सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले इन्टरनेट सेवा शुल्क अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा सस्तो रहेको र मोबाइल इन्टरनेट सेवा शुल्क अन्य मुलुकभन्दा बढी भए पनि कम गर्दै लैजाने बताए ।
२० भदौ, काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायमहरुलाई ग्राहकसँग लिने शुल्क/महसुलदर अनिवार्य स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण शाखाले एक परिपत्र/सार्वजनिक सूचना गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको …
जथाभावी रूपमा इन्टरनेट सेवा शुल्क असुल गर्ने आठ इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले प्रत्येक सेवाप्रदायकलाई एक–एक लाख जरिवाना गरेको छ । आइतबार सबै सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले पत्रमार्फत ३०...
काठमाडौँ । आजदेखि इन्टरनेटको शुल्क घटेको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिएसँगै नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट सेवा प्रदायकहरूको महसुल दर पनि सामान्य घटेको हो । अन्य शुल्क भने यथावत राखिएको आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले एकले अर्काको नेटवर्क प्रयोग गरेको अवस्थामा भने इन्टर कनेक्सन […]
इन्टरनेटको शुल्क १७ रूपैयाँ मात्रै घट्न सक्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेटबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत घटाउने घोषणा भएअनुसार १७ रूपैयाँले इन्टरनेट शुल्क कम हुन सक्ने जानकारी दिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आइतबार सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत कटौती गरिएको घोषणा गरेको थियो ।
एक...
इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने घोषणा गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट भाषणमा इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने बताए ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कको दर घटाएको छ । आर्थिक विधेयक २०७९का अनुसार १३ प्रतिशतले लिइँदै आएको दूरसञ्चतार सेवा शुल्क १० प्रतिशत कामय गरिएको हो । यसअघिको सरकारले टेलिफोन, इन्टरनेट र मोइलजस्ता सेवमा एकैपटक १३ प्रतिशत कर थोपरेको थियो । सेवा प्रदायकले यस्तो शुल्क ग्राहकबाटै असुलेर सरकारलाई बुझाइरहेका छन् । यसले गर्दा इन्टरनेट सेवा शुल्क महँगिएको […]
सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने भएको छ । यसलाई सर्वसुलभ बनाउन शुल्क घटाइने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा बताएका छन् । यसका साथै, समग्र दूरसञ्चार सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाइने सरकारको लक्ष्य छ ।
यस्तै, सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोकल्याणकारी विज्ञापन दिने भएको छ । यसअघि यो विज्ञापन पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनलाई मात्र दिइँदै आइएको थियो ।
काठमाडाैं - प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेस सम्बद्द नेपाल विद्यार्थी संघले बुधबार दिउँसो कमलादीस्थित नेपाल दुरुसंचार प्राधिकरण कार्यालय परिसरमा धर्नासहित विरोध प्रर्दशन गरेको छ ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क तथा तथा माेबाइलकाे कल शुल्क बढेको विराेधमा नेविसंघले प्रर्दशन गरेको हाे ।
इ...
