अष्ट्रेलियामा कोभिडको जोखिम अझैपनि उच्च ,मृत्युदर बढन सक्ने प्रक्षेपण

अष्ट्रेलियामा कोभिड–१९ का कारणले हुने मृत्यु दर अझै पनि औसतभन्दा बढी भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । सोमबार सार्वजनिक रिपोर्टमा विज्ञहरूले कोभिडको प्रभाव आगामी वर्षहरूमा पनि सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । अस्ट्रेलियन एक्चुरिज इन्स्टिच्युट’ को अनुसन्धानले सन् २०२३ मा कोभिडले अनुमान गरिएको भन्दा पाँच प्रतिशत बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको पत्ता लगाएको छ । अनुसन्धानबाट विज्ञहरूले […]

सम्बन्धित सामग्री

कोभिडको जोखिम कायमै

उच्च संक्रामक ओमिक्रोनको ‘एक्सबीबी’ भेरिएन्ट पुष्टि भएपछि कोरोनाको जोखिम झनै बढेको छ । काठमाडौंमा संकलित दुई वटा नमुनामा आइतबार एक्सबीबी भेरिएन्ट पाइएको हो ।

२०७८ सालको पूँजीबजार : लगानीकर्ताका लागि उत्साह र निराशाको वर्ष

काठमाडौं । २०७८ साललाई नेपालको पूँजीबजारले बढेर विदा गरेको छ । केही समयदेखि निरन्तर घटेको बजार यो वर्षको अन्तिम दिन भने ३० दशमलव ३४ अंकले बढेर २ हजार ४१५ दशमलव २४ विन्दुमा बन्द भएको हो । २०७८ साल वैशाख २ गते २ हजार ७३५ दशमलव ४० विन्दुदेखि खुला भएको बजार वर्षको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा नेप्से परिसूचक २ हजार ४१५ दशमलव २६ विन्दुमा बन्द भएको छ । २०७७ सालको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ७१४ दशमलव ७९ विन्दुमा थियो । यस वर्ष नेप्से परिसूचक गत वर्षको तुलनामा घटेपनि कारोबार रकम भने बढेको छ । गत वर्ष रू.८ खर्ब ५४ अर्ब  बराबरको २ अर्ब ८५ लाख १० हजार ६९९ कित्ता शेयर कारोबार भएकोमा यो वर्ष रू. १७ खर्ब १२ अर्ब बराबरको ३ अर्ब ६३ करोड ७२ लाख ४७ हजार ५३१ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । वर्षको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक वर्षको शुरूको दिनभन्दा तल झरेपनि यसै वर्ष नेप्से परिसूचकले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको थियो । १ हजार १०० विन्दुदेखि उकालो लागेको नेप्से परिसूचक भदौ २ गते हालसम्मकै उच्च ३ हजार २०० विन्दु पार गरेको थियो । नेप्से परिसूचकले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दा कुल बजार पूँजीकरण पनि हालसम्मकै उच्च रू। ४४ खर्ब ६८ अर्ब कायम भएको थियो । वर्षको अन्तिम दिन भने नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजारको कुल बजार पूँजीकरण रू। ३४ खर्ब २६ अर्बमा झरेको छ ।  २०७८ सालमा के–के भए बजारलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि रु कोभिड–१९ का कारण अन्य व्यवसायिक क्षेत्र बन्द हुँदा उत्साहित बनेको पूँजीबजार कोभिडको जोखिम कम भई अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय सूचारू हुन थालेपनि सुस्ताएको देखिन्छ । साथै यस वर्षदेखि लगानीकर्ताले नाफा कमाएवापत तिर्ने पूँजीगत लाभकरको व्यवस्थामा समेत परिवर्तन भएको छ । सरकारले यसै वर्ष व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई दुई किसिममा विभाजित गरी पूँजीगत लाभकर संकलन गर्न थालेको हो । एक वर्षभन्दा कम समय शेयर कायम गरी कारोबार गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ७ दशमलव ५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय शेयर कायम गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर यसै वर्षदेखि लागू गरिएको हो । यसअघि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर र संस्थापक लगानीकर्ताले १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए । यस वर्ष बजारलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव  पार्ने कारकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा लागू गरेको अधिकतम १२ करोडसम्मको सीमालाई लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जा एक बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ र एकभन्दा बढीबाट १२ करोडसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएपछि बजार प्रभावित भयो । यो व्यवस्थाको विरोधमा आम लगानीकर्ता सडकमै उत्रिएका थिए । यस वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा निरन्तर देखिएको तरलता संकटका कारण पनि पूँजीबजार थप प्रभावित बन्न पुगेको छ । यीसँगै यसै वर्ष पूँजीबजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० को नेतृत्व सरकारको निगरानीमा पर्‍यो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै चैत २५ गते निलम्बन गर्‍यो । नेपालको पूँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको बढी स्वामित्व रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व वर्षको अन्तिम समयमा आएर खोसिएको छ ।  त्यस्तै यसै वर्ष पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानालाई पनि सरकारले गैरकानुनी रूपमा सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद गरेको आरोपमा निलम्बन गर्‍यो । सोही कारण नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पनि राजीनामा दिनुपर्‍यो । बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानालाई सरकारले असोज १९ गते बर्खास्त गरेको थियो भने साउदले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भन्दै भदौ ८ गते राजिनामा दिएका थिए । यो प्रकरणबाट नियामक निकाय र बजार सञ्चालक केही समय नेतृत्व बिहिन बन्यो ।  आगामी वर्षको सम्भावना  चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास वितिसक्दा बजारमा निरासा देखिएपनि सुधारको आशा भने सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । शेयरमा लगानी गर्दै आएकी दुर्गा तिवारीले लामो समयदेखि घटिरहेको बजार वर्षको अन्तिम दिनमा बढेर बन्द भएकाले लगानीकर्तामा आशा जागेको बताइन् । आसन्न स्थानीय तहको आम निर्वाचनको तयारी, बढ्दै गएको पूँजीगत खर्च, पर्यटकको आगमनमा आएको उल्लेख्य वृद्धि, बढ्दो विप्रेशन आप्रबाह र आयातमा कडाई जस्ता करणले आगामी दिनमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सुधार आई ब्याजदर घट्ने अनुमान पनि तिवारीले गरेकी छिन् ।  यस वर्ष नियामक निकायले लामो समय नेतृत्व गुमाउँदा गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा ती कामले पूर्णता पाउने आशा पनि लगानीकर्ताको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा यसै क्षेत्रका अनुभवि व्यत्तित्व अध्यक्षमा नियुक्त हुनु र बजार पूर्ण प्रविधिमैत्री हुँदै जानुले पनि बजार सकारात्मक हुने देखिन्छ । पूँजीबजार सुधारका महत्वपूर्ण योजना अघि बढाउनाले पनि बजारले सकारात्मक गति लिनेमा सबै सरोकारवालाहरू आशाबादी देखिएका छन् ।   बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आगामी दिनमा बजार सुधारका महत्वपूर्ण ६ कार्ययोजना अघि सारेका छन् । बोर्डको संस्थागत क्षमता विकाससँगै हमालले समय सान्दर्भिक नीति नियम, वित्तीय साक्षरता, बजारको स्थायित्व, विविधिकरण र लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यी योजनाको सफल कार्यान्वयनले आगामी दिनमा बजार सकारात्मक बन्ने विश्वास बोर्डका अध्यक्ष हमालको छ । बोर्डले अघि सारेका यी कार्यहरू सफलताका साथ कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुने विश्वास पनि अध्यक्ष हमालको छ ।

के हो झापामा पुनः सञ्चालनमा आएको मास्क बैंक ?

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भद्रपुर उपशाखाले ‘मास्क बैंक’ पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोभिड-१९ को  उच्च जोखिम बढेसँगै उपशाखाले मास्क बैंकलाई सोमवारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंक सञ्चालनका लागि भद्रपुर नगरपालिका–९ को बाल सञ्जाल समिति, उज्यालो बाल क्लब समेतको सहकार्य रहेको उपशाखाका सभापति गोपाल गिरीले  बताए । उनका अनुसार गत साउन २९ गतेदेखि रेडक्रसले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘मास्क बैंक’ स्थापना गरेको थियो । कोभिडको जोखिम न्यूनीकरणपछि बन्द गरिएको कार्य आजदेखि पु...

