थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा दुई प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गर्न पाइने

सम्बन्धित सामग्री

सुधारको लयमा आन्तरिक अर्थतन्त्र

सुधारको लयमा आन्तरिक अर्थतन्त्र यादव हुमागाई काठमाडौं कोभिड–१९ महामारीले तथा रुस–युक्रेन तनावका कारण विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीले शिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्रले विस्तारै सुधारको लय समात्न थालेको छ । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु बलियो भएसँगै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कसिलो नीतिमा पुनरवलोकन गरेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार प्रकाशित गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक क्षेत्रले पनि विस्तारै लय समाउन थालेको औंल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको र उच्च बिन्दुमा पुगेको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । आयात वृद्धिसँगै सरकारको राजस्व पनि बढ्न थालेको छ । यसैगरी शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलगायतका बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु पनि थप बलियो बनेका छन् । उच्च विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटनलगायतबाट हुने सेवा आय वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गतवर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून विन्दुमा झर्नुका साथै आयात धान्ने क्षमता सीमित भएपछि राष्ट्र बैंक र सरकारले कसिलो नीति लिएका थिए । सरकारले विलासी सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि आयातका लागि प्रयोग हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइको नीति लियो । फलस्वरुप आर्थिक गतिविधि खुम्चियो । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरु सहज भएसँगै सरकार र राष्ट्र बैंक लचिलो बनेका छन् । कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले गत महीनामात्र घरजग्गा, शेयर, गाडीलगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी नीतिमा पुनरवलोकन गरिसकेको छ । यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको पाइएको छ । बढ्न थाल्यो कर्जा आर्थिक गतिविधि शिथिल भएसँगै गत वर्षदेखि नकारात्मक भएको बैंकहरुको निक्षेप तथा कर्जा लगानी बढ्न थालेको छ । बैंकहरुको आधारदरसँगै ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ दशमलव ८ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा निक्षेप ० दशमलव ४ प्रतिशत र कर्जा १ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंकहरुको आधारदरसँगै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । तरलताको अवस्था सहज भएपछि बैंकहरुले ब्याजदर तथा प्रिमियम घटाएर भए पनि कर्जा प्रवाह बढाउन थालेका छन् । विप्रेषण हालसम्मकै उच्च राष्ट्र बैंकका अनुसार असोजमा १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो एकै महीनामा भित्रिएको हालसम्मकै उच्च विप्रेषण हो । चालू आवको असोजसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । गत आवको असोजसम्ममा विप्रेषण २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड भित्रिएको थियो । यसैगरी चालू आवको असोजसम्ममा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा यो ७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । कोभिड–१९ महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि र औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिका कारण रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई बैंकमा राख्दा एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज प्रदान गर्नुका साथै विप्रेषण पठाउनेलाई पब्लिक कम्पनीले जारी गर्ने साधारण शेयर निष्कासनमा आरक्षण दिएर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । शोधनान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च चालू आवको असोजसम्ममा देशको शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब ७ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा थियो । यसैगरी अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको असोजसम्ममा ९ करोड १८ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आवको असोजसम्ममा ७४ करोड ७२ लाखले बचतमा छ । शोधनान्तर बचत उच्च हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च भएको छ । २०८० असारसम्ममा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई असोजसम्ममा १६ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २०८० असारमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा असोजमा ५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ३३ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता पनि बलियो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूल्य वृद्धिदर घट्दै अर्थतन्त्रका सूचकहरु सबल भएसँगै मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि केही सहज देखिएको छ । चालू आवको असोजमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ७ दशमलव ५० प्रतिशत कायम भएको छ । गत आवको असोजमा मूल्य वृद्धिदर ८ दशमलव ५० प्रतिशत थियो । यसैगरी चालू आवको भदौमा मूल्य वृद्धिदर ८ दशमलव १९ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

लयमा फर्किंदै अर्थतन्त्र

