आर्थिक मन्दीको असर गुगल र माइक्रोसफ्टमा, आम्दानी निरन्तर ओरालो

प्रविधि क्षेत्रमा उपलब्धिहीन वर्ष २०७९ : ५-जी अलपत्र, एमडीएमएस प्रणालीमा रोक

काठमाडौं । गएको वर्ष सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ उपलब्धिभन्दा पनि हल्लाखल्ला बढी भए । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले ट्विटर खरीद गरेदेखि च्याट जीपीटीको परीक्षण र प्रतिबन्धसम्म चर्चामा रह्रो ।  आर्थिक मन्दीको असर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि देखियो । गएको वर्ष प्रविधि क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीको नाफा घट्यो भने ठूला कम्पनी गुगल, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीले खर्च घटाउने भन्दै कर्मचारी कटौतीदेखि स्ट्यााम्लर र टेपमा हुने खर्च घटाउने सम्मका निर्देशन जारी गरे । गएको वर्ष अन्तरराष्ट्रिय जगतमा खासै ठूला वैज्ञानिक उपलब्धि भने भएनन् ।  राजनीतिक वृत्तमा 'डिजिटल नेपाल'को नारा खुबै घन्कियो । राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम कछुवा गतिमै रह्यो । डिजिटल पासपोर्टका समस्या उस्तै रहे भने प्रिन्टिङ मेसिन स्थापनाले गति लिएन । यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स छपाइका काममा कुनै सुधार भएन । 'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन र एक वर्षमा दुईजना मन्त्री फेरिनुबाहेक खासै उपलब्धि देखिएन ।  बरू सञ्चालन तयारीमा रहेका प्रोजेक्ट रोक्ने काम भयो ।  तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनमा अवैध आयात भएका मोबाइल सेट आयातलाई रोक्ने भन्दै शुरू भएको एमडीएमएस प्रणाली रोकियो । भन्सार विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीले अझै तयारी पूरा गरेर अलि पछि लागू गर्न निर्देशन दिएपछि यो प्रणाली स्थगित गरिएको थियो । महँगा स्मार्टफोन आयातमा रोक लगाइयो । एमडीएमएस प्रणाली रोकिँदा 'ग्रे मार्केट'मा करिब ५० लाख अबैध फोन रहेको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गएको वर्ष पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच पोलभाडासम्बन्धी जुहारी निकै चर्चामा रह्यो । दूरसञ्चारतर्फ : इ-सिम वितरण शुरू, ५ जी परीक्षण अलपत्र गएको वर्ष बहुप्रतिक्षित परियोजनाका रूपमा हेरिएको ५ जी परीक्षण पनि अलपत्र पर्‍यो । नेपाल टेलिकमले आफ्नो १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपालमै पहिलो पटक फाइभ-जी परीक्षण गर्ने बताएको थियो । कम्पनीले मोबाइल सेवाको पछिल्लो पुस्ता फाइभ-जीको आन्तरिक परीक्षण मात्रै गर्यो, आम उपभोक्तालाई भने दिएन ।  तर, छिमेकी मुलुक भारतले गएको वर्ष भारतमा फाइभ–जी मोबाइल सेवाको औपचारिक रूपमा शुरुवात गरेको छ । भारतका दिल्ली, मुम्बई, बैंगलौर, बाराणसीसहित आठओटा शहरमा फाइभ–जी सेवा शुरु भए । गएको वर्ष नेपालमा पहिलो पटक इ-सिम वितरण शुरू भयो ।नेपाल टेलिकम (Nepal Telecom)ले मंसीर ८ गतेदेखि मुलुकभरका सम्पूर्ण दूरसञ्चार कार्यालयहरूबाट ई–सिम वितरण शुरू गर्यो । भाद्र ३१ गते पहिलो पटक ई–सिम वितरण शुरु गरेको थियो  ।  ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेको ब्रोडब्याण्ड परियोजनाअन्तर्गत १८ ओटै प्याकेजको जडान कार्य सम्पन्न भए । परियोजनाअन्तर्गत ७०८ स्थानीय निकायका ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३१८ विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्था गरी १६ हजार २०८ स्थानमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ ।  २०७९ भदौ २९ मा डिजिटल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्समा नेपाल दक्षिण एशियामा दोस्रो बन्यो भने ई–सुरक्षा र ई–गभर्नेन्समा पुछारमा पुग्यो ।  बजारतर्फ : मन्दीमा पनि आईफोनले उकास्यो स्मार्टफोनको बजार गएको वर्ष सामसङ टेलिभिजनको नवलपरासीमा एसेम्बलिङ उत्पादन प्लान्टको शुरूआत भयो । दक्षिण कोरियाको सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लिमिटेड र नेपालको व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रूपको लगानीमा नवलपरासीको भूमहीमा टेलिभिजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना भयो ।  