कुरा स्वीकार गर्छन् । तर, सीमित व्यक्तिको गलत प्रवृत्तिका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई शंका गर्नु उचित नहुने तर्क महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । व्यापारीका सबै नेता इमानदार नभएको पनि उनी स्वीकार गर्छन् । लाठ भन्छन्, ‘केहीले पद र पहुँचको दुरुपयोग गरेका पनि होलान् । तर, सबैलाई अविश्वास गरेर हुँदैन । सरकारलाई व्यापारीले आफ्नो स्वार्थको कुरामात्र गर्छन् भन्ने लाग्छ भने निजीक्षेत्रका विश्वासयोग्य विज्ञलाई राखेर सल्लाहकार समिति बनाओस् । त्यसको परामर्शमा नीति बन्यो भने समाधान निस्किन सक्छ ।’ अहिले सरकारले ल्याएका विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको समस्या र सरोकारबारे ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ नै नबुझेको दाबी उनको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

प्रतिनिधिसभा असभ्य र संस्कृतिहीन बन्यो : वामदेव गौतम

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा असभ्य बन्न थालेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले असभ्य र संस्कृतिहीन रूपमा प्रतिनिधिसभा सञ्चालन हुन थालेको आरोप लगाएका हुन् । संसदको नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै सांसदहरु जथाभावी रूपमा उठेर बोल्ने गरेको बताउँदै गौतमले मौजुदा प्रतिनिधिसभामाा संसारका कुनै पनि संसदमा […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०८०

नागरिकता बनेपछिको खुसी

विवाह दर्ता नगरी उनीहरूको श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गए । परदेश गएका श्रीमान् फर्किएर आएनन् । घरमा भएका बेलामा बिहे दर्ता गरिदिएनन् । सानै उमेर बिहे गरेका उनीहरूको बिहे दर्ता नहुँदा नागरिकता बनेन । श्रीमानको बेवास्ता र घरपरिवारको पनि अवहेलना सहनु परेका बेला नागरिकता पनि नहुँदा गरिखानै समस्या भयो । तर जब सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजनामार्फत उनीहरूको समस्या वडासम्म पुर्‍याएर सहजीकरण गरिदियो तब नागरिकता बनाउन वडाले सहयोग गर्‍यो र उनीहरूको नागरिकता बन्यो ।

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

महासचिव पुन भन्छन्– भक्तपुर बसौँ–बसौँ लाग्ने जिल्ला बन्यो

काठमाडौं । अखिल (क्रान्तिकारी)का महासचिव दिपेश पुनले विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकाल वेहोरेका काठमाडौं महानगरका जनताले एमालेलाई पुनः मतदान नगर्ने बताएका छन् । अखिल क्रान्तिकारी कान्तिपुर कलेज अफ इन्जिनियरिङद्वारा आयोजित अन्तरकलेज बास्केटबल प्रतियोगिता समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै पुनले सुन्दर काठमाडौंका जनतालाई बेवास्ता गर्ने पार्टीलाई जनताले फेरि भोट नहाल्ने बताए । “जुनतारा झार्ने भाषण...

