पदाधिकारीविहीन विश्वविद्यालयको तयारी

रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पाँच महिनादेखि अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक खाली हुँदा भौतिक संरचना निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिका अध्यक्ष डा. रोहित पोखरेल प्रदेश...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

योजना बनाउन मुस्किल, योजना आयोग नै खाली

सुर्खेत : आगामी वर्षकाे योजनाका लागि बजेट सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएर तयारी थालिएको अवस्थामा पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउन करिब २ महिना मात्र बाँकी रहेको छ।कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा भएको सहमति अनुसार काम नहुँदा योजना आयोगले पूर्णता पाएको छैन।आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयको कार्यक्रमको बजेट तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तयार गर्छ ।स्थानीय तहमा जाने अनुदानको वर्गीकरण निर्णयजस्ता महत्वपूर्ण वि

थाहा खबर चैत्र २०७८

माओवादी सम्मेलन : प्रदेश १ मा बन्यो पदाधिकारीविहीन समिति

बिराटनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्रदेश १ मा पदाधिकारीविहीन समिति गठन गरिएको छ । पदाधिकारी चयनमा सकस परेपछि २ सय ५९ सदस्यीय प्रदेश कमिटी चयन गरिएको हो । अकांक्षी धेरै भएकाले पदाधिकारी भने चयन हुन सकेका छैनन् । केन्द्रीय सदस्य इन्द्र आङ्बोका अनुसार समिति सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश अध्यक्षका […]

Nepal Press कार्तिक २०७८

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । पाँचवर्षे कार्यकालका लागि २०७४ वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “स्थानीय तह पुनः पदाधिकारीविहीन त हुने होइन भन्ने सवालमा सरकार सचेत रहेको र लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक सङ्घसंस्थालाई जीवन्त राखेर जनतालाई सेवासुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ ।” निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि २०७४ वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरि सकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सरकार दृढ रहेको बताए ।उनले भने, “स्थानीय तह पुनः पदाधिकारीविहीन त हुने होइन भन्ने सवालमा सरकार सचेत रहे

Ratopati कार्तिक २०७८

वाईसीएलमा नेतृत्व टुंगो लागेन, पदाधिकारीविहीन केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्ने तयारी

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट युवा संगठन वाईसीएल नेतृत्व चयन गर्न असफल भएको छ । शनिबारदेखि जारी सम्मेलनमा सहमतिमै नेतृत्व छान्ने धेरै प्रयास भए पनि सफल हुन नसकिएपछि पदाधिकारीबिनाको केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेर आजै सम्मेलन टुंग्याउने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रचार विभाग प्रमुख पुष्प ओलीले केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकबाट पदाधिकारी चयन गर्नेगरी आजको […]

Nepal Press श्रावण २०७८

थप ६० हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक, १२ हजारमा विज्ञापन खोल्ने तयारी

काठमाडौँ– शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक भर्नाको विज्ञापन खुलाउने तयारी गरेको छ । पदाधिकारी पाएसँगै आयोगले नियमित काम गर्न थालेको हो । आयोगका अध्यक्ष मधु रेग्मीले क्यालेन्डर बनाएर नियमित काम अघि बढाउने बताए । उनका अनुसार आयोग करिब एक वर्ष पदाधिकारीविहीन भएकाले केही नियमित कामहरू रोकिएका छन् । नियमित रुपमा चाँडै गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा […]

Khabarhub श्रावण २०७८

शिक्षा सेवा आयोगमा आजै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको आयोगमा मन्त्रिपरिषद्ले आजै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसहितको तीन सदस्य सिफारिस समितिले पूर्वशिक्षा सचिव मधु रेग्मीलाई अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा...

बाह्रखरी आषाढ २०७८

योजना आयोग पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

पदाधिकारी नियुक्तीसँगै महिला आयोगको सक्रियता, हिंसाको उजुरी दिन ११४५ डायल गर्नुस्

पहिलो पोस्ट माघ २०७७

पदाधिकारीविहीन विश्वविद्यालयको तयारी

सम्बन्धित सामग्री