सपना विभिन्न किसिमका (डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो तथा यौनसम्बन्धी) हुन्छन् । सामान्यतया प्रजनन प्रणालीले राम्ररी कार्य गर्न थालेपछि सेक्स हर्मोनले एकातिर यौनव्यग्रता तथा यौनतनाव बढाउँछ भने अर्कोतिर यस अवस्थामा वीर्यको पनि उत्पादन ...
व्यवस्थापकीय अवधारणा सांयोगिक हुने गर्छ । स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालनद्वारा उद्देश्य प्राप्त गर्ने कला नै व्यवस्थापन हो । समग्र अवस्थाअनुसारको कार्यपद्धति, वातावरणअनुसारको रणनीति, लक्ष्यनिर्देशित कार्यहरूबाट तुलनात्मक लाभ लिन अधिकांश संस्थाहरू चुकेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभका लागि रणनीति जरुरी छ । रणनीति विना २० प्रतिशत खर्च गरेर ८० प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिँदैन । यसका लागि व्यवस्थापकहरूमा दूरदर्शी सोच, पारदर्शी लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी उत्प्रेरणा जरुरी छ । कर्मचारी किन धेरै भर्ना गरियो, उचित व्यक्ति, उचित कार्य र उचित स्थान हुन सक्यो कि सकेन, कर्मचारीको कार्य विशिष्टीकरणको आधारमा कार्य विवरण तयार गरियो कि गरिएन, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वको लेखाजोखा भयो कि भएन भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अधिकांशको बुझाइमा संस्थागत रणनीति राजनीतिबाट प्रभावित भएको हुँदा रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते खुकुरी सावित भएको छ ।
रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि संगठनको लक्ष्यप्राप्तिका लागि सबै मिलेर उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिनु हो । संगठनात्मक विकासविना जनताको मुहारमा खुशी आउँदैन न त उत्पादकत्व र नाफा नै उच्च हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँदोभन्दा बढी भिजन भयो तर मिशनमा चुक्यो । कार्यान्वयन पक्ष ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै अवस्थामा रह्यो । असम्भव कुरालाई भोलि नै सम्भव हुन्छ भने जस्तो गरियो । दूरदृष्टि कार्यान्वयन गर्न समय सुहाउँदो कार्यान्वयनको तालिका र विवरण पनि हुनुपर्नेमा सपना धेरै बाँडियो, काम कम भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनूँ वा एउटा संगठनभित्रको सुधार सबैमा नीति धेरै काम थोरै भएका कारण जनतामा चरम निराशा देखिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजार व्यवस्थापनमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको कारण देशमा रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न, वातावरणीय पक्षको सबल र दुर्बल अवस्थाको पहिचान गर्न, व्यवसायको अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन सोच बनाउन, उत्पादकत्व र नाफा बढाउन, शीघ्र निर्णयका लागि, जनस्तरमा गुणस्तरीय सेवा दिन, जनताको मुहारमा हाँसो र खुशी ल्याउन, भविष्यको व्यावसायिक अनिश्चितताको न्यूनीकरण गर्न, जोखिमलाई कम गर्दै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नसमेत रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व र उपादेयता दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ ।
संस्थालाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र वातावरणमैत्री बनाउन रणनीतिक व्यवस्थापनको अहम् भूमिका हुन्छ । निजीक्षेत्रका केही कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्दै रणनीतिक व्यवस्थापनलाई आत्मसात् गरेको भए तापनि सरकारको विभाग, मन्त्रालय र स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरूमा रणनीतिक व्यवस्थापनको शुरुआत कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । त्यसैले सरकारको स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धी अवधारणालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । संस्थागत, व्यावसायिक र कार्यान्वयन अर्थात् संगठनात्मक व्यवस्थापनको तिनओटै तहमा उच्च, मध्यम र तल्लो तहदेखि नै रणनीति बनाउन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्न उत्तिकै जरुरी पर्छ । तर, केन्द्रीय तहबाट के निर्णय हुन्छ अथवा कार्यालय प्रमुखले के गर भन्छन् हामी त्यही गर्छौ भन्ने पर्ख र हेरको संस्कृति कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ । त्यसैले नेपालका अधिकांश सरकारी स्वामित्वको संघसंगठन वा देशको विभाग र मन्त्रालयमा समेतको सेवाप्रवाह न त चुस्तदुरुस्त छ न त उत्पादनमुखी नै छ ।
