आर्थिक मन्दीको असर विज्ञापन व्यवसायमा : पहिले पालो कुरेर विज्ञापन, अहिले महिनौंसम्म खाली

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपालको विज्ञापन व्यवसायमा समेत देखिएको छ । अहिले जताततै बाटोका छेउछाउमा राखिएका बोर्डमा विज्ञापन खाली भएका छन् । शहरका अधिकांश स्थानमा व्यावसायिक सटर खाली रहेका सूचना राख्न थालेको केही समयपछि अहिले ठूला ठूला बोर्डमा विज्ञापनका लागि सम्पर्क भन्दै मोबाइल नम्बर मात्रै राखेको पाइन्छ । फेरिँदै गएको विज्ञापन शैलीले शहरका ठूला बिल्डिङका भित्ता र छतमा ठूला ठूला होडिङ बोर्ड राखेर राम्रै आम्दानीको स्रोत बनिरहेको थियो । कम्पनीहरूले धमाधम खर्च कटौती गर्न थालेपछि यसरी गरिने विज्ञापनको खर्च पनि काटिएको छ । निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएर राखिएको बोर्डमा पनि पछिल्लो समय विज्ञापन नै छैनन् । पछिल्लो समय मन्दीका कारण विभिन्न व्यवसायमा आएको मन्दीको असर विज्ञापन क्षेत्रमा पनि परेको बोर्ड सञ्चालकहरूको भनाइ छ । 'गत वर्षजस्तो यस वर्ष विज्ञापन पनि आएको छैन, मन्दीको असर हामीलाई पनि परेको छ,' एक विज्ञापन व्यवसायीले अभियानसँग भने, 'पहिले विज्ञापन राख्न पर्‍यो भन्दै कल आउँथे, अहिले स्पेस खाली छ भन्दै सूचना राख्नुपरेको छ ।' उनले अहिले यस्ता भित्ता र बोर्डमा गरिने विज्ञापनको बजार पनि झण्डै आधाले घटेको जानकारी दिए । देशमा देखिएको नरम आर्थिक मन्दीका कारण अधिकांश औद्योगिक तथा सेवामूलक संघसंस्थाले आम्दानी गुमाउँदै गएका छन् । जसको कारण उनीहरूले गर्ने व्यवसायको प्रवर्द्धनमा गरिने यस्ता विज्ञापनको खर्च कटौती गरिरहेका छन् । त्यसको असर विज्ञापन क्षेत्रमा परेको हो ।  एउटै विज्ञापनको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म लिंदै आएका व्यवसायीले स्थानीय तहमा दर्ता गरी करको दायरामा आएका बोर्ड पनि हटाउन भनेर दु:ख दिएको बताउँछन् । यस्ता विज्ञापनको नियमन स्थानीय तहले गर्ने गरेको छ । केही समयपहिले महानगरले अनधिकृतरूपमा राखिएका यस्ता बोर्ड हटाएको थियो । शहरको सौन्दर्यता बिगारेको भन्दै‌ केही स्थानमा महानगरले यस्ता होर्डिङ बोर्ड हटाएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभागका निर्देशक ध्रुव कुमार काफ्लेका अनुसार महानगरले बोर्ड हटाएको भन्दै केही डिस्पेले सञ्चालकहरू अदालत पुगेका छन् । जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दा महानगरको पक्षमा आएपछि उनीहरू उच्च अदालत गएका छन् । 'हाल स्पेस खाली छ भनेर लेखिएका सूचना जारी गर्ने तीनै व्यवसायी हुन्,'  काफ्लेले  भने । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले विज्ञापनसम्बन्धी कुनै कार्यविधि नभएकाले यसअघि स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने र स्थान अनुसारको शुल्क लिइ यस्ता बोर्ड राख्न दिइँदै आएको बताए । अहिले कार्यविधि बन्दै गरेको र कार्यविधि आएपछि मात्रै यसबारे थप बोल्न सकिने उनको भनाइ छ ।  फोटोहरू : सुनिल शर्मा/आर्थिक अभियान