काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा चरम तरलता अभाव भई सर्वसाधारणको बचत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने अन्तिम ऋणदाता सुविधाअन्तर्गतको कर्जा महँगो हुने भएको छ ।
आइतवार राष्ट्र बैंकले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ जारी गर्दै प्रचलित बैंकदरमा २ प्रतिशत विन्दुले पेनालदर थप गरी ऋणको ब्याज लिने व्यवस्था गरेको छ । हालको बैंकदर ८ दशमलव ५० प्रतिशत रहेकाले कुनै बैंकले यो सुविधा लिँदा १० दशमलव ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०६७ मा बैंकदरमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले गत असोजमा विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा अन्तिम ऋणदाता सुविधाको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो । विनियमावलीलाई अन्तिम रूप दिँदा बैंकदरमा २ प्रतिशत विन्दु थप हुने गरी ब्याजदर तोकिएपछि यो सुविधा उपभोग गर्न बैंकहरूलाई महँगो पर्ने भएको हो ।
बैंकहरूले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने र त्यसबाट प्रणालीमै जोखिम सृजना हुने तथा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आउने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन्छ । अहिलेसम्म तत्कालीन विभोर विकास बैंकले मात्र यो सुविधा लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०६७ अनुसार हालसम्म अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । उक्त सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले छुट्टै विनियमावली जारी गरिएको हो ।
विनियमावलीमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपभोग गर्ने अवधि निर्धारण गर्नुका साथै दायरा पनि फराकिलो पारिएको छ । अब बैंकहरूले ६ महीनाका लागि यो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि कार्यविधिमा समय निर्धारण नभएकाले राष्ट्र बैंकले ऋण स्वीकृत गर्दा तोक्ने गरेको थियो । विनियमावलीमा बैंकहरूले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकेमा, प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा दिन नसक्ने अवस्था भई अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन पाउँछन् । यस्तै एक बैंकका कारण प्रणालीगत जोखिम सृजना हुने भएमा, बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउने भएमा, प्राकृतिक प्रकोपको कारण तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय असहज अवस्थाबाट तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ र बैंक खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउन बैंक सञ्चालक समितिले ऋण माग गर्नुपर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र भुक्तानी योजनासहित राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निवेदनका साथ ६ महीनाको नगद प्रवाह प्रक्षेपण, विभिन्न समयावधिको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण, निक्षेप तथा अन्य अल्पकालीन दायित्वको विवरण, पुनरुत्थानसम्बन्धी कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्छ ।
निवेदनपछि बैंकको तत्कालको आवश्यकता हेरी राष्ट्र बैंकबाट एकैपटक वा पटक पटक गरी स्वदेशी मुद्रामा कर्जा प्रवाह गरिनेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको रूपमा अन्तरराष्ट्रिय विनिमय अधिकारपत्र, सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र, राष्ट्र बैंकमा रहेको निक्षेप वा सुन तथा बहुमूल्य धातु, सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी, संस्थाको असल कर्जा र लगानीका साथै समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सुरक्षणपत्र राख्न सकिने प्रावधान छ । यो सुविधा लिएका बैंकहरूलाई निक्षेप संकलन, लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाह, शाखा स्थापना तथा अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा शर्त तोक्न सक्ने प्रावधान विनियमावलीमा गरिएको छ । यसअघि गत असोजमा विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव मागेको थियो । प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले विनियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
निर्माण कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री हटाउन तथा माटो मिसिएको बालुवा प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको स्ट्रक्चर भत्काएर पुन: गुणस्तरीय बालुवा प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।