अनुदानको मल गोदाममा टनाटन, किसानलाई व्यापारीको मनोमानी मूल्य

अनुदानको मल बढी मूल्यमा बिक्री

बिर्तामोड– झापाको मेचीनगरस्थित एक सहकारी संस्थाले सरकारबाट अनुदानित रासायनिक मल तोकेको भन्दा बढी रकम लिएर बिक्री गरेको पाइएको छ । झापाको मेचीनगर–७ स्थित मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाले नेपाल सरकारबाट अनुदानित रासायनिक मल बढी मूल्य लिएर बिक्री गरेको पाइएको हो । सरकारबाट अनुदानित रासायनिक मल युरिया प्रतिबोरा औसत मूल्य ७ सय ५० रुपैयाँका दरले बिक्री […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

अनुदानको मलमा कालोबजारीः तोकेकोभन्दा १५ रुपैयाँ महँगोमा किन्न किसान बाध्य

पोखरा – सरकारले किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलमा कालोबजारी भएको पाइएको छ। मल बिक्रीका लागि अनुमति नलिइकन अनुदानको मल दुरुपयोग गरेर किसानसँग चर्को मूल्य लिएको खुलेको हो। पोखराको अमरसिंह चोकमा रहेको अमरसिंह शुलभ कृषि सामग्रीले मल बिक्रीका लागि अनुमति नलिइकन तोकेको मूल्यभन्दा १५ रुपैयाँसम्म बढी लिएको हो। उपभोक्ताको गुनासो आएपछि आइतबार पोखरा महानगरपालिकाको मल वितरण […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

गहुँको समर्थन मूल्य

गहुँ बाली भित्र्याउने बेला हुँदै गर्दा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि यसको समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो सकारात्मक छ । सरकारले कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने खेती लगाउने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानलाई कुन खेती लगाउने भन्ने निर्णय गर्न सहज हुन्छ । साथै, आफ्नो उपजले पाउनसक्ने मूल्य थाहा पाएपछि लगानी गर्ने वातावरण पनि बन्छ । सरकारले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै ढिला मूल्य तोक्ने गर्छ । अर्को कुरा, किसानले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज बेच्न पाएनन् भने सरकारी कम्पनीले तिनको उपज खरीद गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुँदा किसानलाई बजार अभावको डर हुँदैन । एकातिर ढिला मूल्य तोक्ने र अर्कातिर सरकारले कृषि उपज खरीद नगरिदिने गर्दा किसानहरू आफ्नो उपज सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य छन् । भण्डारणको व्यवस्था भइदिएको भए कृषि उपज केही समयपछि विक्री गर्दा किसानले बढी लाभ लिन पाउँथे । त्यसैले अब गहुँको मात्र होइन, धान, उखु आदि वस्तुको मूल्य खेती गर्ने याम शुरू हुनेबित्तिकै तोकिदिनुपर्छ । समर्थन मूल्य तोकेपछि कम्तीमा त्यति रकममा विक्री नभए सरकारले खरीद गरेर देखाउनुपर्छ । एकैचोटि देशभरि नै समर्थन मूल्यअनुसार खरीद गर्न सकिँदैन भने सरकारले निश्चित क्षेत्र तोकेर शुरुआत गर्न सक्छ । त्यस्तै नेपालमा कृषि उत्पादन सस्तो बनाउन भन्दै सरकारले मलमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, अनुदानको मल किसानले पाउन युद्ध जित्नुजत्तिकै कठिन छ । अत: सरकारले यति धेरै लगानी गरेर पनि किसान मर्कामा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न मल आयातको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले मुनाफा लिन पाउने भएपछि जहाँबाट जसरी पनि आयात गर्छ र किसानले समयमै मल पाउँछन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

‘सहकारीमा अनुदानको मल छैन’

कञ्चनपुरमा अनुदानको रासायनिक मल आपूर्ति थोरै हुँदा किसानले चर्को मूल्य तिरेर भारतीय मलको प्रयोग गरी गहुँ छर्न थालेका छन्।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

‘सहकारीमा अनुदानको मल छैन ’

कञ्चनपुरमा अनुदानको रासायनिक मल आपूर्ति थोरै हुँदा किसानले चर्को मूल्य तिरेर भारतीय मलको प्रयोग गरी गहुँ छर्न थालेका छन् । जिल्लामा अहिले अनुदानको मलको चरम अभाव रहेको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७९

कञ्चनपुरमा अझैसम्म युरिया मल अभाव

धानखेती गरेका कञ्चनपुरका किसानलाई युरिया मल अभाव भएको छ । युरिया मल अभाव भएपछि किसानलाई गुणस्तरहीन भारतीय युरिया मल बजार मूल्यभन्दा दोब्बर तिरेर खेतमा हाल्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–५ का किसान जग्गु चौधरीले युरिया मल नपाइँदा रु एक हजार ६०० बढी तिरेर भारतबाट अवैध रुपले ल्याइएको मल खेतबारीमा हाल्नुपरेको बताए । “अनुदानको मल पाइएन”, उनले भने, “मल राख्नुपर्ने बेला भइसकेपछि बाध्य भएर जस्तो भएपनि चर्को मूल्य तिरेर अवैध रुपले ल्याइएको

