अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन माग

विद्युत् आपूर्ति सुधारका उपाय : प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्छ

सरकार देशमा लोडशेडिङ नभएको बताइरहेको छ । तर, औद्योगिकमात्र होइन, अहिले घरायसी उपभोक्तासमेत विद्युत् कटौतीले हैरान छन् । औद्योगिक कोरिडोरहरूमा दैनिक ८/१० घण्टा विद्युत् कटौती र त्यसमाथि पटकपटकको ट्रिपिङले उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । उद्योगहरू नोक्सानीमा परिरहेका छन् । सरकारले लोडशेडिङ घोषणा नगर्ने र विद्युत् काट्न पनि नछोड्दा उत्पादनको प्रक्रियामा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने कारणले उद्योगले क्षति बेहोर्नु परिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने गरेको छ । ठूलो परिमाणमा विद्यत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र छड उद्योगले पर्याप्त र सहज रूपमा बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट र छडजस्ता बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूमा गुणस्तरीय र निरन्तर आपूर्तिको आवश्यकता हुन्छ । तर, विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसको समाधान दिन सकेको छैन । हामीकहाँ अघोषित लोडशेडिङको समस्या किन भयो ? केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । प्राधिकरण खपत १७ सय मेगावाटजति छ भन्छ । तर, निजीक्षेत्रले यसलाई टुकी विस्थापनको परिमाणमात्र भनेको छ । अहिलेको खास माग ५ हजार मेगावाटको हाराहारीमा रहेको र आगामी १ दशकमै १० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेको छ । यसमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत विस्थापन गर्ने हो भने यो परिणाम थप त्यति नै बढ्न सक्छ । तर, सरकार यो १० वर्षमा त्यति नै परिमाणमा बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेर बसेको छ । सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने एउटा अर्को अध्ययनको अनुमान छ । अब हामी हाम्रो आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्यका लागि उत्पादन बढाउने कि निकासीतिर लम्किने ? तथ्यांकीय प्रक्षेपण र सरकारका नीतिहरूलाई हेर्दा यो आफैमा गञ्जागोल छ । अत: हामीले निकासीभन्दा पनि आन्तरिक खपतलाई कसरी प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । विद्युत् कटौतीको समस्या किन भइरहेको छ ? हामीकहाँ कुलेखानीबाहेकका आयोजना नदीप्रवाहमा आधारित भएकाले पनि चाहिएका बेलामा चाहिएजति उत्पादन हुन सकेको छैन । नदीमा पानी बढी भएको बेला बढी उत्पादन हुन्छ, खपत हुन नसकेको बिजुली खेर जान्छ । तर, हिउँदमा यस्ता आयोजनाको उत्पादन आधाभन्दा पनि कम हुन्छ । आयातको भरमा आपूर्ति धान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । प्राधिकरणले चाहिएजति विद्युत् आयात नगर्दा त्यसको भार व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको कुरा मान्ने हो भने पनि आपूर्ति भएका बेलामा पनि खपत बढी भएपछि बारम्बार लाइन जाने समस्या देखिएको छ । समाधान के त ? हाम्रा अधिकांश अयोजना नदीप्रवाहमा आधारित छन् । यस्ता आयोजनाले बाह्रैमास समान रूपमा उत्पादन दिन सक्दैनन् । वर्षामा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा अभाव हुने हाम्रो आपूर्तिको चरित्र नै बन्न गएको अवस्थामा संकट समाधानका लागि हामीले थर्मल र सौर्य ऊर्जालाई विकल्पको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यसो त, सरकारले लिएका लक्ष्यको तथ्यांकीय गञ्जागोल नै द्विविधापूर्ण छन् । यस्ता आयोजनाको पूर्णताका लागि ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रसारण लाइन तयार पार्न थप ११ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ निजक्षेत्रसँगको सहकार्यको कुरामात्र भएको छ, सहकार्यका आशंका अवरोध बनेको अवस्था छ । अर्को, कतिपय उद्योग आफ्नो आवश्यकताको विद्युत् आफै उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिका छन् । जस्तै चिनी उद्योगहरूले यसमा सहकार्य गर्न सक्छ । दर्जन चिनी उद्योगमध्ये दुईओटाले मात्र उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणलाई बेचेका छन् । उद्योगहरू प्राय: नदीकिनार वा ठूलो क्षेत्र ओगटेर बनाइएकाले पर्याप्त खुला ठाउँ उपलब्ध हुन्छ । यस्तोमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना पनि हुन्छ । सरकारले उत्पादनमा र उत्पादित विद्युत् खरीदको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने उद्योगहरू उत्पादनमा अग्रसर हुन सक्छन् । यसमा लगानीको मोडालिटी र सहुलियतको सहज मापदण्ड बनाइनुपर्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले ऊर्जा पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना देखाएको थियो । तर, लगानी आउने कसरी ? उत्पादनका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सुलभ र सहज बनाउनुपर्छ । लगानी खुला गर्दा सरकारले आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । विद्युत् उत्पादनको लागत घटाउनेमा सरकारको प्रयास देखिएको छैन । उत्पादनको नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार नभएसम्म यो सम्भव पनि छैन । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि विद्युत्को बजारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य अनिवार्य छ । विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर यसलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो । व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् उत्पादन, सरोकारका पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेर आन्तरिक खपतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर यसलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो । व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् उत्पादन, सरोकारका पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेर आन्तरिक खपतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानी आकर्षणका लागि पनि एकाधिकारको अन्त्य अनिवार्य छ । एकाधिकारको अन्त्यले मूल्य र प्रक्रियामात्र होइन, सेवा प्रवाह र ग्राहकसँग गरिने व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएका उदाहरणका रूपमा नेपाल टेलिकमलाई लिन सकिन्छ । पहिला एक लाइन टेलिफोन लिन भनसुन र घूस चाहिन्थ्यो, अहिले सेवामा प्रतिस्पर्धा छ । यो निजीक्षेत्रको प्रवेशकै कारण सम्भव भएको हो । एकाधिकारले उपभोक्ताको हित कुण्ठित भएको छ । उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धाको लाभ दिन पनि विद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश अत्यावश्यक भइसकेको छ । प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्यमा मनपरी चलाइरहेको छ । पूर्वाधारको प्रबन्ध यतिसम्म सकसपूर्ण छ कि सेवाग्राही स्वयम्ले यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक ग्राहकले यस्ता पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भार उत्पादन लागतमा परेको छ । पुराना पूर्वाधारको मर्मतसमेत हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय र नियमित आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद बढेका छन् । निजी व्यवस्थापनमा यस्ता समस्याको सम्भावना न्यून हुने अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुँदैन । प्रतिस्पर्धा भनेको प्रभावकारी सेवाको पूर्वाधार हो । निजीक्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन दक्षता अब्बल हुने भएकैले व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले यस्ता समस्याहरूको निराकरण सहज बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका लागि पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको थियो । त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रबाट पावर एक्सचेन्ज कम्पनीमा चासो प्रकट भइराखेको अवस्थामा यो विद्युत् विकास र प्रवर्द्धनमा सहयोगी हुन सक्छ । यसबाट विद्यत्को आन्तरिक र बाह्य बजार सहज, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी हुन्छ । नेपालमा विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको कुरा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको हो । निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको बाटो खुला भए लगानीको प्रवृत्तिमा पनि आमूल सुधारको अनुभूति सम्भव छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालय स्थापनाको माग