एक अनुसन्धानका अनुसार नेपालका केही सरकारी र अर्धसरकारी संगठनहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दृष्टिकोणमा रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिको गेम प्लान हो, जसबाट सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र वस्तु दिई संगठनको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । कर्मचारीसँग नियमित छलफल गर्नुपर्छ । कम्पनीको सबल, दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीको बारेमा हुने छलफलले भविष्यको नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्छ, स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, यही प्रकारको अनुसन्धान ग्राहक वा सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटबाट प्राप्त सूचना र सम्बद्ध संगठनको वित्तीय विवरण र कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण हेर्ने हो भने पहिला गरिएका प्रतिबद्धता, बनाइएका रणनीतिले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । तसर्थ रणनीतिक योजना र कुरालाई कागजी गफको पोको भन्नेहरू मनग्य छन् । नेपालको संगठनात्मक व्यवस्थापनको रणनीति क्रमशः उद्देश्य प्राप्त गर्न र जनअपेक्षा पूरा गर्न चुकेको छ । त्यसो त कतिपय निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जसमा कुनै भिजन, मिशन, उद्देश्य र रणनीति छैन, नीतिगत विषयहरूको नियन्त्रण एकै व्यक्तिले गर्छ र जो पारिवारिक व्यावसायिक घरानाका रूपमा रहेको छ, त्यस्तो संस्थाको पनि केही समयको अन्तरालमा मनग्य नाफा र उत्पादकत्व बढिरहेको देखिन्छ तापनि अन्ततोगत्वा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिक व्यवस्थापनविनाको कम्पनी कुनै पनि बेला कमजोर हुन सक्नेतर्फ समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।
हामीले विश्वको सिको गरेर रणनीति र नीतिहरू उत्कृष्ट त बनाउँछौं । तर, हाम्रो शीप, ज्ञान, कला, धारणा, संस्कृति आदि कारणले त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता एवं समयअनुकूल सोचको अभावले कार्यान्वयनको अवस्था पुछारमा रहेकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक र समय सुहाउँदो रणनीतिले मात्र संस्थागत विकास हुन्छ र यो विनाआत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना मिथ्या हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलो शर्त सुशासन हो । रणनीतिक व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चुस्तदुरुस्त कर्मचारीतन्त्र, मितव्ययी अर्थतन्त्र, सुशासन, हस्तक्षेपरहित सार्वजनिक प्रशासन, नियमित अनुगमन र नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य, दूरदर्शी र व्यावसायिक नेतृत्व चाहिन्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिनसकेमा संगठनात्मक विकास तथा रणनीतिक व्यवस्थापनद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सकिन्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले इलेक्ट्रिक सवारीमा बढाएको कर तत्काल लागु नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले विद्युतीय सवारीमा बढाईएको कर लागू नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।परमादेशमा वातावरणीय कानुनको विकासमा पर्न गएको प्रभाव र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल गठन गर्न समेत निर्देशन दिईएको छ ।शशि बस्नेतको टोलीले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।फैसलामा मुलुकमा जलविद्युतको सम्भावना भएकाले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाई राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रुपमा उपयोग गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।संविधानको मर्म र भावना विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय नगर्न पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
महोत्तरी । पात र हाँगासमेत नदेखिने गरी आँपका रुखमा मज्जर (मञ्जरी, फूल) ले ढाक्दा दङ्ग परेका किसान अब दिक्क हुन थालेका छन् । यसपाली आँपमा राम्रो मज्जर खेल्दा मनग्गे आम्दानी लिने आसले फुरुङ्ग परेका भङ्गाहा नगरपालिका–४ रामनगरका किसान गङ्गाराम महतोको खुसी मधुवा (आँपको मज्जरमा लाग्ने रोग) का कारण धेरै दिन टिकेन । आफ्नो बगैँचाका आँपका रुखमा पात नै नदेखिने गरी लागेको पहेंलपुर मज्जर मधुवाले डढाएर सखाप पारेकाले उनको खुशी हराएको हो ।
महतोजस्तै सोही बस्तीका बासु बराल, गुणराज दाहाल, सतिश पाण्डे, अरुण गिरी, हरिदेव साह, सत्यनारायण यादव र भजन महतो पनि आँपको मज्जरमा मधुवाले भुसुक्कै पारेकाले पिरोलिएका छन् । फूल फुलेको देख्दा यसपालि राम्रै आम्दानी लिने सपना बुनेका थियौँ”, फलफूल किसान हरिदेव साहले भने, राम्ररी टिकोला (चिचिला) नै लाग्न नपाई मज्जरनै डढ्यो ।”