पुनः मास्क बैंक सञ्चालनमा

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भद्रपुर उपशाखाले पुनः ‘मास्क बैंक’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोभिड–१९ को  उच्च जोखिम बढेसँगै उपशाखाले मास्क बैंकलाई आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंक सञ्चालनका लागि भद्रपुर नगरपालिका–९ को बाल सञ्जाल समिति, उज्यालो बाल क्वल समेतको सहकार्य रहेको उपशाखाका सभापति गोपाल गिरीले बताए । उनका अनुसार गत साउन २९ गतेदेखि रेडक्रसले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘मास्क बैंक’ स्थापना गरेको थियो । कोभिडको जोखिम न्यूनीकरणपछि बन्द गरिएको कार्

विश्वमा कला र संस्कृति पुर्‍याउन हस्तकलाको महत्वपूर्ण भूमिका : प्रम देउवा

मंसिर ३,  काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राचीन कला, संस्कृति र सीप विश्वमा पुर्‍याउन हस्तकला उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघको १८ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १६औं हस्तकला प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहलाई शुक्रवार राजधानीमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले आन्तरिक रोजगारी सृजनामा समेत यो उद्योगले सहयोग रहेको बताउनुभयो ।            ‘हस्तकला उद्योगले आधुनिकतासँग मिल्नेगरी सामग्री निर्माण गर्नुपर्छ, यसले अझै विश्वजगत्मा हस्तकलालाई चिनाउन सहयोग गर्छ, यसबाट हस्तकलाका सामग्री विक्री वितरणमा पनि मद्दत पुग्छ, यसकै माध्यमबाट प्राचीन कला, संस्कृति विश्वभर फैलन्छ’, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो ।            हस्तकला उद्योगले नेपालको गरिमालाई विश्वमा उच्च बनाएकाले पनि यसको प्रवर्द्धनमा सरकारले सहयोग गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सहयोग संगठन(सार्क) हस्तकला विकास केन्द्रका माध्यमबाट पनि नेपाली हस्तकलालाई विश्वभर फैल्याउने गरी काम अघि बढाइने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।            कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेले हस्तकलाले देशको कला, संस्कृतिलाई देशविदेशमा प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पुगेको बताए। ‘ढुङ्गा र धातुका मूर्ति, काष्ठकलाका चित्र, मिथिला कला चित्रलगायत हस्तकलाका सामग्री बनाइ विदेशमा निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ, यसबाट हाल ८० देशमा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भइरहेको हस्तकलाको व्यापार वृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ’, उनले भने ।          महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्रभाई शाक्यले नेपालको मौलिक उद्योगका रुपमा रहेका हस्तकलाले २०४८ देखि नै व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सरकारसँगको सहकार्यमा मेला आयोजना गर्दै आएको जानकारी दिए। हस्तकला उत्पादनको बजारीकरणका लागि मेलाले सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।            ‘हस्तकलाले आन्तरिक रोजगारी सृजनामा सहयोग गरेको छ, नेपाल आउने पर्यटकले चिनोका रुपमा लैजाने सामग्रीका रुपमा हस्तकला उद्योग उपयोग हुने गरेको छ, कोभिडको जोखिम कायमै रहेपनि वार्षिक रु छ अर्बको सामग्री विदेश निर्यात हुने गरेको छ’, अध्यक्ष शाक्यले भने ।            हाल आन्तरिक बजारमा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँको हस्तकलाका सामग्री वितरण हुने गरेको छ । हस्तकला उद्योगले ८ लाखभन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग परिसरमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन हुने तयारीमा रहेको छ । महासंघले हस्तकला ग्रामको अवधारणा दुई दशकअघिदेखि अघि सारेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । हस्तकला नीति बनाएर सरकारलाई बुझाएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत जारी नभएको महासंघले बताएको छ ।            व्यापार मेला संयोजक रबिन्द्र शाक्यले विसं २०२९मा स्थापना भएको महासंघमा हाल ४ हजार २५५ जना सदस्य रहेको जानकारी दिए। महासंघको नेतृत्वमा ललितपुरलाई विश्वमै ३५औं कला नगरी घोषणा गर्न सफल भएको उनले सुनाए । मंसिर ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा १ लाख मानिसले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ । व्यापार मेलामा ५ करोड रुपैयाँका हस्तकलाका सामग्री विक्री वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजक समितिले बताएको छ ।            कोरोना महामारी शुरु भएपछि विदेशी पर्यटक घटेका कारण हस्तकला उद्योगमा समस्या आएकाले आन्तरिक बजार प्रवर्द्धनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कार्यक्रम संयोजक शाक्यको माग छ । मेलाका लागि सरकारी निकाय निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रले पहिले लागतको आधा सहयोग गर्ने गरेकामा कोरोना महामारीबाट हस्तकला उद्योगको व्यापार घटेका बेला घट्नु दुःखद् भएको बताए ।            मेलामा हस्तकलाका ४२ ओटा विधाका १२० ओटा कक्ष राखिएको छ । कार्यक्रममा महासंघले प्रकाशन गरेको हस्तकला उद्योग डाइरेक्ट्री र संस्कृत भाषामा लेखिएको साधनामाला ग्रन्थको नेपाली अनुवादको प्रधानमन्त्री देउवाले विमोचन गर्नुभएको थियो । हस्तकलाका सामग्रीको अनलाइन मार्केटिङका लागि इकला पोर्टलको पनि उहाँले शुभारम्भ गर्नुभएको छ । पोर्टलका माध्यमबाट हस्तकला उद्योग प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको बताइएको छ ।रासस