वीरगञ्ज। राजस्वसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपणका लागि यसको प्रक्रिया र पूर्वाधार प्रभावकारी हुनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । मुख्य औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न माग गरे । आर्थिक कारोबार र औद्योगिक गतिविधि बढी हुने वीरगञ्ज क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा कर र राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद बढी हुने भएकाले यस्तो निकाय स्थापनाको माग गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । राजस्वसम्बन्धी विवादमा मुद्दामा जान चाहने व्यवसायीले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । ‘वर्षमा १०/२० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने उद्यमीलाई करोडौं रुपैयाँ जरीवाना गरिदिएको हुन्छ । मुद्दामा जान चाहेमा तहगत रूपमा ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्छ । त्यति सानो कारोबारीले कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो रकम ?,’ उनले भने, ‘यस्तोमा उद्यमी कि त जेल जानुपर्‍यो, होइन भने देशै छोडेर भाग्नुको विकल्प नहुने भयो ।’ सरकारको यो नीतिले उद्यमीलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न खोजेको गुनासो निजीक्षेत्रको छ । ‘यस्तो विवादमा उद्यमी दुई तहमा मुद्दा हारेर सर्वोच्च अदालतमा जाँदामात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था भयो भने त्यसले न्यायसम्म पहुँचको मार्ग सहज हुन सक्छ,’ स्विटमार्ट फुड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक निरञ्जन अग्रवालले भने । निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि वीरगञ्जमा उक्त निकाय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्यमीहरूको छ । राजस्व र करसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपणका लागि त्यस्ता निकायहरू पायक ठाउँमा भएमात्र प्रभावकारी हुने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । ‘वीरगञ्ज देशको मुख्य नाका र औद्योगिक केन्द्र हो । यहाँ राजस्वसम्बन्धी विवाद पनि बढी हुन्छन् । विवादको सहज निरूपणका लागि वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरण खाँचो परेको हो,’ गौतमले भने । अहिले राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र रहेकाले वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्यमीलाई त्यस्ता विवादका लागि काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गौतमले बताए । वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना भएमा सहज हुने उद्यमीको भनाइ छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिलाई हालै यो सुझाव दिएको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि वीरगञ्जमा उक्त निकाय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्यमीहरूको छ । ‘उद्योग र व्यापारमा लगानी बढी भएको क्षेत्रमा यस्ता विवाद समाधान गर्ने निकाय पनि राखिनुपर्ने संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । वीरगञ्जमा ठूला करदाता कार्यालय स्थापनाको माग पनि निजीक्षेत्रले गरेको उनले बताए । उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागअन्तर्गतका स्थानीय कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि संघले माग गरेको छ । ‘न्यायको समय र खर्च बचतका लागि वीरगञ्जमै यस्ता निकाय स्थापना हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘यसबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बजार माग धान्न तस्करीको चिनी, रू. ६४ मा ल्याएर १३५ मा विक्री