मधुवाको प्रकोपले व्यावसायिक रूपमै फलफूलखेती गर्ने यहाँका किसान निरास भएका छन् । फलफूल खेतीलाई नै गुजाराको मुख्य पेसा बनाएका किसानमा फलफूलमा लाग्ने रोगको प्रकोपले चिन्ता बढाएको हो ।
“खै केही वर्ष पहिले त फलफूलखेती हेर्ने जेटिए बाबु (कृषि सहायक, कृषि प्राविधिक) आएर यस्तो गर्नोस् भनेर परामर्श दिन्थे”, बर्दिबास नगरपालिका–९ पशुपतिनगरका फलफूल किसान विनोद महतोले भने, “अचेल त केही वर्षयता कोही पनि सोधखोज गर्न आउँदैनन्, आफूले जानेको गरियो, केही लागेन ।” समयसमयमा कृषि परामर्श नपाउँदा पनि आफूहरू पछि परेको फलफूल किसानको गुनासो थियो ।
जिल्लाको बर्दिबास, गौशाला, भङ्गाहा र जलेश्वर नगरपालिका क्षेत्र एवं पिपरा गाउँपालिका क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमै आँप बगैँचा लगाइएको छ । सबैजसो क्षेत्रमा मधुवाले मज्जर डढाएर कालो बनाएपछि लागेका केही टिकोला पनि चाउरिएर नबढेको पीडित किसानले बताए ।
“यसपालि आँपबाट आम्दानी लिने आस मर्यो”, मधुवाले डढाएर कालो बनाएको मज्जरतिर देखाउँदै पशुपतिनगरकै अर्का फलफूल किसान सुरजसिंह कुशवाहाले भने । उनकोे दुई बिघा जमिनमा आँप बगैँचामा २० प्रतिशत रुखमा मात्र चिचिला रहेको बुशवाहाको भनाइ थियो ।
आँपमा चिचिला खेल्ने समय चैत पहिलो सातामै मज्जरमा मधुवा लागेर कालो बनाएको छ । चैत शुरू भएसँगै मधुवाले आँपका मज्जर डढाएर कालो बनाएको गौशाला–८ बेलगाछीका किसान लालदेव महतोले बताए । आफ्नो बारीका ६० रुख आँपमध्ये आधाभन्दा बढी रुखको मज्जर मधुवाले डढाएको उनको गुनासो थियो । “मधुवा नियन्त्रणका लागि उपचार गरिए पनि रोग नियन्त्रण हुन सकेको छैन”, महतोले आफ्नो आँप बगैंचामै पुगेका सञ्चारकर्मीसँग भने, ँतर सघन उपचार बढाइएपछि थप रुखमा भने मधुवा लागेको छैन ।”
यसपालि जिल्लाका सबैजसो भेगमा आँपमा राम्रो मज्जर लागे पनि सबैतिर मधुवाको प्रकोप पनि फैलिएको छ । “पहिले त पानीको फोहराले प्राकृतिक उपचार गरियो”, जलेश्वर–५ चौडियाका किसान रहिमन मण्डलले भने । “त्यसपछि एकपछि अर्को उपचार चलाइए पनि पूर्ण नियन्त्रण हुन सकेन ।”
आँपमा मधुवाले गाँजेपछि यसपाली आँपको उत्पादन घट्ने चिन्ताले किसानसँगै उपभोक्ता पनि पिरोलिएका छन् । “आँप प्रचुर फल्दा सस्तो हुने र गरिबले पनि आफ्नो आयस्ताअनुसार खान पाउँथे”, बर्दिबास–१ का होटल व्यवसायी दिपेन्द्र पराजुलीले भने,, "यसपाली भने मधुवाले मज्जर नै डढाएपछि उत्पादन कम हुनेहुँदा उपभोक्ताले आँप खान पाउने छैनन् ।”
यता फलफूल विज्ञले भने मज्जर खेल्नासाथै उपचार नगरिदा मधुवाको प्रकोप बढेको बताए । समयमै उपचार नगरिँदा मधुवाको प्रकोप बढेको भङ्गाहा–६ सग्रामपुर निवासी पूर्वकृषि विज्ञ राजकिशोर यादवको भनाइ थियो । लगातार सघन उपचार गरिँदै लगिए रुखका टिकोला अडाउन सकिने उनको सुझाव थियो ।
यसैगरी आँपमा फूल खेल्न थालेकै बेला उपचार नगर्दा मधुवा लागेको अर्का फलफूल विज्ञ ज्ञानेन्द्र सिंह कुशवाहाको भनाइ थियो । रासस
काठमाडौं (अस) । आर्थिक रूपले कमजोर वर्गलाई निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले संसारभरि प्रचलनमा रहेको ‘प्रो–बोनो’ कानून व्यवसायीहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन शनिवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । खासगरी पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखनका घटना बढ्दै गएको र उनीहरूले आर्थिक समस्याका कारण कानूनी सेवा पाउन नसक्ने अवस्था आएपछि ‘प्रो–बोनो’ सम्मेलन गरिएको हो ।
‘प्रो–बोनो’ भनेको हरेक कानून व्यवसायीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पीडितलाई स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्नु हो । यूएसएआईडी र बिट्रिश राजदूतावासको सहयोगमा विनरक इन्टरनेशनले कार्यान्वयन गरेको हाम्रो सम्मान परियोजना, मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) र नेपाल बार एशोसिएशनले कार्यक्रम गरेका हुन् । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवाको आवश्यकता रहेको बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले श्रमिक वर्गका लागि यस्तो सेवाको झनै आवश्यकता रहेको बताए । श्रम, आप्रवासन विज्ञ तथा ‘प्रो–बोनो’ कानून व्यवसायीहरूको नेटवर्कका संयोजक सोम लुइँटेलले कानून विज्ञहरूको सानो सहयोगले पीडितको जीवनमा ठूलो परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले यस्तो सेवाको आवश्यकता परेको बताए ।