बाह्रखरी चैत्र २०७८

लाभांश करविनाको लाभांश

प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा जारी गरेको बोनस शेयर शेयरधनीको खातामा आएको छैन । बैंकले लाभांश करबापत पर्याप्त रकम नछुट्ट्याएको कारण नपुग करबापतको रकम बुझाउँदा पनि शेयर खातामा आउन नसकेको हो । बैंक वित्तीय संस्था गाभ्न गाभिन प्रोत्साहित गर्न सरकारले शेयरधनीलाई दिएको लाभांश कर छूटलाई कम्पनीले बेवास्ता गर्दै बढी लाभांश देखाउने मोह देखाउँदा शेयरधनी मर्कामा परिरहेका छन् । राज्य शेयरधनीलाई सुविधा दिने, शेयरधनीको रकमले कम्पनी चल्ने तर कम्पनी शेयरधनीलाई बेवास्ता गर्ने गजब तालमेल देखिएको छ । बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउनुजत्तिकै कठिनाइ बनेको छ । लाभांश लिँदा गोजी रित्तो गाभिएका कम्पनीले करबापतको रकम नछुट्ट्याएको कारण बोनस शेयर पाउन खल्तीभरि पैसाको भारी बोकेर जानुपर्ने बाध्यता छ । शेयरधनीका लागि यस्तो लाभांश ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छो बाबुको अनुहार’ जस्तै बनेको छ । लाभांश कर स्रोतमै कट्टी हुने र लाभांश आम्दानी अन्तिम हुँदा पनि लाभांश कर तिरेर लाभांश लिनुपर्ने कुरो सुन्दै उदेकलाग्दो छ । लगानी गरेर लाभ (नगद) प्राप्त हुनुपर्नेमा कम्पनीले नगद भन्ने चिजै दिन छोडर दुर्लभ वस्तुजस्तै बनाएका छन् । बोनस शेयर आफैमा लाभांश होइन, यसले शेयरधनी र कम्पनी दुवैको हित गर्दैन । बोनस शेयरका कारण कम्पनी चुक्ता पूँजीको हिसाबले ‘ओभर क्यापिटलाइज्ड’ हुँदै गएर पूँजी ‘वाटर्ड’ बनिसकेको छ । गाभिएका कम्पनीले बोनस शेयरै जारी गर्ने भए पनि त्यसलाई पुग्ने लाभांशबापतको कर रकम छुट्ट्याएको भए सहज रूपमा शेयरधनीले बोनस शेयर प्राप्त गर्न सक्ने थिए र बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउनुजत्तिकै कठिनाइ बनेको छ । लाभांशबापतको कर रकम बुझाउन जाँदाको अर्को उदेकलाग्दो कुरो के छ भने लाभांश करबापत तिर्ने रकमभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । समयको त हिसाब गरेकै छैन । यस्तो हिसाब गर्ने हो भने त यस्ता लाभांश ‘खानुभन्दा गानु ठूलो’ हुन्छ । अझ सरसापट र उस्तै परे ऋण लिएर करबापतको रकम बुझाउनुपर्ने विडम्बना पनि छ । घरबाट गोजीभरि पैसाको भारी बोकेर गएर बोनस शेयर नामक कागजको खोस्टा बटुलेर ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । भन्नलाई बोनस शेयर बेचेर ‘टन्न’ नाफा खान पाइन्छ भने पनि त्यो केवल भ्रम मात्र हो । बोनस शेयर बेचेर ‘खाउ’ भन्नु रूख ‘बेच’ भने जस्तै हो । रूख (लगानी) भनेको फल (लाभांश) खानको लागि हो । नियमानुसार स्रोतमै कट्टी हुने लाभांशबापत लाग्ने कर रकम नछुट्ट्याउनु कम्पनीको शेयरधनीप्रति महा अन्याय हो । शेयर छैन बक्यौता छ प्राइम बैंकले विभिन्न कम्पनी गाभेको हुँदा लाभांशबापत लाग्ने कर रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ ले गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाई गाभिएको ‘दुई वर्षभित्र’ वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने लाभांश कर छूट दिएको छ । कानूनमा ‘दुई वर्षभित्र’ भनिएको वाक्यलाई कम्पनीले राम्ररी बुभ्mन सकेको देखिँदैन । यसलाई सीधा अर्थ लगाएर ‘दुईपटक’ भन्ने भन्ने बुभ्mनु नै कम्पनीको ठूलो त्रुटि देखिन्छ । कानूनमा २ वर्षभित्र भनिएकाले उक्त अवधिमा साधारणसभा हुन नसकेमा दुईपटक होइन, एकपटक पनि लाभांश कर छूटको सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन । बुद्धि पुर्‍याउन सकेमा तीनपटक पनि छूट खान सकिन्छ । अझ अन्तरिम लाभांश बाँड्न सकेमा त यस्तो पटक बढ्छ । ‘दुई वर्षभित्र’ लाई नबुझेर ‘दुईपटक’ गणना गर्दा सम्भवत: प्राइम बैंकले १ वर्ष बढी समय लाभांश छूट लियो र उक्त कुरा पत्ता लागेपछि छूट दिएको सालको कर रकम असुल्न निर्देशन प्राप्त भएपछि अहिले पुरानो बक्यौता लाभांश कर शेयरधनीसँग माग गरिरहेको छ । तर, दुर्भाग्य के बन्यो भने गतवर्ष नै शेयर बेचेर बाहिरिइसकेका शेयरधनीको नाममा लाभांश करबापतको रकम बक्यौता देखिएको छ । यस्तो बक्यौता रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी (बेचिसकेका) लाई बाध्य पार्न सक्ने अवस्थामा कम्पनी छैन । शेयर बाँकी भएका शेयरधनीको हकमा शेयर रोक्का गराएर लियनमा राख्न सक्छ र राखिरहेको छ । गल्ती कम्पनीका पदाधिकारी गर्ने अनि सास्ती चाहिँ शेयरधनीले भोग्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्थापकीय कौशल हो ? के व्यवस्थापकीय पदाधिकारीले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हो ? अनि शेयरबजारको नियमन गर्ने निकाय मौन बस्न मिल्ने हो ? प्रश्न छ, उत्तर छैन । दु:ख दिने थुप्रै गाभिएकाले त कानूनले दिएको सुविधाको उपयोग गर्दै लाभांश करबापत रकम छुट्ट्याएनन् । तर, कर छूट नै नपाएका कम्पनीले पनि लाभांशबापतको कर रकम नछुट्ट्याएको थुप्रै दृष्टान्त छन् । हाल ज्योति विकास बैंक लिमिटेडमा गाभिएको हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड र सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेडले पनि लाभांशबापत रकम छुट्ट्याएका थिएनन् । यसभन्दा अघि लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, सेवा विकास बैंक लिमिटेड (हाल कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड), कैलाश विकास बैंक लिमिटेड (हाल प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड), सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडलगायत कम्पनीले लाभांश करबापत रकम नछुट्ट्याएर दु:ख र हैरानी दिइसकेका छन् । यस्तो क्रमको पछिल्लो संस्करणमा राधी विद्युत् कम्पनी लिमिटेड थपिएको छ । कम्पनीले आव २०७६/७७ मा वितरण गरेको बोनस शेयरका लागि लाभांश करबापत लाग्ने रकम छुट्ट्याएन । लाभांशमा लाग्ने कर रकम छुट्ट्याउ भन्नुपर्ने विषय होइन, किनकि सैद्धान्तिक रूपमै स्रोतमा कट्टी हुने आम्दानी हो । कम्पनीको पारा हेर्दा यस्ता विषयमा पनि कुनै निकायको निर्देशन नै पर्खेर बसेको जस्तो देखिन्छ । करबापतको रकम छुट्ट्याऊ भनेर निर्देशन दिने दिन आउनु दुर्भाग्य नै हुनेछ । निर्देशन नआएमा र कम्पनीले स्वविकेकीय आधारमा यस्तो नगरेमा यस्ता गतिविधिको सूची लामो बन्दै जानेछ । धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी गाभिएका र नगाभिएका दुवै सूचीकृत कम्पनीले बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश बापतको कर रकम नछुट्ट्याएर शेयरधनीलाई दिएको दु:खको प्रत्यक्ष साक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । सूचीकरणमा आउने हरेक कम्पनीको नियामक बोर्ड हो । बोर्डको मुख्य उद्देश्य नै शेयरधनीको हित रक्षा हो । तर, बोर्ड शेयरधनीको हित रक्षामा बारम्बार चुक्दै आएको छ । प्राइम बैंकको सन्दर्भमा आयकर कानुनको यथेष्ट जानकारी नराखी कर छूटको अवधि सकिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी करबापत रकम नछुट्ट्याएका कारण शेयरधनीको नाममा देखिएको करबापतको बक्यौता रकम धितोपत्र बोर्डले कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आन्तरिक लेखापरीक्षक, बाह्य लेखापरीक्षक र कम्पनी सचिवबाट व्यक्तिगत रूपमा असुल गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जानाजान बोनस बापतको लाभांश कर नछुट्ट्याउने राधी विद्युत् कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि व्यक्तिगतरूपमा जरिवाना तिराउनुपर्छ । अझ पनि गाभिएका र नगाभिएका कम्पनीको आव २०७७/७८ वा सोभन्दा अगाडिको साधारणसभा हुन बाँकी रहेको हुँदा लाभांशबापत लाग्ने कर रकम पर्याप्त छुट्ट्याउन सद्बुद्धि पलाओस्, कुनै निकायले निर्देशन दिने दिन नआओस् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संविधानले गति नदिएको अर्थतन्त्र

असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइयो । कोरोनाका कारण औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगरिए पनि राष्ट्र प्रमुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शुभकामना दिए । तर, संविधान संशोधनका विषयमा भने स्पष्ट आवाज सुनिएन । संविधानसभाबाट निकै ढिला गरी जारी गरिएको नेपालको संविधानले सबै पक्षको आवाजलाई समेट्न सकेको छैन । संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउन खोजिएपछि केही पक्ष यस संविधानसँग असहमत रहँदै आएका छन् । संविधान हरेक दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट हुँदैन, केही न केही कमजोरी रहन्छ । तर, त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लान सके राम्रो हुन्छ । संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्‍यो । संविधान जारी गर्दा यसको निकै कडा विरोध भएको थियो । त्यो विरोधले देश ठूलै द्वन्द्वमा फस्ने हो वा देशै टुक्रने हो कि भन्नेसम्मको आशंका थियो । तर, अहिले त्यो विरोध र असहमति जारी रहे पनि पहिला जस्तो कडा छैन । नेपालको संविधान जारी हुँदा कूटनीतिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको भारतले समेत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न छाडेको छ । यस हिसाबमा बिस्तारै संविधान सर्वमान्य बन्न थालेको आभास हुन्छ । यद्यपि आइतवार संविधान दिवसमा समेत संविधानको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ र संशोधनको माग भएको छ । विशेषतः तराईमधेश क्षेत्रबाट संविधान संशोधन गर्न बारम्बार माग गर्ने गरिएको छ । उनीहरूले संविधान दिवस नमाने पनि यही संविधानअनुसार सांसद, मन्त्री आदि बनेका छन् । यसको अर्थ संविधानलाई स्वीकारेको तर केही बुँदामा असहमति रहेको भन्ने देखिन्छ । ठूलो समूहको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै गए त्यसले विद्रोह वा निराशा जन्माउँछ । त्यसैले केही मागहरूलाई सम्बोधन गर्न यसमा संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्‍यो । अर्थतन्त्रमा असर पर्नुको कारणचाहिँ संविधानको विरोध गर्नेभन्दा पनि संविधान बनाउने प्रमुुख दलहरू र समर्थकहरू नै हुन् । तिनीहरूले नै सरकार बनाए तर तिनीहरूले नै संविधानको भावनाविपरीतका आचरण गरे जसका कारण राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता भयो । नयाँ संविधान बनेपछि भएको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नेकपालाई दिए पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलो यति धेरै भयो कि अन्ततः सरकार ढल्यो र पार्टी पनि विभाजित भयो । यस अवधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यसबाट आर्थिक समृद्धिका लागि सक्रियता देखाएनन् । संसद्ले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक कानूनहरू समयमै पारित गर्न सकेन । अझै थुप्रै विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । रेल किनेर ल्याएर ठिक्क पारे पनि त्यसका लागि कानूनी आधार नबनाइँदा वर्ष दिनदेखि त्यो त्यसै थन्किएर बसेको छ । अर्थतन्त्रको गतिविहीन बन्यो भन्नका लागि यो एउटा उदाहरण पर्याप्त छ । संविधान सही कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्र सोचेको बाटोमा हिँड्न सकेन । त्यसैले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती छ । दलहरूबीच असहमति र तिक्तता झनै बढेको छ । नीतिगत र सैद्धान्तिक विरोधभन्दा पनि व्यक्तिगत गालीगलौचको तल्लो तहमा केही नेताहरू ओर्लँदा राजनीति झनै खराब बाटोमा छ । सत्ता साझेदारीका लागि जेजस्ता काम पनि गर्न सक्ने दलहरूले विकास निर्माणका अवरोध हटाउन भने कामै गरेनन् भन्दा पनि हुन्छ । संविधान आएको धेरै वर्ष भएको छैन । तैपनि यसका रहेका केही विरोधाभासहरू भने कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका छन् र तिनलाई सर्वोच्चले स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । दलहरूको झगडाले अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भए पनि संविधानका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ । अबका दिनमा राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई बचाइ राख्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नु अवस्था देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