काठमाडौं। कोभिड–१९ को महामारीको प्रभाव तथा रूस–युक्रेन तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतासँगै प्रभावित नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को भदौ महीनासम्ममा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बनेको तथा आन्तरिक क्षेत्रले पनि विस्तारै लय समाउन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायत बाह्य क्षेत्रका सूचक सहज अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह सकारात्मक हुन थालेपछि आान्तरिक अर्थतन्त्र पनि लयमा फर्किन थालेको संकेत गरेको छ । विप्रेषण आप्रवाहका साथै पर्यटन लगायतबाट हुने सेवा आय वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यसैगरी बैंकहरूको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह पनि बढ्न थालेकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि विस्तारै लयमा फर्किने संकेत देखिएको छ । बैंकिङ विज्ञ पशुराम कुँवर क्षेत्री पनि गतवर्षको तुलनामा बैंकहरूको निक्षेप तथा कर्जाका साथै राजस्व संकलनको तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अवस्था सहज बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ ।’ विप्रेषण बढ्ने क्रम जारी राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको भदौ महीनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । यसैगरी अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ११ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, भदौ महीनामा मात्र १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणबाट भित्रिएको छ । साउन महीनामा १ खर्ब १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विप्रेषणबाट भित्रिएकोमा भदौमा थोरै गिरावट देखिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि र औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउने प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिका कारण विप्रेषणमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । यसैगरी औपचारिक रूपमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई बैंकमा राख्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज प्रदान गर्नुका साथै विप्रेषण पठाउनेलाई पब्लिक कम्पनीले जारी गर्ने साधारण शेयर निष्कासनमा आरक्षण दिएर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विदेश पढ्न जाने मोहले सेवा आय घाटा बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटामा केही राहत भए पनि विदेश पढ्न जाने नेपालीहरूको संख्या उच्च हुँदा भ्रमण व्यय भने उच्च दरले बढ्न थालेको छ । चालू आवको २ महीनामा भ्रमण व्यय ७६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३५ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय २३ अर्ब ३३ करोड रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भदौ महीनासम्ममा भ्रमण आय ५३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो आय ६ अर्ब ७ करोड थियो । आम्दानीको तुलनामा खर्च उच्च हुँदा भदौ महीनासम्ममा खुद सेवा आय २५ अर्ब ३४ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १९ अर्ब २६ करोडले घाटामा थियो । यही अवधिमा कुल वस्तु व्यापारघाटामा ४ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ३३ अर्ब ३० करोड कायम भएको छ । शोधनान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च चालू आवको भदौसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ५३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब ८१ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो गत आवको भदौमा १६ करोड ३४ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आवको भदौमा ४० करोड ५६ लाखले बचतमा छ । शोधनान्तर बचत उच्च हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च भएको छ । २०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० भदौमा १५ खर्ब ९८ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २०८० असार मसान्तको तुलनामा भदौ मसान्तमा २ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब १ करोड पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता पनि बलियो भएको छ । आव २०८०/८१ को २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ दशमलव ६ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि गतवर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून विन्दुमा झर्नुका साथै ६ महीनाको मात्र आयात धान्ने क्षमतामा सीमित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएका थिए । सरकारले विलासी सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि आयातका लागि प्रयोग हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई कडाइको नीति लिएको थियो । अर्थतन्त्रको बाह्य स्थितिका सूचकहरू सहज भएसँगै सरकार र राष्ट्र बैंक लचिलो बनेका छन् । कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा, शेयर, गाडीलगायत क्षेत्रमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले समेत आफ्नो नीतिमा पुनरवलोकन गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू सहज बनेसँगै आन्तरिक अवस्था पनि लयमा फर्किने संकेत देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ भने ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिएको छ । भदौसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ७ अर्ब ५६ करोड (०.१ प्रतिशत) ले मात्र घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ४३ अर्ब ६६ करोड (०.९ प्रतिशत) ले घटेको थियो । चालू आवको भदौमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३३ अर्ब ६० करोड (०.७ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा रू.२४ अर्ब १३ करोड (०.५ प्रतिशत) ले बढेको थियो । साउनदेखि बैंकहरूले भद्र सहमति तोड्दै प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि ब्याजदरमा केही वृद्धि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज महीना लागेपछि बंैकको निक्षेप तथा कर्जा बढिरहेको छ । बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि अधिकांश बैंकले कात्तिक महीनाका लागि ब्याजदरसमेत घटाएका छन् । जसले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह बढ्दै जाने बैंकरहरूको अपेक्षा छ । मुद्रास्फीतिमा भने थप दबाब अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सबल भए पनि मूल्यवृद्धिमा भने दबाब देखिएको छ । चालू आवको भदौ महीनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ८ दशमलव १९ प्रतिशत छ । गत आवको भदौ महीनाको तुलनामा मूल्यवृद्धिदर केही घटे पनि साउनको तुलनामा भने बढेको हो । गत आवमा भदौमा मूल्यवृद्धिदर ६ दशमलव ६४ प्रतिशत थियो । यस्तै चालू आवको साउनमा भने मूल्यवृद्धिदर ७ दशमलव ५२ प्रतिशत कायम रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

बैंकलाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा महँगो

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा चरम तरलता अभाव भई सर्वसाधारणको बचत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने अन्तिम ऋणदाता सुविधाअन्तर्गतको कर्जा महँगो हुने भएको छ । आइतवार राष्ट्र बैंकले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ जारी गर्दै प्रचलित बैंकदरमा २ प्रतिशत विन्दुले पेनालदर थप गरी ऋणको ब्याज लिने व्यवस्था गरेको छ । हालको बैंकदर ८ दशमलव ५० प्रतिशत रहेकाले कुनै बैंकले यो सुविधा लिँदा १० दशमलव ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०६७ मा बैंकदरमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले गत असोजमा विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा अन्तिम ऋणदाता सुविधाको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो । विनियमावलीलाई अन्तिम रूप दिँदा बैंकदरमा २ प्रतिशत विन्दु थप हुने गरी ब्याजदर तोकिएपछि यो सुविधा उपभोग गर्न बैंकहरूलाई महँगो पर्ने भएको हो । बैंकहरूले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने र त्यसबाट प्रणालीमै जोखिम सृजना हुने तथा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आउने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन्छ । अहिलेसम्म तत्कालीन विभोर विकास बैंकले मात्र यो सुविधा लिएको छ । राष्ट्र बैंकले ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०६७ अनुसार हालसम्म अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । उक्त सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले छुट्टै विनियमावली जारी गरिएको हो । विनियमावलीमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपभोग गर्ने अवधि निर्धारण गर्नुका साथै दायरा पनि फराकिलो पारिएको छ । अब बैंकहरूले ६ महीनाका लागि यो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि कार्यविधिमा समय निर्धारण नभएकाले राष्ट्र बैंकले ऋण स्वीकृत गर्दा तोक्ने गरेको थियो । विनियमावलीमा बैंकहरूले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकेमा, प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा दिन नसक्ने अवस्था भई अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन पाउँछन् । यस्तै एक बैंकका कारण प्रणालीगत जोखिम सृजना हुने भएमा, बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउने भएमा, प्राकृतिक प्रकोपको कारण तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय असहज अवस्थाबाट तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ र बैंक खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउन बैंक सञ्चालक समितिले ऋण माग गर्नुपर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र भुक्तानी योजनासहित राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निवेदनका साथ ६ महीनाको नगद प्रवाह प्रक्षेपण, विभिन्न समयावधिको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण, निक्षेप तथा अन्य अल्पकालीन दायित्वको विवरण, पुनरुत्थानसम्बन्धी कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्छ । निवेदनपछि बैंकको तत्कालको आवश्यकता हेरी राष्ट्र बैंकबाट एकैपटक वा पटक पटक गरी स्वदेशी मुद्रामा कर्जा प्रवाह गरिनेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको रूपमा अन्तरराष्ट्रिय विनिमय अधिकारपत्र, सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र, राष्ट्र बैंकमा रहेको निक्षेप वा सुन तथा बहुमूल्य धातु, सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी, संस्थाको असल कर्जा र लगानीका साथै समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सुरक्षणपत्र राख्न सकिने प्रावधान छ । यो सुविधा लिएका बैंकहरूलाई निक्षेप संकलन, लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाह, शाखा स्थापना तथा अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा शर्त तोक्न सक्ने प्रावधान विनियमावलीमा गरिएको छ । यसअघि गत असोजमा विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव मागेको थियो । प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले विनियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएको हो । निर्माण कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री हटाउन तथा माटो मिसिएको बालुवा प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको स्ट्रक्चर भत्काएर पुन: गुणस्तरीय बालुवा प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक : नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