सोही कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली पीडित हुने क्रम बढेकाले यस्तो सेवाको नेटवर्क अन्य मुलुकमा पनि हुनुपर्ने धारणा राखे । बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चन्डीप्रसाद श्रेष्ठले ‘प्रो–बोनो’ सेवा प्रदान गर्नु हरेक कानून व्यवसायीको दायित्व भएको बताए । विश्वका अन्य मुलुकमा भने यस्तो सेवा धेरै वर्षअघिदेखि प्रचलनमा रहँदै आएको छ ।
चालू आवको ३ महीनामा नै व्यापारघाटा ४ अर्ब नाघ्यो, आयात ६४ प्रतिशत बढ्यो, विदेशि मुद्रा सञ्चिती ९३ अर्ब घट्यो, शोधनान्तर स्थिति ८३ अर्ब घाटामा, विप्रेषण आप्रवाहमा ६ दशमलव ३५ प्रतिशत कम भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । संघीयताअन्तर्गतको तीनओटै सरकारले उत्पादकत्व र सुशासनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्दा राज्यको आम्दानीभन्दा धेरै गुना अनुत्पादक खर्च बढेको छ । मापदण्ड, योग्यता एवं दक्षताविपरीत राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डाका साथै राम्रो नभनी हाम्रो भन्ने सिद्धान्तको आधारमा हुने नियुक्ति र अनावश्यक सृजित दरबन्दीले राज्यकोषको दोहन भएको छ । यो शासकीय विचलनको परिणति हो । बारम्बारको सरकार र नेतृत्वदायि कर्मचारीको परिवर्तनले देशकमा शासकीय विचलनले जरा गाडेको देखिन्छ ।
धेरै देशमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन शुरू भएको र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि खुकुलो वित्त एवम् मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ बढेको छ । सन् २०२० मा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतसम्मले विस्तार हुने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । विश्व अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै समग्र माग पक्षमा आएको सुधारले मुद्रास्फीतिमा भने सामान्य चाप पर्ने अनुमान छ । २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७७ चैत मसान्तमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भई प्रतिअमेरिकी डलर खरीद विनिमय दर रू. ११९.८० कायम भएको छ । हालका दिनहरूमा अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिले भारतीय रुपयाको मूल्यमा आएको ह्रासका कारण समेत नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन पुगेको देखिन्छ । यसले व्यापारघाटा थप वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाअनुसार कोभिड–१९ को पहिलो लहरको संक्रमण कम हुँदै गएकाले बन्दाबन्दी क्रमशः खुकुलो गर्दै पूर्णरूपले हटाइएकाले अधिकांश आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेका थिए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । तर, कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई अनुमानित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नसमेत कठिन हुने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७ दशमलव ५ राखेको भए तापनि यो पूरा हुने अवस्था छैन । हालका दिनमा तीव्र व्यापारघाटाले गर्दा शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको भए तापनि यो अस्थिर छ । तरलता अभावले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको भनिए तापनि लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको छैैन । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ ।
नेपालका नेताको कामभन्दा कुरा धेरै, कार्यान्वयनभन्दा नीति धेरै, कामभन्दा कर्मचारी धेरै, राम्रालाई भन्दा हाम्रोलाई प्रश्रय आदिका कारण आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक देखिएको छैन । सपना त विगत धेरै वर्षदेखि हामीले धेरै देख्यौं तर राजनीतिक बेथितिले गर्दा प्रगति र सुशासन गणनायोग्य रहेन । हामीलाई पराधीन हाम्रै कारणले बनायो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, जंगल आदिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटिरहेको छ । दैनिक जीवनयापन र अत्यावश्यक वस्तुसमेतमा आयातमा निर्भर रहनुपरेको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव, महँगी, कालोबजारी हट्न सकेको छैन । मूल्य वृद्धिले जीवन कष्टकर छ ।