अर्थमन्त्री पौडेलको गाडीमा ढुङ्गा प्रहार, सम्बोधन बीचमै छोडेर हिँडे

स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले रुपन्देहीको मौतिपुर औधोगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेपछि दिनभर मोतिपुर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। शिलान्यासका लागि आएका अर्थमन्त्रीको गाडीलाई लक्षित गरेर स्थानीयले ढुंगा समेत प्रहार गरे। औधोगिक क्षेत्रको शिलान्यास सकेर अर्थमन्त्रीले कार्यक्रममा सम्बोधन गरीरहँदा स्थानीयले माइकका लागि जोडिएको बिजुलीको लाईन काटिदिएका थिए।

नागरिक दैनिक माघ २०७७

मुखै रसाउने जापानी परिकार

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानका सहरमा भोकमरी लाग्यो । मानिसहरू खानाका लागि भौँतारिन थाले । यस्तो बेला एक सस्तो खाले खानेकुरा लोकप्रिय बन्यो, जसलाई ‘इस्सेन–योसोकु’ नाम दिइएको थियो । सहरका साना पसलमा बेच्न राखिने यो खानेकुरा धेरैजसो बच्चालाई खान दिइन्थ्यो । त्यसअघि सबैले बेवास्ता गरेको खाना युद्धपछि निकै लोकप्रिय बन्यो । कारण, स्थानीय रेस्टुरेन्टले यसलाई केही परिमार्जित गरी बनाउन थाले । उनीहरूले यसको नाम पनि इस्सेन योसोकुबाट ‘ओकोनोमियाकी’ मा बदले । सन् १९५० सम्म यो सबै वर्ग र उमेरका मानिसको प्रिय स्वाद बनिसकेको थियो । युद्धपछिको भोकमरी छल्न हिरोसिमावासीबाट उत्पत्ति भएको यो खानेकुरा अहिले निकै लोकप्रिय डिसको रूपमा चर्चित छ ।

Nagarik श्रावण २०७४

चिनियाँ डाक्टर वेनलियाङलाई बेवास्ता गर्नु कसरी बन्यो महँगो ?

सम्बन्धित सामग्री