नेपालको आर्थिक वृद्घिदरमा सुधार आउने

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले कोरोना महामारीको चपेटामा परेको मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालमा जारी कोभिड–१९ विरुद्घको खोप अभियानले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने संकेत देखिएको र सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्घिदर ४ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण एडीबीले गरेको हो । एएडीबीद्वारा बुधवार प्रकाशित ‘एशियन डेभलपमेण्ट आउटलुक २०२१’ मा वर्ष २०२१ मा २ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुने आर्थिक वृद्घिदर अर्को वर्ष बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, उक्त अनुमान यसअघि गरिएको प्रक्षेपणभन्दा न्यून हो । एडीबीले गत अप्रिलमा यो वर्ष ३ दशमलव १ प्रतिशत र २०२२ मा ५ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्घि प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्घि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘हाल चलिरहेको खोप अभियानले ठूलो मात्रामा सहयोग पुर्‍याउनेछ किनकि राष्ट्रिय खोप योजना नेपालको आर्थिक सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ,’ एडीबीका नेपाल निर्देशक अरनौड काउचोइसले भने, ‘कोभिडको जोखिम न्यून हुँदै जानु र रोकथामका कडा उपायहरूका कारण २०२१ मा क्रमिक आर्थिक सुधार बढाउन सक्छ ।’ प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष प्रशस्त वर्षात् भएसँगै धान रोपाइँ बढेकाले नेपालको कृषिक्षेत्रमा वृद्घि हुने सम्भावना छ । उद्योग उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, निर्यातको मात्रामा ठूलो वृद्घि र संक्रमण दर घटाउन राष्ट्रिय खोप अभियानको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताइएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकारको वित्तीय नीति केन्द्रित रहेको, मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा सुविधा, प्राथमिकता परियोजनाहरू र प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत प्रदान गरिएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार, ढुवानी र वित्तीय सेवाहरूका साथसाथै देशव्यापी आर्थिक गतिविधिहरू बढेकाले आर्थिक वृद्घिमा सहयोग पुग्ने औंल्याइएको छ । ‘ट्रेकिङ रूट र आरोहण खुलेसँगै विदेशी पर्यटक आवागमन बढ्न सक्छ, जुन २०२० मा ८० प्रतिशतले घट्न पुगेको थियो । यद्यपि, होटल, रेस्टुराँ, यात्रा र पर्यटन कोभिड–१९ महामाारीको पूर्वअवस्थामा फर्कन केही समय लाग्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा २०२२ मा मूल्य वृद्घि ५ दशमलव २ प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन २०२१ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । विश्वव्यापी तेलको उच्च मूल्य वृद्घि र आन्तरिक मागमा क्रमिक सुधारका कारण मूल्य वृद्घि बढ्न सक्ने अनुमान छ । कोरोना कालमै विप्रेषण आप्रवाहमा खासै प्रभाव नपरेको तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सृजना हुने खतरा नभएको एडीबीले आप्mनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ । गएको वर्ष यस्तो घाटा ८ प्रतिशत थियो । एडीबीले सन् २०२१ मा एशियाको आर्थिक वृद्घिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि ७ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । २०२१ शुरू भएपछि फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण यो क्षेत्रमा बढेको भन्दै वृद्घिदर पहिलेको अनुमानको तुलनामा घटाइएको हो । २०२२ मा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रको वृद्घिदर भने ८ दशमलव ८ प्रतिशतले हुने बैंकले अनुमान गरेको छ । यसअघि ९ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्घि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । सन् २०२२ मा यो क्षेत्रमा ७ प्रतिशतको वृद्घिदर कायम हुने बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा यो वर्ष १० प्रतिशत र अर्को वर्ष ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