कृषिलाई अर्थतन्त्रको आधार भन्ने तर यसको विकासमा सिन्को नभाँच्ने, बिचौलियाको बिगबिगीको कारण किसानले उचित मूल्य नपाउनु आदि कारणले आज नेपालमा चामल, पिठो, खानेतेल, फलपूmल, तरकारी, दाल गेडागुडी, माछा, मासुलगायत भारतबाट आयात भइरहेको छ । यसबाट नेपाली दिनप्रतिदिन परनिर्भर भइरहेको देखिन्छ । जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक नेपालले विद्युत् निर्यातको उचित व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ । दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिने युवाको कारण दक्ष जनशक्तिको अभावमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । प्रतिभा पलायनकोे समस्या यथावत् छ । नेपालको भौगोलिक विविधताको कारण जंगल र जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी निर्यातयोग्य वस्तु तयार गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित योजना र सरोकारवालाहरू बीच समन्वय कायम हुन नसक्दा उचित लाभ प्राप्त गर्न चुकेका छौं । पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार र प्रशारको अभावमा यस क्षेत्रबाट लिन सक्ने प्रत्यक्ष प्रतिफलको अलावा रोजगारी र उत्पादकत्व गुमिरहेको छ । व्यावसायिक शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राखिएको कारण उद्यमशीलता छायामा परेको देखिन्छ । देशमा राजनीतिक संक्रमण बढ्नु, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु, युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु, विप्रेषणमा अर्थतन्त्र निर्भर हुनु, व्यापारघाटा दिन प्रतिदिन बढिरहनु आदि नेपालले भोग्नुपरेका समस्या हुन् । आन्तरिक मामलामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा छिमेकीको प्रभाव र दबाब कायम रहन तथा खुला सिमाना हुनुको कारण व्यापारमा तुलनात्मक लाभ लिन सकिएको छैन । यसमा छिमेकीको मात्र दोष नभई नेपालको कमजोर विदेश नीति, अदूरदर्शी निर्णय, आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुने इच्छाशक्तिको अभाव, नेतृत्वको व्यक्तिवादी सोच र आफू र आफ्नो दललाई हुने लाभअनुरूपको सरकारी नीतिले गर्दा पनि परनिर्भरता बढी रहेको देखिन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको नारा भाषणमा मात्र सीमित छ । संघीय र प्रान्तीय सांसद, तिनका कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई पाल्न देशलाई धौधौ परिरहेको छ । विदेशी सामानहरूको नेपालमा ओइरो लागेको छ । औद्योगिक नीतिनियमको अस्थिरता, मालिक मजदूर सम्बन्ध सुदृढ नहुनु, नातावाद र कृपावाद बढी हावी हुनुजस्ता कारण नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको कुरामा कसैको दुईमत नरहला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
गरीबी सर्वव्यापी छ, यो विश्वव्यापी समस्या नै हो । लोकतन्त्रका लागि त गरीबीलाई एउटा खुला धम्की नै हो भनिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न हरेक वर्ष अक्टोबर १७ मा गरीबी निवारण दिवस मनाउने गरिन्छ । यसै दिन सन् १९८७ मा पेरिसमा गरीबीलाई मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा दाबी गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । यस दिन गरीबहरूले गरीबीबाट मुक्ति पाउन गरेका प्रयास र संघर्षको सम्मान र सम्झना गरिन्छ । यो दिनले गरीबीविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने प्रेरणासमेत प्रदान गर्छ । नेपाललगायत देशका सरकारले घोषणा गरेको लोककल्याणकारी राज्य, समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न गरीबी निवारण गरिनु जरुरी छ ।
सन् २०११ को २५ दशमलव २ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी रहेको नेपालमा सन् २०१५ सम्म घटेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरीबीमा रहेका छन् ।
गतवर्ष र यस वर्षमा त विश्वव्यापी रूपमा नै गरीबी बढेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा विश्वभरिकै अर्थतन्त्र ओरालो लागेका छन् । यसले गर्दा करोडौं व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पछिल्ला २ वर्षमा करीब १६ करोड मानिस गरीबीको चपेटामा परेको देखाएको छ । यो नयाँ गरीबको संख्या मात्र हो । पहिलेदेखिका करीब १ अर्ब गरीबहरू त झनै गरीब भएका छन् । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीले गरीबले काम गर्ने अनौपचारिक अर्थतन्त्र बन्द हुँदा गरीबलाई आहत भयो । गरीब देशमा झन् गरीबी बढेको छ । यसले गर्दा गरीबी निवारणमा विगतमा प्राप्त उपलब्धिहरू उल्टिएका छन् । बचत नहुनेहरू र सरकारबाट सामाजिक संरक्षणका रूपमा राहत नपाउनेहरूको त बिजोग नै भएको छ । असमानताले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा अशान्ति, हत्या, आत्महत्याका घटनाको संख्यामा आएको वृद्धिलाई पनि कोरोनाजन्य गरीबीसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
खोपको उपलब्धतासँगै कोरोनाबाट विस्तारै सामान्यीकरण हुँदै गरेको विश्वमा गरीबी निवारणका लागि सबै देश र सरकारबाट ऐक्यबद्धता र सहकार्यको खाँचो छ । सन् २०२१ को गरीबी निवारण दिवस ‘सबै जनासँगै मिलेर गरीबी निवारण गर्ने र पृथ्वी र यसका हरेक मानिसलाई ससम्मान बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्ने’ भन्ने नाराका साथ मनाइयो । यस नारामा गरीबी निवारणका लागि साझा प्रयासको आवश्यकतालाई औंल्याइएको छ । गरीबी विरुद्धको लडाइँमा कोही पनि पछाडि पर्नु हुँदैन । गरीबी विश्वव्यापी र साझा समस्या रहेकाले यसको निवारणका लागि साझा प्रयासको आवश्यकता रहने कुरा स्पष्ट छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी दिगो विकास लक्ष्यजस्ता विश्वव्यापी प्रयासहरू भइरहेका छन् । तर, लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधनमा विकसित देशहरूले सहकार्य नगरेमा यस्ता प्रयास इमानदार होइनन् भन्ने स्वतः स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
दोस्रो, विविध प्रयास हुँदाहुँदै पनि विश्वभर गरीबी निरन्तर रूपमा बढिरहेको तथ्यलाई यस वर्षको नारामा स्वीकार गरिएको छ । एकातिर असमान तथा अन्यायपूर्ण आर्थिक–सामाजिक संरचनाका कारणले गरीबीको उत्पादन र पुनरुत्पादन भइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रकोप, महामारी वा द्वन्द्वले पनि घरपरिवारहरू गरीबीमा परेका छन् । गरीबी घटाउन गरिएका प्रयासको प्रभावभन्दा गरीबीमा धकेल्ने पक्षहरूको प्रभाव प्रबल भएकाले नै विश्वभर गरीबी निरन्तररूपले बढिरहेको हो ।
तेस्रो, यस वर्षको नाराले गरीबी निवारण गर्दा हाम्रो साझा पृथ्वीको चरम विनाश गर्न नहुने, यसको दिगो उपयोग गर्नुपर्ने र यसलाई सम्मानित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । विगतको आर्थिक विकासका नाममा प्रकृतिको चरम दोहन गरी वातावरणलाई प्रदूषित गरिएकाले जलवायु परिवर्तनलगायत समस्या देखिएको सन्दर्भमा गरीबी निवारण गर्दा पृथ्वीको सूक्ष्म सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तथ्यलाई औंल्याइएको छ ।
चौथो, यस वर्षको नारामा गरीबीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको प्रतिकूल अवस्थाका रूपमा चित्रित गरिएको छ । गरीबीले व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई क्षयीकरण गर्छ । मानवतालाई आघात गर्छ । गरीबको टोकाइ तिखो र गहिरो हुन्छ । यसले मानिसका बहुआयामिक सम्भावनाहरूलाई छियाछिया पारेर टुक्राइदिन्छ । त्यसैले गरीबी निवारण गर्नु भनेको व्यक्तिको आत्मसम्मान गर्नु, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु र सर्वांगीण विकासको ढोका खोल्नु हो ।
अहिलेको यथार्थ के हो भने परमाणु शक्ति र हतियारमा अर्बौँ डलर खर्च गर्न सक्ने देशहरू आममानिसका भोक, रोग, बासका समस्या सम्बोधन गर्न चुकेका छन् । विकसित देशमा पनि गरीबीको अवस्था विकराल छ । कतिपयले गरीबीको यस्तो अवस्थाका दृश्यलाई शक्तिशाली राष्ट्र केवल शक्ति र अहंकारमा रमिरहँदा मानवीय पक्ष हराएको भनी उल्लेख गरेका छन् ।
संसारमा यति धेरै धन, सम्पत्ति, प्रविधि र स्रोतसाधन भएर पनि गरीबीलाई सदाका लागि बिदा गरेर सबै जनतालाई गाँस, बास, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्यको आधारभूत प्रत्याभूति गर्न नसक्नुलाई स्रोतसाधनको न्यायिक वितरणमा नभएकोलाई कतिपय विद्वान्हरूले औंल्याएका छन् । यसका लागि विश्वका सबै देशका सरकारले गरीबी उन्मूलनलाई रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा लिनु जरुरी छ । गरीबी उन्मूलनका निम्ति विश्वभर शान्ति, स्थायित्व, गरीबोन्मुख आर्थिक विकासलाई सघन रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । समाजमा गरीबी नहुँदा धनीलाई पनि चैनको श्वास मिल्ने तथ्यलाई सबैले बिर्सनु हुँदैन ।
गरीबी उन्मूलनका लागि नेपालले विविध प्रयास गरेको भए तापनि गरीबी अझै सघन रूपमा रहेको छ । शासकीय कुर्सीमा पुग्नुअघि हरेक शासकको नारा शान्ति, स्थायित्व र विकाससहितको गरीबी निवारण हुने गरे तापनि निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबीलाई शून्यमा झार्न सकिएको छैन् । सन् २०११ को २५ दशमलव २ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी रहेको नेपालमा सन् २०१५ सम्म घटेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरीबीमा रहेका छन् । बहुआयमिक गरीबी त २८ प्रतिशत नै रहेकाले शासन व्यवस्थामा कुशासनको गन्ध मिल्छ । सरकारीभन्दा वैकल्पिक तवरबाट गरीबीको मापन गर्नेहरूले नेपालमा ५० प्रतिशतसम्म घरपरिवारहरू विभिन्न तवरले गरीबीमा रहेको बताएका छन् । हाल देशभर गरीबको पहिचान गर्ने कार्य सरकारबाट भइरहेकाले यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेको गरीबी सभ्य समाजका लागि कलंक हो, हिंसाको विकृत स्वरूप हो र कुशासनको परिणाम हो । गरीबी निवारण दिवसको अवसरमा नेपाल र विश्वका अन्य देशहरूले पनि साझा प्रयासबाट संरचनात्मक सुधार गरी दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको गरीबीलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने अब ढिला गर्नु हुँदैन । उच्च आर्थिक वृद्धि, गरीबोन्मुख आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक सुधार र असल शासनमार्फत गरीबीलाई इतिहासमा कैद गर्न सफलत हुन आवश्यक छ । गरीब र गरीबी जन्माउने प्रणालीलाई ढाल्न आवश्यक छ । यसो गरेमात्रै गरीबी निवारण दिवसको औचित्य रहन्छ ।