वीरगञ्ज/काठमाडौं। एक किलो चिनीका लागि १३५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य काठमाडौंका उपभोक्तालाई वीरगञ्जलगायत सीमावर्ती बजारमा ७० रुपैयाँमै त्यति चिनी पाइन्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । पत्याउनु पनि कसरी ? स्वदेशी चिनी उद्योगको कारखाना मूल्य नै अहिले ९५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अझ कति उद्योगीले त ११५ रुपैयाँसम्म लिएको व्यापारीले बताएका छन् । यसमा भाडा र तहगत व्यापारीको नाफा जोड्दा काठमाडौंलगायत मुख्य शहरमा चिनीको भाउ डेढ सय रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने व्यापारी बताउँछन् । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनीले सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई भने राहत दिएको छ । ‘भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा अहिले स्वदेशी उद्योगको चिनी बिक्दैन । भारतबाट भित्रिएको चिनी सस्तोमा पाएपछि व्यापारीले त्यही विक्री गरिरहेका छन् । स्वदेशी चिनी बिक्ने भनेको तराईबाहेकका क्षेत्रमा हो,’ इन्दुशंकर चिनी उद्योगका सञ्चालक राजेश केडियाले भने । भारतीय बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ (भारू ४०) छ । ‘क्यारियर’ले किलोको ४ रुपैयाँ लिएर सीमावर्ती नेपाली बजारमा ल्याइदिन्छन् । अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मिलाएर गिरोहले यस्तो चिनी विभिन्न शहरमा पुर्‍याउने गरेको छ । भारतबाट भित्रिएको सस्तो चिनी सीमावर्ती क्षेत्रबाहेकका स्थानमा चर्को मूल्यमै विक्री हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनले चिनीको माग धान्न सक्दैन । चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वदेशी उद्योगले १ करोड ८८ लाख क्वीन्टल उखु क्रशिङ गरेर १ लाख ७६ हजार ५ सय टन चिनी उत्पादन गरेका छन् । आन्तरिक बजारको माग करीब ३ लाख टन छ । भारतले चिनी निकासीमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारले २ वर्षदेखि चिनी आयात गरेको छैन । यो मौका छोपेर भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको हो । कारोबारीले स्वदेशी चिनीको मूल्य हेरेर त्यसकै हाराहारीमा मूल्य राखेर बेच्दै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गत शुक्रवार वीरगञ्जमा एक टन चिनी बरामद गरेको थियो । आदर्शनगरमा फेला परेको चिनी प्रहरीले बेवारिसे बनाएर भन्सार चलान गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमारविक्रम थापाले बेवारिसे चिनी भन्सार चलान गरिएको दाबी गरे । व्यापारी भने एकाध बोरा चिनी बेवारिसे भेट्न सकिए पनि एक टन चिनी बेवारिसे अवस्थामा हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । स्थानीय एक व्यापारीका अनुसार उक्त चिनी प्रहरीले व्यापारीको गोदामबाट लिएर गएको हो । व्यापारीलाई जोगाउन बेवारिसे बनाइएको दाबी उनले गरे । डीएसपी थापा तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय भएको बताउँछन् । अभावको मौका छोपेर उद्योगीहरूले समेत बढी मूल्यमा चिनी बेचिरहेको व्यापारी बताउँछन् । उद्योगीले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिल दिएर ११५ रुपैयाँसम्म लिएको उनीहरू बताउँछन् । बिलको रकम चेकमा र बिलभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा लिने गरको एक व्यापारीले बताए । नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिवसमेत रहेका उद्योगी केडिया उद्योगले बोरामा अधिकतम मूल्य नै लेखेकाले त्यसो गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘जब बोरामै अधिकतम मूल्य लेखिएको छ भने त्यो मूल्यभन्दा बढी त कसैले पनि लिन सक्दैन,’ उनले भने । इन्दुशंकर चिनी उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा ५० किलोको बोराको मूल्य ५ हजार ५०० रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ । यस हिसाबले एक किलो चिनीको अधिकतम मूल्य ११० रुपैयाँ हुन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य राख्न अनिवार्य गरेपछि विगत १ महीनादेखि उद्योगहरूले बोरामा अधिकतम मूल्य लेख्न थालेका छन् । यही मूल्यका आधारमा विभागले अनुगमन गर्ने हो भने चिनीमा भइरहेको बदमासी नियन्त्रण हुने दाबी केडियाको छ । ‘उद्योगले लिने भनेको कारखाना मूल्यमात्रै हो । यो अहिले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । त्यसबाहेकको रकम बीचमा कसले खाइरहेको छ त्यो खोज्नुपर्‍यो । यहाँ त सबै रकम उद्योगीले खाएजस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ,’ उनले भने । भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार मेट्रिक टनका दरले भन्सार छूटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । तर, दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर चिनी आयातको अनुमति दिए पनि दशैं आउन करीब १ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले दशैंअघि सस्तो चिनी आउने सम्भावना देखिँदैन । काठमाडौंको बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरूपता छैन । खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारी अनुसार अहिले काठमाडौंमा चिनीको खुद्रा मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ किलो छ । तर, पसलपिच्छे व्यापारीले फरक मूल्यमा विक्री गरिरहेको पाइएको छ । काठमाडौंको थापाथली, बागबजार, पुतलीसडक, बबरमहल र बानेश्वर क्षेत्रमा चिनीको मूल्य किलोको १ सय १० रुपैयाँदेखि १ सय ३५ रुपैयाँसम्म छ । चिनी किन्न जाँदा अधिकांश पसलेले चिनी छैन भन्दै उपभोक्ताई खाली हात फिर्ता गर्ने गरेको र कतिपयले चिनी भए पनि नबेचेको गुनासो उपभोक्ताको छ । आइतवार पुतलीसडकको एक पसलमा चिनी किन्न आएका किशोर मल्लले बजारमा सजिलै चिनी नपाएको गुनासो गरे । उनले एक किलो चिनी किन्न ५/६ ओटा पसल धाउनुपरेको सुनाए । अनुगमनको संख्या बढाउन सकिएन : वाणिज्य विभाग चाडपर्व नजिकिँदै गरेको मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्यमा मनोमानी भइरहेको विषयमा बजार अनुगमन र हस्तक्षेपको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लाचारी प्रकट गरेको छ । विभागले अनुगमन संख्या बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आफ्नो लाचारी देखाएको हो । विभागका निमित्त महानिर्देशक आनन्द पोख्रेललेले अनुगमनको संख्या बढाउन नसक्दा व्यवसायीको मनोमानी बढेको स्वीकार गरे । चिनी उद्योग संघको भदौ २० गतेको तथ्यांकअनुसार चिनीको कारखाना गेट मूल्य ८० देखि ८५ रुपैयाँ किलो रहेको भन्दै उनले अहिलेको बजार मूल्य १ सय १० भन्दा बढी हुन नहुने बताए । ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच एकआपसमा समन्वय हुन नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैको मौका छोपेर यतिबेला व्यापारीले चिनीको मूल्यमा मनोमानी गरेको हुन सक्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गरेर प्रभावकारी अनुगमनमा उत्रिन्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । ‘आयातमा भन्सार छूट देऊ’ इसैबीच संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छूटको सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतवारको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छूट तथा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लिने गरी आयातको सहमति दिन निर्देशन गरेको हो । यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छूटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । अर्थले २० हजार टनका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिने गरी आयातको सहमति दिएको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल, गहुँलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन, मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा विक्री वितरण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सिटामोल सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सिटामोल र पारासिटामोलजस्ता अतिआवश्यक औषधि सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।आदेशमा हाल कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्वपूर्ण औषधि सिटामोल र पारासिटामोल देशभरिका अस्पताल तथा औषधि पसलहरूमा पर्याप्त मात्रामा सहज आपूर्ति हुन नसकेको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, “नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी हालको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सिटामोल र पारासिटामोल लगायतका औषधिहरूको तत्काल सहज वितरणको विशेष प्रबन्ध मिलाउनू ।” अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले नागरिकलाई सिटामोललगायत अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध गराउन आदेशको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

Bizpati पौष २०७८

नेपालगञ्जमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि

भदौ २१, नेपालगञ्ज । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा नेपालगञ्जमा व्यापारीले अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मनपरि मूल्य लिने गरेको पाइएको छ । न्यूरोड, त्रिभुवनचोक, सुर्खेतरोड, अस्पताल क्षेत्र, गणेशमान चोकमा रहेका विशेषतः खाद्य वस्तुका पसलले सामानको कृत्रिम अभाव देखाएर बढी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । बढी मूल्य लिएको गुनासो गर्ने उपभोक्तालाई सामान नदिएर खाली हात फर्काउने गरेको नेपालगञ्ज–१३ लक्ष्मण केसीले बताए । उनका अनुसार लकडाउनअघिसम्म डेरीबाट रू. एक हजार लिटरमा पाउँदै आएको घ्यूलाई प्रतिलिटर अहिले रू. एक हजार ६० मा विक्री गर्ने गरिएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकिारी शिवराम गेलालले उपभोक्ताका गुनासा आफूले पनि सुन्ने गरेको जनाउँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मनपरि मूल्य लिने पसलको अनुगमन गरी कारबाहीका दायरामा ल्याउने बताए । लकडाउन अघि बजार अनुगमन गर्दै आएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी नभएपछि व्यापारीले कृत्रिम अभाव र मनपरि मूल्य लिने गरेका उपभोक्ताको गुनसो गर्दछन् । यी दुवै निकायका पदाधिकारीले बजार अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका निमित्त प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेल र उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरले अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए । निमित्त प्रमुख पौडेलको सुझाव छ, ‘उपभोक्ताले व्यापारीसँग आफूले खरीद गरेको वस्तुको बील माग गरेको खण्डमा त्यसका आधारमा कारवाही गर्न सहज हुनेछ ।’ जिल्लामा पछिल्लो समय बजारलाई खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञा कायमै राखिएको छ । जिप्रकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । जिल्ला अहिले कोरोना महामारीको ‘एलो जोन’ मा परेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चितवनका अटोमोबाइल व्यवसायीको गुनासो : बुकिङ्ग छ, विक्री छैन

