‘आसन्न निर्वाचनमा तीनै तहका सरकार र त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, केन्द्र, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ,’...
०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसअनुकूल संघीय ढाँचामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ल्याउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन आठ वर्षसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन । संघीय निजामती ऐन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन...
दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय सैया बनाउनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य अघि बढेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन(ओएमएन) सर्वे स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। विगत लामो समयदेखि...
कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य केही प्राविधिक विषय भने टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। यस्तै हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच पनि मर्जरको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ।...
२९ पुस, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले थप गरिने मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सचिव डा. रामहरि घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक खर्च नबढ्ने गरी थपिएका मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । यसअघि आङ्बोको नेतृत्वमा […]
मुद्दा पर्नासाथ अन्तरिम आदेश दिएर प्रक्रिया रोक्ने अदालतले तदारुकताका साथ अन्तिम न्याय निरुपण गर्न नसक्दा चार व्याचको कर्मचारी व्यवस्थापन र भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले छिट्टै कर्मचारी व्यवस्थापन हुने जानकारी दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा आइतबार मुस्ताङमा आयोजित बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अन्तत्र्रिmया एवं छलफल कार्यक्रममा उहाँले प्रादेशिक कार्यालयमा कर्मचारी अभावले गर्दा धेरै योजना प्रभावित हुन लागेको हुँदा छिट्टै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनले भने, “ सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र प्रदेशले लोकसेवा आयोग ढिलो ल्याउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठ
सुनील महर्जन, काठमाडौं । निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमा परेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अढाई वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको छ । सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको […]