गरीबीको प्रमुख कारण असमानता रहेकाले गरीब र धनीका बीचमा रहेको खाडल विस्तारित सामाजिक संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत पुर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर प्रदान गर्दै लोकतन्त्र र सुशासनलाई थप दिगो र बलियो बनाउन पनि गरीबी निवारण गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।
सामाजिक संरक्षणले मानव जीवनका सबै चरणमा सामना गर्नुपर्ने अभाव र अप्ठ्याराहरूलाई चिरेर जीवनयापनलाई सहज बनाउन सहुलियत वा सहारा प्रदान गर्छ । यो योगदानसहित वा योगदानरहित हुन सक्छ । गरीबी र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । रोजगारीले काम गर्ने उमेरसमूहका नागरिकलाई देशभित्र र बाहिर रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध भएको अवस्थालाई जनाउँछ । रोजगारीले नै मानिसलाई सामाजिक पहिचान, आयआर्जन एवम् जीविकोपार्जन र आत्मोन्नतिको मार्ग प्रदान गर्छ । रोजगारी वा काम गर्दा नै उत्पादन भई अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ ।
बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ ।
समाजमा नागरिकको विविधतापूर्ण पहिचान र उपस्थिति हुन्छ । कोही धनी हुन्छन् भने कोही गरीब पनि हुन्छन् । समयक्रममा संरचनागत वा व्यक्तिगत कारणले धनी गरीब बन्ने र गरीब धनी हुने गरेको पनि पाइन्छ । कोही काम गरी खान सक्ने हुन्छन् भने कोही नसक्ने पनि हुन्छन् । कसैले काम नपाई बेरोजगार रहनु परेको हुनसक्छ । कसैलाई विपत्ति परेको बेलामा अरूको सानो सहयोगले पनि प्राण बचाउन र गरीबीको खाडलमा पर्नबाट बचाउन सक्छ । त्यसो त देशमा कोही पनि दुःखी रहनु मानवता, मानवअधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको विरुद्ध हुने स्पष्ट नै छ । नेपालमा करीब ११ लाख घरपरिवार गरीबीमा रहेका छन् भने असमानता पनि गहिरिँदै गएको छ । गरीबी र असमानता विद्यमान रहेको समाजमा आर्थिक विकास, स्थिरता र शान्ति तथा सुरक्षा पनि कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सामान्यतया गरीबी वा जोखिममा रहेकाहरूलाई सरकारी वा निजी तवरबाट प्रदान गरिने राहत, सहयोग वा सहुलियत र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थापित प्रणालीलाई नै सामाजिक संरक्षण वा सुरक्षाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणका सैद्धान्तिक आधारहरू गरीबी निवारण, जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, लोककल्याण, समानता, समावेशीकरण, शान्तिसुरक्षा, मानवअधिकार, विपद् र संकट व्यवस्थापन, मौलिक हक, जीविकोपार्जन, आत्मोन्नतिजस्ता व्यापक विषयवस्तु रहेका छन् ।
माथिका सैद्धान्तिक आधारबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सामाजिक संरक्षणको दायरा र भूमिका विशाल छ । यसले सामाजिक विज्ञानका धेरै विषय क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेको छ । यसलाई असहायहरूलाई दयामायाले गरिने सहयोगको साँघुरो दृष्टिबाट हेरिनु हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र व्यक्तिको पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्दै देशको विकास र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न सकिन्छ । मूलतः सामाजिक संरक्षणलाई सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा र श्रम बजारमा हस्तक्षेपमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
रोजगारी सामाजिक प्रतिष्ठा, आय–आर्जन र जीविकोपार्जनको आधार हो । ‘खाली हात, सैतानको बास’ भन्ने नेपाली उखानबाट नै रोजगारीको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ ।
रोजगारीमा आफ्नै लागि वा अरूका लागि गरिने सबै प्रकारका उत्पादनमूलक र आयमूलक क्रियाकलापहरू पर्छन् । योग, ध्यान, भ्रमण, चित्रकलाजस्ता सृजनात्मक कार्यलाई पनि पछिल्लो समय रोजगारी वा कामकै रूपमा लिन थालिएको छ । काम व्यक्ति, समाज, देश र समग्र मानव सभ्यताको उन्नति र रूपान्तरणको पूर्वशर्त नै हो ।