जेठ ३०, चितवन । निषेधाज्ञाका कारण चितवनका अटोमोवाइल व्यवसायी थप मारमा परेका छन् । व्यवसायीले वर्कसप र सर्भिस सेन्टर खुल्ला भएपनि शोरुमबाट नयांँ गाडी तथा मोटरसाइकल विक्री गर्न पाएका छैनन् भने अधिकांश भारतबाट आउने गाडीको पनि आपूर्ति ठप्प रहेको छ । निशेधाज्ञा बीच पनि निजी कार तथा व्यवसायिक गाडीहरुको माग भए पनि शोरुम खोल्न नपाउँदा उनीहरु मर्कामा परेका हुन् । अधिकांश अटोमोबाइल शोरुममा गाडीको मौज्दात सकिइसकेको छ भने कतिपय शोरुममा थप नयाँ गाडीहरु आउन नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । चितवन अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं ह्यन्दे गाडीका विक्रेता ईश्वरकुमार श्रेष्ठ गाडीको माग भएपनि आपूर्ति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘निषेधाज्ञा अघिपनि ग्राहकको चाप थियो । अहिलेपनि बुकिङ्ग छ तर ग्राहकलाई दिन सकिएको छैन’, श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार नेपालभन्दा अघिनै भारतमा लकडाउन भएको र त्यहाँ उत्पादन हुन छाडेपछि यसको आपूर्तिको असर नेपालमा परेको हो । ‘हामीकहाँ सबै वर्गलाई लक्षित हुने गाडीको माग जति पनि छ, उनले भने, तर विक्री भने शून्य छ । हाल उनको वर्कसपमा पनि अत्यावश्यक गाडीहरुको मर्मत सम्भारको काम मात्र भएको उनले बताए । गत वर्षदेखि लकडाउन र निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय प्रभावित बन्न पुग्दा हाल ठूला उद्योगी व्यवसायी घरानाले पनि मध्यम मूल्यका गाडी चढ्ने थालेका छन् । जसले गर्दा ठूला महंगा तथा विलासी गाडीभन्दा बढी साना गाडीमा आकर्षण बढेको छ । ‘कम रेञ्जका गाडीको माग राम्रै छ । माग भएर के गर्नु शोरुममा गाडीनै छैन’, थ्रिडिज मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक दिनबन्धु चापागाईले भने । प्रायः गाडी शोरुममा त्यति भीडभाड नहुने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गरिएकोले यो व्यवसायलाई सहज बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ । कोरोना जोखिमका कारण बन्द भएका सार्वजनिक यातायातका कारण साना ढुवानी गर्ने गाडी तथा मालबाहक गाडीको विक्री भने सन्तोषजनक रहेको छ । तर ग्राहकले लगिसकेको गाडी यातायात तथा सेवा कार्यालयबाट उनीहरुको नाममा नामसारी गर्न नपाउँदा आफूहरु दोहोरो मारमा परेको बताउँछन् सफल मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक एवं सिप्रदी ट्रेडिङ्गका आधिकारिक विक्रेता गोपाल भट्टराई । ‘गाडीको माग पनि छ, विक्री पनि ठिकै छ तर यातायात कार्यालयबाट नामसारी नहुँदा बैंकबाट भुक्तानी पाइएन’, भट्टराईले भने । यसका लागि स्थानीय प्रशासन र यातायात व्यवस्था कार्यालयले सहज र विकल्प अपनाउनु पर्ने उनले बताए । चारपाँग्रे गाडीको विक्री र आपूर्ति ठप्प भएसँगै निशेधाज्ञाले दुईपाँग्रे सवारीसाधनमा समेत गम्भिर असर परेको छ । दुईपाँग्रे सवारीाधनको माग, मौज्दात भएपनि कोभिडका कारण माग भएपनि बेच्न नसकेको बताउँछन् नवीन अटो सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक एवं यामाहा कम्पनी नारायणगढका आधिकारिक विक्रेता कपिल कर्माचार्य । ‘गाडी शोरुमभन्दा मोटरसाइकल शोरुम अलि बढी भीडभाड हुने क्षेत्र हो, उनले भने, फोनमा सोधपुछ आएपनि विक्री भने गरेका छैनौं ।’ हाल शोरुममा मोटरसाइकलको मौज्दात केही महीना पुग्ने भएकोले आपूर्तिमा समस्या भने नभएको उनको भनाइ छ । कामदारका लागि कोभिड भ्याक्सिनको माग अटोमोबाइल व्यवसायीले वर्कसप खुलेपनि जोखिममुक्त अवस्थामा भने काम नहुने गरेको बताएका छन् । वर्कसप खोलेर मर्मतसम्भार र सर्भिसिङ्गको कामलाई निरन्तरता दिएपछि कोभिडको उच्च जोखिम भने कायम रहेको उनीहरुको भनाइ छ । थ्रीडीजका प्रबन्ध निर्देशक चापागाईंले शोरुममा भन्दा वकसर्पमा बढी जोखिम रहेको भन्दै कम्तिमा अटोमोबाईल क्षेत्रका मजदूरलाई सरकारले भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

महामारीमा उत्पादन र आपूर्ति : समन्वय भएकाले सहज, निषेधाज्ञा लम्बिए सकस

काठमाडौं । महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोक्न सरकारले अहिलेसम्म ४१ जिल्लामा निषेधादेश जारी गरिसकेको छ । मुख्य बजार काठमाडौं उपत्यकामात्र होइन, उत्पादन र आपूर्तिका मुहान मानिएका वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत निषेधाज्ञा छ । महामारी नियन्त्रणमा अपेक्षित काम गर्न नसकेकोमा चर्को आलोचना खेपिरहेको सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति सहजीकरणमा भने तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी ढंगमा काम गरेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनदेखि ढुवानीसम्म अत्यन्तै सकसपूर्ण बनेको थियो । तर, यसपटक अहिलेसम्म समस्या नदेखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । उत्पादन र आपूर्तिको मुख्य आधार वीरगञ्जमा वैशाख १६ यता निषेधाज्ञा छ । आयातनिर्यात कारोबारका लागि एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाहमा हुने आवागमन र ढुवानीमा कुनै अवरोध नदेखिएको गुप्ताले बताए । ‘विगतको बन्दाबन्दीमा जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहसम्म पुग्नै चुनौतीपूर्ण थियो । पास बोकेर हिँडेका कर्मचारी र ढुवानी साधनलाई समेत अवरोध हुन्थ्यो,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘अहिले भने सहजीकरण प्रभावकारी छ । अहिलेसम्म उत्पादन र आपूर्तिमा रोकावट भोग्नु परेको छैन ।’ अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सरकारले अत्यावश्यक वस्तुका उद्योगमात्र चलाउन दिएको थियो । यो निर्देशनका कारण करीब १० प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा थिए । यस्ता उद्योग क्षमताको १० देखि १५ प्रतिशतमा चलेकाले उत्पादन र आपूर्ति अस्तव्यस्त बनेको थियो । अहिले भने स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर सबै उद्योग सञ्चालन भइरहेको जानकारी गुप्ताले दिए । एकाध अपवादबाहेक उद्योग व्यापार राम्ररी चलिरहेको उद्यमीहरूले बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति प्रभावकारी बनाउन उद्यमी व्यवसायीका छाता संगठनहरूसँग समन्वय गरेको छ । अत्यावश्यकीय उपभोग्य र औषधिजन्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन ‘¥यापिड रेस्पोस टीम’ नै बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले बताएका छन् । यस्ता वस्तुको आयात, उत्पादन र ढुवानीका क्रममा आउने समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न यस्तो संयन्त्र बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अत्यावश्यकीय उत्पादन र सेवाको अभाव हुन नदिन उद्योगी व्यवसायीहरूका छाता संगठनलाई समन्वयको जिम्मा दिइएको छ । नाकाबाट उद्योग प्रतिष्ठानसम्म कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको उद्योगी बताउँछन् । ‘विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापार नै ठप्प पार्ने काम भयो । यसपटक त्यस्तो भए अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुन्छ भन्नेमा सरकारलाई सहमत तुल्याएका छौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका गुप्ताले भने । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक विश्वप्रसाद अर्याल आयातनिर्यात व्यापारमा निषेधाज्ञाको असर देखिइनसकेको बताउँछन् । ‘महामारीको त्रास फरक कुरा हो । तर, यो नाकाबाट हुने वैदेशिक व्यापारको आकारमा नकारात्मक प्रभाव अहिलेसम्म देखा परेको छैन,’ अर्यालले आर्थिक अभियानसँग भने । अहिलेसम्म वैदेशिक व्यापार र ढुवानीमा समस्या नदेखिए पनि निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा असहज हुनसक्ने व्यवसायी नवनीत अग्रवाल बताउँछन् । ‘निषेधादेश लगाइएका जिल्ला थपिँदै छन् । यसैबीचमा सरकारले हवाई उडानमा रोक लगाएको छ । आगामी दिनमा उत्पादन र आपूर्तिमा यसको असर देखिन सक्छ,’ अग्रवालले भने । निषेधाज्ञाको अवधि लम्बिएमा उत्पादन स्वतः घट्ने आशंका अध्यक्ष गुप्ताको पनि छ । बजार नखुलेपछि माग घट्ने र यसबाट उद्योगलाई उत्पादन कटौती गर्न बाध्यता आइपर्ने उनले बताए । ‘१५/२० दिनसम्मको निषेधले त्यति समस्या हुँदैन । तर, यो लम्बियो भने उत्पादन र आपूर्ति बिथोलिने अवस्था आउँछ,’ उनले भने । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल पनि निषेधादेश लामो समयसम्म गए वैदेशिक व्यापार घट्ने बताउँछन् । ‘सवारीका साधन र आवागमन लामो समय बन्द हुँदा माग घट्छ । माग नै खुम्चिएपछि वैदेशिक व्यापार र राजस्वमा अवश्य प्रभाव देखिन्छ,’ पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने । भन्सारका २२ कर्मचारी संक्रमित वीरगञ्ज भन्सारका २२ जना कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएका छन् । नाकामा खटिएका कर्मचारी कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेका हुन् । अहिलेसम्म संक्रमित भएकामध्ये २ जना निको भएर नियमित काममा फर्किइसकेको र २० जना सेल्फ आइसोलेशनमै रहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिए । भारतबाट आएका चालक, सहचालक र सेवाग्राहीसित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नु परेकाले भन्सारका कर्मचारी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको पौडेलले बताए । अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीमा वीरगञ्ज र विराटनगर भन्सारका कर्मचारीले कोरोनाबाट बच्न अनलाइनबाटै भन्सार जाँचपासको व्यवस्था मिलाउन भन्सार विभागलाई आग्रह गरेका थिए । भन्सार ऐनमा अनलाइन जाँचपासलाई मान्यता दिइने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा छैन । धेरैजसो प्रक्रिया अनलाइनबाट भए पनि केही काजगात र बस्तु भने भौतिक रूपमै परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम बढेको अधिकृत पौडेल बताउँछन् । ‘सेवाग्राहीले ल्याएको कागजात र आयातित वस्तुको परीक्षण गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्यो । नाकामा खटिएका भन्सार कर्मचारीले कोरोनाको जोखिम बेहोरेरै काम गर्नुपरेको छ,’ पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