महँगो फोन आयातमा लागेको प्रतिबन्धको असर लामो समयदेखि नेपाली बजारमा एकछत्र राज गरेको सामसङ स्मार्टफोनलाई पर्यो, चिनियाँ फोनले बजार ओगट्यो । देशमा आर्थिक संकुचन आएकै बेला महँगो स्मार्टफोन आईफोनले नेपालमा बजार उकास्यो । ह्याकरको निशानामा परे बैंक र सिम स्वाप इन्टरनेटको माध्यमद्वारा (कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक एपमार्फत)समेत कारोबार गर्दा बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता प्रदान गरेको भए पनि ह्याकरले वान टाइम पासवर्ड (ओटिपी) ह्याक गरी खातामा रहेको रकम गायब गरिदिने, एक जनालाई रकमान्तर गर्नुपर्ने रकम अर्कैको खातामा पुर्‍याउने लगायत गतिविधि बढाए । भारतको दक्षिण दिल्लीका एक व्यापारीको बैंक खाताबाट करीब ५० लाख भारू (८० लाख नेपाली)सम्म  गुम्यो । घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सिम स्वाप प्रविधि प्रयोग गरेर उक्त रकम ठगिएको देखाएको थियो । एप्लीकेशन र उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने होड नै चल्यो गत वर्ष चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम चरणवद्ध नै भयो । विश्वका ठूला राष्ट्रहरूले चिनियाँ स्वामित्वको उक्त सामाजिक सञ्जाल Application टिकटक (tiktok) मा प्रतिबन्ध लगाएको बेला यो सूचीमा अस्ट्रेलिया पनि थपियो । अस्ट्रेलियाले सङ्घीय सरकारका Equipment मा टिकटक प्रतिबन्ध लगायो ।   हुवावेई र जेडटीईका ५ जी उपकरणमा क्यानडालगायत ५ देशले प्रतिबन्ध लगाए, जसको कारण कम्पनीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्‍यो । क्यानडाले चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनीहरू हुवावेई टेक्नोलोजिज र जेड्टीईको फाइभजी उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका र बेलायतले यस्तो निर्णय यसअघि नै गरिसकेका थिए । चर्चामा रहे च्याट जीपीटी र बार्ड  गएको वर्षको शुरूआतमा चर्चामा रहेको च्याट जीपीटीलाई राम्रोसँग परीक्षण नै हुन नपाउँदै प्रतिबन्ध शुरू भएको थियो । chatgpt, google bard लगायत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (artificial intelligence AI) प्लेटफर्मबारे विश्वभर चर्चा/परिचर्चा भइरहेका बेला यूरोपेली मुलुक इटालीसहित चीन, रुस, इरान तथा उत्तर कोरियाले पनि प्रतिबन्ध लगाए भने ओपन एआईकै अन्तरक्रियात्मक प्लेटफर्म च्याटजीपीटी (ChatGPT) को प्रतिस्पर्धीको रूपमा सार्वजनिक गरिएको 'बार्ड'को अमेरिका र बेलायतमा परीक्षण शुरु गरियो ।  अमेरिकी खर्बपति व्यापारी मस्कले ट्विटरलाई ४४ अर्ब डलरमा किन्दै माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र आफै सीईओ बने । यो विषय वर्षैभरि चर्चामा रह्यो ।  अमेरिकी माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरकै सह–संस्थापक एवम् पूर्वसीईओ ज्याक डोर्सीले  ट्विटरको विकल्पको रुपमा ब्लुस्काई नामक सामाजिक सञ्जाल लञ्च गरे । तर, सोचेजतिसफलता पाउन सकेनन् । त्यस्तै टिकटकले प्रयोगकर्ताको निजी डाटा संकलन गरिरहेको भन्दै विश्वका अधिकांश ठूला राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्घ पनि गएको वर्ष चर्चामा रह्यो । मन्दीको असरमा ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू  गएको वर्ष ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी क्षेत्रका धेरैको जागिर गुम्यो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले माइक्रो ब्लगिङ वेबसाइट ट्विटर किनेपछि खर्च घटाउन ट्विटरका आधा कर्मचारी निकाले । शीर्ष व्यवस्थापन तहबाट धमाधम कर्मचारी निस्किरहेकै समयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको कटौती गर्ने व्यापक हेरफेर हुँदै गर्दा अनिश्चय चुलियो ।  गत वर्ष बेलायतका अर्बपति व्यापारी रिचर्ड ब्रान्सनको रकेट कम्पनी 'भर्जिन अर्बिट' धराशायी भयो । जनवरीमा बेलायतमा कम्पनीको एउटा रकेट प्रक्षेपण असफल भएपछि सोबाट बौरिन आवश्यक लगानीको जोहो गर्न नसक्दा कम्पनी अदालती संरक्षणमै जानु पर्ने स्थितिमा पुग्यो । गएको वर्ष बहुराष्ट्रिय कम्पनी गुगल र माइक्रोसफ्टको समेत नाफा गुम्यो, जसको कारण ती कम्पनीले कर्मचारी र सेवासुविधा कटौतीलाई वर्षैभरि जारी राखे ।