सामान्यतया काम अर्थतन्त्रका तीनओटा क्षेत्र (कृषि, उद्योग र सेवा) मा उपलब्ध हुन्छ । विकासको अवस्थाअनुसार नै यी तीन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवस्था निश्चित हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । यस्तो रोजगारीबाट विप्रेषण प्राप्त हुने भए तापनि दिगो रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशमा नै कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको सन्तुलित विकास गरिनुपर्छ ।
यसका लागि लगानी बढाउँदै रोजगारी सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले नै देशको करीब ८० प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले निजीक्षेत्रको विकासविना रोजगारी सृजना गर्न नसकिने देखिन्छ । तर, सरकार आफैले प्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्ने रोजगारी (श्रम बजारमा हस्तक्षेपसमेत) र निजीक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि खेल्ने सहजकर्ताको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन ।
रोजगारी सृजनाका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, संगठन तयार गर्ने, निर्देशन गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, श्रमबजारको नियमन गर्ने, शीप प्रदान गर्ने, रोजगार सेवा प्रदान गर्ने समेतका कार्यहरूको समष्टिलाई रोजगारी व्यवस्थापनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्यामा नीतिनिर्माता र प्रशासकहरूमा सामाजिक संरक्षणप्रति साँघुरो सोचले जरा गाड्नु, सामाजिक संरक्षणको अधिकारवादी अवधारणा र जीवन–चक्र उपागमलाई आत्मसात् गरी सर्वव्यापी बनाउन नसक्नु, गरीब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको यथार्थ पहिचान र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा सहज पहँुच नहुनु, सामाजिक संरक्षणको एकीकृत प्रणाली स्थापना गरी दोहोरोपन र खण्डीकरण हटाउन र सामाजिक सहायतामा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिनु, सामाजिक संरक्षणका योगदानसहित र योगदानरहितका योजनामार्पmत क्षेत्र विस्तार र समन्वय गरी दिगोपना सुनिश्चित गर्ने प्रयासको कमी, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत समेटेर सामाजिक संरक्षणको दायरा अपेक्षित तवरले विस्तार गर्न नसकिनु आदि रहेका छन् ।
रोजगारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्याहरूमा लगानी बढाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजनाको कमी रहनु, आर्थिक राष्ट्रवादलाई प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित नगरिनु, सर्वव्यापी शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नसक्नु, रोजगारमूलक शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास नहुनु, श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, सकारात्मक कार्य संस्कृतिको विकास गर्न नसकिनु, असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न नसकिनु आदि हुन् ।
नेपालको संविधानले सामाजिक संरक्षण र रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यी दुवै विषय लोककल्याकारी र समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार हुन् । नेपालले सामाजिक संरक्षण र रोजगारी व्यवस्थापनमा विगतदेखि नै धेरै प्रयास गर्दै आएको भए तापनि सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने चुनौती छ भने देशभित्रै पर्याप्त उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने चुनौती पनि कायमै छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गरी देश विकासलाई दरिलो आधार प्रदान गर्न विभिन्न नीतिगत, व्यवस्थापकीय र आचरणगत पक्षहरूमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ ।
लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।
नेपालका दक्ष जनशक्ति, छिमेकी मुलुकका विज्ञ तथा हाम्रा सैन्य शक्तिलगायतको सहायताबाट एकै साथ अघि बढे राम्रो होला कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको सम्भाव्यताभित्र रेल्वे सेवाका सपना बुनिन थालेका छन् । विगतमा पनि अनेकौँ सपना बुन्ने गरेकैले आरोप र समर्थनको चर्चा चलेकै हो । वर्तमान सन्दर्भमा विकासको महायज्ञमा होमिने अर्जुनदृष्टिसँग पृथक्पृथक् सुझाव […]
डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल जलस्रोत विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पनि हुनुहुन्छ । अध्यापन, सरकारी सेवाका अतिरिक्त उहाँले १० वटा जति पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ । प्रस्तुत छ, डा. ...