Ratopati आषाढ २०७९

यो वर्ष किसानले समयमै पाउलान् त रासायनिक मल ? भारतबाट जेठ भित्रै १ लाख टन मल ल्याउने तयारी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वर्ष २०७८ मा कृषिक्षेत्र : महामारीदेखि मल अभावसम्मको असर

काठमाडौं । वर्ष २०७८ कृषिक्षेत्र उतारचढावपूर्ण रह्यो । गतवर्ष किसानलाई न मौसमले साथ दियो, न त सरकारले उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो । घोषणा भएका अधिकांश कार्यक्रम समेत अधुरै रहे । वर्षको शुरुआतमै ६७ जिल्लामा लगाइएको मकैबालीमा फौजी कीराको प्रकोप देखियो । प्रकोपको समस्या रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास त थाल्यो, तर त्यो किसानले महसूस गर्नेगरी प्रभावकारी हुन सकेन । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको मारमा रहेका दुग्ध उत्पादक किसान र व्यवसायीले पनि वर्षको शुरुआतमा सास्ती बेहोरे । महामारीका कारण बजारको चक्र बिग्रिएर ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको धूलो दूध र बटर मौज्दात विक्री हुन सकेन । दुग्ध व्यवसायमा वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि चुनौती नै छ । वर्षको शुरुआतमा दूध बढी भयो । अहिले बजारमा अपुग भएर समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसबेला महामारीको प्रभावले दूध विक्री नभएपछि पशुपालक किसान घटे, जसले गर्दा अहिले बजारमा दैनिक ३ लाख लिटर दूध अपुग भएको नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दहालले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक बजारमा दूध उत्पादन घटेपछि विदेशी दुग्ध उत्पादनले बजार पाउने खतरा बढेको छ । धेरै वर्षपछि सरकारले दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा किसान उत्साहित भए पनि अहिले त्यो मूल्यबाट किसान भन्दा पनि बिचौलियाले बढी नाफा कमाउने अवस्था आएको बताइएको छ । सधैंझैं गतवर्ष पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव भोग्नुपर्‍यो । रोपाइँ हुने मुख्य सिजनमै अधिकांश जिल्लाका किसानले मल पाउन सकेनन् । सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि सहज वितरण हुन सकेन । गत फागुनमा सरकारले भारत सरकारसँग जी टु जीमार्फत आगामी ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनमा शंका नै छ । खेतीपातीको सिजन नजिकिँदै गर्दा ठेक्का पाएका कम्पनीले ठेक्काको म्याद सकिने बेलासम्म पनि मल आयात गर्न सकेका छैनन् । गतवर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि किसान प्रताडित रहे । गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षात्ले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६९ हेक्टर जमीनमा लगाइएको धानबाली नष्ट भयो । त्यतिबेला करीब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ मेट्रिकटन धान नष्ट भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘खाद्यका लागि कृषि’ अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी पनि वर्ष २०७८ मा नेपाली किसान र समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै रहेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्ष मुश्किलले एक–दुईओटा मात्र पाइने, तर नकारात्मक पक्ष अनगिन्ती रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बेमौसमी वर्षात्ले पीडित किसानका लागि सरकारले ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय केही आशालाग्दो देखिएको थियो । तर पीडित किसानले अहिलेसम्म पनि सरकारबाट क्षतिपूर्ति रकम पाउन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए । बेमौसमी वर्षात्ले धानबालीमा मात्र होइन, करीब ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको भनिएको पुष्प व्यवसायमा पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो । तर सरकारबाट हालसम्म पनि उचित सम्बोधन हुन नसकेको पुष्प व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैगरी आत्मनिर्भर घोषणा भएको एक वर्ष नपुग्दै पोल्ट्री उद्योग संकटको अवस्थामा पुग्यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दानाको कच्चापदार्थदेखि औषधिसम्मको मूल्यवृद्धि, पटकपटकको बर्डफ्लु र रानीखेत जस्ता महामारीका कारण कुखुरापालक किसान बढी समस्यामा परे, जसकारण अधिकांश किसानले कुखुरा पाल्न छाडेपछि कतिपय ह्याचरी उद्योग समेत बन्द हुन पुगे । कुखुराको उत्पादन घट्दा मासुको मूल्य बढेर प्रतिकिलो करीब साढे ४०० नजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म १४ जिल्लामा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिसकेको भए पनि सरकारी निकायबाट त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय पहल नभएको गुनासो किसानको छ । यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि दिने गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पारदर्शी नभएको चर्चा भयो । कृषिका लागि भनेर लगिएका ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएका खबर बाहिर आए । त्यसले गर्दा वास्तविक किसान सहुलियत ऋणको सुविधाबाट वञ्चित भएको विज्ञहरू बताउँछन् । वर्षको अन्त्यतिर भने कृषि क्षेत्रमा सानै भए पनि खुशीको खबर आयो । १६ जना युवा महिलाको समूह इम्प्याक्टर्स महिला विकास समाजले खेतीपाती गर्दा आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधान गर्ने ‘साथी’ नामक मोबाइल एपको विकास गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रासायनिक मलको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेको छ । कोरोना महामारीको प्रभावका कारण युरिया, डीएपी र पोटासको मूल्य बढेको हो । मूल्य बढेसँगै सरकारले रासायनिक मल किन्नका लागि छुट्ट्याउने गरेको बजेट अपुग हुने देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । कोरोना महामारीको प्रभावका कारण नेपालमा रासायनिक मल आयात हुने बंगलादेश, साउदी अरब, भारतलगायत देशमा मलको मूल्य बढेपछि त्यसको असर नेपालमा समेत पर्ने भएको हो । यसअघि प्रतिमेट्रिकटन ३ सय १७ डलर पर्ने युरियामलको मूल्य बढेर अहिले ४ सय ५५ डलर पुगेको छ । प्रतिमेट्रिकटन ४ सय २० डलर पर्ने डीएपी मलको मूल्य पनि बढेर ६ सय ५० डलर कायम भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले जनकारी दिएको छ । साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले कोरोना महामारीका कारण मल उत्पादनका लागि उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले उत्पादन लागत बढेको, मजदूर अभावका कारण कारखानाहरूको उत्पादन घटेको र जहाजमा समेत मजदूरहरूको अभाव भइरहेकाले मलको मूल्य बढेको हुनसक्ने बताए । विगत ५ महीनादेखि मलको मूल्य बढिरहेकाले सरकारले मल किन्नका लागि छुट्ट्याउँदै आएको बजेट अपुग हुने भएको छ । अनुदानको मल किन्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सोही परिमाणमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । ‘नेपालमा करीब ७ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्ने भए पनि अहिलेको बजेटले ५ लाख मेट्रिकटन खरीद गर्न पुग्छ । बजेट थप नभएमा बढेको मूल्यअनुसार मल किन्दा अहिलेको बजेटले २ लाख ७५ हजार मेट्रिकटन मात्र किन्न पुग्ने छ,’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले आर्थिक अभियान दैनिकलाई बताए । उनका अनुसार सरकारले बजेट थप नगर्ने हो भने खरीद परिमाण घट्नुका साथै किसानले फेरि पनि मलको अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसैले सकेसम्म बजेट बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेर अनुदानको मल खरीद गर्ने सरकारी कम्पनीहरूलाई महँगो पर्न गए पनि त्यसले किसानहरूलाई भने असर नपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । सरकारले अनुदानका लागि खरीद गरेको भएकाले किसानलाई त्यसको भार नपर्ने उनले बताए । पर्याप्त मल मौज्दात सरकारी अनुदानको मल खरीद तथा विक्री वितरणको जिम्मा पाएका दुवै कम्पनीहरूले वर्षे बालीका लागि चाहिने मल पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । अहिले साल्ट ट्रेडिङसँग १८ हजार ४ सय मेट्रिकटन डीएपी, २१ हजार मेट्रिकटन युरिया र ४ हजार १ सय मेट्रिकटन पोटास मौज्दात रहेको छ । २ चरणमा गरी करीब ७५ हजार मेट्रिकटन युरिया मल खरीद सम्झौता भएर कोलकाता आउने क्रममा छ भने २५ हजार मेट्रिकटन डीएपीको पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीसँग पनि १८ हजार ४ सय मेट्रिकटन युरिया, ४५ हजार २ सय मेट्रिकटन डीएपी र ४५ सय मेट्रिकटन पोटास मौज्दात छ । हाल कृषि सामग्रीले दैनिक १२ सय मेट्रिकटनका दरले अन्य विभिन्न स्थानहरूबाट किसानहरूलाई मल वितरण गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मल गायब हुने कार्यालयका प्रमुखको सरुवा

विराटनगर : लाखौं मूल्य बराबरको अनुदानको मल हराएपछि विवादमा मुछिएका विराटनगरस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड कोशीका कार्यालय प्रमुख नविनचन्द्र झाको सरूवा भएको छ। झाको सरूवा हेटौडा भएको छ भने गोदाम इन्चार्ज दिलचन्द्र राईलाई साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको केन्द्रीय कार्यालयले बर्खास्त गरेको छ। राईलाई केन्द्र...

थाहा खबर आषाढ २०७६

अनुदानको मल गोदाममा टनाटन, किसानलाई व्यापारीको मनोमानी मूल्य

सम्बन्धित सामग्री