निषेधाज्ञामा खाद्यान्नको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन माग

काठमाडौं । कोभिड–१९ को तीव्र संक्रमणकाबीच सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञामा खाद्यान्न आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन गर्न खाद्यका लागि कृषि अभियानले सरोकार पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियानले नेपाल जस्तो परनिर्भर मुलुकमा संकटको समयमा मुलुकमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकार र सरोकार दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको हो ।यस्तो समयमा बढी निम्नस्तरका उपभोक्ताहरु श्रमिक, महिला, श्रमजीवी साना किसान, सहरी श्रमिक र सडक पेटीमा बस्ने मानिस, भूमिहीन

Ratopati चैत्र २०७७

निषेधाज्ञामा निर्यातजन्य वस्तुलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचिमा राख्न माग

वैशाख १६, काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले निर्यातजन्य वस्तुलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राख्न माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यावश्यक वस्तुमा कालोबजारी हुनसक्ने भएकाले सजगता अपनाउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह पनि गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रहेका अध्यक्ष गुरुङले महासंघले तीन ओटै तहका सरकारलाई कोभिड–१९ का कारण निम्तन सक्ने सम्भावित अवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्न आग्रहसमेत गरेको बताए। महासंघले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै निषेधाज्ञाको समयमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरको रोजगारी नगुम्ने गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनाउन पनि माग गरेको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीका उद्योग, निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन हुने उद्योग र महत्वपूर्ण परियोजना सञ्चालनमा रोक नलगाउन पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै ती उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको सहज आपूर्ति, ढुवानी, बिक्री, स्वदेशमै कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा आयातमा सहज बनाउन र निर्यातजन्य उद्योगका कर्मचारी तथा मजदूरलाई कार्यालय आवतजावत गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

अतिआवश्यकीय वस्तु आपूर्ति सहज गर्न मञ्चको माग

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न लकडाउन भएको अवस्थामा उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको सहज र सुलभ बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सरकारले लकडाउन गरेकोप्रति स्वागत गर्दै मञ्चले महामारीको जोखिमबाट नागरिकको जीवन बचाउन र लकडाउनको यस अवस्थामा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संवदेनशीलताका साथ वहन गर्न सरकारसहित सरोकारवालपक्षसँग आग्रह गरेको हो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६

अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन माग

सम्बन्धित सामग्री