पर्वत अस्पतालमा ८० लाखमा टर्किस प्रविधिको अक्सिजन प्लान्ट जडान थालियो

पर्वत : पर्वत अस्पतालमा झन्डै ८० लाख रुपैयाँको लगानीमा टर्कीमा बनेको अक्सिजन प्लान्ट जडान कार्य सुरु भएको छ। कोभिड–१९ संक्रमणको बेलामा अक्सिजनको आवश्यकता उच्च हुनु तथा १५ शैय्याको अस्पतालको स्तर वृद्धि गरेर ५० शैय्यामा परिणत भइसक्न लाग्दा थप एउटा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न लागिएको हो।अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीका अनुसार नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको सहयोगमा एक दिनमा ३५ सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको प्लान्ट भदौ ३० मा अस्पतालमा आइपुगेको थियो। कोभिडक

कोभिड भ्याक्सिन र अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण

विश्वभर कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान र खोपको प्रक्रिया विभिन्न चरणमा पुगेको छ । त्यससँगै विश्वभर खोपको उपलब्धतामा भने असमानता चुलिएको छ, जुन आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणले घातक हुने देखिन्छ । सन् २०२१ अगस्त ६ अर्थात् गएको शुक्रवारसम्मको विश्वभरको तथ्यांकअनुसार कुल ४.३६ खर्ब डोज खोपको व्यवस्थापन भइसकेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशतलाई एक डोज पुग्ने अवस्था हो । खोप उपलब्धताको आधारमा विकसित देशहरू अग्रस्थानमा छन् । तर, पूर्ण मात्रा खोप लगाउने मुलुकहरूको सूचिमा भने विकासशील देशहरू अरब, बहराइन, कतार, उरुग्वे, सिंगापुर, क्यानडा, भुटानको अग्रता देखिन्छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्सलगायत अन्य यूरोपेली मुलुकमा खोप उपलब्धता व्यापक रहे पनि नागरिकहरूको अनिच्छा लगायतका कारण पूर्ण मात्रामा खोप दिने काम सफल भएको छैन । दुई अमेरिकी महादेश, यूरोप, एशिया एवं प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको तुलनामा अफ्रिकामा खोप उपलब्धता र खोप मात्रा औसत ६ प्रतिशत माथि पुगेको छैन । समग्र एशियामा खोप उपलब्धताको मात्रा कुल जनसंख्याकोे औसत ६० प्रतिशत रहेको छ भने दक्षिण एशियामा यो अनुपात ३० प्रतिशत मात्र छ । न्यून आय भएका देशहरूका लागि आर्थिक सहुलियतपूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि विकसित मुलुकहरू र खोप उत्पादकहरू तयार हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको जोड छ । पछिल्लो समय विश्वभर भ्याक्सिन इकोनोमी अर्थात् खोपको अर्थव्यवस्थाका बारेमा बहस चुलिएको छ । खोपको व्यापार र खोपको कूटनीतिले विश्व अर्थव्यवस्था एवं नीतिमा नयाँ किसिमका तरंगहरू देखापरेका छन् । विकसित मुलुकहरूमा समेत बौद्धिक जगत्ले खोप व्यवस्थापन र खोप रणनीतिको विरोध गरिरहेका छन् । खोपको व्यापार वा कूटनीतिले विश्वभर अबको दिनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सहज अनुमान गर्ने परिस्थिति सृजना भएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकपटकको खोपको मात्राले न्यूनतम ६ महीनादेखि १ वर्ष मात्र काम गर्ने बताएको छ । साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य विभिन्न अनुसन्धानमा संलग्न संस्थाहरूले समेत एकपटक खोप लगाइसकेकाहरूलाई निरन्तर बुस्टर डोज आवश्यक पर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय अनुसन्धानहरूका अनुसार एकपटक खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूको प्राकृतिक प्रतिरोध प्रणालीमा निश्चित मात्रामा ह्रास आउन सक्ने समेत भनिसकेका छन् । ती तर्कहरूका अनुसार