Reporters Nepal

बैशाख २०७८

संवैधानिक इजलाश गठन, को को तोकिए

काठमाडौं, १४ जेठ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथ सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । इजलासमा उनीसहित पाँचजना न्यायाधीश छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका छन् । अब प्रतिनिधि सभा विघटन र बहुमतको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि

संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको छ । सोही क्रममा उसले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्न लागेको छ। यसको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकारको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती रोक्न पहल पनि थालेका छन् । यसले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच तनाव बढेको देखिन्छ। विवाद बढ्दै गएपछि यस्तो विवाद अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छ । यस्ता विवाद टुंगो लगाउने अन्तिम ठाउँ संवैधानिक इजलाश नै हो । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र आयोगले पनि यस्तो अनुदान कटौती नगर्न सरकारलाई भनेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुबैले संगम अपनाएर काम गर्नुपर्छ, विवादलाई बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । बढी अहिले आम्दानीभन्दा खर्च भएकाले सरकारी खाता घाटामा छ । त्यसैले सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको होला भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, यसका लागि संघीय सरकारले अनावश्यक रूपमा भइरहेको खर्च कटौती गर्न सज्नुपर्छ । त्यही सिको स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अनुशासनमा रहेर खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गरे मात्र समस्या समाधान हुने हो । एकले अर्काको गल्ती देखाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन, बरु विवाद बढ्छ । अहिले वरु तीनै तहका सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि बढी रोजगारी उत्पादन बुद्धि गर्नेलगायत दिने, काम थाल्न आवश्यक छ । संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्ने भने पनि ठूलो रकम जोगाउन सकिने क्षेत्रमा हात हालेको छैन । सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिने रकम कटौती गर्दा पूर्वाधारका काम रोकिनु हुँदैन । तर, संघीय सरकारको जस्तै स्थानीय सरकारले पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । असार लागेपछि जथाभावी खर्च हुन थालेको छ । यस्तो खर्चले दिगो पूर्वाधार निर्माण हुँदैन । त्यसैले बजेट खर्चको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सबै तहका सरकार सक्रिय हुन जरूरी देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्दको ११ वर्ष अगाडीको मुद्दामा आज सुनुवाई हुदै

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लागेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा आजका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलाशमा सापकोटाविरुद्धको मुद्दा पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।करिब ११ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचराधिन उक्त मुद्दा हालसम्म २० पटक पेसीमा तोकिए पनि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अर्जुनकी श्रीमती पुर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिट अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा करिब १० वर्ष देखि विचाराधीन रहेको छ । आज प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. , न्यायधिशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको हो ।के हो मुद्दा ?२०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको शव दुई महिनापछि काभ्रेकै साविक बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो । लामाको हत्यामा सापकोटा र सूर्यमान दोङ संलग्न भन्दै पूर्णिमायाले दायर गरेको जाहेरी दरखास्तलाई २०६४ असार २६ गते काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् मिलाइने भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।तर, सर्वोच्चको आदेशमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दालाई २०६९ साउनमा मन्त्रिपरिषदले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा अर्को आदेश जारी गर्नु परेको थियो । सोही मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा आएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि मगाउन गत २०७६ असार २५ गते आदेश जारी गरेको थियो ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाश शाखाकाअनुसार पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएको लिखित उजुरीको प्रतिलिपि आयोगले अदालतलाई पठाइसकेको छ। आयोगमा पूर्णिमायाको उजुरी १४९२ नम्बरमा दर्ता छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटालाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले रिट दायर गरेका थिए ।पछि सर्वोच्चले ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउनका लागि अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने भने पनि सापकोटविरुद्धको अभियोगमाथि अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाई त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।व्यक्ति हत्याको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका सापकोटालाई सभामुख नबनाउन द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मीले चर्को बिरोध गरे पनि तत्कालिन नेकपाले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो । सापकोटा ०७६ माघ १२ गते सभामुखमा नियुक्त भएका थिए ।तीन वटै मुद्दाकाे सँगै सुनुवाइसापकोटाविरुद्ध २०७२ चैत २६ मा अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललगायतले अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर गरेको रिट र अर्जुन लामाको हत्या सम्बन्धी लामाकी पत्नि पूर्णिमायाले ०६९ मंसिर ७ मा दायर गरेको रिटका साथै ०६८ असार ६ मा सापकोटाले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा एउटैमा समेटेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले हेरिरहेको छ।सापकोटा तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकीर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । यसअघि न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले लामा हत्या प्रकरणमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो।प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एकएक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ । हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरू शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ।सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ । सर्वोच्चले अर्जुनको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए, नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दा पछिल्लो पटक गत बैशाख ८ गते पेसीमा चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो । २०७२ चैत २२ गते सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो ।

Bizpati भाद्र २०७८

पूर्वन्यायाधीश केसी रिट लिएर सर्वोच्चमा, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा सरिक गराउन माग

Image Khabar श्रावण २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन : RajdhaniDaily.com

राजधानी दैनिक बैशाख २०७८

प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलाश गठन गर्ने घोषणा, अर्काे इजलाश अब २३ गते

राजधानी दैनिक बैशाख २०७८

संसद् विघटनसम्बन्धी परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु

काठमाडौं, १४ जेठ । संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर विभिन्न ३० रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो । संवैधानिक इजलाश गठन, को को तोकिए अहिले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीले बहस […]

Reporters Nepal बैशाख २०७८

संवैधानिक इजलाश गठन, यी हुन् न्यायाधीशहरु

काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । इजलाशमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गठन गर्ने कानुनी […] The post संवैधानिक इजलाश गठन, यी हुन् न्यायाधीशहरु appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७८

प्रधानन्यायाधीशले बेञ्चमा बसेर राजनीतिक प्रश्न सोध्न मिल्छ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयबिरुद्धको रिटउपर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले २२ गते बुधवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दैछ । विगतको तुलनामा यसपटकको संवैधानिक इजलाश गठनमा नै भद्रगोल देखिएकोमा भूतपूर्व ...

नेपाल आज मंसिर २०७७