जेठ ११, काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको बताएको छ । महासंघले उक्त कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण मार्फत प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको पनि बताएको छ । उसले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशिलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजिकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरीदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउदै लगिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारीत बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आवद्ध गराई स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि उसले लिएको छ । यसैगरी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप अनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा वाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्यतीय व्यापार प्रणाली लागु गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष भएको महासंघले बताएको छ । उसले उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात बृद्धि गर्ने, नवप्रर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ । साथै उसले नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघले भनेको छ ।उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभुत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्न ूफार्म टु इण्डष्ट्रीू एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक बृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको महासंघको भनाइ छ । उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुमा सहज रुपमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाउने नीति अनुसार कोभिड(१९ को विपदबाट विस्थापित हुन पुगेका लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको महासंघले बताएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारीश गरेका विषयहरुलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रमले अंगालेका विषयहरु आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आर्थिक बर्ष २०७९र८० लागि सरकारले पेश गर्ने बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : जनयुद्धको सामनादेखि आर्थिक समृद्धिको आधारसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कर्जा लिएका लगानीकर्तालाई मार्जिन कलको त्रास

काठमाडौं । दोस्रो बजारमा धितोपत्रको मूल्य घटिरहेकै बेला मार्जिन कलबाट लगानीकर्ता त्रस्त छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिएका लगानीकर्तालाई मार्जिन कल आउन शुरू भएको छ । दिनहुँ बजार घट्दै गएको चिन्तामा रहेका उनीहरू मार्जिन कलले चिन्ता थपेको बताउँछन् । बैंक, वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिँदा धितोमा राखेको शेयरको मूल्य २० प्रतिशत घटेको अवस्थामा थप रकम वा शेयर धितो राख्न कल गर्छन् । यसले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिएका लगानीकर्तामा चिन्ताको पारो माथि उक्लेको हो । शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका सचिव नयन बास्तोलाले पछिल्लो समय मार्जिन कलका कारण लगानीकर्ता त्रस्त बनेको जानकारी दिए । बजार ऐतिहासिक विन्दुमा उक्लेका बेला कर्जा लिएका लगानीकर्ता अहिले मार्जिन कलको समस्यामा रहेको उनले अनुमान लगाए । बजार यसरी नै घट्दै गए आफूलाई पनि मार्जिन कल आउने डर बास्तोलालाई छ । पुरानो लगानीकर्ता भएको र यसबीचमा धितो राखेका शेयरको बोनस र हकप्रद थप भएकाले आफूलाई मार्जिन कल नआएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव रहेको र धितोपत्र मूल्य दिनदिनै घटिरहेको बेला मार्जिन कलको प्रक्रिया पूरा गर्न लगानीकर्तालाई समस्या हुने बास्तोला बताउँछन् । अहिले बजारका लागि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक देखिएकाले सरकारले त्यसमा ध्यान दिए बजार सकारात्मक बनी मार्जिन कलको समस्याबाट लगानीकर्ताले मुक्ति पाउने उनको बुझाइ छ । अनुभवी लगानीकर्ता एवम् नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमकी सचिव दुर्गा तिवारीले पनि लगानीकर्ता मार्जिन कलको चपेटामा पर्न थालेको बताइन् । बजार घटेर आम लगानीकर्ता चिन्तित भइरहेका बेला मार्जिन कलले तनाव बढाएको उनको भनाइ छ । ‘यो समस्या समाधानका लागि तरलता सहज हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तरलता सहज नभएसम्म मार्जिन कलको समस्या आइरहन्छ ।’ धितोपत्रको मूल्य धेरै घटेका बेला घाटामा बेच्न पनि नचाहने र बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पनि नपाउने समस्याबीच मार्जिन कल त्रासकै विषय रहेको तिवारी बताउँछिन् । जुन अनुपातमा बजार घटेको छ, त्यसअनुसार लगानीकर्तामा मार्जिन कलको समस्या नआएको बताइन्छ । बजारमा तरलता संकट शुरू भएसँगै मार्जिन प्रकृतिका कर्जा प्रवाहमा पनि कमी आएको तथा अघिल्ला ३ महीनामा लगानीकर्ताले धितोमा राखेका शेयरमा बोनस थपिएकाले मार्जिन सन्तुलनमा रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । बजार अझै घटेको खण्डमा भने मार्जिन कलको समस्यामा कर्जा लिने सबै लगानीकर्ता पर्ने जानकार बताउँछन् । गत भदौ २ गते नेप्सेले ३ हजार २०० विन्दु पार गरी कीर्तिमान कायम गरेको थियो । त्यसपछि गत मङ्सिर २७ गते २ हजार २५९ दशमलव ५१ विन्दुसम्म झरेको बजारले गत माघ ३ गते ऐतिहासिक विन्दुपछिको उच्च विन्दु छोयो । उक्त दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ९५६ विन्दुसम्म उक्लेको थियो । पछिल्लो कारोबार दिन बुधवार नेप्से २ हजार २७५ दशमलव ६८ विन्दु कायम भएको छ । माघ ३ गतेकै उच्च विन्दुलाई आधार मान्दा यसबीचमा नेप्से २३ प्रतिशत घटिसकेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ७० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ । लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर धितो राखेर एउटा संस्थाबाट ४ करोड र बढीमा ४ बैंकबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा पाउने व्यवस्था छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले १८० दिनको औसत मूल्य र बजार मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यसैको आधारमा यो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ

काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्र पुुनरुत्थानमा गएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न परिसूचकको विश्लेषणले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको देखिएको हो । २०७६ देखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसलाई रोक्न लगाएको बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको थियो, जुन पछिल्लो समय पुनरुत्थानमा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मुलुक अझै पनि कोरोनामुक्त भइसकेको छैन । तर, अर्थतन्त्र भने पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग छलफल गर्र्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको बताएको हो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च रहन गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘कोरोनाबाट मुलुक अझै मुक्त भएको छैन । तर, यो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख छ ।’ पछिल्लो समय आयात ह्वात्तै बढेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा मात्र आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेकाले आयात र कर्जाको वृद्धिदर बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकमा नकारात्मक संकेत देखिएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा र चालू खाता घाटा बढेको र शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ । आयात बढेकाले कर्जा प्रवाह बढेको बताइएको छ । आयातका लागि आवश्यक पर्ने रकम भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढी हुदाँ वर्तमान समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । निक्षेप वृद्धिदर कोभिडपूर्वको अवस्थामै रहे पनि कर्जाको वृद्धिदर बढी हुँदा तरलता अभावको अवस्था आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यो समस्या नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ होइन । यी समस्या अर्थतन्त्रमा दोहोरिने गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । स्वदेशी मुद्रा बाहिर परिवत्र्य नभएको अवस्था, निर्यात कमजोर रहेको तथा आयातमाथि निर्भरता बढेको बेला यस्तो समस्या आइरहने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्ने राष्ट्र बैंकले केही कदम उठाएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न पुस ५ गतेसम्म स्थायी तरलता सुविधामार्पmत रू. २५ खर्ब प्रवाह गरेको छ । यस्तै, ओभरनाइट रिपोमार्फत रू. ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरीदमार्फत २७ अर्ब तरलता प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा कायम गर्न पनि सहजता प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियो खारेज गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसका लागि आगामी असार मसान्तको समयसीमा दिइएको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको ८० प्रतिशत सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सीडी रेसियो कायम गर्न तथा कर्जा प्रवाह गर्न थप सहज हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ब्याजदर केही बढेकोले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भएको र अनावश्यक कर्जाको माग पनि कमी आएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । पछिल्लोपटक शोधनान्तर घाटा पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । त्यसलाई कम गर्नका लागि चाँदी आयातमा सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गैरआवासीय नेपालीलाई यहाँका बैंकमा बचत खाता खोल्न दिनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले निक्षेप संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरेको तथा ननडेलिभरेबल डेरिभेटिफ फरवार्ड विदेशमा राख्न सक्ने सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग लिन लागेको विस्तारति कर्जा पनि स्वीकृत हुन लागेको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्रको आकार बढाउनैपर्छ

यतिबेला मुलुक साँच्चै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा पनि मुलुक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ । कोरोना महामारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नमज्जाले प्रभावित बनायो । त्यसमाथि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न अस्थिरताले समेत अर्थतन्त्रमा थप असर पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण पनि अर्थतन्त्र थप समस्यामा धकेलिने डर छ । यो अवस्थामा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बाध्यता छ, जु चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु आजको मुख्य चुनौती हो । नेपालमा कोरोना नियन्त्रण गर्न पहिलोपटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि ३ महीनासम्म बन्दाबन्दी गरियो । त्यसपछि पनि पटक पटक निषेधाज्ञा लगाउने काम भएको छ । पहिलो बन्दाबन्दी अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकदम कम संख्यामा सञ्चालनमा आए । बैंकिङ कारोबार पनि त्यति भएन । औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्द नै भए । शेयरबजार पनि लामो समयसम्म बन्द नै भयो । फलस्वरूप अर्थतन्त्र नमज्जाले प्रभावित भयो । कोरोनाकै बीचमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई विद्युतीय प्रणालीमा जोड्न सकियो । साथै, शेयर बजारले पनि ठूलो फड्को मारकोे छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । ३/४ लाखको हाराहारीमा रहेको डिम्याट खाताको संख्या अहिले ४१ लाख पुगेको छ । पहिले दैनिक सक्रिय रूपमा २०/२५ हजार लगानीकर्ताले शेयर कारोबार गर्दथे । अहिले ८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमै कारोबार गर्दै आएका छन् । कारोबार रकम पनि बढेको छ । कोरोना महामारीका बीच पनि यी यस्ता राम्रा काम भए । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर नै प¥यो । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो जस्तो लाग्छ । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने आधार पनि उत्तिकै छन् । विशेषगरी यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथैै, सरकार पनि यस मामलामा नीतिगत रूपमा सहयोगी बन्नुपर्छ । कोरोना महामारीका बीच पनि गत आवमा बैंकिङ क्षेत्रबाट ८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, त्यतिका कर्जा प्रवाह हुँदा पनि त्यसको पूर्ण प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन । साथै, १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु आयात भएका छन् । कतिपय वस्तु नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी पनि आयात भएको देखिएको छ । यसले अनौपचारिक र औपचारिक अर्थतन्त्र जोडिँदै गएको देखाएको छ । ८ खर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) झन्डै ८ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने हो । तर, गत आवमा ४ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा जीडीपीमा २ प्रतिशतको नै ह्रास आएको थियो । त्यो २ प्रतिशत ह्रासबाट ४ प्रतिशत वृद्धिमा आउँदा ६ प्रतिशतको वृद्धि त देखियो । तर, अझै २ प्रतिशत विन्दु आर्थिक वृद्धिलाई उक्त कर्जाले रिप्mलेक्ट गर्न सकेन । त्यो कर्जा कहाँ गयो त ? पक्कै पनि त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमै गएको हुन सक्छ, जसलाई कनेक्टिभिटीसँग जोड्न सकिएको छैन । नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कत्रो छ भनेर यकिन तथ्यांक छैन । तर, गत आवमा औपचारिक अर्थतन्त्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई फाइनान्स गरेको देखियो । अब विस्तारै अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउँछ कि भन्ने पनि छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न चुनौती आउन सक्छ । साथै, बाह्य वित्तीय सन्तुलन ल्याउन, राजस्व संकलन गर्न र सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौती नै छ । यी चुनौती हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको एक विकल्प रोजगारीको सृजना पनि हो । नेपालमा वार्षिक ४÷५ लाख जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । सोही अनुपातमै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दथे । कोरोना महामारी शुरू भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । तर नेपालमा रोजगारीको सृजना हुन सकेको छैन । यता श्रम जनशक्तिको उत्पादन हुने क्रम भने जारी छ । यो अवस्थामा श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिनु आजको मुख्य चुनौती हो । यो अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने छ । साथै, वैदेशिक रोजगारलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालीहरू विदेशिए भनेर नकारात्मक टिप्पणी गरिन्छ । तर, नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारी जानुलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन । तत्कालका लागि यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । कुनै पनि नेपालीलाई विदेशी मुुलुकमा गएर काम गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो । त्यो बाध्यता यहाँ रोजगारीको अवसर नहुँदा भएको हो । तत्काल औद्योगिकीकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन । नेपालमा औद्योगिकीकरण भएर व्यापक मात्रामा रोजगारी सृजना हुन अझै १५/२० वर्ष लाग्छ । त्यसैले, तत्काललाई वैदेशिक रोजगारीलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा बढी हुन्छ र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएको छैन । अधिकांश नेपालीले विदेशमा कमाउने पैसा परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काममै ठिक्क हुने गरेको छ । बचत नहुँदा विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सेवा सुविधा बढाएर बचत गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सकियो भने सम्भव छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला रोजगारदाता मुुलुक तथा कम्पनीसँगै सहकार्य गरेर नेपाली कामदारको क्षमता तथा शिप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । हाम्रा कामदार बढी शीपयुक्त भएपछि तलब बढी पाउने सम्भावना हुन्छ । उनीहरूको बचत गर्ने क्षमता पनि बढ्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सकिन्छ । समग्रमा रोजगारी सृजना गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै उत्पादनसित जोड्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन आवश्यक छ । उत्पादन कसरी बढाउने त ? यसका लागि परम्परागत उद्योग सञ्चालन गर्ने एउटा उपाय हुन्छ । पहिला हामीले जुन काम गरेका थियौं, त्यो फेरि एकपटक गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले नै ठूलो उद्योग ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि उपभोक्ताले पनि उत्पादित वस्तु माग गर्छ नै भन्ने छैन । त्यसैले अब साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, जहाँ उत्पादनसँगै रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । ठूला उद्योगमा लगानी धेरै लाग्छ । तर लगानीअनुसार रोजगारी सृजना हुँदैन । तर, मझौला तथा घरेलु उद्योगमा सानै लगानीबाट पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर एउटा पसल खोलियो भने त्यहाँ घर परिवारकै भए पनि औसत तीनजनाले रोजगारी पाउँछन् । तर, १० करोड लगानी गरेर एउटा उद्योग स्थापना गरे पनि लगानी अनुपातको आधारमा त्यहाँ कम रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले रोजगारी सृजनाका लागि भए पनि साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । ठूला आकारका उद्योगको आवश्यकता पनि उत्तिकै मात्रामा छ । अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो संस्था भनेका बैंकहरू मात्र हुन् । एउटै बैंकको सम्पत्ति झन्डै ४ खर्बको पुग्न थालेको छ । तर, नेपालमा त्यो आकारको अन्य कुनै पनि कम्पनी तथा उद्योग छैनन् । त्यसकारण अब हामीलाई ठूलो आकारको उद्योग चाहिएको छ । हामीलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ भने ठूला आकारका कम्तीमा ५० उद्योग चाहिन्छ । त्यस्ता उद्योगको आकार कम्तीमा रू. ६ खर्ब बराबरको हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल हामी विदेशी बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । साना तथा मझौला उद्योगको आकार पनि बढाउनुपर्छ । हाम्रा धेरै मझौला उद्योग त भारतमा साना उद्योगमा गनिन्छन् । त्यसैले अब नेपालका मझौला उद्योगको आकार पनि ५÷६ अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ आकार भएका ठूला उद्योग पनि आवश्यक छ । समग्रमा अब साना उद्योगलाई मझौला, मझौला उद्योगलाई ठूला र ठूला उद्योगलाई धेरै ठूलो उद्योग बनाउने गरी औद्योगिक नीति ल्याउन आवश्यक छ । एक हिसाबमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भइसकेको छ । अब औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गरेर उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । तर, त्यसरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न यहाँको पूँजीले पुग्दैन । यसका लागि विदेशी पूँजी पनि ल्याउन आवश्यक छ । त्यसकारण विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि दुई किसिमले ल्याउन सकिन्छ । एउटा, विशुद्ध विदेशी लगानी, अर्काे गैरआवसायी नेपालीहरूबाट हुने लगानी । गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी ल्याउन सजिलो छ । यद्यपि, हामीले दुवै प्रकारको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यी दुवै किसिमको लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै कानून ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा धेरै कानून छन्, जुन एकअर्कामा बाझिएको पाइन्छ । अब त्यस्ता कानूनहरू संशोधन गरेर एकीकृत गर्नुपर्छ श्र कानूनको संख्या घटाउन पनि आवश्यक छ । भारतमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न १५०० कानून हटाएको इतिहास छ । हामीले पनि त्यो अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा तोकिएभन्दा कम कर्जा

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा तोकिएभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त एक तथ्यांकअनुसार यस्तो कर्जा प्रवाह १० दशमलव १ प्रतिशतको अनुपातमा भएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई २०७८ असार मसान्तभित्र त्यस्ता क्षेत्रमा न्यूनतम ११ प्रतिशतको अनुपातमा रू. १ करोडभन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यस्ता क्षेत्रमा १० दशमलव १ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । यो भनेको साना तथा मझौला उद्याममा शून्य दशमलव ९ प्रतिशत विन्दुले कर्जा प्रवाह अपुग हो । रकमको आधारमा उक्त क्षेत्रमा रू. ३ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड प्रवाह भएको छ । गत आवको असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले करीब ३७ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत २०७८ असारसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असारसम्म १४ प्रतिशत र २०८१ असारसम्म १५ प्रतिशतको अनुपातमा त्यस्ता क्षेत्रमा प्रतिऋणी रू. १ करोडभन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । वाणिज्य बैंकको हकमा गरिएको यो व्यवस्थालाई चालू आवको मौद्रिक नीतिमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । तर, कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा तोकिएको दरमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई लिएर बैंकहरूलाई कुनै कारबाही भने नगर्ने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले यसपटकलाई यस विषयमा बैंकहरूलाई छूट दिइएको बताए । अब चालू आवको मसान्तसम्म एकमुष्ट रूपमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चालू आवको मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशतको अनुपातमा त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कोरोना महामारीका कारण पहिलो वर्ष त्यस्ता क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन सकेन । त्यसैले यसपटकलाई यस विषयमा छूट दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तर, चालू आवमा भने बैंकहरूले एकमुष्ट रूपमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।’ बैंकहरूले भने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा त्यस अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले त्यस्ता क्षेत्रमा १० दशमलव १ प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुनु उपलब्धिमूलक भएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्य नै बढी थियो । त्यसैले तोकिएको मात्रामा कर्जा प्रवाह हुन असम्भव थियो,’ उनले भने, ‘हामीले त यतिका मात्रामा कर्जा प्रवाह हुन्छ भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौं । गत असोजसम्म त्यस्ता क्षेत्रमा ६ प्रतिशतको अनुपातममा मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो । असारसम्म आउँदा त्यो ५ प्रतिशत विन्दुले बढेर ११ प्रतिशत पुग्नु सामान्य होइन ।’ यस्तो कर्जामा दिइने लक्ष्य वार्षिक रूपमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु मात्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, गत आवमा एकैचोटि बढी लक्ष्य दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह : माछापालनमा सर्वाधिक वृद्धि यातायातमा संकुचन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको क्षेत्रगत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी वृद्धि माछापालन व्यवसाय शीर्षकमा भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले गरेको कर्जा प्रवाह माछापालन क्षेत्रमा मात्रै ५४ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष माछापालनका लागि रू. ५ अर्ब ३५ करोड हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको थियो । तर, चालू आवको सोही अवधिमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेर रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । समग्रमा माछापालनको वृद्धिदर बढी देखिए पनि कुल क्षेत्रगत कर्जाको अंश भने न्यून रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा खनिज र कृषि/वनपैदावार शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर क्रमशः ४६ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दु र ४२ दशमलव ५० प्रतिशत विन्दु रहेको छ । दश महीनासम्ममा २ खर्ब ६५ अर्ब हाराहारीमा कृषि तथा वनपैदावर शीर्षकमा कर्जा गएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रू.१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो । चालू आवको असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल कर्जामा कृषिको अंश ११ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकाले बैंकहरूको यस्तो कर्जा वृद्धिदर बढेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताउँछन् । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू केन्द्रित भएका छन्,’ उनले भने । केन्द्रीय बैंकले पञ्चवर्षीय रणनीति बनाएरै चालू आवको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खनिज क्षेत्रमा रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको वैशाखसम्ममा रू. ५ अर्ब ७४ करोड बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो । कर्जा वृद्धिदर बढ्नेमा क्रमशः धातुजन्य उत्पादन, मेशिनरी र इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा मर्मत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति, उपभोग्य कर्जा, बिजुली, ग्यास र पानी, होटल तथा रेस्टुराँ, थोक तथा खुद्रा विक्रेता, अन्य सेवाहरू र निर्माण क्षेत्र रहेका छन् । यातायात शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर भने संकुचनमा आएको देखिएको छ । गत आवको १० महीनामा यातायात क्षेत्रअन्तर्गत रू. १ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भएकोमा चालू आवमा १ दशमलव ९० प्रतिशतले घटेर रू. ९८ अर्ब ३४ करोड हाराहारीमा मात्रै प्रवाह भएको छ । निषेधाज्ञाले यातायात क्षेत्र नै प्रभावित भएकाले पनि कर्जा प्रवाह वृद्धिदरमा संकुचन देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय कुल कर्जाको सबैभन्दा बढी अंश थोक तथा खुद्रा विक्रेता क्षेत्रतर्फ गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्ममा कुल क्षेत्रगत कर्जा ४० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमध्ये थोक तथा खुद्रा विक्रेतामा मात्रै ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कुल क्षेत्रगत कर्जाको २० प्रतिशत अंश हो । तुलनात्मक रूपमा उपभोग्य सामानको बढी खपत भएकाले पनि यस्ता क्षेत्रमा कर्जाको माग धेरै भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । सामान्यतया विप्रेषणको कमाइको करीब ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च हुने र २० प्रतिशत मात्र बचत हुने बैंकरहरू बताउँछन् । चालू आवको वैशाखसम्ममा कुल कर्जाको दोस्रो बढी अंश कृषि, वन र पेय पदार्थसम्बन्धी उत्पादनमा देखिएको छ । कुल कर्जाको १६ प्रतिशत अंश यस्तो कर्जाले ओगटेको छ । जसमा १० महीनासम्ममा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले कृषिअन्तर्गतका फरक प्रकृतिका शीर्षकलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेकाले कृषिको अंश कम देखिएको हो । कृषि तथा वन पैदावार, माछा पालन र कृषि वन र पेयपदार्थ प्रशोधनपछिको उत्पादनलाई एकैसाथ जोड्ने हो भने कृषि शीर्षकमा गएको कर्जाको अंश बढी देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्ममा निर्माण क्षेत्रको कर्जाको अंश कुल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशत रहेको छ । कुल क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा होटेल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको अंश ४ प्रतिशत रहेको छ । यसअवधिमा होटेलमा १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, यो गतवर्षको तुलनामा २४ दशमलव ९८ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । गत आव यस्तो कर्जा रू. १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८