उनीहरूमा थप प्रतिरोध प्रणाली विकास गर्न निरन्तर बुस्टर डोज चाहिने बताइएको छ । यदि त्यो तथ्य वास्तविक हो र कोभिडको जोखिम यथावत् रह्यो भने कुनै पनि समय खोप लगाएकाहरूको समूह झन् खतराको सूचिमा पर्ने निश्चित छ । त्यो परिस्थितिमा खोपको व्यापार र खोपको कूटनीतिले विश्वजगत्मा अवस्था कस्तो निम्त्याउँछ, त्यसको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । विश्वभरको खोपको व्यापार हेर्ने हो भने क्रमशः अक्सफोर्डको अस्टाजेनिका, जर्मन बायोटक कम्पनीको फाइजर, अमेरिकी कम्पनीहरूको मोर्डना, चीनको सिनोफार्मका विभिन्न उत्पादनहरू, रसियाको स्पुतनिक भी र अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन अग्रस्थानमा छन् । विश्वभर मान्यताप्राप्त १५ खोपमध्ये चारओटा चीनको सिनोफार्मका आफ्नै उत्पादन हुन् भने अर्को एउटामा समेत सिनोफार्मको सहकार्यको उत्पादन हो । यो तथ्यांकले खोपको उत्पादन र आधिपत्यका दृष्टिकोणले विश्वका शक्ति मुलुकहरूको खोपमा पूर्ण वर्चस्व रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अधिक खोप आयात गर्ने मुलुकहरूमा भने ब्राजिल, भारतलगायत विकासशील मुलुकहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । यो मान्यताका आधारमा समेत खोपको माध्यमले विश्वलाई धु्रवीकरण गर्ने अर्को प्रयास शक्ति सम्पन्न देशहरूबाट भइरहेको महसूस गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय खोपको विस्तारित कूटनीतिक अभ्यासले समेत यो कुरालाई पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । अक्सफोर्डको अस्टाजेनिकाको प्रयोगलाई अमेरिका, जापान वा चीनले कुनै महत्त्व दिएको देखिँदैन । त्यसैगरी चीनको सिनोफार्म र रसियाको स्पुतनिक एवं भेक्टरको प्रयोगलाई अमेरिकाले निषेध गरेको छ । साथै सिनोफार्म बाहेकका अन्य उत्पादनहरूलाई चीनमा निषेधित छन् भने रसियाले आफ्नै उत्पादन स्पुतनिक र भेक्टरलाई मात्र महत्त्व दिएको छ । उल्लिखित तथ्यांकअनुसार खोपमा केन्द्रित उत्पादन, आधिपत्य र बजार विस्तारको होडबाजी र सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका साथ विश्वभरका शक्ति मुलुकहरू लागिपरेका देखिन्छन् । खोपको व्यापार र कूटनीतिमा शक्ति मुलुकहरूको होडबाजीका अतिरिक्त विश्वभरको खोपको व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको खोप आपूर्तिको असमानता हो । प्रत्येक देशका लागि समान पहुँच सुनिश्चितता गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन निरन्तर प्रयासरत छ । तर, निम्न आय भएका देशहरूमा खोपको आपूर्तिमा ठूलो समस्या भएको स्पष्ट देखिन्छ । खोपको आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण ती मुलुकहरूको सामाजिक एवं आर्थिक सुधारमा दिगो र गहिरो प्रभाव पर्ने निश्चित छ । तिनको तुलनामा विकसित मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकताभन्दा अधिक मात्रामा खोपको सञ्चय गर्न थालेका छन् । जर्मनी र इजरायलले सबै नागरिकहरूलाई तेस्रो मात्राको डोज दिने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देशन दिनुपरेको थियो । खोपको सञ्चयका अतिरिक्त भ्याक्सिनको उत्पादनमा समेत विकसित देशहरूले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । खोपको उत्पादनमा अग्राधिकार सुरक्षित गर्ने काममा उच्च आय भएका मुलुकहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले न्यून आय भएका देशहरूमा खोपको समस्या चुलिने अवस्था सृजना हुनसक्ने देखिन्छ । अति कम आय भएका र युद्धग्रस्त सिरिया, दक्षिण सुडान, कंगो एवं हाइटीलगायत मुलुकले १ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेत खोप सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । कम आय भएका देशहरूको लागि दिगो र प्रभावकारी मात्राको डोज सहुलियत वा आर्थिक सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउनु अति आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गतहप्ता अपेक्षाकृत रूपमा उच्च खोप दर भएका मुलुकहरूको अर्थव्यवस्था पूर्ववत् फर्कन खोजेको भनाइ सार्वजनिक गरेको छ । कोषका अनुसार खोपको दर ज्यादै कम रहको देशहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू निराशाजनक नै छन् । विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई पूर्वानुमानित आर्थिक वृद्धिको लयमा लैजान खोपको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको कोषको भनाइ छ । विकसित देशहरूमा समेत तुलनात्मक रूपमा खोप सुनिश्चित नभएको क्षेत्रमा अझै पनि डेल्टा भेरियन्ट संक्रमणसँगै अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर रहेको देखिएको कोषले भनेको छ । कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप लगाउनु व्यक्तिगत रूपमा तीव्र स्वास्थ्य लाभ गर्न जति फलदायक छ, समग्र आर्थिक सुधारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । खोपले मात्राले मानिसहरूलाई पूर्ण स्वस्थ राख्दैन तर उनीहरूको स्वास्थ्य हेरचाहको लागत कम गर्ने र तीव्र रूपमा आर्थिक गतिविधि निश्चित रूपमा बढाउने दाबी गरिएको छ । तर, खोपको उपलब्धतामा देखिएको विश्वभरको असमानता ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोसले खोप असमानता नै महामारीको अन्त्यका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हुने बताइसकेका छन् । उनको भनाइलाई पुष्टि गर्दै विभिन्न अनुसन्धानहरूले समेत कोभिड–१९ को विभिन्न भेरियन्टको विकास क्रम रोक्न सबैलाई निश्चित अवधिभित्र एकै पटक खोप सुनिश्चित हुनु आवश्यक रहेको भनेका छन् । अन्यथा खोप नपाएकाहरूको संसर्गमा नयाँ भेरियन्टहरू विकसित हुँदै जाने र विकसित भेरियन्टहरू झन् शक्तिशाली भएर जान्छ भन्ने उनीहरूको मत छ । अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइमा विकसित नयाँ भेरियन्टहरूले खोपको समेत प्रतिरोध गरेर संक्रमण फैलाउन सक्ने क्षमता राख्न सक्ने भन्ने तर्क रहेको छ । तसर्थ खोप असमानता घटाउन विकसित देशहरू र विकासका साझेदारहरूलाई सशक्त बनाइने विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोसले बताएका छन् । संगठनका अनुसार गरीब देशहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू र धेरै जोखिममा रहेकाहरूलाई समेत खोप लगाउन सकेका छैनन् जसका कारण अर्को २ वर्षसम्म उनीहरू डेल्टालगायत अन्य भेरियन्ट विकासशील मुलुकतर्फ संक्रमण फैलाउने माध्यम बन्न सक्छन् । तसर्थ न्यून आय भएका देशहरूका लागि आर्थिक सहुलियतपूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि विकसित मुलुकहरू र खोप उत्पादकहरू तयार हुनुपर्ने संगठनको जोड छ । लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

‘कोभिडको जोखिम बाँकी नै छ, उच्च कर्जा विस्तारमा संयमित हुनुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पूर्व बैंकहरूलाई कर्जा प्रोभिजनमा कडाइ गरेको छ । असार मसान्तमा आएर भएको सरकार परिवर्तनका कारण मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता ल्याउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रोभिजनमा केही कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति...